Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पूर्वाधारमा २५० खर्ब लगानी आवश्यक, १४४ खर्ब अपुग

भीम गौतम भदौ २६, २०७६   178

छापा



मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि २५० खर्ब लगानी आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको लगानी र वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनले सन् २०३० सम्मको लागि ऊर्जा, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई र सहरी विकासका लागि यो परिमाणमा लगानी आवश्यक देखिएको हो ।
मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि २५० खर्ब लगानी आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको लगानी र वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनले सन् २०३० सम्मको लागि ऊर्जा, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई र सहरी विकासका लागि यो परिमाणमा लगानी आवश्यक देखिएको हो । अध्ययनअनुसार २२७.७२ बिलियन डलर पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक देखिएको छ । अध्ययनले १३०.५६ बिलियन डलर अर्थात १४४ खर्ब अभाव देखिएको छ । यस तथ्यांकले ५७.७ प्रतिशत लगानीको अभाव रहेको देखाएको छ । बुधबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ५ प्रतिशत, ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर लगानीको आवश्यकता र लगानी अभावको उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्मका लागि १३ हजार, १५ हजार र १८ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि २३ देखि ३६ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनले ४.३९ अर्बदेखि १९.०६ अर्ब डलर अभाव रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सन् २०३० भित्र १ लाख २० हजार सडक निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि ८४.८८ अर्ब डलर आवश्यक रहेको तथा यसमा ४८.८ अर्ब लगानी अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि सन् २०३० सम्मका लागि ३१ अर्ब डलर आवश्यक रहेको तथा यसमा ११.७ अर्ब डलर अभाव देखिएको छ । त्यसैगरी सहरी विकासका लागि राष्ट्रीय सहरी विकास रणनीतिको ६० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ९० प्रतिशत र शतप्रतिशत विकासको सूचकांकको आधारमा ७५.८४ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने तथा १५.६ देखि ५१ अर्ब डलर लगानी अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानीमा देखिएको अभाव परिपूर्तिका लागि सरकार आफैंले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले यसमा नीजि क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि नीति र सस्था सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा विद्युत्को पहुँच ९९ प्रतिशत र  विद्युत्को क्षमता १५ हजार मेगावाट पु-याउने, खानेपानी र सरसफाईको पहुँच ९९ प्रतिशत पु-याउने, शौचालयको पहुँच ९० प्रतिशत बनाउने, सडकको घनत्व (डेन्सिटी) हाल १.३ प्रतिशत रहेकोमा १.५ स्क्वाक्यर किलोमिटर बनाउने तथा ६० वटा नयाँ सहरको निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

ad
लगानी (अमेरिकी डलरमा)
क्षेत्र आवश्यक अपुग 
ऊर्जा ३६ अर्ब १९.०६ अर्ब
सडक ८४.८८ अर्ब ४८.८ अर्ब
खानेपानी तथा सरसफाइ ३१ अर्ब ११.७ अर्ब
सहरी विकास ७५.८४ अब ५१ अर्ब 

कारोबार दैनिक 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस