ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २४औं साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशनको घडी नजिकिँदै गर्दा नेतृत्व चयन र विधान संशोधनको विषयमा संस्थाभित्रको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको छ । आगामी जेठ २९ गते हुने भनिएको अधिवेशन र विधान संशोधनका सम्बन्धमा कानुनी तथा गैरकानुनी तर्कवितर्कहरू मिडियामा आउन थालेपछि नेतृत्व रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको संकेत देखिएको छ ।
यसैबीच, इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले शुक्रबार एक सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै विवादलाई थाती राखेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि ‘अन्तिम प्रयत्न’को प्रस्ताव अघि सारेका छन् । वर्तमान अध्यक्ष र आफूले व्यक्तिगत एवम् संयुक्तरूपमा गरेका प्रयासहरू असफल भएपछि डाँगीले संस्थाका पूर्वनेतृत्व र तटस्थ पदाधिकारी सम्मिलित ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली गठनको नयाँ रणनीति अघि सारेका छन् ।
पछिल्लो समय इपानभित्र विधान संशोधनको विषयलाई लिएर दुई धार स्पष्ट देखिएका छन् । संस्थालाई बलियो बनाउने बहानामा केही पदाधिकारीको कार्यकाल लम्ब्याउने वा अनुकूल वातावरण बनाउने गरी विधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेको आरोप संस्थाभित्रै लाग्दै आएको छ । मिडियामा आएका ‘कानुनी/गैरकानुनी तर्कवितर्क’ले इपानजस्तो गरिमामय संस्थाको छविमा समेत धक्का पुर्याएको उद्यमीहरूको बुझाइ छ ।
चुनावको मुखमा नीतिगत परिमार्जन गर्न खोज्दा संस्थाभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको र यसले ऊर्जा उद्यमीहरूलाई ध्रुवीकृत बनाएको आलोचनात्मक विश्लेषण भइरहेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावमा आफू र वर्तमान अध्यक्ष तथा तीन जना 'हेभीवेट' पुराना अनुहारको नाम सिफारिस गरेका छन् । उनले उम्मेदवार नरहेका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार कृष्णप्रसाद आचार्य, पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।
अधिवेशनको एक हप्ताअघि मात्र वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट यस्तो प्रस्ताव आउनुले इपानभित्र आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण बनेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । जेठ २९ को महाधिवेशनले इपानलाई नयाँ गति दिने हो वा आन्तरिक विवादकै दलदलमा फसाउने हो, त्यो भने डाँगीले अघि सारेको यो ५ सदस्यीय टोलीको 'अन्तिम प्रयत्न' र त्यसमा अन्य आकांक्षीहरूले देखाउने लचकतामा निर्भर हुने देखिन्छ ।
विरोध गर्ने पक्षले पनि जब जब संस्थाको निर्वाचन समय नजिक आउँछ, त्यही मौकामा रूपान्तरणका माग राखिरहेको हुन्छ । ३ वर्षसम्म सुधार एवम् रूपान्तरणको खाँचो नदेखिएको असहमत पक्ष एकाएक जुर्मुराउनुलाई स्वार्थका अनेक खेलसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।
