Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ट्रंक लाइन प्रकरणमा कुलमानलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा सिफारिस गर्नुपर्छ : सांसदहरू

ऊर्जा खबर जेठ ०७, २०७६   5290

खबर



काठमाडौं– ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेका उद्योगको महसुल नउठाएर राजस्व अपचलन गरेको विवाद सतहमा आएपछि सांसदहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

लामो समयसम्म बिलिङ नगरी एक्कासी करोडौं रुपैयाँको बिल पठाएको र यसमा घिसिङको संलग्नता पुष्टि हुँदै आएको भन्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा अधिंकाश सांसदले उनको आलोचना गरेका थिए ।

लोडसेडिङ अन्त्य गरेको नाममा जे गर्न पनि छुट हुन्छ भन्ने मानसिकताका आधारमा घिसिङले काम गरेको पनि सांसदहरूले आरोप लगाए । ट्रक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगबाट २०७५ चैतसम्म ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले नै जनाएको छ ।

यति ठूलो परिमाणको रकम लामो समयदेखि नउठाएर संस्थालाई नोक्सनी पुर्याउन घिसिङले मुख्य भूमिका खेलेको सांसदहरूको आरोप थियो । समितिका सभापति भरत शाहले ‘विगतका कर्मचारीले बदमासी गरेको भन्ने उहाँले आफू आएपछि महसुल उठाउन किन प्रयास गर्नुभएन’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

‘महसुलका विषयमा विगतदेखि नै प्राधिकरणका गतिविधिमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्,’ उनले भने, ‘संस्थालाई नोक्सान पुर्याएर महसुल नउठाउनु राजस्व अपचलन हो । यसलाई समितिले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।’

२०७३ सालमा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली आएपछि निरन्तर ट्रंक लाइनको महसुल नउठाएको भन्दै संसाद राजेन्द्रकुमार केसीले आपत्ति जनाए । ‘विनियमावली आएपछि उद्योगीहरूले निरन्तर महसुल तिर्ने बिल पाए कि पाएनन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘आफ्नो अनियमितता ढाकछोप गर्न दोष उद्योगीको टाउकोमा थुपारेको देखिन्छ ।’

प्राधिकरण तथा यसको नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको अर्का सांसद अमनकुमार मोदीले बताए । ‘देशमा लोडसेडिङ उहाँको मात्र कारणले अन्त्य भएको होइन, मन्त्री, सचिव, टिम  र विगतका कामले भएको हो,’ उनले भने, ‘घिसिङ आफूले लोडसेडिङ अन्त्य गरेँ भन्ने दम्भले व्यापक भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि जनता चुप लागेर बसेको अवस्था छ ।’

समितिले उपसमिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने र अख्तियारलाई छानबिनको सिफारिस गर्नुपर्ने पनि मोदीले बताए । प्राधिकरणभित्र भइरहेको काम र अनियमिततामा नेतृत्वले नै अस्पष्ट कुरा राखेको सांसद लेखराज भट्टले बताए । यसबारे थप छानबिन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

सांसद शरदसिंह भण्डारीले समेत प्राधिकरणभित्र व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए । उपसमिति बनाएर थप छानबिन गर्नुपर्नेमा अधिकांश सांसदहरूले सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिले यसबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने उच्च अदालतको फैसला

उच्च अदालत पाटले ट्रक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत प्रयोग गरेबापत महसुल नतिर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेका ५ उद्योगले छुट पाउन नहुने बेहोराको फैसला गरेको छ ।

निरन्तर विद्युत प्रयोग गरेर महसुल तिर्दा उद्योगलाई कुनै हानि नोक्सानी वा क्षति नहुने अदालतको फैसला छ । न्यायधीसहरू नरेन्द्रकुमार सिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली प्याक, अरिहन्त मल्टि फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नी सिमेन्टले अन्तरिम आदेशका लागि दायर गरेको मुद्दामा निष्क्रिय फैसला गरेको छ ।

बैठकमा घिसिङले आफूले नियम मिचेर कुनै पनि काम नगरेकाे र सबै उद्याेगीलाई बिलिङ गरिएकाे बताए । सांसदहरूले आराेप लगाए जस्ताे कुनै अनैतिक काम नभएकाे प्रस्ट्याएका थिए । आफूले भ्रष्टाचार गरेकाे प्रमाणित भए झुन्डिन तयार रहेकाे पनि बताए ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

ट्रंक लाइन प्रकरण, महसुल नतिर्ने २३ उद्योग उच्च अदालतको शरणमा

ट्रंक लाइनबाट कुलमानले पनि लुकाएरै बिजुली दिए, किन उठाइएन महसुल ?

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति, ९ महिनासम्म किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?

प्राधिकरणमा झन्डै ८ अर्ब राजस्व अपचलन, घिसिङसहित उच्च कर्मचारी संलग्न रहेको आशंका

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="