Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

उच्च अदालत नै भन्छ– ट्रंक लाइन महसुलमा ‘प्राधिकरणको चरम लापरबाही देखियो’

ऊर्जा खबर मङि्सर १६, २०७६   4033

खोज



काठमाडौं । ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका उद्योगले महसुल तिर्दिन भन्न नमिल्ने ब्यहोराको फैसला गर्ने उच्च अदालतले नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चरम लापरबाहीका कारण विद्यमान अवस्था सिर्जना भएको ठहर गरेको छ ।

पाटन उच्च अदालतले लामो समयदेखि महसुल उठाउन बेवास्ता गरेर प्राधिकरण तथा यसका अधिकारी नै संस्थालाई धराशायी पार्ने दिशामा लागेको ठोकुवा गरेको हो । गत असोज ५ गते जगदम्बा सिन्थेटिक्स प्रालिका नाममा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा अदालतले निष्कर्षमा प्राधिकरणले बदमासी गरेको निचोड निकालेको छ ।

ad

जगदम्बाका नाममा गरेको फैसला एउटा नमुना भए पनि १४ वटा उद्योगका रिट खारेज गरेको अदालतले सबैमा एउटै ब्यहोराको निष्कर्ष निकालेको छ । अहिलेसम्म पाटन र तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलाशले क्रमशः १० र ४ उद्योगले महसुल नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भनी दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ ।

१४ उद्योगको रिट खारेज गरिरहँदा अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठले भने प्राधिकरणलाई दोषी ठहर गरेको छ । उद्योगी तथा व्यापारीलाई जिम्मेवार बन्न भन्दै छुट बिलिङ गर्ने संस्था आफैंले नियम उल्लंघन गरेको पनि उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म पाटनबाट जगदम्बा सिन्थेटिक्स सहित अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, युनाइटेन सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली प्याक, अरिहन्त मल्टि फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नी सिमेन्टको रिट खारेज भएको छ । यस्तै, बुटवल इजलाशले सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल्स, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजको रिट खारेज गरेको छ ।

पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले जगदम्बाको फैसलामा करिब दर्जन प्रश्न उठाएका छन् । सारमा प्रश्नको तीर प्राधिकरणतिरै सोझ्याइएको छ । अब वीरगन्ज र विराटनगर उच्च अदालतमा दायर रिटको फैसला हुन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको विवरणमा २०७५ चैतसम्म उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल करिब १० अर्ब रुपैयाँ छ । महसुल नतिर्ने ५८ मध्ये केहीलाई २०७५ फागुन त कुनैलाई गत बैशाखदेखि बिल पठाइएको छ । यसमा उद्योगीहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

अदालतको व्याख्या

उच्च अदालत पाटनको पूर्ण पाठमा उल्लेखित केही प्रश्न गम्भीर प्रकृतिका छन् । जसले प्राधिकरणको छवि बिगार्नमा संस्थाका कर्मचारी बढी जिम्मेवार रहेको किटान गरिएको छ । जुन विषय प्राधिकरणले महसुल उठाउनुअघि उद्योगी वा ग्राहक र अदालतसमक्ष पनि प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ अनुसार कम्पनीले निरन्तर ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरिरहेकाले सोही अनुसारको महसुल उठाउन पाउनुपर्ने प्राधिकरणको तर्क छ । महसुल दर प्राधिकरणले तोकेको नभई सिफारिसमात्र गरेको र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्राधिकरणको भनाइ फैसलामा समावेश छ ।

उता अदालतमा पेश भएको कम्पनीको तर्क अनुसार ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्न प्राधिकरणमा आवेदन नदिएको, सञ्चालक समितिले निर्णय नगरेको र लोडसेडिङको समयमा २० घन्टा भन्दा बढी विद्युत उपभोग गरिएको छैन । यही कारण प्राधिकरणको महसुल उठाउने निर्णय गैरकानुनी छ ।

निवेदक कम्पनीले विद्युत उपभोग गरिरहेको लाइन ट्रंक वा डेडिकेटेड रहेकोमा दुई मत नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । साथै, महसुल दर पनि प्राधिकरणले नतोकी आयोगबाट स्वीकृत भएको विषय छ । यसो हुँदा डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग नगरेको भन्ने उद्योगहरूको तर्क पुष्टि भएको देखिँदैन ।

यसैगरी, विनियमावली २०७३ साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको र उद्योगहरूले त्यसअघिदेखि नै निरन्तर विद्युत उपभोग गरिरहेकाले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने तथा सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्ने पक्षलाई अदालतले महत्त्व दिएको छैन । अझ अदालतले विनियमावलीको दफा ५ (५) अनुसार अनुमति नलिई विद्युत उपभोग गरेको पक्ष आकर्षित हुने र ‘चोरी’ गरेर उपभोग गरेको हुन सक्नेतर्फ इंगित गरेको छ ।

यद्यपि, विनियमावली अनुसार २० घन्टा वा सो भन्दा बढी समय विद्युत आपूर्ति भए नभएको विषय विद्युत खपतको अभिलेख देखिने टिओडी मिटर वा अन्य प्राविधिक तथ्यको विश्लेषणबाट यकिन हुने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणले सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा दुई पटकसम्म उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्दा पनि टिओडी मिटरको विवरण पेश गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरण र उद्योगको कमजोरी

महसुल वा बिलबारे चित्त नबुझे उद्योगीले विनियमालीको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणभित्रकै ‘पुनरावेदन समिति’ समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्छ । समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे मात्र अदालत जाने बाटो खुल्छ । उद्योगीहरूले अख्तियार गरेको सोझै उच्च अदालत जाने बाटो गैरकानुनी देखिन्छ ।

यसैगरी, प्राधिकरणले पनि महसुल सम्बन्धी विवाद पुनरावेदन समितिबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यहाँबाट निकास निस्केन वा उपभोक्ताले महसुल नतिर्ने अडान राखे मात्र सर्वोच्च अदालत जानु उचित देखिन्छ । यहाँनिर प्राधिकरणले सोझै उच्च अदालत वा सर्वोच्च गएर उद्योगीको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने निवेदनलाई विनियमावलीले गैरकानुनी मान्छ ।

प्राधिकरणले उद्योगीलाई मनाउन नसक्नु वा उद्योगीले पनि विनियमावली पालना नगरेकै कारण अहिलेसम्म महसुलको विवाद ज्यूँका त्यूँ छ । यो त्यति सजिलै उठ्नेवाला छैन । र, उद्योगीले तिर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । पछिल्लो समय उद्योगीहरू टिओडी मिटरको यथार्थ विवरण आएमात्र तिर्ने भनिरहेका छन् । तर, प्राधिकरण यसमा चुकिरहेको छ ।

अदालतको निष्कर्ष

प्राधिकरण र निवेदक कम्पनीको तर्कका विषयमा अदालतले कानुनी व्याख्या गरे पनि निष्कर्षमा प्राधिकरणलाई नै दोषी किटान गरेको छ । प्राधिकरणले लामो समयसम्म बिल नगर्नु, ठूलो रकमलाई छुट बिल भनेर व्याख्या गर्नुले उद्योगमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ । यही कारण पनि उद्योगीहरू महसुल नतिर्ने अडानमा उभिएको प्रस्ट हुन्छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उल्लिखित विनियमावलीहरूमा प्राधिकरणलाई छुट बिलिङ गर्न पाउने अधिकार भएको देखिए तापनि विनियमावलीको उक्त प्रावधानलाई अपवादात्मक व्यवस्थाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

नियमित बिलिङमा ‘कुनै कारणवश’ छुट भएमा मात्र ‘छुट बिलिङ’ गरिने नियमको मनसाय देखिँदा यसलाई नियमित बिलिङको रूपमा लिनु हुँदैन । विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू भएको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ ले निर्धारित गरेको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर लागू गर्नेतर्फ लामो समयसम्म उदासिन रही सम्बन्धित विनियमावली बमोजिम विलिङ नगरी बिलिङ छुट भएको भनी २०७५ फागुनमा मात्र उक्त महसुल अनुसारको बिलिङ गर्दा सम्बन्धित ग्राहकमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको देखियो ।

मुलुकभर लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा निवेदक उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विशेष विद्युत आपूर्ति बापत विनियमावलीले निर्धारण गरे बमोजिमको महसुल तत्काल विलिङ नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको देखिएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न यो न्यायिक टिप्पणी गरिएको छ ।

प्राधिकरणले चाहेको भए महसुल नतिर्ने वा अतिरिक्त लाभ लिने उद्योगमा तुरुन्तै छापा मार्न सक्थ्यो । टिओडी मिटरको तथ्यांक निकाल्न सक्थ्यो । कति उद्योग लोडसेडिङमा बसेका थिए, कति थिएनन् भन्ने विवरण आउँथ्यो । यही आधारमा बिलिङ गर्न सक्थ्यो तर यसो भएन ।

आफ्ना ग्राहकको टिओडी मिटरसम्म डाउनलोड गरी तथ्यांक निकाल्न नसक्ने होइन । उच्च अदालतले किटान गरे झैँ पूर्ण लापरबाही हो । प्राधिकरणले प्रस्टसँग आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा नै उद्योगहरूले प्रश्न उठाउन सकेका हुन् । यो विषय आगामी दिनमा अझ जटिल र पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

‘ट्रंक लाइन महसुल असुल्ने स्वेच्छाचारी निर्णय प्राधिकरणलाई अपराधिकरण गर्ने नियत !’

ट्रंक लाइन महसुल प्रकरण, कहाँ चुक्यो विद्युत प्राधिकरण ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="