विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६३४५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६९९५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १८८३९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

तिब्बती क्षेत्रमा जलविद्युतसहितका विशाल परियोजना थपिने

बेथ वाल्कर असोज २८, २०७५ 7319

आफ्नो आर्थिक तथा समाजिक विकासको विस्तृत खाका प्रस्तुत गर्दै चीनले आफ्नो १३औं पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनीक गरेको छ । जसमा उसले हरित अर्थव्यवस्थालाई थप जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रस्तुत आर्थिक सामाजिक विकासको दस्तावेजले पेट्रोलियम पदार्थलगायतका बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने जैविक इन्धनको प्रयोगमा आधारित विश्वकै विशाल अर्थतन्त्र र उद्योगलाई नवीकरणीय ऊर्जा र हरित वृद्धिको दिशातर्फ लैजाने चिनियाँ नेतृत्वको अवधारणालाई प्रस्ट्याउँछ ।

यद्यपी, यस पञ्चवर्षीय योजनाले एसियाका प्रमुख नदीको स्राेत तथा पारिस्थितिकीय दृष्टिकोणले नाजुक मानिएको तिब्बतीय क्षेत्रमा औद्योगीकरणको नयाँ युगको सुरुवात गर्नको लागि ठूला जलविद्युत योजना तथा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनालाई अनुमति पनि दिएको छ । दस्तावेजमा कुनै निश्चित नदीको नाम उल्लेख नगरिए पनि नयाँ विद्युतीय परियोजा अन्तरदेशीय नदीहरू यार्लुङ्ग जाङ्गवो भनिने ब्रम्हपुत्र नदी, ल्याङकाङ भनिने मेकङ नदी र नु भनिने साल्विनजस्ता नदीमा बन्ने सम्भावना धेरै छ । यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनले भविष्यमा एसियाका दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी भूभागमा पानी आपूर्तिमा समस्या ल्याउन सक्छ । पञ्चवर्षीय योजनामा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषय रहेका छन् जसले सम्पूर्ण तिब्बती क्षेत्रलगायत हिन्दुकुश हिमालय सेराेफेराेका क्षेत्रलाई नै प्रभाव पार्नेछ ।

जलविद्युत

संसारकै विशाल बाँध परियोजनाको निर्माणमा अग्रणी स्थानमा रहेको चीनले नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि थप बाँध परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । पञ्चवर्षीय योजनाले चीनको दक्षिण पूर्वमा पर्ने युनान तथा सिचुवान प्रान्तहरू साथै तिब्बतको कुइङघाई क्षेत्रमा जलविद्युतीय परियोजनाहरू ब्यापकरूपमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । विगतमा ठूला विद्युतीय बाँध परियोजनाको कार्यान्यवनका लागि पहिचान गरिएका यस क्षेत्रका तीन वटै नदीहरू तिब्बती पठारमा उत्पति भएर सीमा पार जाने ल्याङकाङ (मेकङ), नु (साल्विन) र यार्लुङ जाङवो (ब्रम्हपुत्र) लगायतका नदी हुन ।

तिब्बतबाट निस्केर गंगामा समाहित हुनुअघि ब्रम्हपुत्र नदी भारत र बंगलादेश हुँदै बग्छ । यस नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने कुनै पनि जलविद्युत परियोजनाले भबिष्यमा पानीको आपूर्तिलाई लिएर चिन्तित तल्लो क्षेत्रमा रहेका देशसँगको चीनको सम्वन्धमा तनाव पैदा गर्ने संभावना रहेको छ । सायद यसैलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ आवधिक योजनाले “अन्तराष्ट्रिय नदीहरुमा वैज्ञानिक रुपमा जलविद्युतको विकास” तथा “ यस्ता नदीले छुने अन्य देशसँग पारस्परिक सहयोग वढाउनुपर्ने” आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

यस विषयमा मेकङ नदीले छुने देशसँग पारस्परिक सहयोगको लागि चीनले भर्खरै नयाँ कदम चालेको छ । तर, भारतलाई चीनले ब्रम्हपुत्र नदीको पानी बहाब तथ्यांङ साथै वर्षामा बाढीको पूर्व संकेत उपलब्ध गराए पनि जलविद्युत विकासको विषयमा भने खासै कुनै प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । यस मुद्दासँग सम्बन्धित विभिन्न चिनियाँ संघसंस्था तथा सरकारी विभागको स्थापना गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नदीमा थप गरिने अधिकांश जलविद्युत परियोजना ल्याङकाङ (मेकङ) नदीमा निर्माण गरिने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी र्यालुङ जाङवो (ब्रम्हपुत्र) नदीमा स्थापना गरिने योजना छ । युनान प्रान्तीय सरकारले गत फरवरी माहिनामा अप्रत्याशित घोषणा मार्फत नु नदीमा विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने भनिएको विवादास्पद जलविद्युत परियोजनाका बाँधहरू कार्यान्वयन १० वर्षको लागि स्थागित गरिएको जनाएको छ । तर, केहि पर्यवेक्षक यो प्रतिबन्ध धेरै समय टिक्नेमा आशंका व्यक्त गर्दछन् । नु नदी चीनमा स्वतन्त्ररूपमा वग्ने एक मात्र बाँकी ठुलो नदी हो जुन तिब्बतको कुङ्गघाई पर्वत बाट निस्केर म्यानमार हुदै अन्डमान सागरमा गएर मिसिन्छ । यस नदीमा बन्ने भनिएको विद्युतिय परियोजनाहरु चीनमा विरलै हुने गरेका नागरिक प्रतिवाद अभियानको निशानामा परेको थियो । विशेष जलविद्युत आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण भने उर्जा क्षेत्र सम्वन्धि वार्षिक योजनामा यसै वर्षको अन्ततिर प्रकाशित हुने छ ।

नदी पथ परिर्वतन

नयाँ पञ्चर्षीय योजनाले पनि पानी अभावको समस्या समाधानको लागि नदीहरुलाई मोडेर ठूला वाँधहरुको साहायताले पानी संचय गर्नुका साथै पानीको जथाभाबी प्रयोगलाई घटाउने योजनाहरुलाई निरन्तरता दिएको छ । चीनले उत्तर–दक्षिण नदी पथ परिर्वतन परियोजनालाई मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना अघि वढाउने छ । तर यस पञ्चवर्षीय योजनामा विवादमा रहँदै आएको पश्चिमी बाटो हुदै तिब्बती पठारको भुभागसम्म विस्तार गरिने नदीको धार परिवर्तन गर्ने योजनाको वारेमा भने स्पष्टरुपमा उल्लेख छैन ।

तिब्बतको पूर्वाधार तथा विकास

एसिया माहादेशकै मुख्य नदीहरूको उद्गम क्षेत्र रहेको तिब्बती पठारको पर्यावरणीय स्वास्थ्य ती नदीको तल्लो क्षेत्रमा पर्ने चीनको भूभागसहितका एसियाका दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रमा अवस्थित देशमा बसोबास गर्ने १.३ अर्ब जनसंख्याको लागि ठूलो महत्त्व राख्छ । विश्वको औसत तापमान वृदिको भन्दा ३ गुणा बढी वार्षिक तापमान वृद्धि रहेको संवेदनशील र विश्वकै महत्त्वपूर्ण परिस्थितिक प्रणाली रहेको तिव्बती पठारमा जलवायु परिर्वतले धेरै प्रभाव पारिसकेको छ ।

अघिल्लाे वर्षकाे मार्च महिनाको दोस्राे हप्ता बसेको चीनको वार्षिक संसदीय वैठक ‘नेशनल पिलल्स कंग्रेस’ मा तिव्ब्तको हरित विकासको विषयले ठूलै चर्चा पायो । उक्त संसदीय वैठकले नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाको घोषणा गर्नुको साथै अनुमोदन पनि गरेको थियो । देशको औसत अर्थिक वृद्धिदरको गति कम भएता पनि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको आर्थिक वृद्धिदर भने अझै ११ प्रतिशत रहेको छ जुन औसत राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा बढी हो । यो प्रतिफल केन्द्रीय सरकारले यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनीक सेवामा गरेको लगानीको उपज हो ।

यस पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बती राजधानी ल्हासालाई दक्षिण–पश्चिमी सहर चेन्दुसँग जोड्ने दोस्राे रेलमार्ग निर्माणको लागि आवश्यक लगानीको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, यसले आर्थिक वृद्धिदर र वातावरणीय प्रभाव बीचको सम्बन्धमा चीनमा कमै हुने गरेका नागरिकस्तरका छलफलको सुरु गरेको छ । “तिब्बतको पारिस्थितिक वातावरणमा कुनै असर पर्ने छैन,” संसदीय वैठकको क्रममा भएको अर्को भिन्नै कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै तिब्बतका पार्टी उपसचिव पदमा चोलीङले भने । तर, ठूला भीर, पाखा, खोंचसहितका पहाडी भूभाग भएको तिब्बती क्षेत्रमा यो एक वृहत् इन्जिनीयरीङ परियोजना हुनेछ जसको निर्माण सम्पन्न हुन भने करिब एक दशक लाग्नेछ ।

सन् २००६ मा सुरु भएको समुद्री सतहबाट ५,००० मीटरसम्मका भूभाग भएर जाने संसारकै अग्लो स्थानमा निर्मित तिब्बती राजधानी ल्हासा जोड्ने पहिलो रेलमार्गले पारेको पर्यावरणीय प्रभावको ठूलै चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

तिब्बती क्षेत्रको अग्लो स्थानमा रेलमार्गको तल रहेको चिसो माटोको पत्र (permafrost) पग्लिन लागेकोले परियोजना नै धरापमा पर्ने खतरा आइपरेको छ । बेइजिङ्गमा रहेको चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानको एक टोलीले गरेको अध्ययनमा यदि तिब्बती क्षेत्रको तापक्रम २ डिग्री सेल्सीयस मात्र बढ्ने हो भने पनी हाल बनिसकेका ६० प्रतिशत न्दा बढी पूर्वाधार भत्किने छन्, किनकि तपक्रम वृद्धिले गर्दा हिमाली क्षेत्रको माटोको सतह गिलो हुने र यसले भार थेग्न नसक्ने हुन्छ ।

समग्रमा तेह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले तिब्बतलाई चीनको अन्य क्षेत्रको हाराहारीमा पुर्याउन यहाँको पूर्वाधार विकासको गतिविधिलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाका अनुसार नयाँ रेलमार्गसँगै यस क्षेत्रको औद्योगीक तथा पर्यटन विकास गर्न र अप्ठेरा हिमाली गाउँहरूलाई सहरसँग जोड्न राजमार्गको निर्माण पनि गरिने छ ।

आगामी वातावरणीय चुनौती

स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका अध्यक्ष लोसाङ जामकानका अनुसार यस क्षेत्रको विकास वातावरण संरक्षणको आधारमा हुने छ । “प्रकृतिक वातावरणको विनास हुनुभन्दा बरु विकासको गति सुस्त होस,” उनले भने । तर वातावरणीय जोखिम भने अहिले नै धेरै बढिसकेको छ ।

चीनको सर्वोच्च वैज्ञानिक निकाय (CAS) ले गत वर्ष प्रकाशनमा ल्याएको महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले के देखाएको छ भने तिब्बती पठारको ठूलो क्षेत्र मरुभूमीकरणको मारमा परेको र यसको वढ्दो प्रभावको कारणले गर्दा भबिष्यमा चीनको अन्य भूभाग साथै दक्षीण एसियामा पानीको उपलब्धतामा ह्रास आउने छ ।

स्वशासित क्षेत्र प्रशासनले खानीहरु स्थापना तथा संचालन गर्नको लागि कडा नियमको ब्यवस्था गरेको छ । जामकनका अनुसार सरकारले यस क्षेत्रमा धेरै प्रदुषण गर्ने तथा बढी उर्जा खपत गर्ने उद्योगहरुलाई कहिल्यै स्थापना अनुमती दिने छैन । तर स्थानिय अधिकारीहरु भने खानी, पर्यटन, तथा पानी उद्योगहरुलाई प्रथमीकता दिँदै राजस्व बृद्धिमा जोड दिइरहेका छन् जुन केन्द्रीय सरकारको संवेदनशील परिस्थितीक प्रणालीको संवद्धर्न गर्ने योजनाको मर्म विपरित हुन सक्छ ।

यसै गरि, पर्यटन उद्योगको विस्तारको लागि राजधानी ल्हासाको बाहिर वन्ने भनिएको संसारकै उच्च स्थानको स्की स्टेसन पनि वातावरणीय संरक्षण प्रयासको विरुद्ध हुनेछ ।

एक क्षेत्र एक राजमार्ग

चीनको नयाँ विकास योजनामा एक क्षेत्र एक राजमार्ग अवधारणा महत्वपूर्ण रुपमा अघि सारिएको छ । विकासको नयाँ दस्तावेजमा चीनलाई एसिया, यूरोप तथा अफ्रीका सँग जोड्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषयमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छैन । तर यसले मंगोलीया, रसिया, मध्य एसिया, पाकिस्तान , वंगलादेश , भारत तथा म्यानमार जस्ता देशहरुसँग जोड्ने आर्थिक सहयोग करिडोरको विकासमा भने विशेष रुपले जोड दिएको छ ।

क्षेत्रीय आर्थिक विकास करिडोर अवधारणा अघि ल्याएर चीनले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी रहेको धेरै उद्योगहरु तथा अति प्रदुषण फैलाउने कल कारखानाहरुलाई विदेशी भूमीमा स्थानान्तरण गर्ने आशंका पनि गरिदै छ । संसदीय वैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री ली ख छियाङ्ग को प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय आर्थिक विकास करीडोर अवधारणा चीनको हिरत प्रविधि तथा वातावरणीय सेवा सम्बन्धी कम्पनीहरुलाई प्रथमिकता दिइएको जनाइएको छ ।

नयाँ याङचे अभियान

अन्य प्रसंगमा, चीनले जीवनको स्राेतको उपमा पाएको संसारको तेस्राे लामो नदी याङचेको संरक्षण गर्न एक बृहत् अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस क्रममा नदीमा प्रदुषित पानी मिसाउने कल कारखाना बन्द गरिने, सिमसार क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा माछा मार्ने काममा रोक लगाइएको छ ।

द थर्ड पाेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="