विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८९९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६१८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १०१९१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १२०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६३३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३७६ मे.वा.
२०८१ असार ११, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा भारतमा एउटा सिंगो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । जसले, दक्षिण एसिया मात्र नभई दक्षिण पूर्वी एसियामै आफूलाई प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गरिरहेछन् । यता, नेपालमा यो अवधिमा ४ जना वरिष्ठ नेता (स्व. सुशील कोइराल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल) ले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाले/सम्हालिरहेका छन् । कोइरालाबाहेक तीनै जना नेता दोहोरिएर सत्ता र शक्तिमै झुण्डिरहेका छन् । भारतमा तिनलाई स्वागत गर्ने तौर–तरिका पनि अनुहारपिच्छे फरक–फरक भएको पाइयो । यसपाली, जेठ १७ गते पनि प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली भ्रमण तय भई अहिले यो सकिइसकेको छ ।

सामयिक प्रसंग

यसपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भइरहँदा केही रोचक प्रसँग पनि जोडिए । ती प्रसंग यस्ता थिए–

पहिलो प्रसंगः नेपालबाट एक–दुई पत्रकार तथा व्यावसायिक क्षेत्रका केही व्यक्तिहरू दिल्ली पुगिसकेका थिए । नेपालको एउटा चर्चित दैनिक पत्रिकाका एक पत्रकारले दिल्लीबाट फोन गरे, ‘तपाईं दिल्ली आउने हो ?’ मैले अन्कनाउँदै जवाफ फर्काएँ, ‘हुन्छ ।’ उनले प्रस्ट पार्न भन्दै पुनः सोधे, ‘ऊर्जा सम्मेलन हुन्छ । आउनेजाने टिकट र यहाँ खाने–बस्ने व्यवस्था भयो भने आउनुहुन्छ ?’ ऊर्जा क्षेत्रमै कलम चलाइरहेको हुँदा उनले त्यति भनेपछि मलाई पनि जाऊँ जाऊँ नलागेको होइन ।

उनले एक जना भारतीय मूलको जस्तो लाग्ने व्यक्तिको नाम म्यासेन्जरमा लेखे र तिनले फोन गर्ने बताए । केही बेरपछि उनले पुनः सोधे, ‘फोन आयो ?’ मैले नआएको कुरा जाहेर गरेँ । त्यसपछि, कसैबाट फोन आउला भनेर मैले आश त गरेँ तर ढुक्क भइनँ । दिल्लीबाट फोन गर्ने पत्रकारले पछि सम्पर्क गरेनन् र मैले पनि त्यो प्रसंग एक–दुई घन्टामै बिसिएँ । किनकि, मलाई त्यता सोच्नु नै थिएन ।

दोस्रो प्रसंगः एक जुझारु जलविद्युत प्रवर्द्धक पनि दिल्ली जान लागेको थाहा पाएको थिएँ । उनी बालुवाटारसँग निकट रहेको हुँदा भारतसँग ऊर्जाका विषयमा के–के हुँदैछ भनेर सोध्न उनलाई फोन गरेँ । ऊर्जाका मुद्दाहरू के–के छन् भन्ने विषयमा मलाई लगभग थाहा भइसकेको थियो । यद्यपि, ती व्यवसायीले भित्री कुरो चुहाउँछन् कि भनेर तारन्तार फोन गरिरहेँ । उनले खासै नयाँ कुरो चुहाएनन् ।

मैले उनीसँग हलुका भाष्यमा भनेँ, ‘ऊर्जाका विषयमा धेरै सम्झौता हुँदै रहेछन् । म पनि जानुपर्यो, दिल्ली ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा पत्र लेख्न भन्दै आफूले त्यसको समन्वय गरिदिने बताए । तर, मलाई त्यो लण्ठोतिर लाग्न उचित लागेन र फोनवार्ता सकिनासाथ उनीसँगको कुरा बिर्सिदिएँ ।

तेस्रो प्रसंगः अरू केही जलविद्युत व्यवसायीको समूह पनि दिल्ली जाँदै थियो । एक जनाले दिल्लीसँग निजी क्षेत्रले उठाउनुपर्ने मुद्दा के–के हुन सक्छन् भनेर सोधे । मैले आफूले जानेका केही बुँदा टिपोट गरी उनलाई पठाइदिएँ । अघिका प्रवर्द्धकलाई जस्तै यिनलाई पनि मैले ‘मलाई लानु हुन्न’ भनेर जिस्क्याएँ । उनले जानका लागि कुनै समस्या नहुने भन्दै ‘समय मिलाउन सक्नुहुन्छ भने जाऊँ’ भने । मैले त्यसको प्रस्ट जवाफ दिइनँ, ‘ठीक छ’ भनेर फोनवार्ता टुंग्याएँ ।

यी प्रसंगहरू उल्लेख गर्नुको अर्थ हो, कति व्यक्ति, व्यवसायीहरू मूल मुद्दामा केन्द्रीत हुनु भन्दा ‘प्रधानमन्त्रीको टोलीमा समेटिएर जान पाए आफू ‘सुनकै मान्छे भइन्छ’ भन्ने हुँदो रहेछ । उता, ऊर्जाका आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा छलफल हुने, समझदारी र सम्झौता हुने हल्लाले मलाई त्यो परिवेश नजिकबाट बुझ्न मन नलागेको होइन । नजिकबाट बुझेका कुरा समाचार त बन्ने नै थिए । भोलिका दिनमा ‘त्यो दिन के कसो भएको थियो’ भनेर इतिहास बन्ने थियो र म त्यसको एउटा फट्के साक्षी हुने थिएँ । यसका लागि पनि मलाई सुरुमा दिल्ली जाने चाह थियो तर प्रधानमन्त्रीसँग भेडीगोठ नै गाँसिएपछि त्यतातिर सोच्न मनै लागेन । अन्तरमनले पनि उता जानुपर्ने खाँचो र महत्त्वलाई सूचीबाट मेट्यो ।

दिल्ली र कुटनीति

जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री दिल्ली उडे । उनीसँग उनका हरुवा–चरुवा पनि उडेको फोटो फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालका भित्तातिर नाग टाँसेजस्तै टाँसिन थाले । सोही साइत पारेर निजी ऊर्जा व्यवसायीहरूको एउटा भजन टोलीले पनि विमानघाटबाटतिर सोझिन ठिक्क परेको फोटो ‘भाइरल’ बनायो । केही पाँचतारे भनाउँदा ऊर्जा व्यवसायीले त नमीठो डकार्दै मन नलागी–नलागी पनि निम्तो मान्न जानुपरेको बाध्यताको सिद्धान्त बके । ‘आँधीखोला उर्लेर आयो, आउने थिन मायाले बोलायो’ भने जस्तै उनलाई दिल्लीले नआई हुँदैन भनेको थियो कि !

ऊर्जा व्यवसायीहरूले दिल्ली पुगेको सामुहिक सूचना पनि दिइसकेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिल्ली विमानस्थलमा विदेश राज्य मन्त्री मिनाक्षी लेखीले स्वागत गरिन् । केही नर्तकीहरू प्रधानमन्त्री दाहालका अगाडि नाचेर उनको शोभा बढाइदिएको चलायमान दृश्य देखियो । त्यसको लगत्तै नेपाली पत्रकारको डफ्फालाई विमानस्थलमा दुव्र्यवहार गरेको र प्रधानमन्त्रीको समाचार संकलनमा अवरोध पुर्याएको चलचित्र पनि हेर्न पाइयो । पत्रकारहरू निरन्तर भनिरहेका थिए, ‘हामीमाथि दुर्व्यवहार भयो ।’ नजिकै उभिएको देखिएको थियो, महापत्रकार ।

सुरक्षाकर्मी जस्तो–जस्तो लाग्ने एक जना चपरासीले हिन्दीमा तालुक निकायको निर्देशन सुनाइरहेको थियो, ‘यिनको पर्मिसन है, और लोगको नही ।’ ‘यिन’ भनेको महापत्रकार ! ती पत्रकारहरूको दिल्ली विमानस्थलमा हरिविजोगको ‘चल्ने चित्र’ देख्दा लाग्यो, ‘धन्न मैले पनि स्वाभिमानको धोती खुस्काइनछु ।’ अनि मेरा सहकर्मी, सहधर्मी, गोत्रीय बन्धुहरूलाई भन्न मन लाग्यो– ए मित्र मण्डली ! जाने–आउने, बस्ने–बसाउने, मनितो–गनितोको सामान्य गन्ध पनि थाहा नपाई ग्वारग्वार्ती दौडिन तपाईंहरूलाई केले प्रेरित गर्यो ?

दिल्लीमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणभन्दा ज्यादा नेपाली टोलीको फोटो प्रदर्शनी भइरहेको अड्कल काट्न सकिन्थ्यो । ‘इण्डिया नेपाल बिजनेस समिट’ भन्ने ब्यानर छ तर मञ्च खाली । नेपालीहरू गोर्खे पारामा गिँजा तन्काउँदै, आँखा सन्काउँदै, दाँत टल्काउँदै फोटो खिचेका खिच्यै देखियो । लाग्थ्यो, नेपाली व्यवसायीहरूको टोली दिल्लीमा फोटो खिचाउने अतृप्त भोक साँचेर गएको हो । ‘बिजनेस समिट’ भनेको ठाउँमा दिल्लीवालेहरू कोही देखिँदैनथे । कि, नेपालीहरूको फोटो खिचिदिनका लागि उनीहरू अर्कातिर सोहोरिएका थिए !

चमर हल्लाउनेहरूले सञ्जालका भित्ता–भित्तामा टाँसेका फोटाहरूबाट धेरै हदसम्म प्रस्टिन्थ्यो; प्रधानमन्त्रीको यसपालिको दिल्ली भ्रमण इतिहासकै अव्यवस्थित र कुटनीतिक मर्यादाको बर्खिलाफ छ । त्यहाँ, नेपालको परराष्ट्र मामिला, विदेश नीति र कुटनीतिको साँध–सीमा बाँकी रहेजस्तो लागेन । भ्रमण दल फोटा खिचाउँदै नांगिइरहेको थियो, दिल्ली गोर्खेहरूलाई नंग्याउँदै ‘रामकली’लाई झैँ नचाइरहेको थियो । दिल्लीको सर्कस हेरिरहँदा मन पीडाको ढुंगाले थिचिरहेको भान भयो– इतिहासमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको यतिविधि अवमूल्यनसहित सम्मान गारत कहिल्यै भएन होला । दलका भित्रिया र उस्ताद व्यवसायीहरूको चर्तिकलाले पनि हाम्रो स्वाभिमानको हुर्मत लिन दिल्लीलाई बल पुग्यो ।

कुटनीतिक साँध–सीमा मिलाउन हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री सफल भए ? कर्मचारीतन्त्रमा आफूलाई निकै उपल्लो शिखरको भनाउने परराष्ट्र सचिवको कर्म, बुद्धि, विवेक र कौशलताले काम गर्यो ? दिल्ली दूतावासमा कुटनीतिको गौंडो कुरेर बसेका राजदूतले देशका प्रधानमन्त्री आउँदा त्यही अनुसारको मान–सम्मान दिलाउने र देशको प्रतिष्ठा जोगाउने भूमिका कति पूरा गरे ? अहँ, यी कुनै काम तत्तत्का निकाय, व्यक्ति र तालुक अड्डाले स्वाभिमानको टेकोमा उक्लेर खेल्नुपर्ने भूमिका खेलेजस्तो लागेन ।

इतिहासलाई गाली गर्न, धारे हात लाउन र सराप्न त सजिलो छ तर त्यही कुरो आफूले पालना गर्न कति गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने नेपालीले कहिल्यै नबुझ्ने होला । किनकि, हामीसँग हाँसको टिउरो जस्तै ट्याउँट्याउँ गर्ने मुखै मात्र छ । अलिकति इतिहासतिर कोल्टे फर्किने हो भने छर्लङ्ग देखिन्छ; दिल्लीले राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र वा विपि कोइरालालाई दिएको सम्मान र खातिरदारी । त्यसपछि, जिपि कोइरालाको उचाइ देखेर पनि दिल्ली सचेत र सजग भइरहन्थ्यो । इतिहासको एउटा तस्बिरमा त दिल्ली विमानस्थलमा राजा महेन्द्रको स्वागतार्थ उभिएका तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहारलाल नेहरू राजाको चरणमा निहुरेको समेत देखिन्छ ।

हिजोका कुटनीतिज्ञहरू सरदार भीमबहादुर पाँडे, ऋषिकेश शाह, सरदार यदुनाथ खनाल, डा. यादवप्रसाद पन्त, भेषबहादुर थापा र रमेशनाथ पाण्डेसम्मकै जीवनी पढ्दा मात्र पनि थाहा हुन्छ; त्यतिबेलाको हाम्रो परराष्ट्र नीति कति बलियो थियो भन्ने । एकल परराष्ट्र नीति तथा चीन र भारतबीच समदूरीमा सम्बन्ध राख्न सकेकै कारण देशको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप नभएको कुरा इतिहासका पानाबाट थाहा हुन्छ । आज, न नेता, न कर्मचारी न परराष्ट्रका जानकार वा राजदूतले हिजोको आत्मसम्मान जोगाउन सके; न त देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा पदीय मर्यादा बचाउने गरी भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेको देखियो ।

भारतकै मात्र कुरा गर्दा, त्यहाँ पनि एक राजनीतिक पार्टीले अर्काको सत्तो सराप गरेको, खोइरो खनेको, जाने र सकेसम्म तिनको उछितो काढेको देखिन्छ । एकले अर्को दलका बदमासी र भ्रष्टाचारीका विषयमा संसद उचालिन्छ । संसदका कुर्सी टेबलमा समेत त्यो आक्रोश पोखिएको देखिन्छ तर जब विदेश नीतिको कुरा आउँछ तब उनीहरू एकै ठाउँ जम्मा हुन्छन्; कर्मी माहुरी जस्तै । नेपालमा प्रजातन्त्रको बीउ रोपेपछि कति कुरामा स्वतन्त्रताको अनुभूति त भयो होला; सँगसँगै छाडातन्त्र र हुल्याहातन्त्र गाँजियो । हाम्रा नेता, कर्मचारी, विद्वान, विश्लेषक, अर्थशास्त्री, कुटनीतिज्ञ पार्टी केन्द्रित भए ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र देशको होइन, पार्टीको बन्दै गएको छ । विज्ञ–विश्लेषक, भाषाशास्त्री, अर्थशास्त्री दल र नेताको झोला बोकेर हिँड्छन् । कुटनीतिज्ञ सरकारैपिच्छे मुख फेरिरहन्छन् । यहाँ, देशको पत्रकार छैन । काँग्रेस, एमाले, माओवादीका पत्रकार छन् । भक्ति, शक्ति र आरधनाका पत्रकार छन् । हुँदा–हुँदा कला, साहित्य र बाङ्मयसमेत पार्टीका झण्डा ओढेर सडक–सडक दगुरिरहेको छ । व्यवसायीहरू त्यही अनुसार रङ बदल्छन्, तिनको छेपारे प्रवृत्ति बुझिनसक्नुको छ । अनि त हाम्रो परराष्ट्र नीति यिनै वाद, व्यक्ति, शक्ति र भक्तिले निर्देशित छ । तब, हामीलाई विदेशीले नहेपे, कसलाई हेप्छ हजुर ? प्रधानमन्त्रीको यसपालीको दिल्ली भ्रमणमा यिनै कृत्यहरूको नतिजा झल्कियो ।

ऊर्जाका बुर्जा

जेठ १८ गते दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसबाट धेरै कुरा बोले, दुई देशका प्रधानमन्त्रीले । मोदीले व्यांग्यात्मक ढंगले प्रधानमन्त्री दाहालको कुटनीतिक प्रशंसा गरे । त्यहाँ मोदीले नेपालका लागि पेट्रोलियम पायपलाइन बनाइदिने कुरो राखे, ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत अध्ययन टुंग्याउने भने । नेपालबाट ४५० मेगावाट बिजुली किनिदिएर ठूलो उपकार गरिदिएको फुक्न भ्याए । त्यो भन्दा पनि माथि चढेर लामो समयका लागि विद्युत खरिदको व्यवस्था र आउने १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किनिदिने उपकारवाणी प्रवाह गरे । नेपाली सञ्चारजगतले यसैलाई भँगेरा टाउके अक्षरमा समाचार बनाए । कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायीहरूले जयगान गाए ।

पञ्चेश्वरकै कुरा गर्दा, २०७१ साल साउन १८ गते नेपालको संविधानसभामा उभिएर मोदीले बोलेका थिए, ‘६ महिनाभित्र डिपिआर टुंग्याएर २ वर्षभित्र निर्माण सुरु हुनेछ ।’ आज पञ्चेश्वरको निर्माण कहाँ पुग्यो ? बिजुली बेच्ने र मोदीको कुरा बुझ्ने सन्दर्भमा यत्ति प्रसंग सम्झिदिए हुन्छ ।

भारतले लामो समयका लागि विद्युत खरिदको व्यवस्था गर्ने र १० हजार मेगावाट बिजुली किनिदिने झ्याली पिटिरहँदा विज्ञ–विश्लेषकले यसको गहनतामा कतिको विमर्श गरेका होलान् ? सञ्चारमाध्यमको कलम यसको भित्रि कथा खोतल्न कत्तिको सबल र सक्षम बनेको होला ? कि बतासे सूचना टिपेर त्यसैमा दलकारिताको समाचार उत्पादन भइरहेको छ ? यी विषयको सांगोपांगो विश्लेषण नगरी ‘भारतले हाम्रो बिजुली किनिदिने भयो’ भन्दै धुरीमा उक्लेर मादल बजाउनु त्यति सान्दर्भिक नहोला ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्ने गुलिया कुरामा भुलिरहँदा दिल्ली टोलीका एक सदस्यले भारतको विद्युत मन्त्रालयका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सुनाए– ‘नेपालले निकै जोडबल नै गर्यो, त्यसो हुँदा हामीले बोल्न त के भयो र बोलिदिऊँ’ भनेका मात्र हुन् । त्यहाँको विद्युत मन्त्रालयले स्वीकृत नगरी लामो समयको विद्युत खरिद व्यवस्था सजिलो देखिँदैन ।’

यो विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेको देखिएन, भेटिएन । परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ १९ गते (शुक्रबार) जारी गरेको १३ बुँदे सम्झौता तथा समझदारी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्तिमा लामो समयको विद्युत खरिद र १० हजार मेगावाट किनिदिने कुरो छैन । १३ बुँदे समझदारी भएको सन्देश भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्माले समेत ट्वीटेका छन् । यसबाट पुष्टि हुन्छ, १३ बुँदे समझदारी भएको साँचो हो तर लामो समयका लागि हुने विद्युत खरिदको व्यवस्था र १० हजार मेगावाट किनिदिने विषय उल्लेख छैन ।

‘भारतसँग लामो समयका लागि विद्युत खरिदको व्यवस्था भयो’ भन्नेहरूले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने, गत वर्षको बर्खामा भारत निर्यात गर्न स्वीकृति पाएको ४५२ मेगावाट बिजुली यो बर्खामा किनिदिने विषय अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन । अब बर्खा लाग्ने बेला भयो, यता नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन बढाउँदै जान्छन् । खपत गर्ने कि खोलामा पानी बगाउने पिरलो परिसक्यो तर उताबाट गत वर्षकै परिमाण पुनः किनिदिने कुरा आएको छैन ।

दूषित ऊर्जा (कोइलाको बिजुली) घटाउनका लागि जलविद्युतको खाँचो छ, त्यहाँ बजार र माग पनि छ तर नेपालबाट त्यो किन्न भारत अनेक तुक्का फ्याँकिरहन्छ । अड्कली–अड्कली निर्णय गर्छ । ‘नेपालमा चीन तथा तेस्रो मुलुकको लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्दिनँ’ भन्छ । तिर्खाएर पानी पिउन माग्दा दिँदैन, घिटिक–घिटिक भएर सास जानैलाग्दा तुरुक दुई थोपा चुहाएर घाँटी भिजाइदिन्छ अनि हामी भन्छौं, ‘भारतले उत्पातै गर्यो । बिजुली बेचेर हामीले अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमायौं, कमाइरहन्छौं ।’ यस्तो, परिस्थितिमा भारतले हाम्रा लागि सजिलै उपकार गर्ला भनेर कति पत्याउनु, कति नपत्याउनु ?

उसो भए भारतले नेपालको जलविद्युत् किन्दै–किन्दैन त ? लामो समयका लागि विद्युत खरिदको व्यवस्था र त्यो १० हजार मेगावाट लैजाने कुरा पनि गफै हो त ? यी प्रश्नको उत्तर यसरी विश्लेषण गरौं; भारतको विद्युत मन्त्रालयका अनुसार गत अप्रिलसम्म उसको कूल विद्युत जडित क्षमता करिब ४ लाख १६ हजार मेगावाट पुगेको छ । त्यसमध्ये जलविद्युतको हिस्सा ११.२९ प्रतिशत (४७ हजार मेगावाट) छ । भारतको जलविद्युत उत्पादन क्षमता १ लाख ५० हजार मेगावाट मानिन्छ । नेपालले गत वर्ष भारतमा निर्यात गरेको जलविद्युत ४५२ मेगावाट मात्र हो । यसर्थ, भोलि पनि नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने बिजुलीको अंश उसको प्रणालीमा ज्यादै नगन्य हुनेछ ।

यद्यपि, यसमा भारतीय चासो बढ्दै जानु वा उसले नयाँ–नयाँ तुक्का फालिरहनुको कारण खोतल्नुपर्छ । भारतमा सन् २००५ मा जति कार्बन उत्सर्जन कम भइरहेको थियो, त्यसको तुलनामा सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशतले घटाउने उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ । सन् २०७० सम्म त शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्ने भनेको छ । सन् २०३० सम्म अर्थात् अबको ७ वर्षभित्र जलविद्युत उत्पादन ७३ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । यो भनेको अहिलेको ४७ हजार मेगावाटमा २६ हजार थप्नु हो; जुन देशभित्रैको उत्पादनबाट असम्भवजस्तै देखिन्छ । यसर्थमा, उसले नेपाल र भुटानबाट जलविद्युत आयात गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, भारतको अप्रिलसम्मको विद्युत आपूर्तिको अवस्था हेर्दा भुटानबाट आयात हुने जलविद्युतको परिमाण करिब १० प्रतिशतले घटेको देखाइएको छ । हुन त, भुटानका नदी प्रवाही जलविद्युतगृहबाट यो समयमा उत्पादित विद्युत घटेका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । भुटानका ताला, चुखा, कुरिचु लगायत विद्युतगृहको विद्युत २५ वर्षसम्मका लागि किन्ने गरी खरिद व्यवस्था (लामो समयको पिपिए) छ । यद्यपि, भविष्यमा भारतले ‘जलविद्युत किनिदिएन भने के गर्ने’ भन्ने प्रश्नको उत्तर भुटानले खोज्न सुरु गरिसकेको छ । उसले ‘डिजिटाइजेसन’ उद्योगको व्यापक विस्तारबाट विद्युत खपतको दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको छ । यहाँनिर, भुटानप्रति आफ्नो नीति प्रस्ट नदेखाएको भारतको नेपालप्रतिको ऊर्जानीति झन् अस्पष्ट छ ।

गत वर्ष अनुमति पाइसकेका आयोजनाको बिजुली किन्न पुनः स्वीकृति दिन ढिलाई गर्नु, विद्युत आयातमा लगानीको विभेद हुनु, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता अड्कली–अड्कली स्वीकार्नु, यता विद्युतको खाँचो पर्दा उतापट्टी अनेक कारण देखाएर फ्याट्ट विद्युत आपूर्ति बन्द गरेर नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्नु, फेरि १० हजार मेगावाट जलविद्युत किन्छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिमा स्पष्टता छैन । अझ भनौं, यी भनाइहरूमा विरोधाभास देखिन्छ ।

नेपालको बिजुली त्यतिबेला मात्र सजिलै भारतीय बजारमा जाला जतिबेला हाम्रा विद्युत विकासकर्ता, कुटनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको एउटै बोली हुन्छ । यसमा एकरूपता भए नभएको प्रसंग माथि उल्लेख भइसक्यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा गिँजा देखाएर खिस्स हाँस्दै लाचार हुनुबाहेक वार्ताको टेबलमा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने आँट, हिम्मत र क्षमता (नेगोसिएसन पावर) नै देखिँदैन । त्यो क्षमता राजनीति दल र नेताले खरानी पारिसके र कर्मचारीतन्त्र पनि दलको झण्डामुनि ओत लागिसके । वार्तामा बस्दा भारतीय कर्मचारीतन्त्र सय वर्षको इतिहासको ढड्डा बोकेर आउँछन्, हाम्रातिर दुई पेजको कागजी फाइल तेर्स्याएर ढिम्किने परम्परा छ । यही हालतमा हाम्रो बिजुली भारत वा बंगलादेशको बजारसम्म जाला कि नजाला वा कति जाला आ–आफैं विश्लेषण गरौं ।

१० हजार मेगावाटको तुक्का

भारतले गत वर्ष नेपाललाई ४५२ मेगावाट बेच्ने स्वीकृति दियो । अन्तिम अवस्थासम्म तड्पाएर यो वर्ष पनि त्यसको स्वीकृति देला । यो बर्खामा अरू धेरैथोरै परिमाण पनि यसमा थपिएला तर दीर्घकालका लागि उसले आफ्नो बजारमा नेपालको बिजुली सजिलै जान दिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । त्यसो भए, उसले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट कसरी लैजान्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर यसरी खोजौं–

भारतले जसरी भुटानको जलविद्युतमा आफ्नो एकछत्र राज गरेको छ, त्यही मोडालिटी नेपालमा अपनाउँदै गएको बुझिन्छ । भुटानबाट भारतमा निर्यात हुने बिजुली उत्पादनमा अधिकांश लगानी भारतकै छ । उसले, त्यहाँका आयोजनामा आफैं लगानी गरेर, आफैं प्रसारण लाइन बनाई आफ्नो बजारसम्म पुर्याएको छ । यसबापत भुटानलाई केही प्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएको छ । पछिल्लो समय यो मोडलमा भारतलाई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिन भुटान तयार देखिएको छैन । यसैको उदाहरण हो, भारत र भुटान सरकारको साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनिएको तर निर्माणको मोडालिटीमा कुरा नमिलेपछि खारेज भएको २५६० मेगावाटको सुनकोस बहुउद्देश्यीय आयोजना । यसमा, भुटानले वार्ता क्षमता (नेगोसिएसन पावर) र बुद्धिमत्तापूर्ण कुटनीति प्रदर्शन गरेको बुझिन्छ ।

यता, नेपालमा भारतीय लगानीमा निर्माण हुने भनिएका आयोजनाको संख्या आधा दर्जन नाघिसक्यो । माथिल्लो कर्णाली (९०० मे.वा.), पश्चिम सेती र एसआर–६ (१२०० मे.वा.), अरुण–३ (९०० मे.वा.), अरुण–४ (४९० मे.वा.), तल्लो अरुण (६६९ मे.वा.) गरी ४१५९ मेगावाटका आयोजनामा भारतको प्रत्यक्ष सहभागिता भइसक्यो । प्रधानमन्त्री दाहालको यसपालीको भारत भ्रमणमा ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली निर्माण गर्न पनि भारतीय कम्पनीसँग समझदारी भयो । यी सबै गर्दा भारतको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेका आयोजनाको क्षमता ४६३९ मेगावाट पुग्छ ।

१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आंशिक जलाशय, ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशय ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जस्ता आयोजना पनि भारतीय कम्पनीले लिन दाउ हेरिरहेका छन् । सत्ताको सिँढी उक्लिन हरेक राजनीतिक दलले लिने भारत परस्त नीति, कमजोर कुटनीति तथा ऊर्जानीति र फितलो वार्ता क्षमता (नेगोसिएसन पावर) का कारण भोलि यी आयोजना भारतीय कम्पनीकै पोल्टामा गए भने अन्यथा नमाने हुन्छ । यी आयोजना भारततिर गए भने उसको नियन्त्रणमा ८११० मेगावाटका आयोजना हुन्छन् ।

दशकौंदेखि सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणसँग जोडिएका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू पनि भारतको इशाराबिना अगाडि बढ्ने वा नेपाल आफैंले बनाउने क्षमता कम छ । सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र पिउने पानीको आधारसमेत जोडिएका ५०५० मेगावाटको पञ्चेश्वर, १०,८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ३३०० मेगावाटको कोसी उच्चबाँध, २४५ मेगावाटको नौमुरे गरी १९,३९५ मेगावाटका आयोजनाहरूमा भारतकै चासो छ । यस हिसाबले प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा २७,५०५ मेगावाटका आयोजनामा भारत संलग्न रहेको तथ्यांकबाटै प्रस्टिन्छ । भुटानमा जसरी यी आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण गरी उसैले लैजान सक्छ । अब, उसले १० हजार मेगावाटमात्र होइन, दोब्बरभन्दा बढी लैजाने आधार बनाइसक्यो ।

स्वदेशी बिजुलीको निकास

भारतलाई चाहिने बिजुली आफैं उत्पादन गरी ओसार्दैछ भने नेपाली स्वदेशी र तेस्रो मुलुकको लगानीमा बनेका र बन्ने आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको अवस्था के हुन्छ ? यसको जवाफका लागि यो विश्लेषणमा जाऊँं–

उल्लिखित बाहेक स्वदेशी निजी क्षेत्र, तेस्रो मुलुकका कम्पनी जोडिएका र सरकारसँग भएका गरी २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू छन् । ११ हजार मेगावाटभन्दा बढी त विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने पालो कुरेर बसेका छन् । अब यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने योजना, रणनीति र कार्यक्रम बन्नुपयो, बनाउनुपर्यो ।

आज देशका निजी क्षेत्र आफूले उत्पादन गरेको बिजुली भारत वा बंगलादेशमा बेच्न पाइन्छ भनी लर्को लागेर हिँडेका छन् । यता, देशमै तिनलाई पत्याएर सरकारले विद्युत व्यापारको अनुमति दिन अनकनाइरहेको बेला विदेशी सरकारले तिनलाई केको आधारमा पत्याइदिने ? सरकार आफैंले उत्पादन र खरिद गरेको बिजुली त बेच्न सकस भइरहेको छ, उता निजी क्षेत्रको उत्पादन कसले किनिदिने ? यदि, भारत वा बंगलादेशमा बेच्ने सपना साकार नै हुने अवस्था आयो भने ‘ग्रिड कोड’, ह्लिलिङ चार्ज खोई ? आन्तरिक प्रसारण पूर्वाधारले चाहेको बिजुली बोकेर ‘बोर्डर’सम्म पुर्याउने आधार खोई ? जबकि, भारतीय सीमामा बनेका, बन्दै गरेका र योजनामा रहेका प्रसारण लाइन भारतीय कम्पनीहरूद्वारा उत्पादित बिजुली बोक्न नै ठिक्क हुने देखिन्छ ।

त्यसो भने, निजी क्षेत्रले देशभित्रै खपतको योजना बनाउनुपर्यो; यतै बजार खोज्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्रीको दिल्ली, ढाका वा बेइजिङमा भएका र हुने भ्रमणको हूलमा मिसिएर ग्वारग्वार्ती त्यता जानुको तुक देखिँदैन । ऊर्जा व्यवसायीहरू भ्रमण दलमा कोच्चिएर जाँदैमा बिजुली बेचिँदैन; कि झोला वा सुटकेसमा दुई चार किलोवाट लगेर बेच्न मिल्छ ? त्यसरी जानुका पछाडि एउटा मुख्य जिम्मेवारी भने व्यवसायीहरूको काँधमा आइपर्छ– त्यो हो; मन्त्री, प्रधानमन्त्री, तिनका ढोके, पाले, चमरे तथा सरकारी कर्मचारीले मदिरालयमा खाएपिए र गोर्ब्याएको बिल तिर्नु ।

ऊर्जा व्यवसायीहरू, बैध–अबैध जत्थाहरूको गास, बास र निकासको प्रबन्ध गर्नमा मात्र तपाईंहरू किन झुत्ती खेल्नुहुन्छ । किन दुई–चार थान फोटा खिँचाउनमै आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य पूरा भएको ठान्नुहुन्छ ? त्यो भन्दा बरु देशभित्रै आफूले उत्पादन गरेको बिजुली बेच्ने बजार खोज्नुस् । सरकारलाई ग्रिड कोड र ह्विलिङ चार्ज तोक्न दबाब दिनुस् । ‘कोसी वा सोलु कोरिडोरमा उत्पादित बिजुली विराटनगरका उद्योगमा तथा त्रिशूली, मादी, मस्र्याङ्दी, दोर्दी वा म्याग्दी खोलाको बिजुली बुटवल औद्योगिक ग्राममा आफैं बेच्छु, अनुमतिपत्र देऊ’ भन्नुस् ।

तपाईंहरू आफू–आफू नै आफ्ना मुद्दामा संगठित र एकीकृत भएको कुनै क्षण छ ? ल आजैबाट त्यो प्रण गर्नुस् त । भन्नुस्– प्रसारण लाइन निर्माणमात्र होइन, अब ग्रामीण विद्युतीकरणसँगै गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको जिम्मा पनि करारमा हामीलाई नै देऊ । थाल्नुस्, आजैबाट एउटा संगठित, अनुशासित र परिणाममुखी विद्रोह । आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) एउटा पार्टीको क्लब जस्तै भएको छ । यसबाट बाहिर निस्केर इपानले आउँदो निर्वाचनबाट निजी क्षेत्रका यी साझा मुद्दाहरू बोकेर हिँड्न सक्ने नेतृत्व र पदाधिकारी चुनोस् ।

होइन, भारतले १० हजार मेगावाट किनिदिने तुक्कामा रमाउने, तारे होटेलको बिल तिर्न मज्जा मानिरहने र गिँजा तन्काएर दुई–चार थान फोटा खिचाउनुलाई नै उपलब्धि ठानिरहने हो भने तपाईंहरूलाई ‘राम–राम’मात्र भन्न सकिन्छ । त्यसले, तपाईंहरूको लगानीमात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्र त धुलिसाथ पार्छ नै । छिट्टै लघुवित्त पीडितहरूजस्तै तपाईंहरू सडकमा बसेर क्वाँक्वाँ रुने दिन आउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३