Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८९७० मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९००२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४७८९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

कुलमानको लापरबाही, त्रिशूलीको २५ मेगावाट सोलारको ठेक्का स्वतः रद्द

ऊर्जा खबर जेठ २३, २०७६   4741

खोज



काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरबाही र ढिलासुस्तीले त्रिशूलीमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाट सोलारको ठेक्का स्वतः रद्द भएको छ । सरकारले गत बैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको संशोधित सार्वजनिक खरिद विनियमावली अनुसार ठेक्का रद्द भएको हो ।

ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षभित्र सोलार प्लान्ट (आयोजना) निर्माण पूरा गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, निर्माण पूरा भएको ५ वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीले नै सञ्चालन, मर्मत/संभार गर्नुपर्ने सर्त छ ।

प्राधिकरणले उक्त सोलार प्लान्ट निर्माण गर्न २०७४ जेठ ५ गते (सन् २०१७, मे १९) चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गरेको थियो । बिहीबार (जेठ २३ गते) सम्झौता भएको २ वर्ष २० दिन पुग्छ ।

सम्झौता अनुसार आयोजना पूरा हुनुपर्ने समय गुज्रिसकेको छ । उता नियमावली अनुसार ठेक्काको म्यादसमेत थपिएको छैन । यसो हुँदा कानुनतः चिनियाँ कम्पनीसँगको उक्त ठेक्का स्वतः रद्द भएको छ ।

नियमावलीको दफा ३० को उपदफा २ अनुसार बोलपत्रको म्याद थप्न दिइएको निवेदन अध्ययन गर्दा मनासिब देखिए सुरु सम्झौताको १५ प्रतिशत थपिन सक्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ३ को (४) अनुसार उक्त अवधिभन्दा बढी समय थप्न परे विभागीय प्रमुखले २५ प्रतिशतसम्म लम्ब्याउन सक्ने छ ।

यो भन्दा पनि बढी अवधि थप्नु परे सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले थप्न सक्ने छ । यसरी समय थप्दा सम्झौता अवधिभित्रै गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, सोही दफाको उपदफा ३ को (६) मा यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, सोही उपदफाको (७) मा उपनियममा भनिएको छ– उल्लेखित प्रावधान वा (३) र (४) बमोजिम म्याद थप नभएमा सो सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने छ ।

यता चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता अहिलेसम्म थपिएको छैन । र, निर्माण अवधि पनि गुज्रिसकेको छ । यसर्थ, ठेक्का स्वतः रद्द भएको पुष्टि हुन्छ । नियमावली संशोधन हुनुअघि वा गत बैशाख २९ गतेभित्र सम्झौता अवधि थप गरेको भए काम गर्न बाटो खुल्ला हुन्थ्यो ।

समय गुज्रे पनि प्राधिकरणले अहिले म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ठेकेदारले आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने समय सकियो तर काम सुरु नभएकाले म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको आयोजना प्रमुख नुतनदेव भट्टराईले बताए ।

‘समयमै काम सुरु नहुनुमा परामर्शदाताले उपकरणको डिजाइन नसक्नु मुख्य कारण हो,’ उनले बिहीबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट ‘मास्टर लिस्ट’ स्वीकृत हुन समय लागेकाले पनि काम अघि बढाउन सकिएन ।’

भट्टराईका अनुसार २०७४ फागुन २ गते (सन् २०१८, फेब्रुअरी १४) बाट ठेकेदारको समय सुरु (किक अफ टाइम) भएको वा उसले काम थालेको हो । त्यसपछिमात्र सम्झौता अवधि गणना हुन्छ । यही आधारमा पनि झन्डै १६ महिना गुज्रेको छ ।

आयोजना पूरा गर्ने अवधि एक वर्ष हो । थप ४ महिना गुज्रेको छ र म्याद पनि थपिएको छैन । यसर्थ, कानुनअनुसार अब ठेकेदारले काम गर्न पाउँदैन । लोडसेडिङ अन्त्यको जस लिएर लोकप्रियता कमाइरहेका र अन्य क्षेत्रमा समेत खटिरहेका प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसमा किन ध्यान दिएनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

एक वर्षभित्रै सक्नुपर्ने आयोजनामा ध्यान नदिनुमा घिसिङको चरम लापरबाही देखिन्छ । यसो त उनले २०७५ बैशाख १४ गते आयोजना शिलन्यासक्रममा ९ महिनाभित्र निर्माण पूरा गरेर बिजुली बाल्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले उनको भाषण राजनीतिक दलको जस्तै झुटो प्रमाणीत भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले शिलन्यास गरेको सोलार आयोजनाको निर्माणस्थल अहिलेसम्म स्पष्ट (क्लियर) गरिएको छैन । आयोजना प्रमुख भट्टराईले भने साइट क्लियरेन्सको काम करिब सकिएको बताए । उनका अनुसार भन्सारमा समस्या देखिएकाले उपकरण भित्रिन सकेका छैनन् ।

‘वीरगन्ज भन्सारमा २० दिनदेखि आयोजनाका ६५ कन्टेनर रोकिएका छन्, कति सामान कोलकाता बन्दरगाहबाट आइरहेका छन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सामान छुटाएर छिट्टै जडानको सुरु हुन्छ । आगामी पुससम्म आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।’

शिलन्यासक्रममा घिसिङले २०७५ पुसभित्र निर्माण पूरा गरी ग्रिडमा जोड्न सकिने दाबी गरेका थिए । तर, १६ महिना सकिँदासम्म काम सुरु हुने संकेत छैन । वातावरणीय असर पर्ने भन्दै आयोजनास्थलमा स्थानीयको विरोधसमेत जारी छ ।

विश्व बैंकको ३ करोड ३४ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) सहुलियत ऋण तथा प्राधिकरणको १ करोड २० लाख रुपैयाँमा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य हो । यसका लागि प्राधिकरणले ८० लाख अमेरिकी डलरमा राइजन इनर्जीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । जर्मन कम्पनी फिस्नर यसको परामर्शदाता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="