विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ कार्तिक १९, सोमबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

सरकारी बजेटबाट मात्र जलविद्युत्‌काे विकास प्रभावकारी हुन सक्दैन । सोही कारण निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न सहुलियत दिने व्यवस्था गर्याे । तर सरकारले सोचेजस्तो ढङ्गमा आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेन । खिम्ति र भोटेकोसीजस्ता मध्यम क्षमताका आयोजना विदेशी कम्पनीको सहभागितामा निर्माण गरिएका थिए । स्वदेशी निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा सहभागिता लामो समयसम्म उल्लेख्य देखिएन । केही वर्षयता भने निर्माण कार्यले गति लिएको छ । यो प्रसङ्गमा सरकार, निजीक्षेत्रका कम्पनीहरू, लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरू र आममानिसको सोच फरकफरक देखिएको छ ।

यी सबै निकाय एउटै स्थानमा उभिने वातावरण बन्यो भने मात्र जलविद्युत् विकासले फड्को मार्नेछ ।जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले लगानी जुटाउने क्रममा विविध समस्याको सामना गर्दै आएका छन् । जलविद्युत् विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने, निर्माण अवधि लामो हुने, अनुमान नै नगरिएका जोखिमहरू निर्माणको क्रममा देखिने र लगानी अनुरुपको राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने भएकाले निजीक्षेत्र यसमा कम आकर्षित भएको अवस्था छ । सडक र प्रसारणलाइन जस्ता पूर्वाधारको खर्चसमेत आयोजना निर्माण खर्चमा जोड्नुपर्ने अवस्थाले लागत उल्लेख्यरुपमा बढ्न जान्छ । यसरी बढी लागत भएका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी बैङ्कहरू लगानी गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् ।

विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको कारणले आयोजना लागत बढ्न जाँदा प्रवर्द्धकहरूले आयोजनाको विकास अधिकतम क्षमतामा गर्न चाहन्छन् । वर्षायाममा खोलामा आउने बाढीको पानी उपयोग गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ, तर यसरी उत्पादन हुने विद्युत्‌काेअधिकतम परिमाण बिक्री हुने सुनिश्चितता हुँदैन । उत्पादित ऊर्जा बिक्री नहुने अवस्थामा आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न सक्दैन । विकासको पूर्वाधारको रुपमा लिइने सडक तथा प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले लिने हो भने जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत घट्न सक्छ । यो अवस्थामा भने निजीक्षेत्रका लागि जलविद्युत्‌मा लगानी आकर्षक हुन सक्छ ।

आमसरोकारः देशमा आर्थिक उदारीकरण सुरु भएपछि मानिसहरूले जलविद्युत् उत्पादनलाई आम्दानीको राम्रो स्रोतका रुपमा हेर्न थाले । जलविद्युत् विकासमा मानिसहरू उल्लेख्यरुपमा सहभागी भए । तर यो एक प्राविधिक विषय भएकोले सबैलाई यसबारे जानकारी नभएको अवस्था छ । आफूलाई जानकारी नभएको क्षेत्रमा लगानी गर्न मानिसहरूले भरपर्दो सहयात्रीको खोजी गर्दछन् । तर जोजो यो विषयमा जानकार छन्, ती अधिकांश इमानदार हुन नसकेको अवस्था छ । चिलिमे कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको लागि छुट्याएको सेयर बिक्रीको समयमा उच्चतहमा कार्यरत कर्मचारी पनि विभिन्न आशङ्कामा देखिन्थे । ट्रेड युनियनहरूले लगातार लबिङ गर्दा पनि कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारी सेयर खरिदमा सहभागी भएनन् ।

चिलिमे कम्पनीले आफ्ना सेयर सदस्यलाई राम्रो प्रतिफल दिन थालेपछि जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न सर्वसाधारण हौसिए । चिलिमेले सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको सेयर प्रिमियम समेत जोडेर बिक्री गर्दा माग गरेको भन्दा कैयाैं गुणा बढी आवेदन परेको थियो । वर्तमान समयको कुरा गर्ने हो भने, कुनै पनि आयोजनाको लागि सेयर दरखास्त आह्वान गर्दा आवश्यक भन्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन पर्न थालेको छ ।

जलविद्युत्‌मा लगानी गरेर पैसा कमाउन चिलिमे कम्पनीले लगाएको चस्का मानिसले बिर्सेका छैनन् । अरुण भ्याली र सानिमा हाइड्रोको सेयरमा पनि सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । बुटवल पावर कम्पनीले सेयर सदस्यलाई राम्रै मुनाफा दिने गरेको छ । निजीक्षेत्रबाट विकास गरिएका केही कम्पनीले भने सर्वसाधारणलाई नकारात्मक सन्देश दिएका छन् । नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले विकास गरेको ७.५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ विद्युत् केन्द्र सन् २००२ मा सञ्चालनमा आएको थियो । यो केन्द्र नियमित सञ्चालनमा रहे पनि यसले आफ्ना सेयर सदस्यलाई लगानीको प्रतिफल लामो समयसम्म दिन सकेन । यो कम्पनीमा व्यवस्थापन फेरिएको लामो समयपछि पहिलोपल्ट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुनाफा वितरण गर्न सक्यो । यी र यस्तै कारणले सर्वसाधारणले निजीक्षेत्रले विकास गर्ने आयोजनालाई शङ्काको घेरामा राख्ने गरेका छन् ।

मानिसमा जलविद्युत्‌मा लगानी गरेर उच्च प्रतिफल पाउने असिमित चाहना रहेको देखिन्छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता चाहन्छन्, प्रवर्द्धक कम्पनीका सबै गतिविधि पारदर्शी हुन् । आफूले मागेको जानकारी समयमा स्पष्टरुपमा पाइयोस् । आयोजनाको निर्माणकार्य यथासमयमा सम्पन्न होस् । आफूले गरेको लगानीमा उपयुक्त प्रतिफल पाइयोस् । यो व्यावहारिक चाहना हो, सबैले राख्छन्– राख्न पाउनुपर्छ । यो हरेक लगानीकर्ताको अधिकारको कुरा पनि हो । सर्वसाधारणका यस्ता चाहना प्रवद्र्घकले पूरा गरिदिने हो भने जलविद्युत् विकासमा लगानी जुटाउन कठिन पर्ने छैन । तर वर्तमानसम्म आइपुग्दा सामान्य मानिसले चाहेको जस्तो भरोसायुक्त सहयात्री पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ । सरकारी आयोजनामा चरम अव्यवस्थाका कारण लागत र निर्माण अवधि नियन्त्रणबाहिर छ । उता, निजी कम्पनीका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी छैन ।

यो प्रसङ्गमा एउटा आयोजना अनुगमनको क्रममा पूर्वीपहाडका एकजना मानिसले सुनाएको कुरा मलाई सम्झना हुन्छ । एकजना निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने क्रममा त्यहाँका मानिसलाई भनेछन्, ‘अहिले हामीलाई झोलामा रकम दिनुहोस्, योजना पूरा भएपछि बोरामा खुट्टाले खाँदेर मुनाफा लैजानुहोला ।’ ती प्रवर्द्धक सोही जिल्लाका थिए । त्यस क्षेत्रका मानिसले उनको विश्वास गरेर मुनाफाको लोभमा परेर राम्रै लगानी गरेछन्, तर लामो समयसम्म प्रतिफल पाउन नसकेपछि उनले त्यस्तो गुनासो गरेका थिए । आफ्नै जिल्लाबासीले त ठगे भने अरु नचिनेका मानिसको के भरोसा ? ती लगानीकर्ताले भनेको थिए ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहिने पैसाको अभाव छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ठूला आयोजनाको लागि आवश्यक  पुँजी जुटाउन कठिन होला, तर साना तथा मझौला क्षमताका आयोजना स्वदेशी पुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न सर्वसाधारण इच्छुक छन् । तर सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी आयोजना सञ्चालन गर्न विश्वसनीय वातावरण बन्नु जरुरी छ ।
निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणबीच विश्वासको सङ्कट छ । यो सङ्कटलाई चिरेर सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्न सके नेपाली उपभोक्तालाई पुग्ने विद्युत् स्वदेशी सीप र पुँजीमा विकास गर्न सकिन्छ । देशले व्यहोरेको लामो राजनीतिक तरलता र फितलो कानुनी प्रावधानले मानिसहरूको नैतिक धरातल खस्केको छ । नियम र कानुनको पालना हुने कुरामा मानिसहरूले विश्वास गर्न छोडेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व नैतिकताको हिसाबले इतिहासकै तल्लो बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा धोकाधडी र ठगीका घटना हुनु स्वाभाविकै हो । आफू ठगिँदा त्यसको उपचार खोज्न सकिने अवस्था नरहेपछि मानिसहरूले आफूले नबुझेको र आफ्नो नियन्त्रण नरहेको क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउँदैनन् ।

यो अवस्था आज नेपाली लगानीकर्ताको नियति बनेको छ । भविष्यमा देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भयो भने कानुनी राज्यको अवधारणा अवश्य पनि लागू हुनेछ । देशको कानुन र नेतृत्वमा मानिसको विश्वास रहने वातावरण बन्यो भने मानिसको सोच बदलिन जान्छ । धोकाधडी र झुट पराजित हुनेछ, नैतिक धरातल माथि उठ्नेछ । देशमा यो अवस्था साँच्चै नै कायम भयो भने जलविद्युत्‌काे क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछ ।
निजी कम्पनीहरूको सोचः जलस्रोतमा लगानी गरेपछि धनी बनिन्छ भन्ने सपना बोकेर विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर बसेका मानिसको सङ्ख्या नेपालमा ठूलै छ । तीमध्ये धेरैजसोले लाइसेन्स ओगट्नेबाहेक अरु काम जानेका छैनन् । लाइसेन्स हात पारेपछि खरिदकर्ताको प्रतीक्षामा बस्ने मानिस पनि प्रशस्तै छन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन सकेर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरेपछि लाइसेन्सको मोल अक्कासिने मानसिकता पालेका प्रवर्द्क पनि नभेटिएका होइनन् । आफूलाई जलविद्युत् विज्ञ भन्न रुचाउने एक मित्रले टेबल स्टडीबाट तयार गरेको एउटा रिपोर्ट देखाएर त्यो कम्पनीको लाइसेन्स किन्न प्रस्ताव गरे । लाइसेन्सरुपी त्यो कागजको खोस्टोको मोल भने ३ करोड भन्दा माथि रहेछ । उनको उद्देश्यबारे जिज्ञासा राख्दा फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार गरेर दुई गुणा मोलमा लाइसेन्स बेच्ने कुरा उनले उत्साहित भएर सुनाए । यो किसिमको धन्दा निजीक्षेत्रमा निक्कै मौलाएको छ । यस्तो धन्दामा फस्ने लगानीकर्ताको नियति के होला ?

केही समयदेखि म्याद समाप्त भएका लाइसेन्स सरकारले खारेज गर्न थालेपछि कतिपयको सपना तुहिएको छ । निजीक्षेत्रका केही मानिस भने जलविद्युत् विकासमा कम्मर कसेर अघि बढेका जस्ता देखिन्छन् । तर उनीहरूको लागि पनि आयोजनामा लगानी जुटाउने काम सरल छैन । अब प्रश्न उठछ, यो क्षेत्रमा किन यति धेरै अप्ठ्यारा छन् ? 

केही प्रवर्द्धक जलविद्युत्‌काे कारोबार गरेर रातारात धनी बन्ने मानसिकतामा देखिएका छन् । उनीहरूको त्यही मानसिकता जलविद्युत् विकासको बाटोमा तगारो बनेको छ । यही मानसिकताले सर्वसाधारण मानिसलाई सशङ्कित बनाएको छ । आयोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल कामको ठेक्का सम्झौता गर्दा सञ्चालकले चिनेजानेका तथा आफूले भनेको मान्ने एउटा ठेकेदारलाई बोलाएर सोझै काम दिने गरेको देखिन्छ । केही कम्पनीमा त सञ्चालक र ठेकेदार पनि एउटै व्यक्ति भएको पाइयो । यस किसिमका ठेक्कामा कम्पनीका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी नहुने भएकोले मानिसहरूले शङ्का गर्नु स्वाभाविक छ ।

लगानी गर्ने बैङ्क र सर्वसाधारणलाई देखाउने रकम वास्तविक खर्च भन्दा धेरै फरक हुने रहेछ । कम्पनीका सञ्चालक र एउटा ठेकेदारबीच हुने आपसी समझदारीमा आर्थिक चलखेल हुने सम्भावना पनि प्रशस्तै रहन्छ । कुनै आयोजनामा त ठेक्का सम्झौता गर्दा सामान्य पर्फमेन्स बन्ड समेत नराखेको, बैङ्क ग्यारेन्टी नलिइकन एड्भान्स उपलब्ध गराएको पनि देखियो ।

जलविद्युत् विकासमा कम्मर कसेर लागेका एकजना मित्रले भन्दै थिए, “अमुक कम्पनीको सञ्चालक त्यो आयोजनाको ठेकेदार पनि हो । ऊ अति नै इमानदार छ । उसले अरुको एक पैसा खाँदैन, आफ्नो पनि एक पैसा छोडदैन ।” ती मित्र एउटा पव्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट त्यो आयोजनामा साझेदार भएर सञ्चालक तोकिएका रहेछन् । उनका कुरा सुनेर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भन्ने नेपाली उखानको मलाई सम्झना भयो ।
एउटै व्यक्ति आयोजनाको सञ्चालक र निर्माण ठेकेदार हुँदा दुई पक्षबीच स्वार्थ बाझिन्छ नै । सामूहिक फाइदा भन्दा व्यक्तिगत फाइदाले प्राथमिकता पाउँछ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा काम गरेर सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने ती मित्रलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको सामान्य जानकारी समेत हेक्का नरहेको देखेर मेरो मनमा तीप्रति दया जागेको थियो ।

यस्तै एउटा प्रसङ्गमा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण बनाउने चिनियाँ निर्माताका स्थानीय प्रतिनिधिले आफ्नो दक्षता र निर्माता कम्पनीको बखान गर्दै भनेका थिए, “मैले दर्जनौं आयोजनामा उपकरण सप्लाइ गरेको छु । ठेक्का सम्झौताहरू मेरो दराजमा थन्किएका छन् । आयोजनाको काम सकेर उपकरण सञ्चालनमा आउँदा पनि ती डकुमेन्टमा के लेखेको छ भनेर मैले हेर्ने आवश्यकता नै परेन !” 

उनले भनेको निर्माता कम्पनीले आपूर्ति गरेको एउटा जेनरेटर परीक्षणकै बेलामा विष्फोट भएको जानकारी मैले पाएको थिएँ । त्यस्तो अवस्थामा निर्माताले ठेक्का सम्झौता नहेरिकन करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण बदल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उनको भनाइ सत्य मान्ने हो भने उनले आपूर्ति गरेको उपकरण नै ठीक थिएन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?

जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको कुरा गर्दा कूल लगानीको ३० प्रतिशत रकम इक्विटीको रुपमा प्रवर्द्धकले व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक इक्विटी व्यवस्था भएपछि मात्र बैङ्कहरूले ७० प्रतिशत रकम ऋण दिने गर्छन् । सतहीरुपमा हेर्दा यो प्रावधानलाई ठीकै भन्न सकिन्छ । तर अधिकांश निजी प्रवर्द्धकहरू ३० प्रतिशत रकमको व्यवस्था गर्न तयार देखिँदैनन् ।

आयोजनाको लगानी जुटाउनुलाई कठिन कामको रुपमा लिने गरिएको छ । निजी कम्पनीका एकजना सञ्चालक भन्दै थिए, “३० प्रतिशत इक्विटी हालेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्याे भने नेपालको निजीक्षेत्रमा एउटा पनि आयोजना निर्माण हुँदैन । कुनै पनि निजी प्रवर्द्धकले आफ्नो खल्तीबाट पूरै इक्विटी राखेर आयोजना निर्माण गर्दैन ।” यो भनाइले स्वदेशी निजीक्षेत्रको मानसिकता उजागर गर्दछ । अब प्रश्न उठ्छ कसरी इक्विटी व्यवस्था गर्दछन् त निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकले ?

आयोजनाको वास्तविक निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हुने विभिन्न खर्च शीर्षकमा बढी लगानी देखाएर प्रवर्द्धकले इक्विटी व्यवस्थापनको कोसिस गर्दा रहेछन् । आयोजना ठूलो र साँच्चै आकर्षक रहेछ भने सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय असरको अध्ययन, जग्गा खरिद, बाटो तथा कोलोनी निर्माण र विस्तृत डिजाइन जस्ता काममा भएको खर्चलाई तीन–चार गुणासम्म देखाएर इक्विटीको हिस्सा पूरा गरिँदो रहेछ ! 
यदि आयोजनाको क्षमता सानो र अनाकर्षक रहेछ भने इक्विटीमा प्रवर्द्धकले चलखेल गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यो बाध्यात्मक अवस्थामा प्रवद्र्घकले ३० प्रतिशत इक्विटी जुटाएमा मात्र बैङ्कबाट ऋण मिल्ने अवस्था रहन्छ नत्र भने लगानी व्यवस्थापन हुन नसकेर आयोजनाको अवसान हुने गर्दछ । वर्तमान समयमा निजीक्षेत्रका थुप्रै आयोजनाले यो नियति भोगिरहेका छन् ।

लगानी गर्ने संस्थाहरूको सोचः जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले प्रवर्द्धक र वित्तीय संस्थाहरूबीच आपसी विश्वास भएमा मात्र निर्माणकार्य सम्भव हुन्छ । बहुसङ्ख्यक निजी प्रवर्द्धकहरू वित्तीय संस्थाको पैसामा आयोजनाको निर्माण गर्ने मात्र होइन त्यो पैसाले आफ्ना अरु काम पनि गर्ने सोच राख्दा रहेछन् । केही मानिसको त्यस्तो सोचका कारण बैङ्कहरूले सबैखालका प्रवर्द्धकलाई एउटै कित्तामा राख्ने गरिदिन्छन् र समस्या उत्पन्न हुन्छ । बैङ्कहरूले सजिलै प्रवर्द्धक कम्पनीका सञ्चालकलाई विश्वास गर्दैनन् ।

विगतमा बैङ्कहरूसँग जलविद्युत् आयोजनाको विश्लेषण गर्ने दक्ष जनशक्ति थिएन । अब परिस्थिति केही फेरिएको छ । आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण गर्ने जनशक्ति भए पनि प्राविधिक जनशक्ति भने सबै बैङ्कसँग अझै उपलब्ध छैन । यो अर्थमा प्राविधिक विश्लेषणको लागि बैङ्कहरू अझै पनि प्रवर्द्धक कम्पनीका सल्लाहकारमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

केही बैङ्कहरूमा प्राविधिक सल्लाहकारको टोली हुन्छ । आफ्नो प्राविधिक टोली नहुने बैङ्कले अर्को बैङ्कको सहयोगमा यो काम गरेको पनि देखिन्छ । एउटै आयोजनामा विभिन्न बैङ्कले संयुक्तरुपमा लगानी गर्ने भएकोले साझा प्राविधिक टोली कार्यरत रहनु स्वाभाविक हो । तर तिनै प्राविधिकले प्रवर्द्धकको सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरेको देखिएको छ । बैङ्कका कर्मचारीसँग छलफलको क्रममा के देखियो भने, उनीहरूले लगानी गर्ने आयोजनामा सीमित प्रवर्द्धक हुन् भन्ने चाहँदा रहेछन् । धेरै प्रवर्द्धक भएपछि निर्णय प्रक्रिया असहज हुने र जिम्मेवारी एकअर्कामा पन्छाउने प्रवृत्ति रहने उनीहरूको बुझाइ थियो । प्रवर्द्धकको सङ्ख्या ठूलो भएमा उनीहरू त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न हच्कँदा रहेछन् । तर ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनामा इक्विटी व्यवस्थापन थोरै मानिसबाट कहाँ सजिलो हुन्छ र ? यस्ता विषयमा बैङ्कहरूले पनि आफ्नो सोच बदल्नु जरुरी देखिन्छ ।

वित्तीय संस्थाहरूले आयोजनालाई ऋण स्वीकृत गर्नुअघि प्राविधिकबाट प्राविधिक तथा वित्तीय विवरणको अडिट गराउने चलन छ । प्रवद्र्घकले पेश गरेको विवरणको विश्वसनीयता जाँच गर्न यस्तो अडिट गरिँदो रहेछ । बैङ्कको आवश्यकताअनुसार यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिए पनि अडिटरको पारिश्रमिक भने प्रवद्र्घकले दिनुपर्ने देखियो । यथार्थमा अडिटरले सबै विवरण स्थलगतरुपमा जाँचेर बैङ्कलाई गोप्य प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो । तर प्रवर्द्धकले अडिटरलाई साइटमा आफ्नो खर्चमा ल्याउने, लैजाने, खाने, बस्ने र पारिश्रमिक दिने सर्तमा तयार हुने प्रतिवेदन उसैको विपक्षमा बन्ला र ? बैङ्कहरूले आफूले गर्ने लगानी नडुबोस् भनेर गराउने अडिट आफ्नो भरोसाको मानिस लगाएर आफ्नो खर्चमा गराउनु पो उपयुक्त होला ।

नेपालका खोलानालाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्षसहित ठूलो सङ्ख्यामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लाइसेन्स जारी गरिएका छन् । लाइसेन्स पाएका आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि प्राविधिक टोली आवश्यक पर्छ । यस्तो प्राविधिक टिम सबैखाले प्रवर्द्धकको पहुँचमा हुँदैनन् । ठूला आयोजनाको आफ्नो प्राविधिक टिम हुन्छ । आफ्नो प्राविधिक नहुनेले पनि दक्ष प्राविधिकको सेवा प्राप्त गर्दछन् । तर सीमित स्रोत र साधन भएका र प्राविधिक ज्ञान नभएका प्रवर्द्धकले भने आफ्ना चिनेजानेका प्राविधिकलाई हारगुहार गर्छन् । यस्ता प्राविधिकमा लाइसेन्स दिने, वातावरणीय असर अध्ययन गर्ने, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने निकायका प्राविधिकहरू पर्दछन् । यिनै प्राविधिकले अमुक फर्मको नाममा ठेक्का लिन्छन् । त्यस्ता निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रवर्द्धकले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा उनीहरूबाट काम लिन सजिलो होला भनेर प्रवर्द्धकले तिनले भनेकै पारिश्रमिक दिन्छन् । सधैं त्यही काम गर्ने भनेर होला तिनले दिएको प्रतिवेदनलाई शङ्का गरेको पनि देखिँदैन । तर त्यस्ता कर्मचारी फुर्सदमा कहाँ हुन्छन् र ? एकातिर कार्यालयको काम, अर्कोतिर सकभर छिटो प्रतिवेदन प्राप्त होस् भन्ने प्रवद्र्घकको चाहनाले पनि उनीहरूलाई हतारमा काम गर्न बाध्य बनाउँछ ।

प्रविधिले भने उनीहरूको काम सरल बनाउने रहेछ । कम्प्युटरमा रहेका विभिन्न आयोजनाका रिपोर्टबाट ‘कट एन्ड पेस्ट’ गरेर छोटो समयमा नयाँ रिपोर्ट तयार हुन्छ । सेटेलाइटबाट नक्सा लिन सकिने भएपछि प्रतिवेदन आकर्षक देखिने नै भयो । साना क्षमताका कैयौं आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन त ‘डेस्क स्टडी’बाट नै पूरा गर्ने गरेको देखियो । आयोजनास्थलमा पाइला नै नटेकी रिपोर्ट तयार भएका आयोजनाको नियति कस्तो होला ? आफूसमेतको सहभागितामा बनाएको अध्ययन रिपोर्टलाई विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुअघि पुनरवलोकन गर्ने कमिटीले प्रश्न उठाउने कुरा पनि भएन ! विद्युत् खरिद सम्झौता भएर निर्माण चरणमा प्रवेश गरेपछि त्यस्ता आयोजनाको नियति प्रवर्द्धकले बाध्यताको रुपमा स्वीकार्नुपर्छ । विगतमा निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका केही साना विद्युत् केन्द्रले वर्षायाममा समेत उत्पादन लक्ष पूरा गर्न नसकेर विद्युत् प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्ने गरेको कुरा सुनिन्छ ।

सरकारी सोचः देशमा जलविद्युत् विकासको लागि भनेर विभिन्न ऐनकानुनको व्यवस्था गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार दृढ देखिएको छैन । विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ । एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्कोले पालना गर्दैन । आयोजना अनुगमनको प्रसङ्गमा पनि राजनीतिक रङअनुसार फरकफरक व्यवहार गरेको देखिन्छ । सरकारी पदाधिकारी पनि विभिन्न लोभलालचमा परेर निर्णय प्रक्रियामा समान व्यवहार देखाउँदैनन् । एउटा अमुक कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउन भनेर निर्णय फेरिएका उदाहरण थुप्रै छन् । त्रिशूली ३–ए आयोजनामा ईपीसी ठेक्का सम्झौता भैसकेको अवस्थामा क्षमता थप गर्न लामो समयसम्म गरेको प्रयासले पनि सरकारी मानसिकता उजागर गर्दछ । सरकारी निर्णय एउटा व्यक्तिको निहित स्वार्थको कारणले परिवर्तन गर्ने अवस्था जलविद्युत् विकासको हितमा देखिँदैन । यस्तो सोचको अन्त्य हुनै पर्छ ।

सरकारका मन्त्री तथा विभिन्न जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीको नियतले पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न आयोजना खराब अवस्थामा पुगेका छन् । मन्त्री तथा विभिन्न पदाधिकारीका निहित स्वार्थ पूरा नभएर निर्माणको चरणमा रहेको कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी र पुनः लाइसेन्स नविकरणका घटना व्यक्तिगत स्वार्थबाट उब्जेको देखिन्छ । यस्तै नियति बेनी हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्दै गरेको १९.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु आयोजनाले बेहोरेको थियो । निर्माणको चरणमा रहेको त्यो आयोजनाको लाइसेन्स तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीको सनकको कारण खारेज भएको थियो । केही समयपश्चात् त्यो आयोजनाको लाइसेन्स पुनः पहिलेकै कम्पनीलाई दिइयो । त्यो कम्पनीको लाइसेन्स किन खारेज भयो ? पुनः अन्य कुनै अवस्था संशोधन नगरी कसरी नविकरण भयो ? यी दुई प्रक्रियाबीचको कथा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नहोला ।

यहाँ उल्लेख भएका विभिन्न पक्ष जलविद्युत् विकासमा अवरोध सृजना गर्न उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सबै निकायले आ–आफ्ना कमीकमजोरी सुधार गरेर अघि बढेको अवस्थामा मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । सबैको गन्तव्य एउटै भएकोले सामूहिक हितमा सबैको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

लेखक, ने.वि.प्रा.का पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन्, यो आलेख २०८० असार १ गते ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकामा प्रकाशित  ‘नेपालको बिजुली र जनसरोकार’ पुस्तकबाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३