Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्यमान सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न ८ खर्ब लाग्ने, सरकारको चासो छैन

यशोदा सुनुवार जेठ २२, २०७६   1611

खोज



काठमाडौ– देशमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । सवारी प्रकार विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा लाग्ने अनुमानित खर्चका आधारमा उक्त रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २०७५ फागुनसम्म देशमा ३५ लाख ३९ हजार ५ सय १९ सवारी दर्ता छन् । ती मध्ये २८ लाख १७ हजार ६ सय ९८ सवारी (बस, कार, जिप, भ्यान, मोटरसाइकल) प्राविधिकरूपले विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सम्भाव्य देखाइएको छ । उक्त सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा करिब ७ खर्ब ८५ अर्ब ३४ करोड १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

ad

प्राविधिकरूपमा एउटा मोटरसाइकल विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न करिब ८० हजार रुपैयाँ लाग्ने नेपाल विद्युतीय परीवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले बताए । गत फागुनसम्म देशमा २५ लाख ३० हजार ७ सय २२ मोटरसाइलक सञ्चालनमा छन् ।

यस आधारमा सबै मोटरसाइकल विद्युतीय बनाउने हो भने झन्डै २ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म यसको अध्ययन तथा प्राविधिक काम सुरु गरेको छैन ।

श्रेष्ठका अनुसार एउटा कार, जिप वा भ्यान विद्युतीय बनाउँदा करिब १० लाख रुपैयाँ लाग्छ । यसका आधारमा विभागमा दर्ता कार, जिप, भ्यान विद्युतीय बनाउँदा झन्डै २ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

यसैगरी, विभागमा गत फागुनसम्म ४९ हजार ३ सय १८ यात्रुवाहक बस दर्ता छन् । एउटा बस विद्युतीय बनाउँदा करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने स्वच्छ ऊर्जा नेपालका अध्यक्ष भूषण तुलाधरले बताए । यही लागतका आधारमा सबै बस विद्युतीय बनाउँदा करिब ३ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैैयाँ आवश्यक पर्छ ।

‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१’ अनुसार साधारण डिजेल गाडी पूर्णरूपमा विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले यसका लागि छुट्टै समिति गठन गर्न आवश्यक छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म यसमा कुनै पनि काम भएको छैन ।’ नीति भए पनि कार्यन्वयन गर्न कार्यविधि र निर्देशिक नबनाउँदा काम सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

साधारण गाडी विद्युुतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको तुलाधारले बताए । ‘पुराना सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न प्राथमिकता दिए स्वदेशी सीप प्रयोग हुनुका साथै पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता पनि विकास हुन्छ ।’

तुलाधारका अनुसार साधारण गाडीको तुलनामा विद्युतीयको मूल्य करिब ५ गुणा बढी पर्छ । यही कारण आयात गर्न नसकिएको उनले बताए । सरकारले सुरु मूल्यमा केही अनुुदान वा सहयोग गरे सजिलै विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले अहिले विद्युतीय सवारी आयातमा सामान्य भन्सार छुट दिएको छ । तर, यतीले मात्र नपुग्ने तुलाधर बताउँछन् । भर्खर आएको नयाँ प्रविधि भएर पनि व्यवसायीले बढी जोखिम लिनु परेको छ । सरकारले सहजीकरण नलिँदासम्म व्यवसायी पूर्णरूपमा जोखिम लिन हिच्किचाइरहेको देखिन्छ ।

सरकारले आगामी दिनमा ३ सय विद्युतीय बस ल्याएर ७ वटै प्रदेशमा चलाउने योजना बनाएको छ । गुणस्तर, प्राविधिक पक्ष र सञ्चालनमा ध्यान दिएर पहिलो लटमा ५० वटा ल्याएर काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

आगामी दिनमा सरकारी प्रयोजनका लागि खरिद हुने सवारी विद्युतीय नै हुनुपर्ने उनको धारणा छ । यसो हुँदा सम्बन्धित क्षेत्र वा सरोकारवाला निकायमा समेत नैतिक दबाब सिर्जना हुने छ ।

विद्युतीय बस सञ्चालनमा तीव्रता दिन ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना पनि सुरु गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसनसँगै बस डिपो पनि बनाउनुपर्ने र यस्तो काम उपत्यका भित्रभन्दा बाहिर उचित हुने श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले उपत्यका बाहिर मुग्लिन, पोखरा, धुलिखेल, सिन्धुली, बर्दीबास, भरतपुरलगायत ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न उचित हुने नेपाल विद्युतीय परीवहन संघले सुझाएको छ । ५० देखि सय किलोमिटर दूरीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा प्रभावकारी हुने पनि संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

चालू वर्षभित्रै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । योसँगै निजी क्षेत्रका धेरै आयोजना प्रणालीमा जोडिँदैछन् । जसका कारण रातीको समयमा विद्युत खेर जाने देखिन्छ । राती खेर जाने विद्युत ब्याट्री चार्ज गरेर बस सञ्चालन गर्दा डिजेल तथा पेट्रोलियम आयात समेत घटाउन सकिने छ ।

सरकारले विद्युत खपत बढाउँदै सहरी प्रदुषण घटाउन र जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणमा सघाउ पुर्याउन विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड दिएको छ । सरकारको बजेट भाषण होस् वा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा पनि विद्युतीय सवारी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस