Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९३७४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०२६० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६८६६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९० मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ट्रंक लाइन महसुल अनियमितता प्रकरण, लेखाले गठन गर्यो उपसमिति

ऊर्जा खबर श्रावण ०५, २०७६   1606

खोज



काठमाडौं— ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको महसुल उठाउने विषयमा भएको विवाद तथा अनियमितता अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आज (आइतबार) बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

ad

सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसचिव गठन भएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘समिति गठन भए पनि अध्ययन समयावधि तोकिएको छैन, अब बस्ने पहिलो बैठकले तोक्नेछ,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘समितिको सीमा तथा टिओआर त्यतिबेलै टुंगो लाग्नेछ ।’

समितिमा सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, सूर्य पाठक, प्रदिप यादव र पार्वती विशंखे सदस्य छन् । ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकबाट समयमा महसुल नउठाएको विषयमा समितिले लगातार बैठकमा छलफल चलाउँदै आएको छ ।

यसबारे अध्ययन तथा छानविन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई लोडसेडिङमा बसेका वा २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेका र नगरेका ग्राहकको संख्या छुट्ट्याउनै हम्मे परेको छ ।

सम्बन्धित वितरण केन्द्रबाट समयमा तथ्यांक उपलब्ध नगराउने, यकिन डाटा नआउने र कर्मचारीले आलटाल गर्दा २ महिनासम्म अध्ययनको निचोड निस्कन सकेको छैन । प्राधिकरणले विगत ३ वर्षदेखि डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत लिएका ग्राहकसँग सोही अनुरूपको महसुल उठाएको छैन ।

गत चैतसम्म उठाउनुपर्ने महसुल करिब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले नै स्वीकार गरेको छ । यद्यपि, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको समयमा २० घन्टाभन्दा कम विद्युत खपत गरेकाले महसुल तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

उता उद्योगी व्यवसायीले एकै पटक धेरै रकमको बिल पठाएको र सुरुमै बिल नगरेको भन्दै थप महसुल तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग नै नगरेको दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण व्यवसायीले दुःख पाएको उनीहरूको तर्क छ ।

यही विवाद मिलाउन प्राधिकरणले एक महिनाभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत बैशाख २७ गते पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, दुई महिना हुँदासम्म अध्ययनको सार आएको छैन । समिति र प्राधिकरणले अध्ययन सुरु गरिरहँदा यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हात हालेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

ट्रंक लाइन अध्ययन समितिको काम गोलमाल, अनुसन्धान गर्न अख्तियार छिर्यो

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="