Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ट्रंक लाइन महसुल प्रकरण, कहाँ चुक्यो विद्युत प्राधिकरण ?

ऊर्जा खबर कार्तिक २८, २०७६   2608

खबर



काठमाडौं । लामो समयदेखि ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन । उद्योगीहरू नियमविपरित महसुल उठाउन खोजेको भन्दै तिर्न मानिरहेका छैनन् । यता प्राधिकरण जसरी पनि उठाइछाड्ने अडानमा छ ।

प्राधिकरणले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको विवरणमा २०७५ चैतसम्म उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल करिब १० अर्ब रुपैयाँ छ । महसुल नतिर्ने ५८ उद्योगलाई गत बैशाखदेखि बिल पठाइएको छ । यसमा उद्योगीहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

ad

समाचार विश्लेषण

प्राधिकरणले उठाउँछु भन्ने तर उद्योगीहरूले नतिर्ने अडान लिइरहँदा राज्य कोषमा आउनुपर्ने रकम आउन सकेको छैन । उद्योगीहरू महसुल नतिर्ने भन्दै विभिन्न अदालत पनि पुगे । केही उद्योगको मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणका नाममा फैसला गरेको छ । यसले महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई नैतिक र कानुनी बल दिएको छ ।

यति हुँदा–हुँदै उद्योगीहरू किन महसुल नतिर्ने अडानमै छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । महसुल तोक्नु, यसबारे जानकारी गराउनु, समय–समयमा अनुगमन गर्नु र गल्ती भेटिए कारबाही गर्नु प्राधिकरणको दायित्व हो, आफ्ना ग्राहकले कसरी सेवा लिइरहेका छन् भन्ने हेक्का राख्नु उसको जिम्मेवारी पनि । दायित्व पूरा गर्न प्राधिकरण कहीँ चुकेको प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ ।

सुरुमा प्राधिकरण र उद्योगीको कुरा मिलेकै हो । प्राधिकरणले उनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा दिने तयारी गरेको पनि थियो । तर, केही सञ्चालकबाट यस्तो योजना बाहिरिएपछि प्राधिकरण एकाएक महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने निर्णयमा उल्टियो । उता उद्योगीहरू नतिर्ने कित्तामा भए ।

प्राधिकरणले प्रवाह गरेको सेवा उपभोग गरेको हो भने उद्योगीहरूले महसुल तिर्दिन भनेर छुट पाउँदैनन् । तर, विद्युत उपभोग गरेको वा कुन लाइनबाट गरेको हो ? प्राधिकरणले भने झैँ लोडसेडिङको समयमा पनि २० घन्टाभन्दा बढी समय सेवा लिएको हो कि होइन ? वा सेवा लिनुपूर्व प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको ठोस् जवाफ आएको छैन । यसको यथार्थ विवरण नआउँदा उद्योगीहरू नतिर्ने अडानमा बसेको बुझिन्छ ।

सरोकारवाला निकायसँगको परामर्श, राजनीतिक वृत र अदालतसम्म पुग्दा उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्ने निचोड छ र प्राधिकरणलाई उठाउनै पर्ने दबाब । उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै सबैतिरबाट आवाज उठिरहँदा उनीहरू किन नतिर्ने अडानमै अडिग छन् ? यसमा सरकार वा प्राधिकरणले कहाँनिर खुट्टा कमाए ? वा समयमा पूरा गर्नुपर्ने काम गरेनन ? यसलाई मनन् गर्दै उठ्नुपर्ने यथार्थ महसुल उठाउनुपर्छ । उद्योगीहरूले पनि तिर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

पहिलो प्रश्न

उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्छ भनिरहँदा प्राधिकरणले समयमै उठाउने काम गर्यो कि गरेन भन्ने प्रश्न उठ्छ । जब विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ आयो तब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको चर्चा भयो । त्यो भन्दा अगाडि यसरी छुट्ट्याइएको थिएन । त्यतिबेला वा त्यो भन्दा अगाडिदेखि देशमा लोडसेडिङ थियो ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा उद्योगीहरूलाई सामान्य महसुलमा अतिरिक्त रकम लिएर विद्युत दिने गरेको थियो । यतिबेला कति उद्योगले निरन्तर विद्युत लिएका थिए वा कतिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका थिए भन्ने विवरण प्राधिकरणसँग नहुने कुरै भएन । यसो हो भने त्यतिबेलैदेखि किन अतिरिक्त महसुल उठाउन पहल भएन ?

सेवा सुरु हुँदादेखि नै महसुल उठाउन पहल नगर्नु र ३ वर्षपछि एकैपटक करोडौं रुपैयाँको बिल पठाउँदा उद्योगीहरू तर्सेको हुनुपर्छ । यो स्वभाविक पनि हो । वा उद्योगी तथा प्राधिकरण कर्मचारीको मिलेमतोमा बिलिङ भइरहेको थिएन र आर्थिक लाभमा कुरा नमिलेपछि विषयान्तर भयो ।

तत्कालीन क्षेत्रीय, वितरण वा शाखा प्रमुखसँगको मिलेमतोमा यसो भइरहेको थियो भने प्राधिकरणले केन्द्रबाट किन हस्तक्षेप गरेन ? ३ वर्षदेखि विलिङ नगर्ने कर्मचारीलाई किन कारबाही गरिएन ? भलै, सञ्चालक समितिको २०७५ चैत २९ गतेको बैठकले बिलिङ नगर्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

कुन–कुन वितरण केन्द्रले बदमासी गरेका थिए वा यसमा को–को कर्मचारी संलग्न थिए भन्ने विषय अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । स्पष्टिकरण सोधे पनि भित्रभित्रै मिलाइयो । यसको अर्थ प्राधिकरणबाट गल्ती भएको थियो भन्ने देखिन्छ । महसुल उठ्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत रहेन तर प्राधिकरण आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट चुकेको देखिन्छ ।

दोस्रो प्रश्न

प्राधिकरणले २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाबाट काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । विस्तारै देशका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तो घोषणा गरियो । औद्योगिक क्षेत्रमा भने २०७५ जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरियो । यसको अर्थ, उद्योगहरू २०७५ बैशाखसम्म लोडसेडिङमै थिए ।

उद्योगहरूले पनि लोडसेडिङको समयमा हामीले बढी विद्युत प्रयोग गरेका छैनौं भन्दै आएका छन् । उनीहरू हामी लोडसेडिङमा थियौं भनिरहेका छन् । प्राधिकरण आफैंले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा अनियमितरूपमा बाँडिएको विद्युत कटौती गरेर सर्वसाधारणलाई बाँडेको सगर्व स्वीकारेको छ । साथै, २०७५ साल बैशाख अघि उद्योगहरू लोडसेडिङमै थिए भन्ने आफैंले भनिरहेको विषय हो ।

अब औद्योगिक क्षेत्रले बढी विद्युत कसरी प्रयोग गरे ? यसको पुस्ट्याइँ प्राधिकरणसँग छैन । लोडसेडिङको बेला २० घन्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग कति हुन् ? तिनलाई समयमै किन कारबाही भएन ? ५८ उद्योगले अतिरिक्त महसुल नतिरेको उल्लेख छ । यसो हो भने लोडसेडिङमै रहेकाले महसुल तिर्नुपर्ने हो वा होइन यो पनि प्रस्ट छुट्ट्याइएको छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योगी आक्रोसित हुने नै भए ।

तेस्रो प्रश्न

प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगका विषयमा छानबिन गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा दुई पटकसम्म समिति गठन गर्यो । समितिले दुई पटक नै उठाउनुपर्ने सुझाव दियो । पहिलो समितिले २०७५ असारसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउनुपर्ने विवरण पेस गरेको थियो । चैतसम्म पुग्दा अतिरिक्त महसुल झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाइयो ।

महसुल उठाउने निर्णय गरिरहँदा वा सुझाव दिइरहँदा कुन उद्योगले कति विद्युत खपत गरेको थियो भन्ने तथ्य बाहिर ल्याइएन । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २० घन्टा भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने वा लोडसेडिङमा बसेका उद्योगले अतिरिक्त महसुल तिर्न नपर्ने पनि बताए । तर, यथार्थ विवरण आउने गरी समितिले किन अध्ययन गरेन ?

प्राधिकरणले चाहेको भए महसुल नतिर्ने वा अतिरिक्त लाभ लिने उद्योगमा तुरुन्तै छापा मार्न सक्थ्यो । टिओडी मिटरको तथ्यांक निकाल्न सक्थ्यो । कति उद्योग लोडसेडिङमा बसेका थिए, कति थिएनन् भन्ने विवरण आउँथ्यो । यही आधारमा बिलिङ गर्न सक्थ्यो तर यसो भएन । आफ्ना ग्राहकको टिओडी मिटरसम्म डाउनलोड गरी तथ्यांक निकाल्न नसक्ने प्राधिकरण त्यति कमजोर भएको हो ?

प्राधिकरणले प्रस्टसँग आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा नै उद्योगहरूले प्रश्न उठाउन सकेका हुन् । अझै भनौं, नतिर्ने अडानमा बसेका हुन् । उद्योगीहरू पनि भनिरहेका छन्, ‘यथार्थ विवरण आओस् लागेको दस्तुर हामी तिर्छौं । नतिर्ने वा बदमासी गर्ने उद्योगका पक्षमा हामी छैनौं ।’ अब फेरि पनि बल प्राधिकरणको कोर्टमै पुगेको छ ।

जबसम्म प्राधिकरणले उद्योगले खपत गरेको विद्युतको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्दैन तबसम्म महसुल उठ्ने सम्भावना देखिँदैन । अदालतले फैसला गरिसकेकाले थप विवरणको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यही प्रश्नमा अल्झिरहँदा फेरि पनि महसुल नउठ्ने सम्भावना बढी छ । कि प्राधिकरणले नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने हैसियत राख्नुपर्यो कि उद्योगीलाई हतकडी लगाएर जेल पठाउन सक्नुपर्यो ।

आफ्ना ग्राहकको यथार्थ विवरणसमेत निकाल्न नसक्ने प्राधिकरणले त्यत्रो साहस कसरी गर्ला ? गरिहाले, देशको औद्योगिक विकास तहसनहस हुने खतरा देखिन्छ । अर्कोतर्फ, उद्योगीले राजनीतिक भर्याङ समातेर मन्त्रिपरिषद् पुगे र त्यहाँबाट महसुल मिनाहको घोषणा भयो भने राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्नेछ ।

अतः सुरुमा गल्ती प्राधिकरणबाटै भयो । त्यसपछि उद्योगले ठाउँ पाए । अहिलेसम्म उठ्नुपर्ने यथार्थ रकम कति हो थाहा छैन । साउनमा ४ अर्ब रुपैयाँ देखाएको प्राधिकरणले चैत (९ महिनाभित्र) मा १० अर्ब रुपैयाँ देखायो । अझ ८ अर्ब रुपैयाँ पनि भनिएको छ । यो अन्योलभित्र कसरी महसुल असुल्ने ? यसका लागि फेरि पनि उद्योगले खपत वा उपभोग गरेको युनिट चाहिन्छ । बल्ल तोकिएको महसुल असुल्न दबाब सिर्जना हुन्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

‘ट्रंक लाइन महसुल असुल्ने स्वेच्छाचारी निर्णय प्राधिकरणलाई अपराधिकरण गर्ने नियत !’

प्राधिकरणले ५० प्रतिशत घटाएर महसुल बृद्धिको प्रस्ताव गर्यो, कसको कति ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="