विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८९९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६१८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १०१९१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १२०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६३३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३७६ मे.वा.
२०८१ असार ११, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

न् १९८० को दशकमा बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले आर्थिक गतिविधिमा सरकारी हस्तक्षेपको न्यूनीकरण र निजी क्षेत्रको उपस्थिति बढाउने नीति अघि सारे । १९९० को दशकमा विश्वभर नै यो अवधारणा आर्थिक उदारीकरणको रूपमा विकास हुन पुग्यो ।

नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणले महत्त्व पाउन थाल्यो । खासगरी, व्यापार, बजार र श्रम क्षेत्रमा उदारीकरण लागु हुँदै गयो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्न थालियो । सरकारी हस्तक्षेप कम हुँदै इजाजतपत्रको खुकुलोपनाले वैदेशिक लगानी समेत भित्रिन थाल्यो । यसबिच विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० कार्यान्वयनमा आयो । यसपछि, २०५३ साल असार १२ गते पहिलो पटक दोलखा र रामेछाप जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा हिमाल पावर लिमिटेडले ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्यायो । यो सँगै नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सुरु भयो तर निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको २ दशकसम्म उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेन । यसले गर्दा, देशले दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्था खेप्नुपरेको थियो । यद्यपि, विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा प्रवेश पाएको झण्डै ३ दशक पुग्न लाग्दा हाल भने निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन गरिएका विद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता २१४५ मेगावाट पुगेको छ ।

जडित प्रणालीमा उत्पादन भएको र नपुग विद्युत् भारतबाट आयात गरेर भए पनि २०७५ साल वैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो । त्यसयता, आन्तरिक उत्पादन र खपत पनि बढ्दै जाँदा अहिले लोडसेडिङ पूर्णरुपमा हटेको छ । अब विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउँदै औद्योगिक विकाससँगै व्यवसायमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने समय आएको छ । सन् २०३० सम्म सरकारले निजी क्षेत्रतर्फ ९० प्रतिशत र सार्वजनिकतर्फ ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस अनुसार पनि अब जलविद्युत्‌को आन्तरिक मात्रै नभई औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि खपत वृद्धि नगरी हुँदैन ।

सरकारले गर्न बाँकी काम

अहिले, सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘इनर्जी फर इन्डष्ट्री’ र ‘इनर्जी फर बिजनेस’को अवधारणा अुनसार अघि बढ्नुपर्छ । अहिले घरायसी प्रयोजनमा मात्रै विद्युत्‌को प्रयोग भइरहेको छ । अब औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युत् खपत बढाउने रणनीति हुनुपर्‍यो । देशैभरि औद्योगिक विकास र विस्तार गरी उद्योगमा विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउनु आवश्यक छ ।

विद्युत् उत्पादन, उत्पादित विद्युत् प्रसारण र खपत बढाउने प्रसारण लाइन आवश्यक छ तर हाल उत्पादन, प्रसारण तथा खपत गर्ने ठाउँसम्म बिजुली पुर्‍याउन पर्याप्त प्रसारण लाइन विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले देशभर आवश्यक र उच्च क्षमताका (४०० केभी) प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

हाल निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्ने काममा मात्रै सीमित गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिनुपर्छ । किनभने, पर्याप्त प्रसारण लाइन विस्तार गर्न पुग्ने गरी सरकारसँग लगानी गर्ने स्रोतको अभाव छ । लगानी अभावकै कारण प्रसारण लाइन विकास हुन सकिरहेको छैन । यस्तो बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सीमित बजेटले मात्रै यस क्षेत्रमा अपेक्षित काम हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा, प्राधिकरणको मात्रै बाटो नहेरी प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले लगानी जुटाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि विदेशी ऋण तथा, अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत विदेशी स्रोत परिचालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । अझ, विदेशी ऋण वा अनुदानभन्दा नेपालीलाई नै लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नु राम्रो हुन्छ । साथै, सेयर बजारमा सकेसम्म बढी प्रवेश गराउनु पर्छ । पुँजी बजारलाई सहज नीतिबाट खुकुलो पार्दै धितोपत्र कारोबारमार्फत जलविद्युत् कम्पनीको सेयर कारोबारमा सर्वसाधारणको लगानी बढाएर जाने पारदर्शी नीति बनाइदिनु आवश्यक छ ।

बिजुली उत्पादन गरेरमात्रै हुँदैन । उत्पादित बिजुलीका लागि बजार खोज्ने काम अर्थात् विद्युत् व्यापारलाई समेत समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको भरपर्दो बजार भारत नै हो । यतिबेला, भारतको ‘इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट (आइइएक्स)’ मा प्रतियुनिट १९.२० रुपैयाँमा बिजुली बिक्री भइरहेको छ । यसमा प्राधिकरणले भारतको अनुमति लिएर आइइएक्स बाहेक त्यहाँको निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ । यस विषयमा पनि सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिदिन सक्छ । यसो गर्न सके निजी क्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुन सक्छ । यसका लागि संसदमा प्रवेश भइसकेको विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

नेपालले विद्युत्लाई पनि अन्य वस्तुजस्तै सहजरूपमा बिक्री गर्न सके व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । साथै, विद्युत्लाई कमोडिटीको रूपमा विकास गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ । अहिले, सरकारले विद्युत् बिक्रीका साथै आन्तरि करुपमा पेट्रोल डिजेलको प्रयोग न्यूनीकरणमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

विद्युत् क्षेत्रमा अझैसम्म भ्याट लागेको छैन । यो क्षेत्रमा भ्याट लगाउन सके राजस्व बढ्न सक्छ । सरकारले यतातर्फ पनि पुनरावलोकन गर्न आवाश्यक छ ।

सरकारले लगानीका क्षेत्रमा नेपाली लगानीकर्तालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाली निजी क्षेत्रले कमाए भने यहाँकै मानिसलाई रोजगारी दिन्छन्, यहाँकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । देशमा सबैभन्दा पहिला हामीले नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्‍यौँ । सौर्यविद्युत्मा समेत हामी नै पहिलो हौँ । हाइड्रोजनका क्षेत्रमा पनि हामी पहिलो नै हुन्छौँ । यद्यपि, हाइड्रोजन प्रविधि परिपक्व भइसकेको छैन ।

निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हिमाल, पहाड र तराई रहेको हुँदा यहाँ सोलारको ‘ प्लान्ट फ्याक्टर’का लागि आवश्यक विकिरण २१ प्रतिशत छ । जबकि, यो फ्याक्टर भारतमा १४ प्रतिशतमात्रै छ तर नेपालमा सौर्य ऊर्जा विकासका लागि सरकारले आवश्यक नीति नै लिन सकेन । भारतले हालसम्म ४० हजार मेगावाट सौर्यविद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ तर नेपालमा १०० मेगावाट पनि पुग्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी, वायु ऊर्जा भित्रिएकै छैन । बायोग्यासमा पनि सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा विश्वभर नै अत्याधुनिक प्रविधि भित्रिइसके तर सरकारले ती प्रविधि भित्र्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नै चाहेको छैन । त्यो सबै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई मात्रै दियो ।

कार्बन ट्रेडिङ, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र विश्व भूमण्डलीकरणका लागि नेपाली कम्पनीले पनि लाभ पाउनुपर्ने हो तर वास्तै गरिएको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएको भए नेपालले जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्न सक्थ्यो तर यसो हुन सकेको छैन ।

‘स्वच्छ विद्युत् उत्पादन संयन्त्र कार्यक्रम’ मार्फत पनि सरकारले कार्बन वित्तमा पहुँच बढाउन सक्थ्यो तर सुधारिएको चुलोको निर्माणसमेत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई मात्र जिम्मा दिइयो । यो काममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको भए अझै हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सक्थ्यो । अब, यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराए नेपालको जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धिसँगै जलवायु उत्थानशीलता समेत बढ्न सक्छ ।

जलविद्युत्का बहुआयामिक पक्ष

जलविद्युत्का बहुआयामिक पक्षतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । जलविद्युत् उत्पादनमा लागेका उद्यमीले ग्रामीण विद्युतीकरणमा सहयोग गर्न सक्छन् । उनीहरूलाई प्राधिकरणको स्थानीय साझेदारको रूपमा स्थापित गर्दै जलविद्युत्लाई कृषि तथा पर्यटनसँग पनि जोड्न सकिन्छ । ठूला आयोजनाहरूले निर्मित संरचनामाथि नै सोलार प्यानल राखेर डिसी करेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन् । यसरी, त्यहीँ बनेकै ट्रान्समिसन लाइनमार्फत बिजुली पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यस्तै, जलविद्युत् र सोलारमार्फत कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई सँगै विकास गर्न सकिन्छ ।

सोलारबाट बिजुली उत्पादन गर्दा सोलार प्यानलमुनिका जग्गामा लहरे प्रजातिका बदाम, धनियाँ लगायत कृषिजन्य उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा, ठूला रुख नबन्ने प्रजातिका खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामीले बुटवलमा यस प्रकारको खेती गरिरहेका छौँ । यसबाट हामीले थप आर्थिक लाभ प्राप्त गरिरहेका छौँ ।

हामीले डडेलधुरामा अपि पावरकै अग्रसरतामा एक रिसोर्ट समेत सञ्चालन गरेका छौँ । १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने साथीहरूले आयोजनामा मात्रै सीमित नभई यसको कृषि, पर्यटन लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिनेमा म जोड दिन चाहन्छु ।

सरकारको प्राथमिकता

अझै, यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अबको केही समयपछि विद्युत् ऊर्जा किन्ने कोही हुँदैन । अहिले, करिब ४०० आयोजनाको पिपिए भएको छैन । यता विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको छैन । अहिले विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । अतः अबको केही समयमा कसैले खरिद नगर्ने हो भने ऊर्जा खेर जान्छ । जलाशय आयोजना निर्माण गर्न सके मात्रै ऊर्जा बचत हुन सक्छ र ऊर्जा व्यापार पनि हुन सक्छ ।

जलाशय आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र किन आउन सकेन ? यसबारे सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपालले भारतलाई आवश्यक परेकै समयमा बिजुली बिक्री गर्ने हो भने जलाशय आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

जलाशय आयोजना बनाउन निजी लगानीमैत्री कानुन चाहिन्छ । विदेशी लगानीलाई निजी लगानी भन्न मिल्दैन । सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेगरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालकै केन्द्रमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्तै, उत्तरगंगा जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्छ ।

विद्युत् विधयेक पारित भएर ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै ऊर्जा व्यापार सहज हुन सक्छ । यो विधेयकले परिकल्पना गरे अनुसार नै प्राधिकरणको एकाधिकार हट्छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार जस्ता छुट्टाछुट्टै कम्पनी निर्माण हुने छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसले, नेपालको ऊर्जा व्यापारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ । त्यसो हुँदा, ऐन कार्यान्वयन हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ ।

सरकारले ठूला जलाशय आयोजना होल्ड गरेर राख्न हुँदैन । बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती जस्ता आयोजना निर्माणको लागत बढ्दो छ । जति बढी समय होल्ड गर्‍यो, उति नै बढी लागत बढ्दै जान्छ । अहिले, वैदेशिक लगानीमा बन्ने आयोजनामा ‘काउन्टर पार्ट फण्ड’ हाल्नुपर्छ । यसबाटै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गाको मुआब्जा लगायत काम हुने गर्छ । अनि मात्रै आयोजनाका लागि रकम भित्रिने गर्छ । यसकारण, अब ऊर्जा क्षेत्र विकासको मोडलको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई अझै बलियो बनाउने हो भने मात्रै देशले प्रगति गर्न सक्छ । ५ वा १० वर्षे विद्युत् खपतको योजना बनाई आन्तरिक खपत बिक्रीको योजनाका साथै ऊर्जा व्यापारतर्फ ध्यान आकर्षित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके मात्रै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्छ ।

लेखक, ऊर्जा उद्यमी एवम् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का सल्लाहकार हुन् । यो लेख २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३