ई. सरोज कोइराला
पछिल्लो समय नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको छ । त्यो केवल उत्पादन क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा मात्र होइन, नीतिगत नवीनताका सन्दर्भमा पनि । विद्युत् नियमन आयोगले 'विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' जारी गरेपश्चात बहुक्रेतासहितको विद्युत् बजार नेपालका लागि वास्तविकतामा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । त्यसमाथि, आयोगले हालै तोकिसकेको प्रसारण शुल्क र सार्वजनिक गरेको ब्यालेन्सिङ, विचलन (डेभिएसन) तथा मिटरिङसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदाले विद्युत् क्षेत्रमा लामो समय रोकिएर रहेका नियामकीय सुधारहरू अघि बढिरहेको सङ्केत गरेको छ ।
खुला पहुँचले प्रसारण प्रणालीमा पहुँचको बाटो खोलिदिने भएकाले कुनै ऐनले व्यापार अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नगरे पनि विद्युत् व्यापार व्यवहारतः सुरु हुन्छ । तसर्थ, प्रसारणमा पहुँच पाएपछि व्यापार अनुमतिपत्र सम्बन्धी कानून नभएकै कारणले मात्र विद्युत् व्यापारलाई रोक्न सकिँदैन । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पछिल्लो समय आवेदन पेश गरेका १६ मध्ये ५ वटा निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको लागि आशयपत्र जारी गरेको छ । आवेदन पेश गर्ने योग्य सबै निजी कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गर्ने नीतिसमेत मन्त्रालयको छ । यद्यपि, समयमै आवश्यक कानुन निर्माण गरी विद्युत् व्यापारलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु भने अत्यावश्यक छ ताकी राज्यले सुरुवाती तवरबाट नै विद्युत् व्यापारका सैद्धान्तिक पक्षहरू स्थापित गरी नियमन गर्न सकोस् ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्र परिपक्व रणनीतिक डिजाइनको उपज भन्दा पनि धेरै हदसम्म निर्वाहमुखी र आवश्यकताले आकार दिएर बनेको क्षेत्र हो । ठूला व्यावसायिक समूहहरूले रणनीतिक रूपमा लगानी गरेर भन्दा पनि राज्यले नीतिगत रूपमा थुप्रै सहुलियत दिँदै ठाउँ बनाइदिएकाले निजी क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको भन्दा अन्यथा नहोला। प्राधिकरणसँगका 'टेक अर पे' अवधारणामा अधारित विद्युत् खरिद सम्झौता, ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिने मौद्रिक नीति, सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी सहज व्यवस्था, आयकरमा छुट, आदि यसका उदाहरण हुन् । अनुकूल नीतिको छहारीमा निजी क्षेत्रले पनि यथेष्ट क्षमता आर्जन गर्दै उत्पादनमा उल्लेख्य प्राविधिक दक्षता हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको करिब ५२९ मेगावाटमध्ये लगभग सबै निजी आयोजनाबाटै आउनुले यसको पुष्टि गर्छ ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा ऊर्जाको परिदृश्य केही बदलिएको छ । नेपालको विद्युत्को उच्चतम माग २,५०० मेगावाटको हाराहारीमा हुँदा प्राधिकरणले १२,००० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । विगतको उत्पादन अनुमति पत्रसम्बन्धी नीति, नीतिगत सङ्केतहरू र आयोजनाको प्राथमिकीकरण तथा चयन सम्बन्धी कारण विभिन्न अपरिवर्तनीय कार्यहरूले गर्दा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार तत्कालका लागि नेपालको निर्विकल्प दिशा बनेको छ । यद्यपि, बजारको विशेषतालाई मध्यनजर गर्दा व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र भूमिका अपेक्षा गरिरहन अब सम्भव छैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रले भारत र बङ्गलादेशको विद्युत् बजार आफैँ छिचोल्न दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, विद्युत् बजारको अवधारणा नेपालका लागि नयाँ हो। यसका लागि राज्यको समेत नियामकीय क्षमता विकास हुनुपर्छ भने निजी क्षेत्र पनि एकल खरिदकर्ता प्रणालीले दिएको सरल र सहज वातावरणबाट बाहिर निस्केर बजारको जटिलतालाई अङ्गीकार गर्दै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । यसै परिप्रेक्षमा, अन्तरदेशीय बजार विकास तथा विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने केही विषय यस्ता छन्:
जोखिम र प्रतिफल दुवै
विद्युत् व्यापार भनेको प्रतिस्पर्धा हो । व्यापारीले प्रतिफलको सम्भावनासँगै जोखिम पनि आफैँ बहन गर्नुपर्छ । बजारमा अवसर हुन्छन् तर बजारले दक्षतालाई मात्र पुरस्कृत गर्दछ । अहिलेसम्म आयोजना व्यवस्थापनको दक्षता नै सफलताको मुख्य आधार थियो, जहाँ इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापनले कामको ठूलो हिस्सा ओगट्थ्यो । विद्युत् व्यापारमा भने बजारका जोखिम र प्रतिफल बुझ्ने क्षमता अपरिहार्य हुन्छ । उत्पादन वा प्रसारण अनुमतिपत्रले जस्तो निश्चित नदी खण्ड वा क्षेत्रमा एकाधिकार दिने व्यवस्था व्यापारमा हुँदैन । त्यसैले, विद्युत् व्यापार व्यावसायिकता र प्रभावकारिताको वास्तविक परीक्षा हो । एकल खरिदकर्ता सहितको सरल र सहज प्रणालीमा हुर्केको निजी क्षेत्रलाई अब गहिरो विश्लेषण क्षमता, बजारको सूक्ष्म बुझाइ र कठिन रोजाइ (ट्रेड-अफ) गर्न सक्ने सामर्थ्य चाहिन्छ ।
आयोजना छनोट रणनीति
विद्युत् बजारमा कस्ता उत्पादन उपलब्ध छन् र भारतीय उपभोक्ता के चाहन्छन् भन्ने बुझेर मात्र आयोजना छनोट गर्नुपर्छ । भारतको उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रमा बिजुलीको माग चैत-वैशाखदेखि नै उकालो लाग्छ, जुन बेला हाम्रा नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादन न्यून हुन्छ । हामीसँग बिजुली बढी हुने वर्षायाममा भारतमै माग केही ओरालो लागिसक्ने भएकाले मूल्य दबाबमा पार्न सक्छ । खरिदकर्ताले विद्युत्को राम्रो मूल्य प्रदान गर्न आपूर्ति पनि भरपर्दो र सुनिश्चित (फर्म) क्षमताको चाहिन्छ ।
मौसमी अधिक उत्पादनको बजारीकरण गर्दा अति प्रतिष्पर्धी मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ तर विदेशी बजारलाई नै लक्षित गरी डिजाइन गरिएका तथा सुनिश्चित आपूर्ति दिन सक्ने किसिमका आयोजनाले सम्मानजनक मूल्य पाउँछन् । भारतको ऊर्जा विनिमय बजारमा डे-अहेड, रियल टाइम र टर्म-अहेडदेखि हरित तथा पूरक सेवा (एन्सिलरी सर्भिस) सम्मका बजार सञ्चालनमा छन् भने त्यसको अलावा दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता पनि अभ्यासमा छ । तीमध्ये सबैमा आज नेपाललाई पहुँच नहोला, तर भोलि बजार खुल्ने नै छ । त्यसको तयारी आयोजना छनोट र डिजाइनकै चरणबाट सुरु हुनुपर्छ । फेरि, जलवायुका परिवर्तनले हाम्रा नदीनालामा परेका प्रभावहरूको पनि उचित मूल्याङ्कन गरी उत्थानशील तथा टिकाउ आयोजना निर्माण नगरे बजारको बाटो खुलेर मात्र समृद्धि आउँदैन ।
आन्तरिक क्षमताको विकास
विद्युत् व्यापारका लागि आफूले बेच्ने वस्तुको गुण के हो, विदेशमा बिजुली बेच्न प्रयोग हुने विद्युत् प्रणाली कसरी र कुन नियमले चल्छ भन्ने गहिरो बुझाइ चाहिन्छ । भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार नियमअनुसार निर्यात गर्ने प्रत्येक आयोजनाले त्यहाँको तोकिएको निकायबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ र तालिकीकरण (सेड्युलिङ), विचलन तथा भुक्तानीका आफ्नै प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । यी प्रक्रियामा दक्ष हुन प्रणाली, व्यावसायिक सम्बन्ध र मानव संसाधनमा लगानी गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म आयोजनाको सञ्चालन मुख्यतः विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा तोकिएका शर्तहरूमा मात्र निर्भर रहेको थियो । मुख्य अनुपालनका विषयहरू पनि त्यसै सम्झौतामा तोकिएबमोजिम हुन्थे तर विद्युत व्यापार गर्दा धेरै पक्ष वार्ताबाट तय हुनेछन् । प्रतिफलको अनिश्चितता र जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता समेत महत्त्वपूर्ण भएर जान्छन्। बजार विश्लेषण, जलप्रवाह, मूल्य पूर्वानुमान, सम्झौता तथा कानुनी विषय र जोखिम व्यवस्थापनका लागि निर्णय-सहायता प्रणाली, साझेदार र दक्ष जनशक्ति यसका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।
रणनीतिक साझेदारी र वैदेशिक लगानी
निजी क्षेत्रले आफूलाई भारतीय र बंगलादेशी लगानीकर्ताका लागि भरपर्दो साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा सानो भूराजनीतिक हलचलको पनि ठूलो प्रभाव परेको अनुभूति हुन्छ र मुलुकहरूबीच केही हदसम्म अविश्वास र आशंका कायमै छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका तर विद्युत्को सम्बन्धमा सहकार्य सम्झौता नभएका मुलुकको लगानी भएका आयोजनाबाट बिजुली नकिन्ने भारतको नीतिले बजारमा भूराजनीतिको प्रभाव प्रस्ट देखाउँछ। यस्तो परिवेशमा लगानीलाई बजारसँग जोड्नु बजार जोखिम घटाउने प्रभावकारी उपाय हो ।
नेपालले आयोजना बनाएपछि मात्र बजार खोज्न निस्कँदा बजार भेटिन पनि सक्छ, नभेटिन पनि सक्छ तर लगानी साझेदार विदेशी भए उसले बजारको चिन्ता आफैँ गर्छ र आफ्नो देशमा अनुकूल विद्युत् व्यापार नीतिका लागि दबाब पनि सिर्जना गर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा प्रचुर लगानी आवश्यक हुने भएकाले यो विषय केही हदसम्म स्वाभाविक पनि हो तर भारतीय र बंगलादेशी विद्युत् सेवा प्रदायक तथा कम्पनीसँग संयुक्त लगानी र दीर्घकालीन खरिद सम्झौताको सम्भावना निजी क्षेत्रले सक्रिय रूपमा खोज्नुपर्छ । यहाँ राज्यको भूमिका पनि सिर्जना हुन्छ ।
बढ्दो प्रभाव, झनै बढ्दो दायित्व
राष्ट्रको हित सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै जान्छ । लामो समयसम्म विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी ज्ञान मूलतः प्राधिकरणमै सीमित थियो । निजी क्षेत्रले उत्पादनमा योगदान दिँदै गर्दा उत्पादनका मामिलामा निजी क्षेत्रको पर्याप्त क्षमता विकास भइसकेको छ । उत्पादन बजारमा प्रवेश गरेपछि निजी क्षेत्रको सिकाइ निकै तीव्र हुनेछ र उसले सरकारलाई उल्टै बजारको ज्ञान बाँड्न सक्नेछ । हाम्रो देशमा सरकारी संस्थानको सञ्चालनमा निर्णयपद्दतिको शैली, त्यहाँ हुने व्यावसायिक निर्णयको राजनीतिकरण र फलस्वरूप त्यस्ता संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका भएका व्यक्तिहरूको व्यावसायिक जोखिम वहन गर्ने सीमितता कारण विद्युत् व्यापारमा सार्वजनिक निकायहरूको सक्रियता सीमित हुनेछ । यसले झन् निजी क्षेत्रको प्रभावको दायरा र दायित्व दुवै बढाउँछ ।
हालसम्म निजी प्रवर्द्धक राज्यको स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणसँग जोडिनैपर्थ्यो । व्यावसायिक विवादमा पनि प्राधिकरणले प्रयोग गर्ने राज्यसरहको अधिकार र बजारको एकाधिकारबाट जन्मिएको शक्तिसँग भिड्नुभन्दा त्यसैअनुरूप अनुकूलन गर्नु उसको बाध्यता थियो । यद्यपि, बजारमा अर्को पक्ष मूलतः निजी वा अन्य व्यावसायिक निकाय हुने भएकाले त्यस्ता विवाद व्यावसायिक तवरबाटै सल्टाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय नीति र राज्यका प्राथमिकताका सीमित विषयबाहेक निजी क्षेत्रको शक्ति र लचकता बढ्दै जानेछ । विद्युत् विकासमा अझ ठूलो भूमिका खोजिरहेको निजी क्षेत्रका लागि यो सुखद् पक्ष हो तर अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ ।
प्रसारण शुल्कदेखि व्यापार अनुमतिपत्रसम्मका विषयमा राज्यसँग पैरवी गर्नु निजी क्षेत्रको स्वाभाविक अधिकार हो तर बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता सहुलियतको मागबाट मात्र निर्माण हुँदैन । तसर्थ, अब निजी क्षेत्रले बजार अध्ययन, जनशक्तिको क्षमता विकास, विदेशी साझेदारी र बजारमुखी आयोजना छनोटमा अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । एकल खरिदकर्ताको सुरक्षित छहारी क्रमशः हट्दै छ । बहुखरिदकर्ता बजारमा त्यही पात्र टिक्नेछ, जसले आफूलाई उत्पादकबाट व्यवसायीमा र प्रवर्द्धकबाट उच्चकोटीको व्यावसायिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
कोइराला विद्युत् बजार, नीति र नियमनसम्बन्धी विश्लेषक हुन् ।
सरोज कोइराला इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन्, उनी नेपालमा विद्युत् नीति, बजार तथा नियमनका क्षेत्रमा परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत छन् ।
