काठमाडौँ । विद्युत् क्षेत्रको आधुनिक विकास, विस्तार तथा समग्र नियमनको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विद्युत् नियमन आयोग अबको १० दिनपछि पदाधिकारीविहीन हुँदैछ । बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यसहितको पदावधि सकिँदै गर्दा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेकोले अन्योल सिर्जना भएको छ ।
अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय पदाधिक...}
काठमाडौं । १२८ मेगावाटको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतकाे खरिद–बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि सहमति जुटाउन सार्वजनिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको आयोजनाको पिपिए द...}
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ‘नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड २०८०’ जारी गरेको छ । देशभित्र प्रचुरमात्रामा विद्युत उत्पादन हुँदै गएपछि यसको आन्तरिक खपत तथा बजार विस्तार एवम् अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अनिवार्य रहेको हुँदा ग्रिड कोड जारी गरिएको हो ।
लामाे छलफल, बहस र परामर्शपछि सर...}
काठमाडौं । देशभित्र प्रचुरमात्रा विद्युत उत्पादन हुँदै गएपछि यसको व्यापार तथा बजारिकरण गर्न ‘ग्रिड कोड’ आवश्यक पर्ने हुँदा विद्युत नियमन आयोगले यसतर्फ काम सुरु गरेको छ । आन्तरिक खपत तथा बजार विस्तार एवम् अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अनिवार्य रहेको ग्रिड कोड तयार गर्ने कामको पहिलो चरणको काम...}
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले भर्खरै (बैशाख २५ गते) आफ्नो स्थापनाको चौथो वर्ष मनायो । पदाधिकारी नियुक्त भई कार्य सुरु गरेको दिन अर्थात् २०७६ साल बैशाख २५ गतेलाई आधार मान्ने हो भने आयोग चौथो वर्ष पूरा गरी पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
४ वर्ष अगाडि स्थापित आयोगले सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले...}
काठमाडाैं । विद्युत नियमन आयाेगले हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडकाे हकप्रद सेयर निष्कासन अनुपात घटाइदिएकाे छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १ः२ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । आयाेगले उक्त निर्णयलाइ अस्वीकार गरी १ बराबर १ अनुपातमा मात्र हकप्रद सेयर निष्कास...}
काठमाडाैं । विद्युत नियमन आयोगले गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लामा निर्माण हुन लागेको बुढीगण्डकी–क र बुढीगण्डकी–ख जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) दर निर्धारण गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भएको छ । आयोगले चैत ९ गते (बिहीबार) यी आयोजनाको पिपिए दर निर्धारणका लागि...}
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले २५५.२८१ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) दर निर्धारण गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भएको छ । आयाेगले तमोर सानीमा इनर्जी प्रा.लि.द्वारा प्रवद्र्धित आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमतिको लागि पेश भएको निवेदन माथ...}
काठमाडौं । मिश्रित ऊर्जा विकासमा सौर्य विद्युतको समेत महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुने गरी काम गर्ने सरकारी नीति रहे पनि व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो गतिविधि हुँदै आएको छ । भर्खरै विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उसले मागेको स्वीकृति अनुसारको अनुमति प्रदान गरेपछि यसमा सरकारी निर्णय अझ कठोर बनेक...}