विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
५६३५
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
५२९४
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
१८३५६
मे.वा.घन्टा
आयात :
१००१३
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
०
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
६०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
३९३५९
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
१८८०
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ चैत १, आईतबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
ग्यास आपूर्ति अनिश्चितताको वैकल्पिक समाधान : सिजीले ल्यायो अत्याधुनिक कुकटप
पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने बाटो खुल्यो, आयात घटाउने सरकारी लक्ष्य
आगामी वर्ष भारतबाट आयात गरिने विद्युत्को खरिद दर १.५ प्रतिशतले बढ्ने
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउँदै प्राधिकरण, चार आयोजनाका लागि 'इओआई' आह्वान
४४ मेगावाटको बकान खोला आंशिक-जलाशय आयोजनाको लगानी सम्झौता सम्पन्न
ऊर्जा विकासमा रास्वपाका अनेक वाचा : हावामा उडेको बेलुन कि भुइँ टेकेको योजना !
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
४४ मेगावाटको बकान खोला आंशिक-जलाशय आयोजनाको लगानी सम्झौता सम्पन्न
ऊर्जा विकासमा रास्वपाका अनेक वाचा : हावामा उडेको बेलुन कि भुइँ टेकेको योजना !
ग्यास आपूर्ति अनिश्चितताको वैकल्पिक समाधान : सिजीले ल्यायो अत्याधुनिक कुकटप
ऊर्जा विशेष
दलका चुनावी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता, उत्पादन वृद्धिदेखि 'शून्य कार्बन उत्सर्जन'सम्मका बाचा
२०८२ फाल्गुण ८
विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका घोषणा : मतदाता ढाँट्न उक्साउँछन्, नेता ढाँटेरै निर्वाचन जित्छन्
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने
विज्ञहरू भन्छन् : १४ वर्षसम्म नयाँ विद्युत् ऐन नल्याएर सरकारले नै विद्युत् विकास रोक्यो
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३