विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५७०७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४९६२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १००११ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : २५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २०७०५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ठेकेदार र दलालको कब्जामा प्रसारण लाइन, प्राधिकरणको निरिहता

ऊर्जा खबर असोज २१, २०७५   5312 खबर


काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण सुरु गरेका अधिकांश प्रसारण लाइन, सबस्टेसन ठेकेदारले ओगटेर बसेका छन् । अनुगमनमा प्राधिकरणको लापरबाही तथा एउटै ठेकेदारलाई दर्जनौं आयोजना दिँदा समस्या बढ्दै गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म प्राधिकरणअन्तर्गत ५८ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन कार्यान्वयनमा छन् । यी मध्ये केहीको काम पूरा भएको छ । करिब डेढ दर्जन प्रसारण लाइन र सबस्टेसन अध्ययन भइरहेका छन् । बाँकीमा ठेकेदारको मनपरी छ ।

प्राधिकरणले ६६ केभीदेखि ४ सय केभीसम्म प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण तथा अध्ययन गरिरहेको छ । ४ सय केभी बाहेक सबै प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको कामको प्रगति ज्यादै निराशाजनक छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समस्याग्रस्त प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रको अनुगमनमा जाने गरे पनि सकारात्मक परिणाम देखिएको छैन । ठेकेदारले अगाडि पर्दा समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने शैली हाबी भइरहेको छ ।

प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको ठेक्का लिएका चीन, भारत तथा नेपाली ठेकेदार एउटा काम नसक्दै अर्को हात पार्ने दौडमा छन् । उता विदेशी कम्पनीका नेपाली दलालहरूले ठेक्का हात पार्न र ओगटिरहन उक्साइरहेका हुन्छन् । यस्तो गतिविधिले लक्षित ठाउँमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्द्धकलाई चिन्तित बनाएको छ ।

अहिले मुडभरी एन्ड जोशी, सिग्मा कोन, नेपाल हाइड्रो इन्जिनियरिङ लगायत कम्पनीले १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा काम गरिरहेका छन् । भारतीय मोहन इनर्जी र ज्यागुअर तथा चीनका पिंगाओ, सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडलगायत कम्पनीले २२० केभी लाइन निर्माणको जिम्मा लिएका छन् ।

स्वदेशीले काम ओगटिरहँदा विदेशी कम्पनीले पनि त्यही सिको गरिरहेका छन् । अझ विदेशीलाई स्वदेशी दलालहरूले प्रलोभनमा पारेर उक्साइरहेका छन् । जसका कारण दर्जनौं प्रसारण लाइनको लक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

झन्डै १५ वर्षदेखि थन्किएको १३२ केभी थानकोट–थापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन कहिले पूरा हुने टुंगो छैन । १३२ केभीका काबेली कोरिडोर, सिंगटी–लामोसाँघु, डुम्रे–दमौली–मर्स्याङ्दी, कोहलपुर–महेन्द्रनगर डबल सर्किट, गर्ज्याङ (रामेछाप)–खिम्ती, बुटवल–लुम्बिनी, गुल्मी–अर्घाखाँची–गोरुसिंगे, कुशाहा–विराटनगर, सोलु कोरिडोर सकिने समय यकिन छैन ।

यसैगरी, १३२ केभीका रुपनी (सबस्टेसन), बलेफी–बाह्रबीसे, दोर्दी कोरिडोर, पूर्वी चितवन (सबस्टेसन), ढल्केबर–लोहरपट्टीको काम पनि अलपत्र छ । सरकारले यता २०७२ सालमा घोषणा गरेको ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा राखिएका आधा दर्जन आयोजनाको अध्ययनसमेत सकिएको छैन ।

पछिल्ला वर्ष थपिएका आयोजनाको धमाधम अध्ययन तथा ठेक्कापट्टा भइरहेको प्राधिकरण ग्रिड विकास विभागका निर्देशक रञ्जन चालिसेले बताए । ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई स्पष्टिकरण सोध्ने तथा दबाब दिएरै काम गराउने प्रयास भएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यही रणनीतिले धेरै आयोजनाको काम अघि बढेकाे छ ।’

स्वदेशीमा काम नगर्ने र शक्तिकेन्द्र धाएर ठेक्का हत्याउने बदमास कम्पनीको रूपमा मुडभरी एन्ड जोशी चिनिएको छ । १२ वर्षअघि यो कम्पनीसँग ठेक्का भएका झन्डै दर्जन आयोजना अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् । तर, अझै अरू आयोजनाको ठेक्का लिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।

उक्त कम्पनीले दाङको रुपनी (सबस्टेसन), हेटौंडा–वीरगन्ज (६६ केभी कन्डक्टर स्तरोन्नती), बुटवल–लुम्बिनी, दोर्दी कोरिडोर, खिम्ती–ढल्केबर (दोस्रो सर्किट), कुसुम–हापुरे, लुम्बिनी–घोराही, बर्दघाट–सर्दी लगायत १३२ केभीका आयोजना जिम्मा लिएको छ ।

२२० केभीका हेटौंडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट, त्रिशूली–३ ‘बी’ सबस्टेसन, लेखनाथ–दमौली, कोसी कोरिडोर वर्षौंदेखिका प्रसारण लाइन हुन् । उता प्राधिकरणअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा सञ्चालित २ दर्जन आयोजनाको अवस्था झन् विजोग छ । आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय नाम दिएर एडिबीका आयोजना जिम्मा लगाइएको छ । यहाँ कामभन्दा बढी कमिसनको खेल हुँदै आएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाईमा अनुगमन गर्न निरन्तर निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन । मन्त्री पुनले पटक–पटक समस्याग्रस्त प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिएका छन् । तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेकेदार र दलालको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="