Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९३७४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०२६० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६८६६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९० मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति, ९ महिनासम्म किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?

ऊर्जा खबर चैत २, २०७५   3783

खोज



काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साढे ३ वर्षदेखि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर महसुल नउठाएर ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएको छ । प्राधिकरण कर्मचारी र उद्योगबीचको मिलेमतोमा महसुल नउठाएको फेला परेको हो ।

ad

उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा विद्युत खपतबापत महसुलको बिल नकाटी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत उच्च कर्मचारीले प्राधिकरणलाई ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पुर्याएको तथ्य आएको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिई सामान्य ग्राहकसरह महसुल तिर्दै आएका छन् ।

विद्युत महसुल संकलन विनियमावली अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका ग्राहकले सामान्य महसुलमा ‘प्रिमियम’ थप गरी तिर्नुपर्छ । विनियमावलीमा यससम्बन्धी छुट्टै दरसमेत तोकिएको छ । महसुल नतिर्नेमा अधिकांश ट्रक लाइनका ग्राहक छन् ।

उद्योगले २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत सेवा नलिएको भन्दै महसुल तिर्न अटेर गर्दै आउनु र प्राधिकरणले उठाउन बेवास्ता गर्नुले यसमा उद्योग तथा कर्मचारीको मिलेमतो रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्राधिकरणले साढे ३ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ५८ ग्राहकसँग महसुल उठाएको छैन ।

८ क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र र त्यहाँ प्रमुखको जिम्मेवारीमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीबाट नै प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने खेल हुँदै आएको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार देशभरि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने ग्राहकको संख्या २ सय ९८ छ ।

सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत असारमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार महसुल तिर्न अटेर गर्ने उद्योगबाट तुरुन्त असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ९ महिनासम्म प्रतिवेदन लुकाएर उद्योगीसँग निरन्तर आर्थिक लाभ लिँदै आएको प्राधिकरण स्रोतकै दाबी छ ।

प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, काठमाडौं, नेपालगन्ज र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत क्रमशः ४, ५, २२, २, १०, ३, ४ र ८ औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल तिरेका छैनन् । यी ग्राहकबाट गत असारसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणले ६० दिनसम्म महसुल नतिर्ने सामान्य ग्राहकको लाइन काट्ने गरेको छ । तर, साढे ३ वर्षसम्म कानुनले तोकेको महसुल नतिर्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकको हकमा भने उन्मुक्ति दिएको छ । यस्ता ग्राहकको जरिवाना समेत जोड्दा थप अर्बौं रुपैयाँ असुल्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले किटान गरेको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सेवा लिने केही ग्राहकसँग प्राधिकरणले निरन्तर महसुल असुल गर्दै आएको छ । तर, ठूला र शक्ति केन्द्रको पहुँचवाला ग्राहकको बिलिङसमेत गरिएको छैन । यस्ता ग्राहकसँग घिसिङसहित वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, क्षेत्रीय र वितरण केन्द्रका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयकै दाबी छ ।

विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय

विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत ९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ४ ग्राहकले ट्रंक लाइन प्रयोग गरिरहेका छन् । यसमध्ये धरान वितरण केन्द्रअन्तर्गत नेपाल टेलिकम (००१.१७.४०४ टी) ग्राहकको महसुल उठाइएको छैन ।

यसैगरी, बिपिकेआईएसएच (००५.२५.२०२) र बिपिकेआईएसएच (००५.२५.२०१) ग्राहकसँग २०७४ मंसिरसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको महसुल लिइएको छ । तर, यसपछि सञ्चालक समितिको निर्णयबाटै हटाइ सामान्य ग्राहकको महसुल लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विराटनगरस्थित नेपाल टेलिकमले डेडिकेटेड लाइन जडान गरेको तर सोही अनुसार प्राधिकरणले बिलिङ नगरेको भेटिएको छ । यस क्षेत्रीय कार्यालयबाट गत असारसम्म करिब ४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । असारदेखि हालसम्मको थप लाखौं रुपैयाँ महसुल थपिने देखिन्छ ।

जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय

यहाँ ९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ३ ग्राहकले ट्रंक लाइन प्रयोग गरिरहेका छन् । ती मध्ये उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल टेलिकमसँग महसुल उठाइएको छ । तर, एभरेष्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, इन्ड्रष्ट्रियल डिष्ट्रिक, मारुती सिमेन्ट र क्षिरेश्वर महादेव क्रसरसँग सामान्य महसुलमात्र लिइएको छ ।

ती उद्योगबाट गत असारसम्म करिब ५८ करोड १४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असारदेखि चैतसम्मको महसुलको हिसाब गरिएको छैन । जनकपुर सबैभन्दा बढी विद्युत दुरुपयोग हुने ठाउँको रूपमा चिनिँदै आएको छ ।

हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालय

यस क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत २६ ग्राहकले डेडिकेटेड र ११ ग्राहकले ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्दै आएका छन् । यो क्षेत्रीय कार्यालय लामो समयदेखि उद्योगी र कर्मचारीको मिलेमतोमा विद्युत दुरुपयोग हुने ठाउँ मानिन्छ । हेटौंडास्थित शिवम् सिमेन्टले पटक–पटक विद्युत महसुल नतिरेको वा विद्युत चोरेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

उक्त काममा कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीले बताउने गरेका छन् । यस क्षेत्रीय कार्यालयमा २२ उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल तिरेका छैनन् । उनीहरूबाट गत असारसम्म २ अर्ब ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने पुन प्रतिवेदनमा छ ।

पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय

यहाँ ३ वटा डेडिकेटेड र ९ वटा ट्रंक लाइनका ग्राहक छन् । ट्रंक लाइनका ७ उद्योगसँग निरन्तर तोकिएको महसुल उठाइएको छ । दुई उद्योगले अहिलेसम्म सामान्य महसुल तिर्दै आएका छन् । यसमा प्राधिकरण नेतृत्व र सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयकै कर्मचारीको बदमासी देखिन्छ ।

बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र तथा यसअन्तर्गतका वितरण केन्द्रमा पनि वर्षौंदेखि विद्युत दुरुपयोग हुँदै आएको थियो । यस क्षेत्रीय कार्यालयमा एउटा डेडिकेटेड र २८ ग्राहकले ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश ग्राहकले ट्रंक लाइनको महसुल तिरेका छैनन् ।

पुन प्रतिवेदनअनुसार पञ्चकन्या औद्योगिक कोरिडोर, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, शुभश्री सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, साकुरा पाइप उद्योगले महसुल तिरेका छैनन् ।

यस्तै, जिबी टेक्सटाइल, नारायण रबर उद्योगलाई २०७४ फागुनबाट डेडिकेटेड र महसुल लगाइएको छैन । सबै उद्योगबाट गत असारसम्म ४६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । असारदेखि यताको हिसाब गरिएको छैन ।

काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय

देशमै सबैभन्दा बढी विद्युत खपत हुने यस क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत १ सय ७६ ग्राहकले डेडिकेटेड र २ ग्राहकले ट्रंक लाइन जडान गरेका छन् । राजधानीको मुटु पनि भएकाले यहाँका अधिकांश ग्राहकले महसुल तिरेको वा प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल उठाएको छ ।

महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत अमेरिकन राजदूतावास, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्मल निवास र प्रेक्षा राज्य लक्ष्मी शाहलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल नलगाइएको प्रतिवेदनमा छ । यी ग्राहकबाट ६ करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय

यस क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत ७ ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर र दुई ग्राहकले ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्दै आएका छन् । घोराही वितरण केन्द्रमा पर्ने सम्राट सिमेन्टलाई नियमअनुसार विलिङ गरिएको छ । तर, घोराही सिमेन्ट र नेपालगन्ज वितरण केन्द्रमा पर्ने सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयलाई बिलिङ गरिएको छैन ।

सम्राट सिमेन्टलाई २०७४ असोजसम्म मात्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल लिइएको छ । त्यसयता बिलिङ नगरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । उता रोल्पा सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्टलाई पनि नियमअनुसार बिल काटी महसुल उठाइएको छैन । यी उद्योगबाट करिब ७७  करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने किटान गरिएको छ ।

अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय

अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा पर्ने ८ ग्राहकले ट्रंक लाइन जडान गरेका छन् । यसअन्तर्गत डेडिकेटेड फिडरका ग्राहक छैनन् । ट्रंक लाइनका ग्राहकको गत असारसम्म बिलिङ गर्दा ६६ लाख ६९ हजार ८ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । यसमध्ये करिब २७ लाख रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने पुन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

प्राधिकरणमा झन्डै ८ अर्ब राजस्व अपचलन, घिसिङसहित उच्च कर्मचारी संलग्न रहेको आशंका

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="