Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८९७० मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९००२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४७८९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगलाई मिनाह दिने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गरिँदै

ऊर्जा खबर चैत २०, २०७५   2833

खोज



काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल मिनाह दिने गरी सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्न लागेको छ । प्राधिकरणको आज (बुधबार) पौने ६ बजे बस्न लागेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको हो ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले टिप्पणी उठाएर प्रस्ताव पेस गर्न लागेकाे छ । महसुल मिनाह दिनेबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङ नै लचिलो रहेको प्राधिकरण स्रोतले दाबी गर्यो । ‘ऊर्जा खबरले यसबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्री पुनले कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गर्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयमा धेरै कडा रूपमा प्रस्तुत नहुन मन्त्री पुनको आशय छ ।’

सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने उद्योगबाट करिब ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ महसुल असुल गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । यसमा अधिकांश सञ्चालकहरू सहमत रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले महसुल उठाउन पत्राचार गरे पनि केन्द्रीय कार्यालयले भने यसमा त्यति चासो देखाएको छैन । सञ्चालक समितिमा तीन पटकसम्म महसुल उठाउने प्रस्ताव पेस हुँदा सम्म यसबारे छलफलसमेत नभएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले ऊर्जा खबरलाई बताए ।

महसुल तिर्न नमान्ने सिमराका स्टिल (फलामे डन्डी) उत्पादन गर्दै आएका हामा आइरन प्रालि, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल प्रालि र चुरोट कारखाना सूर्य नेपाल प्रालि छन् । यी उद्योगका पक्षमा जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले चैत ११ गते (सोमबार) सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कर्मचारीले महसुल उठाउन प्रयास गर्ने तर मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबाट उन्मुक्ति दिन खोज्नुले यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मन्त्री पुन नै अहिले प्राधिकरणको अध्यक्ष छन् । प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउन अटेर गर्ने उद्योगीहरूले मिनाह गरिदिन निरन्तर मन्त्री समक्ष लबिङ गरेकाले उनी यसमा लचिलो भएको प्राधिकरण अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सञ्चालक समितिमा प्राधिकरण आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईलाई यसमा हस्ताक्षर नगर्न कर्मचारी संघले चर्को दबाब दिएको छ । ‘हस्ताक्षर गरेर आयौ भने तिम्रो खुट्टा भाँचिदिन्छौं भनेका छौं, जनार्दनलाई,’ संघका एक सदस्यले भने ।

यसो त सञ्चालक कसैले पनि यसमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । सञ्चालकहरू पुन, उमेशप्रसाद थानी र चेतराज जोशी जसरी पनि महसुल उठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, मन्त्री र एमडी मिनाह दिने पक्षमा रहेको एमडी सचिवालयकै एक कर्मचारीले बताए ।

महसुल तिर्न नसकिने भन्दै अस्थायी इजलाश वीरगन्ज पुगेका उद्योगका पक्षमा न्यायाधीशहरू डिल्लीराज आचार्य, बालकृष्ण उप्रेती र राजेन्द्र सुवेदीले गत फागुन २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।

उल्लेखित पाँच उद्योगले भने नियमविपरित वा प्राधिकरणलाई छलेर सस्तो महसुल तिर्दै आएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले ती उद्योगलाई गत माघ ७ गते पत्र लेखी नियमअनुसार महसुल तिर्न ताकेता गरेको थियो ।

विनियमावली अनुसार कुनै ग्राहकले डेडिकेटेड साइन सरह सेवा लिन चाहे प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्छ । यसका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ट्रंक लाइनको विषयमा विनियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

उद्योगीहरूले भने ट्रंक लाइनलाई डेडिकेटेड लाइनको रूपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् । जसअनुसार प्राधिकरणसँग बढी विद्युत सेवा नमागेको वा आवेदन नदिएको र सञ्चालक समितिले स्वीकृत नगरेको अवस्थामा बढी महसुल असुल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका ग्राहकसँग महसुल असुल उपर गर्न प्राधिकरणमा आवेदन दिन वा माग गर्न पर्दैन । सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छैन । यसमा प्राधिकरणले आफ्नो निर्णय अनुसार महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था छ ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिइरहेका ग्राहक तथा उद्योगले उक्त लाइनबाट २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत लिन चाहे सोही अनुसार महसुल तिरी लिन सक्ने पनि विनियमावलीमा उल्लेख छ । नियममा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न उद्योगहरू तयार देखिएका छैनन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस् (फलाेअप)

ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="