Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘डब्लुकेभीका उपकरण जडान गर्दा जलविद्युत उत्पादनमा फाइदै-फाइदा’

ऊर्जा खबर कार्तिक २, २०७६   2920

अन्तर्वार्ता



काठमाडाैं । सन् ९० को दशकमा सरकारले जलविद्युतमा निजी लगानीको ढोका खोल्यो । यसपछि संखुवासभाको पिलुवा खोलामा ३ मेगावाटको आयोजना निर्माण भयो । यो नै स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गरेको देशकै पहिलाे जलविद्युत आयोजना हो । अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाले १६ वर्षदेखि निरन्तर विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । त्यतिबेलैदेखि जलविद्युत विकासमा जोडिएका हुन्, रमेशप्रसाद न्यौपाने । पिलुवामा आयोजना प्रमुखको रूपमा काम गरेका उनी अहिले कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष छन् । करिब दुई दशकदेखि जलविद्युत विकासमा क्रियाशील न्यौपानेसँग ऊर्जा खबरकी धना ढकालले गरेको कुराकानीको संक्षेप :

स्वदेशी पुँजी संकलन गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो ?

ad

२०४६ सालअघिसम्म विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकाधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निहित थियो । जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुर्नबहाली भयो र नयाँ सरकार गठन भयो । जलस्रोत मन्त्रीको जिम्मेवारीमा स्वर्गीय शैलेजा आचार्य आउनुभयो । आचार्य र स्व. हरि बैरागी दाहाल जनआन्दोलका क्रममा एउटै जेलमा पर्नुभएको रहेछ । यही बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुँदा आचार्यले दाहाललाई भाई बनाउनु भएको रहेछ ।

आचार्य मन्त्री भएपछि निजी क्षेत्रका लागि जलविद्युतमा लगानीको ढोका खुल्ला गर्ने प्रस्ताव दाहालले लैजानुभयो । म पनि हरेक पटक उहाँसँगै मन्त्रालय र क्वाटर पुग्थेँ । निरन्तरको पहलपछि मन्त्रीले जलविद्युत सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसदमा पुर्याउनुभयो । करिब ६ महिनापछि विद्युत ऐन आयो ।

ऐनले नै निजी क्षेत्रका लागि औपचारिकरूपमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्यो । यसपछि स्व. दाहाल अध्यक्ष रहने गरी २०५४ सालमा अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी खडा गरेर पिलुवाखोला अगाडि बढायौं । यो स्वदेशी निजी लगानीमा निर्माण भएको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो । पिलुवाअघि विदेशी लगानीमा खिम्ती र भोटेकोसीमात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा थिए । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन दाहालको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । उहाँले बसालेको जगमा टेकेर निजी क्षेत्र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो ।

पहिलो आयोजनामा लगानी जुटाउन वित्तीय संस्थालाई विश्वासमा लिन कतिको गाह्रो भयो ?

जलविद्युतमा बैंकको पहिलो ऋण लगानी भएकाले भरोसा जित्न सबैभन्दा ठूलाे चुनौती थियो । ऐन आए पनि विद्युत खरिद दर निर्धारण भएको थिएन । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भोला चालिसेले एउटा समिति गठन गरेर खरिद दर निर्धारण गरी हामीलाई विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न बोलाउनुभयो । पिपिए पछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाउन धेरै पटक छलफल भयो ।

लगानी डुब्ने हो कि भनेर बैंकहरू सशंकित भए । लामो कसरतपछि बैंक अफ काठमाडौं पिलुवामा लगानी गर्न सहमत भयो । यही बैंकको अगुवाईमा ६ बैंकसँग ऋण सम्झौता भयो । बैंकले २६ करोड रुपैयाँ ऋण दियो । संस्थापक सेयर सदस्यहरूबाट ८ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी जुट्यो र निर्माण सुरु भयो । हामीले आयोजना सुरु गर्दा देशमा माओवादी द्वन्द्व चर्किएको थियो ।

द्वन्द्वको सामना गर्दै संकटपूर्ण अवस्थामा पनि काम नरोकी ३ वर्षमा सम्पन्न गर्यौं । २०६१ असोज १ गतेबाट विद्युत उत्पादन सुरु भयो । सञ्चालनमा आएको ३ वर्षमै पिलुवाले बैंकको ऋण चुक्ता गर्यो । छोटो समयमा ऋण चुक्ता गरेपछि बैंकहरूले ढुक्क भएर अन्य  आयोजनामा लगानी गर्न सुरु गरे । पिलुवा सर्वसधारणको लगानी रहेको पहिलो आयोजना पनि हो । यसले अहिलेसम्ममा सेयरधनीलाई ३ सय गुणा लाभांश बाँडिसकेको छ । जलविद्युतमा लगानी गरेर लाभांश पाइन्छ भन्ने उदाहरण पिलुवा नै हो ।

पिलुवापछि कति आयोजना निर्माण भए ?

अरुण भ्यालीले अहिलेसम्म करिब ५७ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिसकेको छ । यो वर्षमात्रै ४३ मेगावाटका ३ आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भयो ।  पिलुवाको विद्युत बिक्रीबाट आम्दानी हुन थालेपछि सहायक कम्पनी खोलेर गुल्मीमा २.४ मेगावाटको रिडी खोला निर्माण गर्यौं । २ वर्षमै सम्पन्न भएको आयोजनामा अरुण भ्यालीले ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

लगानी विविधिकरण गर्ने उद्देश्यले जनता बैंक स्थापना भयो । यसमा अरुण भ्यालीले करिब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यसैगरी, अपि पावर कम्पनी स्थापना गरेर दार्चुलामा ८ र साढे ८ मेगावाटका दुई आयोजना निर्माण भए । उता पाँचथरमा २५ मेगावाटको काबेली ‘बी’–१ र ९.९ मेगावाटको इवाखोला चालू वर्षबाटै सञ्चालनमा आएका छन् । १३२ केभी काबेली कोरिडोर निर्माण सुरु भएपछि प्राधिकरणले काबेली बेसिनमा आयोजना निर्माण गर्ने  प्रवर्द्धकलाई सूचना जारी गरेर पिपिए गर्न बोलाइयो । सूचना जारी गरेरै बोलाएकाले दुई आयोजनाको पिपिए गर्न गाह्रो भएन ।

पिलुवामा जर्मन कम्पनी डब्लुकेभीका इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण जडान गर्नुभयो । यसपछिका आयोजनमा अन्य कम्पनीका उपकरण रोजियो । १६ वर्षपछि निर्माणाधीन काबेली ‘बी’ क्यासकेडमा डब्लुकेभीकै उपकरण राख्दै हुनुहुन्छ । कारण के हो ?

जलविद्युतमा २–३ वटा कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । आयोजनाको लागतका आधारमा  उपकरण कस्तो राख्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ । पिलुवामा गुणस्तरमा सम्झौता नगरी अत्याधुनिक जर्मन प्रविधिका उपकरण जडान गर्यौं, दोस्रो आयोजनामा चिनियाँ । लागतका हिसाबले रिडी अलि महँगो भयो । यसको प्रतिफल कम थियो । डब्लुकेभी भन्दा तुलनात्मकरूपमा ३ गुणा सस्तो भएकाले रिडीमा चिनियाँ उपकरण राखियो ।

काबेली बी–१, इवा र माथिल्लो नौगाडमा माउ कम्पनी अष्ट्रियमा भएको एन्ड्रिज हाइड्रोका उपकरण जडान गरेका छौं । यी आयोजनामा जडित उपकरणको डिजाइन तथा उत्पादन भारतमा भएको हो । यसबीचमा हामीले डब्लुकेभीसँग पनि कोटेशन मागेका थियौं । डब्लुकेभीभन्दा सस्तो भएपछि एन्ड्रिज रोजियो ।

अहिले डब्लुकेभीले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशमा बजार रणनीति परिवर्तन गरेको छ । बजार मूल्य सस्तो भएपछि १६ वर्षपछि काबेली ‘बी’ क्यासकेडमा त्यसैका उपकरण जडान गर्ने सम्झौता गरियो । पहिले युरोपकै बजारसरह उसले नेपालमा उपकरण बेचिरहेको थियो । अहिले भारतीय बजारसरह मूल्य समायोजन गरेको छ । अब स्वदेशी प्रवर्द्धककाे लागतभित्र डब्लुकेभीका इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण जडान गर्न सम्भव छ ।

काबेली ‘बी’ क्यासकेडमा उपकरण जडान गर्न करिब ४२ करोड रुपैयाँ पर्नेछ । यो रकम एन्ड्रिजको भन्दा १० करोड रुपैयाँ सस्तो हो । एन्ड्रिजले ५२ करोडको प्रस्ताव गरेको थियो । भारतभन्दा जर्मनीमा बनेका उपकरण नै गुणस्तरीय हुने भएकाले हामीले डब्लुकेभी रोजेका हौं ।

चिनियाँ, अष्ट्रियन र जर्मन उपकरणमा के भिन्नता हुने रहेछ ?

चिनियाँभन्दा युरोपियन गुणस्तर राम्रो हुन्छ । चिनियाँ उपकरणसँग तुलना नै गर्न मिल्दैन । एन्ड्रिज र डब्लुकेभीका उपकरणमा धेरै भिन्नता हुँदैन, १९–२० को फरक मात्रै । एन्ड्रिज पनि गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने कम्पनी हो । तर, भारतमा उत्पादन हुने उपकरणको गुणस्तर अष्ट्रियन जस्तो हुँदैन । डब्लुकेभीका उपकरण महँगा भए पनि गुणस्तरीय छन् । जडित क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

१६ वर्षपछि पनि पिलुवाले ३ मेगावाट नै उत्पादन गरिरहनु यसको प्रमाण हो । चिनियाँ उपकरणको उत्पादन क्षमतामा क्रमशः ह्रास हुँदै जान्छ । डब्लुकेभीमा त्यस्तो समस्या छैन । डब्लुकेभीका उपकरण नेपाली प्रवर्द्धकले पनि किन्न सक्ने मूल्यमा आइसके । यसले फाइदा नेपाली प्रवर्द्धकलाई भएको छ । चिनियाँ उपकरण जडान गरेर समस्या झेलिरहनुभन्दा डब्लुकेभीका उपकरणमा प्रवर्द्धक आकर्षित हुन थालेका छन् । जर्मन प्रविधिका उपकरणले आयोजनाको  आयु पनि लम्बाउँछ ।

यहाँ दुई दशकदेखि जलविद्युत विकासमा लागिरहनुभएको छ । निजी क्षेत्रले कस्ता समस्या झेल्नुपर्दो रहेछ ?

प्रवर्द्धकले जलविद्युतमा आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक तथा वातावरणीय समस्या झेलिरहेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । लागत महँगिँदै गएकाले जलविद्युत व्यावसाय नाफामुखी हुन सकेको छैन । अहिले समस्या देखिएका रुग्ण आयोजना यसको उदाहरण हो । जलवायु परिवर्तनले नदी–खोलामा पानीको सतह घट्नाले विद्युत उत्पादनमा पनि ह्रास आइरहेको छ ।

स्थानीयले राख्ने जायज वा नाजायज मागका कारण पनि आयोजनामा भयावह समस्या देखिने गरेको छ । यही कारण लागत थपिने गरेको छ । राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ तिरी अनुमतिपत्र लिएर आयोजना निर्माण गर्न जाँदा स्थानीयले माफिया आयो भन्छन् । अनेक बाहनामा रकम असुल्न खोजिन्छ । अनावश्यक सामाजिक दायित्वको जिम्मेवारी प्रवर्द्धकलाई थोपर्ने प्रवृत्ति अझै नराम्रो छ ।

पछिल्लो समय प्रवर्द्धकले झेल्दै आएको समस्या प्रसारण लाइनको छ । सरकारले प्रसारण लाइन समयमा नबनाइदिँदा करोडौं रुपैयाँको विद्युत खोलामै बगेर जाने अवस्था छ । ऋण लिएर निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत खेर जाँदा बैंकको साँवा–ब्याज तिर्न सकिँदैन । आयोजना निर्माण गर्दा घाटा–नाफा जे भए पनि विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न पाउँदा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । निजी क्षेत्रको योगदानकै कारण आज भारतबाट आयातित विद्युतको परिमाण घटाउन सकिएको छ । यति ठूलो योगदान गर्ने प्रवर्द्धकका लागि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

पुँजीबजारमा जलविद्युतको सेयर प्राथमिक मूल्यभन्दा तल झरेको अवस्था छ । के कारणले यस्तो भएको ठान्नुहुन्छ ?

पुँजीबजारको अहिलेको अवस्थाले जलविद्युत क्षेत्र धराशायी भएको छ । दोस्रो बजारबाट उचित प्रतिफल आउन नसक्दा कम्पनीहरूको साधारण सेयर पनि बिक्री हुन छाडेको छ । यो जलविद्युत क्षेत्रका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले सार्वजनिक निजी–साझेदारी (पिपिपी) लगानी संरचनामा नकारात्मक असर पुर्याउँछ ।

कम्पनीले अब कुन–कुन आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ?

अरुण भ्यालीले दुई दशकदेखि सहायक कम्पनीमार्फत साना आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । तत्काल निर्माणमा जान लागेको आयोजना काबेली ‘बी’–१ नै हो । काबेली बी–१ बाट विद्युत उत्पादन भई निस्कने पानीको उपयोग गरी १० मेगावाटको क्यासकेड निर्माण हुँदैछ । प्राधिकरणसँग यसको पिपिए सम्पन्न भइसकेको छ । पहुँचमार्गको निर्माण सकिएको छ । आयोजनामा लगानी गर्ने बैंकहरूको टुङ्गो लागिसकेकाले मंसिरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण सुरु गर्ने तालिका छ । कम्पनीले काबेली बेसिनमै १० मेगावाटको माथिल्लो काबेली र सोलुखुम्बुको बुँदेलमा १५ मेगावाटको बुदुङ खोलाको अध्ययन गरिरहेको छ । दुवै आयोजनाको पिपिए गर्न प्राधिकरणमा आवेदन दिने तयारीमा छौं ।

पछिल्लो समय जलविद्युतमा वित्तीय संस्थाको लगानी निरुत्साहित भइरहेको देखिन्छ । यसको कारण के होला ?

तपाईंले उठाउनु भएको यो कुरा शतप्रतिशत सत्य हो । रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूको अवस्था सतहमा आएपछि बैंकहरू साना आयोजनामा लगानी गर्न डराएका छन् । साना आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिन नसक्ने कारण देखेर बैंकले ऋण दिन कडाई पनि गरिरहेका छन् । साँवा–ब्याज नै नउठ्ने आशंकाले ऋण दिन छोडेको अवस्था छ । ठूला आयोजनामा भने त्यस्तो समस्या आइसकेको छैन भन्ने लाग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="