Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘ट्रंक लाइन महसुल असुल्ने स्वेच्छाचारी निर्णय प्राधिकरणलाई अपराधिकरण गर्ने नियत !’

लक्ष्मण वियोगी कार्तिक २५, २०७६   4388

खोज



काठमाडौं । नियमविपरित ट्रंक लाइन महसुल उठाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वको निर्णय संस्थालाई अपराधिकरण गर्ने नियतअनुसार भएको उद्योगी तथा व्यापारीले आरोप लगाएका छन् ।

प्राधिकरण नेतृत्वले ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइन नछुट्ट्याई र विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को उल्लंघन गरी निर्णय गरेको भन्दै यस्तो आरोप लगाइएको छ । विनियमावली अनुसार ट्रंक लाइनलाई डेडिकेटेड फिडरसरह मानिएको छ । र, डेडिकेटेडकै महसुल कायम गरिएको छ ।

ad

समाचार टिप्पणी

डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको महसुल उठाउनुअघि यस बर्गमा रहेर विद्युत उपभोग गर्न चाहने ग्राहक वा उद्योगले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ । र, उक्त निवेदन सञ्चालक समितिले पास गरेपछि मात्र सामान्य महसुलमा थप रकम (प्रिमियम) उठाउन पाउने विनियमावलीमा व्यवस्था छ ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्न निवेदन नदिएको र सञ्चालक समितिबाट पास नै नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले थप दस्तुर उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उद्योगीहरूले आक्रोस समेत व्यक्त गरेका छन् । यसरी नेतृत्व बर्गले संस्थालाई बदनाम गर्ने वा अपराधिकरण गर्ने नियतले काम गरेको एक उद्योगीले बताए ।

‘ट्रंक लाइनका लागि छुट्टै महसुल तोकिएको छैन, डेडिकेटेडकै दर लागू गर्ने भनिएको छ । महसुल उठाउने हकमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन समान हुन्,’ ती उद्योगीले ऊर्जा खबरसँग रोष प्रकट गरे, ‘विनियमावलीले डेडिकेटेडको दस्तुर तिरेर सेवा लिन आवेदन दिनुपर्ने र यस्तो आवेदन सञ्चालक समितिबाट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर प्राधिकरणले यसलाई लत्याएको छ ।’

विनियमावलीको दफा ५ को (५) मा भनिएको छ– ३३ केभी ट्रंक लाइन तथा ११ केभी रिङमेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घन्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह महसुल तिरी लिन सक्नेछन् ।

सोही दफामा यस्तो सेवा लिने स्वीकृतिका लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह नेविप्रा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर, लोडसेडिङको समयमा उद्योगीले २० घन्टा भन्दा बढी विद्युत उपभोग नगरेको र थप सेवा लिन निवेदन पनि नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

आयोगको सूचना र फरक विनियमावली

प्राधिकरणले २०७१ माघ २५ गतेको ६९९औं सञ्चालक समित बैठकबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाई राय सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदन २०७२ असार १२ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । जसमा हरेक दिन २४सै घन्टा विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक बर्गलाई डेडिकेटेड फिडरमा समेटिएको छ । साथै, ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको छैन ।

उपसमितिको प्रतिवेदन प्राधिकरणले हुबहु पारित गरी स्वीकृतिका लागि तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगमा पेस गरेको थियो । आयोगले प्राधिकरणको मागअनुसार महसुल बृद्धिको निर्णय गरी तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितलाई जानकारी समेत गराएको थियो । र, सर्वसाधारणको जानकारीका लागि गोरखापत्रमा सूचना निकालेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदन, २०७२ असार १२ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णय तथा आयोगको सूचना विपरित प्राधिकरणले विनियमावली जारी गरेको उद्योगीहरूले दोहोर्याइरहेका छन् । आयोगको सूचनामा निरन्तर विद्युत लिने भन्ने शब्द हटाई विनियमावलीमा ट्रंक लाइन थपिएको छ । यसरी प्राधिकरणले बठ्याइँ गरेर उद्योगसँग अतिरिक्त (प्रिमियम) शुल्क लिन खोजेको उनीहरूको तर्क छ ।

आयोगले निकालेको सूचनामा भनिएको छ– प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक बर्गका ग्राहकका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयअनुसार माग भएको देहायबमोजिमको नयाँ महसुल दर आयोगबाट स्वीकृत भएको बेहोरा विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम १० अनुसार जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

प्राधिकरणले २०७३ साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको विनियमावलीको दफा ५ को (२) मा भनिएको छ– प्राधिकरणका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक बर्गका ग्राहकहरूले विद्युत शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची–१ (१) मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्ने छ ।

उल्लेखित वाक्यमा निरन्तर शब्द झिकी आयोगको सूचनामा नभएको ट्रंक लाइन थपिएको छ । यहाँ प्राधिकरणले बदमासी गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई चर्को महसुल लाद्न खोजेको आरोप छ । उता प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणको निर्णय

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या क्रमशः २ सय ३९ र ६९ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ती मध्ये ५८ उद्योगबाट तोकिएको महसुल उठेको छैन । २०७५ चैतसम्म ती उद्योगबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ महसुल असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सुरुमा यस्तो महसुल मिनाह दिने तयारी गरेको थियो । तर, विषय बाहिरिएपछि प्राधिकरण नेतृत्व महसुल उठाउने निर्णयमा पुगेको थियो । सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि महसुल उठाउनुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको छ ।

उता उद्योगीहरू प्राधिकरणले बठ्याइँ गरी ‘ट्र्याप’मा पारेर अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य पारेको भन्दै उच्च अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुगे । तर, अदालतले केही उद्योगीको मुद्दा फिर्ता गरी प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको छ । यसमा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

कात्तिक १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड फिडरवाला उद्योगलाई तोकिएको बिलिङ गर्ने र यसका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा फैसलापछि मात्र आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ । यसमा असन्तृष्टि जनाउँदै उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याउने तयारीमा छन् ।

उता विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयले ३ उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न इच्छुक रहेको भन्दै आवेदन दिएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार रघुपति जुट मिल्स, दुहबीस्थित अरिहन्त पोलिप्याक र अरिहन्त मल्टिफाइबरले आवेदन दिएका छन् । तर, यस्तो आवेदन सर्तसहितको रहेको रघुपतिका राजु गोल्छाले बताए ।

‘हामीले ३३ केभी लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको हो डेडिकेटेड वा ट्रंक भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘पहिला विद्युत आपूर्ति भइरहेको लाइन डेडिकेटेड हो वा ट्रंक छुट्ट्याउनुपर्ने र त्यस्तो बर्गमा पर्ने भए किस्ताबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।’ बर्ग नछुट्ट्याई महसुल उठाउने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको र नतिर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरण र उद्योगीप्रति प्रश्न

प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा महसुल असुलको निर्णय गरेकोमा उद्योगीहरूको आक्रोस छ । डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको सेवा लिन निवेदन नदिएको र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत पनि नगरेको उनीहरूको दाबी यथावत छ । साथै, लोडसेडिङका बेला २० घन्टा वा सोभन्दा बढी सेवा पनि नलिएको बताइरहेका छन् ।

यता अदालतले केही उद्योगको मुद्दा खारेज गरेको छ । यसले उनीहरू कमजोर भएको वा तल परेको प्रस्टिन्छ । उद्योगीहरूले दाबी गर्दै आएको पक्षमा सत्यता भए अझै उनीहरूले न्याय पाउने प्रशस्त आधार देखिन्छन् । तर, यसो नभएको अवस्थामा उल्टो उनीहरूप्रति नै प्रश्न तेर्सिने सम्भावना पनि छ ।

विनियमावलीको दफा ५ को (५) मै भनिएको छ, ‘यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृत नलिई नेविप्राले निर्धारण गरेको लोडसेडिङको समय कट्टा गरी विद्युत प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधि विद्युत आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनधिकृत उपभोग भएको मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकमसमेत तिर्नुपर्ने छ ।

यस्तो अवस्थामा विद्युतको बिल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइन सरह विद्युत महसुल लगाइनेछ । यसरी कायम भएको विद्युत महसुल तथा क्षतिपूर्ति रकम नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन ।’ यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरू उल्टो आफैं ‘ट्र्याप’मा पर्ने सम्भावना पनि छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइन सेवा प्रवाहको विवरण, २० घन्टा वा सो भन्दा बढी सेवा लिए वा नलिएको टिओडी मिटरको तथ्यांक निकालेर विश्वस्त नपारेसम्म उद्योगीहरूले महसुल तिर्ने सम्भावना देखिँदैन । अहिले प्राधिकरणले नाफा कमाएको मुख्य आधार उठ्नुपर्ने भन्दै बिलमा जोडेको १० अर्ब रुपैयाँ नै हो । यो त्यति सजिलै उठ्ने देखिँदैन । यसले नाफा कमाएको प्राधिकरणको हबिगत के हुने भन्ने प्रश्न र नेतृत्वमाथि शंका समेत उब्जाउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="