Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०६४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९३२१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०८२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१०४५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

डिजेल प्लान्टका दलालबाट जाेगिएकाे ‘प्राधिकरण र जलविद्युत’

जेठ १८, २०७६   3389 लेख


रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

म नेपाल विद्युत प्राधिकरण साना जलविद्युत विभागमा निर्देशक भएर काम गरेको १० वर्ष भइसकेको थियो । निर्देशकबाट प्रमुख निर्देशकमा बढुवा हुने समय थियो ।

साना जलविद्युतको काम निकै चुनौतीपूर्ण थियो । तर, यहाँ काम गर्ने सबैले कार्य दक्षता हासिल गरेर उत्कृष्ट प्राविधिक बनेको नजीर थियाे । र, हुँदै आएकाे छ । ठूला आयोजनामा सबै काम विदेशीबाटै हुने हुँदा नेपाली प्राविधिकहरूले आफ्नो सीप विकास गर्न नसकी र ‘टिप्पणी इन्जिनियर’ भएका धेरै उदाहरण छन् ।

ad

साना जलविद्युतसँग धेरै आवद्ध भइसकेकाले विभाग छोड्न निकै असहज भइरहेको थियो । बुबाले भन्नुभयो; एउटै विभागमा एउटै पदमा लामो समय बस्नु उचित हुँदैन । तिमीले अब एउटै गल्ती गरे पनि ९ वटा राम्रो काम गरेको बेकार हुने छ । अतः राम्रै गरिरहेको बेला छोड्नु ठिक हुने छ ।

प्रमुख निर्देशक (११ तह)

सन् १९९३ मा म थाइल्यान्डबाट एक सेमिनारमा भाग लिएर नेपाल फर्केपछि साथी हरिओम श्रेष्ठले भने, ‘बधाई छ, तपाईं निर्माण निर्देशनालयको प्रमुख निर्देशक हुनुभएको छ ।’ मैले भने, ‘जहाँ गए पनि काम गर्ने नै हो । केही फरक पर्दैन ।’ तर, रातारात निर्णय परिवर्तन भएछ ।

मेरो प्रमोसन (बढुवा) योजना तथा इन्जिनियरिङ निर्देशनालयमा भयो । यो एउटा महत्त्वपूर्ण विभाग हो । नेपालमा सबै ठूलाठूला काम विदेशीले गर्ने भएकाले यो निर्देशनालय मन नपरेको प्राविधिकलाई पाखा लगाउने ठाउँ भएका थियो । म पनि त्यहीँ सारिएँ ।

जलविद्युत तथा अन्य निर्माणका सबै काम निर्माण निर्देशनालयअन्तर्गत हुन्थे । यो धेरैका लागि आकर्षक ठाउँ थियो । कमिसनखोर र ठेकेदारहरूलाई मेरो नियुक्ति त्यहाँ भएकोमा चित्त बुझेन र रातारात निर्णय परिवतन भयो/गराइयो ।

सहकर्मी सान्तबहादुर पुन आएर भने, ‘म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई सिभिल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित निर्देशनालयमा राखे । तपाईं सिभिल इन्जिनियर यो ठाउँमा हुनुपर्ने हो ।’ सरुवा वा बढुवामा केराे कुनै गुनासाे थिएन । मैले सहजरूपले भनेँ, ‘जहाँ गए पनि काम गर्ने हो, मलाई केही फरक पर्दैन ।’

निर्देशनालय अन्तर्गतका ३ वटै सर्भे, इन्जिनियरिङ र योजना विभागको अवस्था दु:खद थियो । करिब ५० जना इन्जिनियर, जियोलजिष्ट, हाइड्रोलजिष्ट, सर्भेयर काम नभएकाले  हाटा (हाजिर गर्ने, टाप कस्ने) गर्थे ।

म इन्जिनियरिङ विभागमा अएपछि मैले सबैलाई मिटिङमा बोलाएँ । र, भनेँ, ‘अहिले यहाँ प्राविधिक जनशक्तिको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । तपाईंहरूको सीप उपयोग नहुँदा तपाईंहरूलाई नै बढी हानी हुनेछ । के गर्दा सबैको हित हुन्छ सुझाव दिनुहोस् ।’ मैले यसाे भनेपछि सबै खुसी भएको देखियो ।

प्रस्ताव आयो; हामीलाई केही प्रोत्साहन भत्ता दिए ५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको सर्भे, भौगोलिक अध्ययन, इन्जिनियरिङ डिजाइन गरी सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) प्रतिबेदन तयार गर्न सक्छौं ।

मैले साथीहरूसँग यही अपेक्षा राखेको थिएँ । म सहमत भएँ । तर, मेराे एउटा सर्त थियाे-  अतिरिक्त भत्ता  समय अवधि तोकेर काम सम्पन्न भएको आधारमा दिइने छ । यसमा सबै तयार देखिए । हिसाब गर्दा विदेशी कन्सलट्यान्टभन्दा दस गुणा कम मूल्यमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन तयार हुने देखियो । त्यसताका अजितनारायण सिंह थापा कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो ।

मैले कार्यकारी निर्देशकसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेँ । सुरुमा उहाँ हिचकिचाउनु भयो- विश्व बैंकले अरुण ३ मा धेरै पुँजी खर्च हुने भइ ‘भीडको असर (crowding effect) नहोस् भनेर १० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन उसको स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त राखेको छ । मैले भनेँ, ‘यो निर्माण होइन । अध्ययन मात्र हो । त्यसपछि उहाँले स्वीकृति दिनुभयो ।’

यसरी छोटो समय र कम मूल्यमा भोटेकोसी, मध्यमर्स्याङ्दी र चिलिमेको सम्भाब्यता अध्ययन (feasibility study) नेपाली प्राविधिकहरूले नै सम्पन्न गरेका थिए । तर, हामी सबैमा सम्भाब्यता अध्ययनको स्तर कस्तो भयो भनेर खुल्दुली थियो । अफूले गरेकाे अध्ययन अफैंले मापन गर्ने हामीसँग कुनै मापदण्ड वा उपाय थिएन ।

त्यसैताका अमेरिकाको हार्जा इन्जिनियरिङका इन्जिनियर जलविद्युत आयोजनाको काम खोज्दै नेपाल आएका थिए । हामीले अध्ययन गरेकाे भोटेकोसीको रिपोर्ट देखाइयाे । अध्ययन गरेपछि उनीहरूले ज्यादै राम्रो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रिपोर्ट बनेकाे निष्कर्ष निकाले । साथीहरू सबै दंग परे । जलविद्युत आयोजना आफ्नै पुँजी र सीपले निर्माण गर्ने उत्साह बढेकाे थियाे ।

अरुण ३ र डिजेल प्लान्टको आतंक

अरुण ३ ; १९८० को दशकमा विश्व बैंकको सहयोगमा अरुण-३ बनाउने काम सुरु भयो । त्यसबेला नेपालको एकीकृत विद्युत प्रणालीको क्षमता १ सय ८० मेगावाटमात्र थियो । अरुणबाट उत्पादित विद्युत मेकानिकल निर्माता कम्पनीको साजिसमा (टेन्डर गर्दा आफ्नै कम्पनीलाई पार्ने गरी) ५० प्रतिशत भारतलाई निर्यात गर्ने भनियाे । र, आयोजना प्रमुख डा. जनकलाल कर्माचार्यले जडित क्षमता ४०२ (६७ × ६) मेगावाट निर्धारण गरे ।

भारतले नेपालबाट विद्युत आयात गर्न नमानेपछि क्षमता २०१ (६७ × ३) मेगावाटमा झारियो । सिभिल संरचनामा केहि परिवर्तन नगरी केवल उपकरणको संख्यामात्र घटाउँदा आयोजनाको लागत प्रतिकिलाेवाट १५०० अमेरिकी डलरबाट बढेर ५००० पुग्यो । लागत थप बढ्ने देखेर विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो (तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाईलेखेकाे पत्रले मात्र होइन) । यसरी अरुण-३ को एक्लो घोडा दौडाउँदा नेपालको जलविद्युत क्षेत्र १० वर्ष पछाडि धकेलियो ।

अरुण-३ को सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो विदेशी कन्सल्ट्यान्टले बनाएको Least Cost Generation Expansion Plan (LCGEP) कम मूल्यको उत्पादन योजना थियाे। त्यो योजनामा (कम्प्युटर प्रोग्राममा) नेपालमा अरुण-३, माथिल्लो अरुण बनाउने र बीचबीचमा डिजेल प्लान्ट राखेमा सबैभन्दा उत्तम विद्युत उत्पादन हुने योजना देखाइयो । याे कार्यक्रममा अन्य कुनै जलविद्युत आयोजना उल्लेख गरिएको थिएन ।

डिजेल प्लान्ट; अर्कोतर्फ, अरुण-३ नबन्ने वा ढिलो हुने देखेर र अन्य कुनै जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जाने अवस्था थिएन । यही माैका  छाेपेर कमिसन एजेन्टहरू सल्बलाए । उनीहरूले पाँच विकास क्षेत्रमा ५०-५० मेगावाटका दरले २ सय ५० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट जडान गर्ने कार्यक्रम अघि सारे । यस अगुवाई राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेकाे थियाे । र, प्राधिकरण साक्षी बस्नु परेको थियो । यसबारे प्राधिकरणमा निकै ठूलाे बहस पनि भयाे ।

उक्त योजना कार्यान्वयन भएको अवस्थामा विद्युत उपभाेक्ताले प्रतियुनिटको ४० रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्थ्याे । त्यतिमात्र होइन, २ सय ५० मेगावाट डिजेल प्लान्ट चलाउन त्यसबेला खपत हुने डिजेलको आधा परिमाण आवश्यक पर्थ्याे । जसको आपूर्ति असम्भव थियो । यो सबै डिजेल प्लान्ट खरिद गर्ने र कमिसन खाने खेलमात्र थियो । र, जलविद्युत बनाउन धेरै समय लाग्छ भन्दै फेरि भारतबाटै बिजुली आयात गर्ने जालमा फसिन्थ्यो ।

जलविद्युतको धनी देशमा डिजेल प्लान्ट कसरी आयो ? तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशम्शेर राणाले विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक विजयशंकर श्रेष्ठलाई डिजेल प्लान्ट लाई ‘मल्टिफ्युल प्लान्ट’ नामाकंरण गर्न लगाए । र, सिंगापुरबाट डिजेल ट्याङ्कर ल्याए विद्युतके मूल्य प्रतियुनिट ३ देखि ५ रुपैयाँ हुन्छ भन्न लगाए ।

कमिसन एजेन्ट बनवारीलाल मित्तलले (मित्तलका छोरा र तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र बुढानिलकण्ठमा सँगै पढ्थे । उनीहरू मिल्ने साथी पनि थिए) राजा वीरेन्द्रलाई फिनल्यान्ड घुमाएर । र, ६ मेगावाटको डिजेल प्लान्ट अनुदानमा ल्याए । पछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि फिनल्यान्ड भ्रमण गराएर ३३ मेगावाट खरिद गर्न लगाएर ३९ मेगावाट पुर्याए । जुन अहिले दुहबीमा अर्धचेत अवस्थामा राखिएकाे छ ।

डिजेल प्लान्ट चलाउँदा र भारतबाट महंगाे विद्युत आयात गर्दा प्राधिकरण टाट पल्टिने अवस्था थियो । अरुण-३, डिजेल प्लान्ट र भारतबाट आयातबारे तथ्यगत सामग्री भविष्यमा उजागर हुँदै जाला ।

जलविद्युतले प्राधिकरण बचायो

अरुण-३ को अवसानपछि, डिजेल प्लान्ट र भारतबाट थप विद्युत आयात गर्ने तत्त्वको सक्रियता वा सुरु भएकाे थियो । तर, प्राधिकरणका सचेत प्राविधिक (निरञ्जन कपाली, मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, कालीगण्डकी ‘ए’ का अयेजना प्रमुख प्रचारमान प्रधान, भोटेकोसीमा कार्यरत देवीबहादुर थापा, मध्यमर्स्याङ्दीका इन्जिनियर, चिलिमेका डम्बरबहादुर नेपाली) ले पहल गरे । जलविद्युत आयोजना निर्माण भए । र, प्राधिकरणसहित विद्युत क्षेत्र तहसनहस हुन बाट बच्यो ।

माथिका सबै आयोजनाहरू इन्जिनियरिङ निर्देशनालय अन्तर्गत नै सुरु भएका थिए । अवसर प्रदान गरे नेपाली प्राविधिकहरूले स्तरीय काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणीत भएको थियो ।

अतः मलाई इन्जिनियरिङ निर्देशनालयमा पाखा (कमिसन एजेन्टको भाषामा) लगाउँदा पनि मेरो पेशामा सबैभन्दा राम्रो र सन्तुष्टिको काम भएको थिये । यसले अज पनि मलाइ गर्वके अनुभूति हुन्छ । जिन्दगीमा धेरै घटनाहरू भए । तर, ती सबै मेरा लागि ‘जे हुन्छ/गरिन्छ राम्रैका लागि भएको’ साबित भयाे ।

अन्त्यमा

लोडसेडिङको अन्त्य हुनु राम्रो कार्य हो । तर, घरघरमा बिजुली बालेर मात्र यसको प्रगति वा सफलता मापन हुँदैन । आर्थिक विकासका लागि बिजुलीको उपयोग उत्पादनमूलक कार्यमा हुनुपर्छ । उद्योग, कृषि, विद्युतीय यातायात, चुल्हो आदिमा उपयोग गरी रोजगारी बढाउने र इन्धनको आयात घटाएर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ ।

यसाे विद्युत सर्वसुलभ र सस्तो हुनुपर्छ । हालको उच्च विद्युत महशुलले (१३ नेरु/किलोवाट घन्टा) उद्योग, कृषि आदिको विकास हुन सक्दैन । नेपालमा सस्तो र भरपर्दो विद्युतको लागि प्रकृतिले जलविद्युत प्रदान गरेको छ ।

तर, नेपालमा जलविद्युत महङ्गो बनाएर विद्युतमा विदेशको भरपर्नु पर्ने स्थिति बनाउने तत्त्वहरू अझै सक्रिय छन् । भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिकर्मीले निजीकरणको नाममा व्यापारी र कमिसनखोरलाई फाइदा हुने गरी जलविद्युतको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग आग्रह- लोडसेडिङ अन्त्य भएको तारिफ सुनेर मख्ख नपर्नोस् । विद्युत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन् । इनर्जी बैंकको नाममा नेपालको जलविद्युत भारतको जिम्मा लगाउने तत्त्व अझै सक्रिय छन् ।

नेपालमा विद्युतको आपूर्ति शतप्रतिसत जलविद्युतबाट हुन्छ । विद्युत क्षेत्र भन्नाले जलविद्युत आयोजनाको उचित व्यवस्थापन हो । जलविद्युत आयोजनाको छनाेट, मूल्य, निर्माण, सञ्चालनबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुहोस् ।

अहिलेको जलविद्युतको विकास उच्च खरिद दर (पिपिए) पाएर फुलेको बेलुन भएको छ । कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ । रोएर कराएर वा गाना गएर केही हुँदैन । कमिसनखोर ऊर्जा विज्ञको संगत छाड्नुपर्यो । विद्युत दुरुपयोग गर्ने/चोर्ने व्यापारीसँग विद्युत सम्झौता होइन, उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्यो । र, जलविद्युतको सदुपयोग देश र जनताको लागि हुनुपर्यो ।

विद्युत प्राधिकरण आफैंले वा चिलिमे (उत्पादन लागत * प्रतियुनिट २.५ रुपैयाँ), माथिल्लो तामाकोसी (प्रतियुनिट २ रुपैयाँ) मोडेलमा ठूला व्यापारीलाई संलग्न नगराइ जलविद्युत आयोजना निर्माण हुनुपर्छ । यसाे हुँदा बिनाअनुदान प्रतियुनिट ६.५० रुपैयाँमा (विद्युत खरिद प्रतियुनिट ३.५० रुपैयाँ+वितरण लाइन र अन्य खर्च प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ) ग्राहकलाई विद्युत दिन सकिन्छ ।

उल्लेखित महसुल दरमा उद्योग र अन्य ठूला ग्राहकबाट विद्युत चोरी हुँदैन । विदेशी उद्योग पनि नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुनेछन् । जलविद्युत आयोजनाको सावाँ ब्याज तिरेपछि यसको सञ्चालन सम्भार खर्च केवल प्रतियुनिट १ देखी २ रुपैयाँमात्र हुन्छ । यसबाट सरकारलाई धेरै पुँजीगत लाभ हुने छ ।

*विद्युतको लेभलाइज्ड लागत= निर्माण र संचालन खर्च/उतपादन हुने बिजुली, २५ वर्षको अवधि (नेरु/किलोवाट घन्टा) । विश्वमा यसको औसत मूल्य यस प्रकार छ: नेपालमा (३ नेरु/किलोवाट घन्ट) ३ युएस सेन्ट/किलोवाट घन्टा, एसियामा ४ युएस सेन्ट/किलोवाट घन्टा, उत्तर अमेरिकामा युएस सेन्ट ६, अफ्रिकामा युएस सेन्ट ७ र युरोपमा युएस सेन्ट १२ किलोवाट घन्टा पर्छ ।

(श्रेष्ठ, हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन् ।)

याे पनि पढ्नुहाेस्

भारतबाट विद्युत किनेर लाेडसेडिङ हटाउने कुलमान घिसिङ ‘हिराे’ !

कुलमान घिसिङज्यू, कमिसन एजेन्टले प्राधिकरणकाे संरचना ध्वस्त बनाइसके !

साना जलविद्युत, राजा वीरेन्द्र र म

विद्युत ‘बिहारीकरण’ र ‘भुटानीकारण’ गर्ने योजना

भारतमा बिजुली भण्डारण गर्ने सरकारकाे अनौंठो प्रस्ताव !

भारतमा विद्युत बेचेर धनी हुने ‘सोच’ कसरी आयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="