विद्युत्‌मा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि नियमन आयोगले दुई निर्देशिका जारी गर्दै

काठमाडौँ । नेपालको विद्युत्‌ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत्‌ सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ विद्युत्‌ नियमन आयोगले खुला पहुँच कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी थप दुई महत्त्वपूर्ण निर्देशिकाको मस्यौदा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका आह्वान गर्दै यस कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।

आयोगको भदौ २५ गते बसेको बैठकले ‘मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ र ‘डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिज्म तथा सम्बन्धित विषयसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष पुस महिनामा जारी गरिएको ‘विद्युत्‌ प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को दफा ५१ तथा विद्युत्‌ नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ र ४३ बमोजिम आयोगले यी निर्देशिका अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । 

खुला पहुँचसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गर्न आयोग सदस्य लोकराज पाठकको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का प्रतिनिधि तथा विषयविज्ञहरू सम्मिलित उपसमितिले काम गरिरहेको छ ।

उक्त निर्देशिकामा खुला पहुँच प्रणालीमा धेरै उत्पादक र उपभोक्ता जोडिने भएकाले विद्युत्‌ उत्पादन र खपतको यथार्थ तथा भरपर्दो मापनका लागि विशेष मिटरहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसले ऊर्जा मापनको शुद्धताको मापदण्ड, मिटर जडान हुने स्थान, स्वामित्व तथा सुरक्षा मापदण्ड तोकेको छ । मिटरबाट प्राप्त तथ्यांक आधुनिक प्रविधिमार्फत सङ्‌कलन गरी केन्द्रीय मिटर डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम मार्फत व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, डेभिएसन सम्बन्धी निर्देशिकामा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुरक्षा र स्थिरताका लागि पूर्वस्वीकृत विद्युत्‌ आयात/निर्यात तालिका भन्दा फरक (बिचलन) परेमा सोको फर्छ्यौट गर्ने विधि प्रस्ताव गरिएको छ । तालिकाभन्दा फरक परी ग्रिडमा पार्ने असरका आधारमा प्रयोगकर्तालाई जरिवाना (न्यूनतम रु. ४ देखि रु. १६ प्रतियुनिट) वा प्रोत्साहन (रु. ५ देखि रु. २० प्रतियुनिट) दिने व्यवस्था छ । यसले प्रणालीको आवृत्तिमा आधारित भई बिचलन व्यवस्थापन गर्न र ग्रिड ब्ल्याकआउट जस्ता जोखिमबाट बचाउन सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

हाल नेपालमा खुला पहुँचको व्यवस्था नहुँदा प्राधिकरणले मात्र बजारको सम्पूर्ण जोखिम बहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो निर्देशिका पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादक र उपभोक्ताहरू प्राधिकरणमा मात्र भर पर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य भई बजारको जोखिम घट्ने विश्वास छ ।
यसअघि नै आयोगले ‘गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका’ र ‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ । निकट भविष्यमा प्रसारण शुल्क र ग्रिड आबद्धता सम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी गरिने आयोगले जनाएको छ । यी कानुनी संरचना तयार भएपछि अन्य निजी तथा सरकारी संस्थाले समेत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी खुला पहुँचको सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।