Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ट्रंक लाइन प्रकरण, महसुल नतिर्ने २३ उद्योग उच्च अदालतको शरणमा

ऊर्जा खबर जेठ ०२, २०७६   1736

खोज



काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न बिल काटेपछि २३ भन्दा बढी उद्योग तिर्न नसकिने भन्दै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

प्राधिकरणले नियमविपरित बिल गरेको र आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन् । उद्योगहरूले विराटनगर उच्च अदालतदेखि तुल्सीपुरसम्म रिट दायर गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार सर्वोत्तम र बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, हिमाल आइरनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उच्च अदालत पाटमा मुद्दा दायर गर्नेहरूमा अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट छन् ।

यसैगरी, अरिहन्त मल्टि फाइबर, रघुपति जुट मिल, एभरेष्ट पेपर मिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टि पोलिप्याक र शुभश्री अग्नी सिमेन्टले पनि पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलाश वीरगन्जमा मुद्दा दायर गर्नेमा जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हामा आइरन, हुलास स्टिल र सूर्य नेपाल प्रालि छन् । यी उद्योगबाट प्राधिकरणले झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

मारुती सिमेन्टले राजविराज, बाबा जुट मिलले विराटनगर र घाराही सिमेन्टले तुल्सीपुर उच्च अदालतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न नसकिने भन्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणले कुनैलाई २०७२ लाख साउनदेखि त कतिलाई २०७५ माघदेखि विलिङ गरेको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७५ असारसम्म महसुल छुट भएको भन्दै छुट बिल गरेको छ । साथै, २०७५ माघदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका लागि नयाँ महसुल लाग्ने परिपत्र गरेको छ ।

उद्योगीले वर्षौंदेखि निरन्तर महसुल तिर्दै आएको र एक्का अहिले आएर नयाँ थप शुल्क वा नयाँ दर कायम गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् । प्राधिकरणले महसुल तिर्नुपर्ने बिल पठाए पनि उनीहरूले नतिर्ने बेहोराको जावाफ पठाएका छन् ।

प्राधिकरणले ६० दिनसम्म महसुल नतिरे सर्वसाधरणको लाइन काट्ने गरेको छ । तर, यहाँ दर्जनौं उद्योगले ३ वर्षसम्म ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्दा उन्मुक्ति त दिइएको छ नै अझ ढाकछोप पनि गरिएको छ ।

हिजो लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणका हाकिमहरूले उद्योगीसँग घुल लिएर बिजुली दिने गरेको आरोप लागेको हो । उनीहरूले सर्वसाधारणको भागको बिजुली काटेर उद्योगलाई दिएबापत निरन्तर घुस असुल गर्ने गरेका थिए ।

प्राधिकरणले २०७३ साल साउनदेखि ट्रंक लाइनको महसुल असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसयता २०७५ असारसम्म ट्रंक लाइनको ५ अर्ब रुपैयाँ महसुल असुल हुनुपर्ने सञ्चालक भक्तबहादुर पुनकै प्रतिवेदनमा छ ।

साउनदेखि अहिलेसम्म ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपिएको प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । घिसिङ पदमा आएको साढे २ वर्षभन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म उनी किन मौन बसे ?

अहिलेसम्म उठ्नुपर्ने ८ अर्ब रुपैयाँ के उद्योगीलाई मिनाह दिने हो ? कि यसमा मिलेमतो गरी आफैंले कुम्ल्याउने दाउ हो ? ८ अर्ब रुपैयाँ बैंकको मुद्दतिमा राखेको भए १० प्रतिशतले वर्षको ८० करोड रुपैयाँ ब्याजमात्र अउँथ्यो ।

साढे २ वर्षसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज नै हुन्थ्यो । यसका आधारमा ट्रंक लाइन प्रयोग गर्नेबाट अहिलेसम्म झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, प्राधिकरण र यसको नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

२०७३ साउनदेखि लागू हुने भनिएको ‘विद्युत महसुल संकलन विनियमावली’ मा कुनै ग्राहकले २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह बिजुली लिन चाहे डेडिकेटेड फिडरकै महसुल तिरेर लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

ट्रंक लाइनबाट कुलमानले पनि लुकाएरै बिजुली दिए, किन उठाइएन महसुल ?

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति, ९ महिनासम्म किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?

प्राधिकरणमा झन्डै ८ अर्ब राजस्व अपचलन, घिसिङसहित उच्च कर्मचारी संलग्न रहेको आशंका

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="