Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५१४१ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३८५५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०५९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९५९५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

त्रिशूली–३ ‘बी’ को सेयर निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति, क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने

ऊर्जा खबर फागुन ३०, २०७५   2367

सेयर



काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाका लागि सेयर निष्कासन गर्न बिहीबार अनुमति दिएको छ । आयोजना निर्माणकर्ता त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडलाई निष्कासनको अनुमति दिएको हो ।

ad

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अघि बढाएको जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा उक्त आयोजनाको सेयर जनतालाई दिन लागिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत फागुन २ गते संयुक्तरूपमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रम शुभारम्भ भएको ३५औं दिनमा आफूले सेयर किन्ने बताएका थिए । सोही योजनाअनुसार कानुनी जटिलता खुकुलो बनाइएको छ । अबको एक साताभित्र कम्पनीले सेयर जारी गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।

ad

त्रिशूलीमा अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०/३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको थियो । यो संरचना अनुसार ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

कार्यक्रमअनुसार आयोजनाका लागि सेयर माग गर्ने कम्पनीमा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व जनताको हुनुपर्नेछ । तर, पछि ६० प्रतिशत स्वामित्व ५१ मा झार्ने गरी अहिले जनताका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उता बोर्डले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गतका आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्दा ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले बिहीबार गरेको निर्णयअनुसार यस्ता आयोजनाका हकमा सेयर निष्कासन गर्दा सोझै जनतामा जान सकिनेछ ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाका लागि सेयर माग गर्दा बोर्डले अनिवार्य रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ– जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गतका संगठित संस्थाले धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ३ को उपनियम (७) बमोजिम क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने गरी छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत ३ हजार ५ सय मेगावाटका १९ आयोजना अघि सारिएको छ । ५–६ वटा आयोजना बाहेक अन्यको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन । आयोजना अध्ययन गर्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाने मन्त्री पुनले बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="