ऊर्जा खबर
काठमाडौं । १० वर्ष अघि अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको लगानी बोर्डले ५ वर्षे व्यावसायिक योजना सहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
१० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा विशेष अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमसहित ती योजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यकालमा ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत परियोजना निर्माण प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन र विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यअनुसार २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा भदौ २३ गते रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिने समारोहमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित दुई अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम पनि हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ । यस्तै, सोही अवसरमा ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड, २०२१ र कफी टेबल बुक पनि सार्वजनिक हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
बोर्डले सार्वजनिक गर्ने २०७८–८२ पाँच वर्षे व्यावसायिक रणनीतिक योजनामा पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलविद्युत र अन्य बृहत ठूला परियोजना निर्माण तथा लगानीका विषय उल्लेख हुने जनाइएको छ । बोर्डले कोभिड–१९ को महामारीपछिको आर्थिक अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनको विश्व परिदृष्यलाई समेटेर ‘नेपालमा दिगो पूर्वाधारको विकास’ पहिलो अन्तरक्रिया गर्नेछ ।
यसैगरी, नेपालको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास र व्यवस्थापन’ दोस्रो अन्तरक्रिया हुनेछ । जसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी परिचालनका विविध पक्षहरू, लगानीयोग्य तथा विश्वासनीय परियोजनाको विकास तथा व्यवस्थापन, नेपालमा यस मोडलमा निर्माण हुने परियोजनाका सम्भावना र चुनौतीहरूका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
बोर्ड अन्तर्गत अहिले १९ वटा परियोजना छन् । जसमा, ५ वटा कार्यान्वन अर्थात् निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माण भइरहेका परियोजनामा ९००/९०० मेगावाटका अरुण–३ र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, ह्वासिन सिमेन्ट र भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी छन् ।
अध्ययन चरणमा रहेका परियोजनाहरूमा ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशय, ३२७ मेगावाटमो माथिल्लो मस्र्याङ्दी अर्धजलाशय, मुक्तिनाथ केबलकार, डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट, भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्ब्ली प्लान्ट, सिमरा सेज, लगायत छन् । यस्तै, पहिचान भई बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने तयारीका परियोजनामा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको एसआर–६, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ, एकीकृत कृषि छन् ।
बोर्डमा अहिले निर्माणाधीन, अध्ययनरत र पाइपलाइनमा रहेका १९ परियोजना छन् । तर, ती मध्ये निकै थोरैको मात्र प्रगति देखिएको छ । जलविद्युततर्फ अरुण–३ को मात्र सकारात्मक उपलब्धि छ । अहिलेसम्म यसको करिब ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको जनाइएको छ ।
उता आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको वर्षौंसम्म पनि माथिल्लो कर्णालीको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यसका लागि वित्तीय व्यवस्थापन र उत्पादित विद्युत कहाँ बेच्ने भन्ने समस्याको टुंगो लागेको छैन । यद्यपि, यस आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले ५०० मेगावाट विद्युत बंगलादेशलाई बेच्न विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको बताउँदै आएको छ ।
बोर्डले समन्वय गरेर अगाडि बढाएका अन्य पूर्वाधारमा होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्टको काम भने सन्तोषजनक देखिन्छ । स्थापनाको १० वर्षमा जम्मा ५ वटा आयोजना निर्माण चरणमा पुग्नुलाई बोर्ड स्थापनाको औचित्ससँग तुलना गर्न गाह्रो हुन्छ ।
अझ स्थापनाको यति लामो समयसम्म बोर्डले आफ्ना लागि पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अहिले बोर्डमा कर्मचारी भन्दा परामर्शदाताको संख्या झन्डै दोब्बर छ । बोर्डका लागि अहिलेसम्म जम्मा १८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको देखिन्छ । यसमध्ये पनि प्रशासन र प्राविधिकतर्फ दुई जना सहसचिवको पद रिक्त छ ।
उता बोर्डले आफ्नो दैनिक कामकाजदेखि प्राविधिक र प्रशासकीय कामका लागि २६ जना परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । यी परामर्शदाताले बेलायती गैरसरकारी संस्था डिफिडबाट तलब भत्ता लिने गरी काम गरिरहेका छन् । यसकारण पनि बोर्डमा सरकारको स्वार्थ भन्दा डिफिड दबाबमा अधिकांश परियोजना परिचालन हुने गरेका छन् ।
