विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६३४५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६९९५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १८८३९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

माथिल्लो तामाकोसीलाई विवादमा नतानौं


लक्ष्मण वियोगी

कार्तिक १६, २०७५

5659


अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीले बुधबार दोलखाबासीका लागि सेयर बाँडफाँड गर्यो । यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, ऋणदाता संस्था, प्राधिकरण र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेयर बाँडिसकेको छ । बिहीबारदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि सेयर बिक्री खुला भएको छ ।

कम्पनीले जिल्लाको उत्तरी सिमानामा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण गरिरहेको छ । यो राष्ट्रिय महत्त्वको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजना हो । केही समयअघि र विशेष गरी स्थानीयलाई सेयर बाँडफाँड गरेदेखि आयोजनाका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी, समाचार र विश्लेषण सुरु भएका छन् । कोठे र ओठे टिप्पणी गर्नुअघि यसको वास्तविक तथ्य वा गहिराई बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

आयोजनाको धरातल

तामाकोसी सन् १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) द्वारा तयार गरिएको कोसी बेसिन गुरुयोजना अध्ययनमा पहिचान भएको हो । त्यतिबेला क्षमता १ सय १३ मेगावाट थियो । सन् १९९९ मा अष्ट्रियन इन्जिनियर क्रिष्चियन उलरले रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजनाका नाममा अध्ययन गरे । र, क्षमता १ सय २० मेगावाट देखाए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २००१ मा आफ्नै स्रोतबाट अध्ययन गरी क्षमता २ सय ५० मेगावाट पुर्यायो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुँदा तत्कालीन आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका थिए । जलस्रोत पत्रकार विकास थापाको पुस्तक नेपालमा जलविद्युत का अनुसार अर्थ सचिव विमलप्रसाद कोइरालाले अध्ययन गर्न चाहिने रकम जुटाइदिने बाचा गरे । कोइरालाले नर्वेजियन दूतावाससँग अनुरोध गरेर १४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भयो ।

आयोजना अध्ययन गर्न सरकार र नर्वेबीच २०६० बैशाख ३१ गते सम्झौता भएको थियो । र, अध्ययनको जिम्मा नर्वेजियन परामर्शदाता नरकन्सल्ट एएस कम्पनीलाई दिइयो । २०६२ सालको जेठमा कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्यो । जसमा क्षमता ३ सय ९ मेगावाट किटान गरिएको थियो । पछि प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा थप दुई युनिट राखेर ४ सय ५६ मेगावाटसम्म निकाल्न सकिने निचोड निकालेको थियो ।

तामाकोसी पहिचान भएदेखि नै नर्वेजियन कम्पनीले हात पार्न निकै प्रयास गरेको थियो । नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत टोरे टोराङले त एसएन पावरलाई दिलाउन सरकारसँग लबिङ नै गरेका थिए । तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीलाई यसमा ठूलो दबाब झेल्नु परेको थियो । कार्कीले नर्वेले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको खिम्तीका कारण प्राधिकरणले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ । यसको पिपिए संशोधन गर्ने हो भने तामाकोसीबारे छलफल गर्न सकिन्छ भनेको विषय पत्रकार थापाले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ।

तामाकोसीको विद्युत त्यतिबेला प्रतियुनिट १.८७ रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको थियो । यति सस्तो र आकर्षक भएकाले नै नर्वे आयोजना हत्याउन लागेको थियो । आयोजनाको करिब ३ सय मिटर अग्लो प्राकृतिक बाँध यसको अर्को आकर्षक पक्ष हो । यी कारणले आयोजना सस्तो, आकर्षक र स्वदेशी लगानीले खाम्न सक्ने भएको थियो ।

नर्वेजियन कम्पनीलाई भगाएर स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । योसँगै प्राधिकरणका कर्मचारी, दोलखाका राजनीतिक दल, सरोकारवालाले जोड दिए । मुख्यतः माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर सहमत गराउन सफल भएका थिए, दोलखा नेपाली काँग्रेसका नेता भीमबहादुर तामाङ ।

आयोजना निर्माण चरणमा पुग्दासम्म अनेक अवरोध र विवाद भए । अर्थ मन्त्रालय नै त्यतिबेला स्वदेशी लगानीमा तामाकोसी बनाउन हुँदैन भन्नेमा थियो । यसो हुँदा लगानी गर्न अघि बढेको कर्मचारी सञ्चय कोष केही हच्किएको थियो । यद्यपि, कोषका तत्कालीन प्रशासक रमेशकुमार भट्टराई आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिनेमा सहमत थिए । कोष अघि बढेपछि नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोष यसमा मिसिए ।

यी त मुख्य कारण भए । अझ भित्री कारण अथाह छन् । यही आधारमा तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सम्भव भएको विषय कसैले बिर्सन हुँदैन । स्वदेशी लगानी भएकैले आज सारा दोलखाली यसका मालिक भएका छन् । सबै नेपालीले सेयर लगानी गर्ने अवसर पाएका छन् । धैर्य गर्नुपर्छ, तामाकोसीले लगानी गर्ने सबैको जीवनस्तरमा परिवर्तन अवश्य ल्याउँछ । यदि, आयोजना नर्वेजियन कम्पनीले लगेको भए । के यो सम्भव थियो ?

लागत र भ्रम

लागतको कुरा गरौं– तामाकोसी निकै सस्तो आयोजना हो । सुरुमा यसको प्रतियुनिट विद्युत मूल्य १.८७ रुपैयाँ रहेको माथि नै उल्लेख गरियो । अहिले त्यो मूल्य हुँदैन । तर, अरू निजी क्षेत्रका आयोजनाको जस्तो महँगो पक्कै हुँदैन । नर्वेजियन परामर्शदाताले आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब ४२ अर्ब ६४ करोड निकालेको थियो । प्राधिकरणले स्वतन्त्र विज्ञ गठन गरी लागत पुनरावलोकन गर्यो । र, ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निर्धारण भयो ।

उक्त लागतमा ७–८ अर्ब रुपैयाँ ब्याज जोडिएको थियो । अर्थात् आर्थिक लागत ३५ अर्ब २९ करोड र आवधिक लागत साढे ४२ अर्ब रुपैयाँ (ब्याजसहित) भन्दा बढी थियो । त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दल, विज्ञ, पत्रबार, विश्लेषक र टिप्पणीकारले ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ समातेर बसे । जबकि खूद लागत साढे ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । आज ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भन्दै प्रचार गर्न प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले नै ब्याजसहित लागत ७० अर्ब पुग्ने आकलन गरिएको बताएका छन् । यो सत्य हो । तर, यसमध्ये कति वास्तविक लागत हो र कुन चाहिँ ब्याज हो भन्ने छुट्ट्याउन नसक्नु अल्पज्ञानको उपजभन्दा अरू केही नहोला । पछिल्लो संशोधित लागत करिब ४९ अर्ब रुपैयाँ हो । र, ब्याज नै २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसलाई निर्माण अवधिको ब्याज भनिन्छ ।

२१ अर्ब ब्याज छोडेर आर्थिक लागतको मात्र चर्चा गर्नु सही विश्लेषण होइन । ब्याजसमेत जोड्दा लागत ७० अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि तामाकोसी सस्तो हो । र, सर्वसाधारणले अझै सस्तो विद्युत पाउनेछन् । अहिले सामान्य आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १८ करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म अनुमान गरिन्छ । कुनैको २५ देखि ३० करोड पुगेका उदाहरण छन् । तर, तामाकोसीको ७० अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि प्रतिमेगावाट करिब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा पूरा हुनेछ । र, यसले वार्षिक उत्पादन गर्ने २ अर्ब २८ करोड १० लाख युनिट विद्युतबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई समयमै प्रतिफल दिन सक्ने देखिन्छ ।

तामाकोसीको आम्दानी

प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अप्पर तामाकोसी कम्पनी खोल्यो । यसमा उसको ४१ प्रतिशत सेयर छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच विद्युत किन्न २०६७ मंसिर १४ गते विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भयो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ लाई आधार मानेर बर्खामा प्रतियुनिट ३.१३ रुपैयाँ र हिउँदमा ६ रुपैयाँमा पिपिए भएको छ । यद्यपि, यसको औसत पिपिए साढे ३ रुपैयाँ हुन्छ ।

व्यापारिकरूपमा विद्युत उत्पादन भएको वर्ष उक्त दर औसत ४.०६ रुपैयाँ हुने सम्झौता छ । यसो हुँदा उत्पादन सुरु भएको वर्षदेखि तामाकोसीले वार्षिक करिब ९ अर्ब २६ करोड रुपयाँ कमाउँछ । यही दरले ९ वर्षमा करिब ८३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कमाउँछ । र, आयोजनाका लागि लिइएको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण ५ वर्ष नहुँदै तिरिसक्छ ।

९ वर्षपछि आयोजना अवधिसम्म पिपिए औसत प्रतियुनिट ५.३० रुपैयाँ कायम हुनेछ । यस आधारमा वार्षिक १२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कमाउँछ । र, पूरै आयोजना अवधिभर तामाकोसीले झन्डै ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ कमाउँछ । वार्षिक आम्दानीबाटै अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने आधार बन्दै जानेछ । उता अप्पर तामाकोसीले २२ मेगावाटको रोल्वालिङ बनाउँदैछ ।

रोल्वालिङको विद्युतगृहबाट निस्केको पानी तामाकोसीको जलाशयमा थपिन्छ । र, वार्षिक १७ करोड युनिट बढी विद्युत निस्किन्छ । यो सोझै नाफा हो । रोल्वालिङको आम्दानी र नाफा त अझ अलग्गै हुनेछ । यी विषय नहेरी सतही रूपमा आयोजनालाई बदनाम गर्न खोज्नु स्वेदशी लगानीप्रति बेइमानी गर्नु ठहरिनेछ ।

लागत बढ्नुको कारण

सुरुमा परामर्शदाताकै भरमा छोडिदिएको भए आज आयोजनाको लागत ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्थ्यो । र, यसलाई स्वदेशी लगानीको कलंकको फुर्को जोड्ने बाहना बन्थ्यो । तर, प्राधिकरणका विज्ञ इन्जिनियरले ८ अर्ब त्यतिबेलै घटाएर राष्ट्रलाई ठूलो गुण लगाए । अब सुरुमा अनुमान गरिएको ३५ अर्ब २९ करोड आर्थिक लागत कसरी बढ्यो भन्ने विषयमा प्रस्ट होऔं ।

लागत थपिँदै जानुको पहिलो कारण २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प हो । भूकम्पले निर्माणाधीन हरेक पूर्वाधार आयोजनाको लागत थपिएको छ । यसबाट तामाकोसी अलग हुने कल्पनै रहेन । बैशाख १२ गतेको भूकम्प र यसका पराकम्पले ५–६ महिनासम्म आयोजनास्थल गोंगर र लामाबगरमा काम गर्ने वातावरण भएन ।

कर्मचारी कसरी ज्यान जोगाएर बसे । र, पुनः काममा फर्के ? मृत्युलाई जितेर बसेको त्यो क्षण कसको टिप्पणीमा परेको छ ? हाेला, कर्मचारीले केही हजार वा लाख रुपैयाँ भत्ता खाएका छन् । तर, उनीहरूको याेगदानलार्इ भत्तासँग मात्र जेडेर हेर्न मिल्ला ? मानवीय तथा वास्तविक पक्ष कहाँनिर छ ?

भूकम्पकाे समयमा चरीकोटबाट गोंगर पुग्ने बाटो अवरुद्ध थियो । कर्मचारीकै प्रयासमा विस्तारै खोलियो । उता विद्युतगृह निर्माण हुने गोंगरदेखि बाँधस्थल लामाबगरबीचको काभ्रेभीरमा पहिरो गएर पहुँचमार्ग बगेको थियो । लामाबगरसम्म पुग्न करिब ३ सय ४० मिटर सुरुङमार्ग नै निर्माण गर्नुपर्यो ।

यही समयमा भारतले नाकाबन्दी गर्यो । आयोजनाका लागि आवश्यक इन्धनदेखि निर्माण सामग्री आयात हुन सकेन । भूकम्पअघि ४ सय चिनियाँ सहित १२ सय कामदारले काम गरेका थिए । दोलखा भूकम्पले थिलोथिलो परेको थियो । र, स्थानीय कामदार आफ्नै घर पुनर्निर्माणमा जुटेका थिए । महिनौंसम्म २–३ सय नेपालीले मात्र काम गर्न बाध्य भए ।

भूकम्प र नाकाबन्दीपछि आयोजना सामान्य अवस्थामा फर्किन झन्डै एक वर्ष लाग्यो । यसबाट आयोजनाको लागत स्वतः थपिन्छ भन्ने पक्ष आकलन गरिएको छैन । यसो भन्दैमा लागत बढ्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, प्राकृतिक विपद र पारिस्थितिक अवस्था आयोजनाको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनमा काम गर्ने नेपाली कामदारले जनही ५ सय कित्ता सेयर पाउनुपर्ने माग राखेर १६ दिन अवरोध गरे । यसले आयोजनाको लागत र समय पछाडि धकेल्यो । विदेशी विनिमय दरको सटहीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले महिनौं झुलाउने गरेको छ । अरू सडक अवरोध, बन्द हडताल र सामान्य अवरोधका दर्जनौं समस्या छन् । यी सबैलाई चिरेर आयोजना अघि बढिरहेको अवस्थामा लागतको अंक घोकेर बस्नेको अर्जुनदृष्टि किन पुगेन ?

एक अमेरिकी डलरबराबर ८० रुपैयाँ हुँदा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । डलर बढेर १ सय २० रुपैयाँ हाराहारी पुग्यो । यो आयोजनाको नियन्त्रणभित्रको अवस्था हो कि होइन ? आज पनि एक अमेरिकी डलरको मूल्य करिब १ सय १८ रुपैयाँ छ । यसले आर्थिक पक्ष कहाँ पुग्छ ? सरकारले आवश्यक ठाउँमा सहयोग गरेको खोई ? काम किन भएन भनेर पुच्छर निमोठिरहनुभन्दा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले होस्टेमा हैंसे गरेको खोई ?

निष्कर्ष

स्वदेशी ऋणदाता निकायसँग सम्झौता हुँदा कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्षसहित आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्र हेर्ने ३ विदेशी सम्मिलित व्यवस्थापन राख्ने सहमति भएको थियो । लामो समयसम्म यो काम भएन । पत्रपत्रिका, रेडियो र बैठकहरूमा कुरा उठे । तर, कम्पनीले विदेशी नियुक्तमा भन्दा काममा ध्यान दियो । विदेशी ल्याउने विषय समयान्तरमा सेलाउँदै गयो । प्राधिकरण तथा कम्पनीकै कर्मचारीले व्यवस्थापन हाँक्न थाले ।

तत्कालीन आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठदेखि कम्पनीका वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले आफ्नो सीप, विवेक र अनुभव खन्याएका छन् । यहाँ काम गर्ने सयौं कर्मचारी र कामदारको सीप पोखिएको छ । प्राविधिक दृष्टिले कुनै विदेशी अनुभवी इन्जिनियर र व्यवस्थापनले गरेभन्दा कम गुणस्तरको देखिँदैन । यसमा हामीले कहिल्यै गर्व नगर्ने ?

विदेशी ल्याएको भए तिनको तलब–भत्तामै वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । आर्थिक भार झन् थपिन्थ्यो । यसले आयोजनाको लागत अझ चुलिन्थ्यो । स्वदेशीले हजार वा लाख रुपैयाँ बेतनमा काम गरेका छन् । यो पक्ष कहाँ उठाइयो ? स्वदेशी डिजाइन, पुँजी, प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग गरेर यति ठूलो आयोजना निर्माण भएकोमा गर्व गर्न सकेनौं ? हामीलाई आफ्नो पसिना, पुँजी, मिहिनेत र पौरखमा खुसी हुने बानी नै परेन । यसैले ‘हामी सुखी होइन, दुःखी र गरिब नागरिक’ का रूपमा चिनिएका छौं ।

तामाकोसी सानो प्रयासले स्वदेशी पुँजीमा बन्न लागेको होइन । यसमा जिल्लाबासी, राजनीतिक दल, प्राधिकरणका पूर्व र वर्तमान कर्मचारी, ट्रेड युनियन र स्थानीय नेताको भगिरथ प्रयास छ । हरेक नेपालीको पसिनाको मूल्य लगानी भएको छ । लागत बढेर नागरिकको पसिनाको अवमूल्यन भयो भन्ने पक्ष सोझो हिसाबले गलत होइन । तर, यावत तथ्य केलाएर हेर्दा हरेकले आफूले खर्चेको पसिनाको मूल्यबाट छिट्टै नाफा कमाउने आधार पनि छ ।

तामाकोसीको लागत बढे पनि ५ वर्षभित्रै यसले प्रतिफल दिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन । अर्को, एक रुपैयाँ विदेशीसँग हात नथापी बनिरहेको छ । यसमा गर्व गर्नुपर्छ । र, यो मोडललाई सफल बनाउनुपर्छ । जसले हामीलाई भोलिको समृद्ध मुलुकको सपनातिर डोर्याउनेछ । राष्ट्रिय महत्त्वको गौरवको आयोजनामा गर्व गरौं । विवादमा तानेर आफ्नै अनुहारमा हिलो छ्याप्ने दृष्टता नगरौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="