दुबई कोप–२८ : जलवायु वित्तमा नेपालले पहुँच पाउला ?  

काठमाडौं । गर्मी महिनामा पनि ४ देखि ५ डिग्री सेल्सियससम्म रहने नाम्चे बजारको तापक्रम गत जेठको अन्तिम साता १४ डिग्री सेल्सियस पुग्यो । त्यति मात्रै होइन, सगरमाथा नजिकका हिमालहरूसमेत काला पहाडमा रूपान्तरण हुँदै छन् । यसो हुनुको पछाडि विश्वव्यापी रूपमा चुनौती बन्दै गएको जलवायु परिवर्तन नै हो भन्छन्, विज्ञहरू । पछिल्ला वर्ष नेपालले यस्ता खतराका सूचकहरूको प्रत्यक्ष सामना गर्नु परेको छ ।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून छ तर कार्बन उत्सर्जनकै कारण बढेको विश्वव्यापी तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले पनि उत्तिकै व्यहोरिरहनु परेको छ । कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, स्वास्थ्य र सामाजिक जनजीविकाका अनेक आयाममा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रुपमा भोगिरहेको छ ।

पछिल्लो समय अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, ऋतु परिवर्तनमा असामयिक फेरबदल, बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो, हिमनदीको आकार बढ्ने, हिमताल फुट्ने जस्ता अनेक समस्या बढेका छन् । त्यती मात्रै होइन जलवायु परिवर्तनले  जैविक विविधतामा आएको ह्रास आएको छ । बढ्दो प्रदूषणले पर्वतीय क्षेत्रको जनजीवन र पारिस्थितिक प्रणालीमा अनेकौँ  चुनौती थपिरहेको छ । यसको कारण खाद्य सुरक्षा, गरिबी र भोकमरीको चपेटमा पर्न सक्ने जोखीम पनि बढिरहेको छ । तर, ‘नखाएको विष लाग्यो,’ भनेजस्तो अर्कैले गरिरहेको गल्तिको सजाय नेपालले समेत भोगिरहेको छ ।

विश्व्यापी तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नै छैन भन्दा पनि हुन्छ तर विश्वका ठूला र विकसित देशको भूमिका सबैभन्दा बढी दोषपूर्ण छ ।

स्टाटिस्टा डटकम अनलाइनमा प्रकाशित तथ्याकं अनुसार सन् २०२२ मा विश्वभर कार्बन अत्याधिक उत्सर्जन गर्ने देश मध्ये चीनको दोषपूर्ण हिस्सेदारी सबैभन्दा ज्यादा छ । जसअनुसार चीनले विश्वभर कुल कार्बन उत्सर्जनको २९.२ प्रतिशत, अमेरिकाले ११.२ प्रतिशत, भारतले ७.३ प्रतिशत, ईयूले ६.७ प्रतिशत, रसियाले ४.८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । नेपालले विश्वको कुल ०.०२७ प्रतिशत मात्रै कार्बन उत्सर्जन गर्छ । यसअनुसार पनि नेपालको हिस्सा अत्यन्त त्यून छ तर जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने मुलुकमध्ये नेपालले पनि भोग्नु परेको असर धेरै ठूलो छ ।

पेरिस सम्झौतामा सन् २१०० सम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने उल्लेख छ तर सन् २०५० सम्म नै तापक्रमको यो ग्राफ बढेर १.८ डिग्री पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिमभण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् ।

आफूले नगरेको गल्लीको सजायको रूपमा नेपालले वर्षेनी जलवायु परिवर्तनका ठुला समस्या भोगिरहँदा पनि जलवायु वित्तमा सहज र सरल पहुँच भने कायम गर्न सकेका छैन । गत वर्ष इजिप्टको शर्म अल शेखमा भएको कोप–२७ ले ‘हानी–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष’ (लस एन्ड डयामेज फन्ड) स्थापना गरिएको थियो । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशले भोगिरहेका जलवायु परिवर्तनका समस्या न्यूनीकरण गर्न उक्त कोषको परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यद्यपि, नेपालले जलवायु वित्तमा समेत सरल पहुँच स्थापना गर्न सकेको छैन । यी र यस्तै दुःखदायी पृष्ठभूमिका बीच नेपालले अहिले फेरि युएईको दुबईमा हुन लागेको कोप–२८ मा सहभागिता जनाएकाे छ । 

यो सम्मेलन नेपालका लागि फेरि आएको एउटा अवसर हो र चुनौती पनि त्यतिकै मात्रामा छ । यो सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति दिन सक्छ । साथै ‘कार्बन क्रेडिट’ दाबी गर्ने अवसरको रुपमा परिणत गर्ने चुनौती पनि उसैगरी सामना गर्न सक्छ । नेपालले यो सम्मेलनमा जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि सहित क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नुपर्ने छ । यो मञ्चमा पूर्ण र सशक्त सहभागिता जनाउँदै क्षतिपूर्ति बापतको रकम दाबी गर्न सके मात्रैै कोप–२८ नेपालका लागि अवसर हुने पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ छ । नेपालले व्यहोरिरहेका समस्यालाई प्रधानमन्त्रीले पूर्ण तयारीका साथ यही मञ्चमार्फत विश्वसामु उजागर गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘नेपालमा कार्बन उत्सर्जनको प्रभाव बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हिमालहरू पग्लिन थालेका छन्, पानी अभाव हुन थालेको छ । यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ । हिमताल फुट्ने जोखिम पनि बढिरहेको छ । कार्वन उत्सर्जन नै नगर्ने नेपालले नगरेको गल्तिको सजाय पाइरहेको छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा जम्मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र प्रकृति संरक्षण कोषले मात्रै जलवायु वित्तको रकम लिन पाउने मान्यता पाएका छन् । यी संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने साना परियोजनामार्फत  नेपालले वार्षिक कुल ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै रकम प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा यो सम्मेलनलाई नेपालको हकमा फलदायी बनाउन लागिपरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नेपालले कोप–२८ मा जलवायु अनुकूलन, पर्वतीय राष्ट्रहरूको विषय, हानी नोक्सानी क्षतीपूर्ति कोषका साथै जलवायु वित्तको पहुँच वृद्धिका विषयमा आवाज उठाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले बताए । जलवायु वित्तमा नेपालका तर्फबाट मान्यता प्राप्त एजेन्सीले परियोजना बुझाएपछि मात्रै रकम दाबी गर्न सक्छ । स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि परियोजना बुझाउन पाइँदैन । कार्बन वित्तमा नेपालबाट साना परियोजनाका लागि जम्मा २ वटा संस्थाले मात्रै मान्यता पाएका छन् ।

‘तिनै २ सरकारी संस्थाको परियोजनाका आधारमा नेपालले जलवायु वित्तको रकम प्राप्त गर्न सक्ने हो, अहिले त्यसैलाई सहजीकरण गर्न कोपमा अनुरोध पनि गरिने कार्यक्रम छ,’ उनले भने ।

जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जनतालाई मुक्त बनाउन राज्यको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । अहिले कोप–२८ त्यसैको महत्वपूर्ण अवसर हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको टोलीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा परिरहेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रष्ट्याउन सके मात्रै नेपालले क्षतिपूर्ति वापतको रकममा दाबी बुलन्द हुन सक्छ ।

जलवायु विशेषज्ञ मन्जित ढकालले  जलवायु वित्तबाट फाइदा लिन नेपालले देशभित्रै गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको बताए । ‘पेरिस सहमति अन्तर्गतको कार्बन ब्यापारमा संलग्न भए पछि हामीले नियमित रूपमा कार्बन उत्सर्जनको रेकर्ड राख्ने र त्यो जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाल नियमित रूपमा त्यस्तो रेकर्ड गर्ने संयन्त्र छैन । साथै पेरिस सहमति अन्तर्गतको कार्बन व्यापारमा संलग्न हुन हामीले कार्बन ब्यापारमा समन्वय गर्ने राष्ट्रिय निकाय छनौट गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्र संघको नियमन नै नभएका विविध पक्ष पनि बाँकी नै छन् ।’

विश्वव्यापी चुनौतीको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनका लागि अधिकतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने कार्यमा खास गरी जी–२० मञ्चका सदस्य राष्ट्रहरू जिम्मेवार छन् । ती राष्ट्रले मात्रै विश्वमा हुने कुल कार्बन उत्सर्जनको करिब ८० प्रतिशत  उत्सर्जन गर्छन् । नेपाल विश्वका दुई ठुला राष्ट्र चीन र भारतको बिचमा रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रसमेत हुनुले जलवायु परिवर्तनको अझै बढी चपेटामा परिरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यो विषयसमेत नेपालले कोप–२८ मा उजागर गर्नसके मात्रै जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । यसकारण पनि कोप–२८ मा नेपालले रकमको याचना होइन, क्षतिपूर्ति बापतको दाबी विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । अनि मात्रै कोप–२८ नेपालका लागि अवसर सिद्ध हुन सक्छ ।