विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
९८३६
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१०३५६
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२६१७२
मे.वा.घन्टा
आयात :
२६९५
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
५४६४
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
३०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
४९०८९
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२३५२
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ बैशाख २२, मङ्गलबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त
ट्रान्फर्मरमा समस्या आउँदा स्याङ्जाका २५ सय घरधुरीमा २ दिनदेखि विद्युत् अवरुद्ध
साना जलविद्युत् आयोजना : इतिहास, वर्तमान र भविष्य
ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगीलाई ‘रजस्थल युवा प्रतिभा सम्मान’
स्टाट क्राफ्ट बाहिरिएकाे एक दशकपछि तामाकोसी–३ पुनः अघि बढाउँदै टिथ्री हाइड्राे
स्थानीयको अवरोधले ४२ मेगावाटको ‘अपर मोदी ए’ संकटमा, ठेकेदारलाई काम रोक्न चेतावनी
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
स्टाट क्राफ्ट बाहिरिएकाे एक दशकपछि तामाकोसी–३ पुनः अघि बढाउँदै टिथ्री हाइड्राे
स्थानीयको अवरोधले ४२ मेगावाटको ‘अपर मोदी ए’ संकटमा, ठेकेदारलाई काम रोक्न चेतावनी
सुकुम्वासीको अस्थायी व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै प्राधिकरणका सबै तालिम स्थगित
ऊर्जा विशेष
दलका चुनावी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता, उत्पादन वृद्धिदेखि 'शून्य कार्बन उत्सर्जन'सम्मका बाचा
२०८२ फाल्गुण ८
विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका घोषणा : मतदाता ढाँट्न उक्साउँछन्, नेता ढाँटेरै निर्वाचन जित्छन्
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने
विज्ञहरू भन्छन् : १४ वर्षसम्म नयाँ विद्युत् ऐन नल्याएर सरकारले नै विद्युत् विकास रोक्यो
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३