ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता महसुल बुझाउन उद्योगीहरू सहमत भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी गराएको हो ।
विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ अनुसार बक्यौता महसुल तिर्न प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधाअनुसार पहिलो एक किस्तालाई धरौटीको रूपमा प्राधिकरणलाई बुझाउने र त्यसपछि विनियमावलीकै व्यवस्था अनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान उद्योगी व्यवसायी सहमत भएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ता बुझाएपछि विद्युत् काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ ।आफूहरूले राखेको प्रस्तावमा सरकार समेत सहमत भएकोले अब झन्डै ७ वर्ष पुरानो यो विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दाबी गरे ।
विनियमावलीले प्राधिकरणले जारी गरेको छुट विलमा चित्त नबुझाउने ग्राहकले ३० दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो निवेदन उपर छानविन गरी समितिले ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने र समितिको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको विवादित छुट बिलको विषयमा अन्तिम निर्णय दिन गठन गरिने उक्त प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा समितिले तोकेको एक सञ्चालक अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धक, ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागका एक जना विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिमा प्राधिकरणको कानुन विभागको निर्देशक सदस्य सचिव रहने र समितिको सचिवालयको काम प्राधिकरणको कानुन विभागले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यविधि आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसअघि २०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनेर आएका हितेन्द्रदेव शाक्यको प्रस्तावमा बक्यौता महसुलको विवाद समाधानका लागि नियमावली संशोधन गरेर २५ प्रतिशतको ठाउँमा बक्यौता महसुलको जम्मा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान पाइने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिएको थियो । यद्यपि, उद्योगी बक्यौता तिर्ने राजी भएका थिएनन् । हाल उक्त बक्यौतालाई २८ भाग लगाएर एक भाग रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान उद्योगीहरू सहमत भएको महासंघले जनाएको हो । बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत (२० भागको १ भाग) भन्दा २८ भागको एक भाग कम रकम हो । त्यसो हुँदा यसमा उद्योगी सहमत भएको देखिएको छ ।
यद्यपि, उक्त विद्युत् वितरण विनियमावलीको व्यवस्थामा संशोधन सरकारले गर्ने होइन । ऊर्जा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले यसबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरे मात्र उद्योगीको उक्त प्रस्तावले सार्थकता पाउने छ । कानुनी परिधिभित्र रहेर प्राधिकरण र उद्योगी सहमतिमा पुगेपछि मात्र यो विवाद समाधान हुने देखिएको छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ वटा र कात्तिक ८ गते १९ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
.jpg)
