Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८९७० मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९००२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४७८९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ट्रंक लाइन महसुल, कानुनी जटिलता र निकास

जेठ ११, २०७६   2158 लेख


विष्णु खनाल

विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमा दुई फरक व्यवस्था छन् । बक्यौता रकमको समय विचलन मूल्य र महसुल निर्धारण आयोगका कारण शून्यता खडा भएको देखिन्छ । यही कारण विद्युत प्राधिकरणमा अहिले कानुनी जटिलता खडा भएको छ । सरोकार पक्षबीच विवाद चुलिँदै जाँदा विवाद उत्कर्षमा छ । र, यो विषय संसदको लेखा समिति र अदालतसम्म पुगेको छ ।

सञ्चारमाध्यमले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्याख्या विश्लेषण र टीका टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यो विषय पेचिलो समाचार पनि बनेको छ । तर, कानुन बनाउने निकाय संसद हो भने त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने सर्वोच्च निकाय कुनै पनि मुलुकको सर्बोच्च अदालत हो । विद्यायीकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्छ । र, विवाद उत्पन्न भए कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाले गर्छ ।

भनिन्छ– न्यायपालिका वा न्यायधीसले मृत शब्दलाई जिवन्तता प्रदान गर्छन् । यसैगरी, सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा वा उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल वा टीका टिप्पणी गर्दा प्रभावित हुन सक्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ ।

आर्थिक अनियमितताको उजुरी आए यसको छानविन, अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आायोग र संसदअन्र्तगत गठित सार्वजनिक लेखा समिति नै हुन् । यसरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, अख्तियार, लेखा समिति र प्राधिकरणले आ आफ्नो क्षेत्राधिकार मर्यादा, अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्ना काम कारबाही र उत्तरदायित्व निभाउनुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत महसुल संकलन विनियमावली। २०७३ को दफा ५ (२) मा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत शक्ति खपत गरेबापत अनुसूचि १ ‘क’ मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले यही विनियमअनुसार आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ ।

बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको भनिएका ग्राहक उद्योगी व्यापारीले भने विनियमावलीको दफा ५ को उपदफा ५ अनुसार ३३ केभी  ट्रंक लाइन तथा ११ केभी रिङमेन फिडरवाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल टं«क लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घन्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहे डेडिकेटेड फिडरसरह महसुल तिरी लिन सक्नेछन् ।

उक्त नियमअनुसार ‘स्वीकृति लिन निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड फिडरसरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिवाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको उद्योगीको माग दाबी छ । यी दुई छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थाका कारण विद्युत आपूर्तिकर्ता प्राधिकरण र प्रयोगकर्ता ग्राहक उद्योगी व्यापारीबीच विवाद चुलिँदै गएर मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ साल पुस २९ गतेको १०३औं बैठक र माघ १० गतेको १०४औं बैठकवाट महसुल बढाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको थियो । हाल आयोग नरहेको र नयाँ आयोग गठन भए पनि काम कारबाही सुरु भइसकेको छैन । यसैलाई प्राधिकरणका उच्च अधिकारी अन्योलता बताउँदै आएका छन् ।

फरक प्रसंगमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौताबारे बुझ्न खोज्दा ‘यो टाइम भ्यालु अफ मनी’को बढी रकम बाँकी देखिएको प्रवक्ताको भनाइ छ । २०७२ देखि बक्यौता रकम २०७५ चैतसम्म करिब ३ वर्ष समय गुज्रिसकेको छ । यो अवधिको ब्याज वा यसलाई प्रिजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरले असर पारेको देखिन्छ । किनकि विनियमावली २०७२ साल अन्त्यतिर बन्यो र २०७३ साल साउनदेखि लागू भयो ।

ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगबाट २०७५ चैतसम्म ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले नै जनाएको छ । यता सांसदहरूले प्राधिकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जिकिर गर्दै आएका छन् । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सांसदहरूले आरोप लगाएजस्तो अनैतिक काम नगरेको दाबी गरेका छन् । आरोप प्रमाणित भए आफू झुण्डिन तयार रहेको उनको चेतावनी छ ।

सांसदहरूको आरोप र घिसिङको दाबी धुव्रीकृत भइरहेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान ठीक रहेको बताइरहेका छन् । उता विषय अदालतमा पनि पुगेको छ । मुख्य विषय लामो समयदेखि रहेको महसुल बक्यौता उठ्नु हो । अरू गौण विषय हुन् ।

अतः संसदीय समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्ने भनिरहेको छ । समस्या समाधान गर्ने यो उत्तम विकल्प हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, अध्ययन तथा छानबिनमा प्राधिकरण तथा कार्यकारी निर्देशकले सहयोगीको भूमिका खेलिदिनुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीले पनि महसुल तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन । नियमभित्र रहेर महसुल तिर्न कुन पक्षले अप्ठ्यारो पारेको छ । यस्तो समस्याको गाँठो फुकाइदिन प्राधिकरणसँग आग्रह गर्नु उचित हुनेछ । देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकोले अब यथाशक्य चाँडो ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको नयाँ महसुल गर्नुपर्छ ।

अहिलेको कानुनी प्रश्न र जटिलता फुकाउनु पहिलो काम हो । यसपछि नयाँ महसुल निर्धारण गर्नुपर्छ । यसबारे प्राधिकरणले महसुल सिफारिसको खाका पनि तयार गरेको छ । यसमा विद्युत नियमन आयोगले तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="