विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर १८, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

सरकारले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता महसुस गरेर २०४९ सालमा विद्युत् ऐन ल्यायो । विद्युत् ऐन, २०४९ र २०५७ सालमा निजी क्षेत्रसँगको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को जगमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाले फट्को मार्ने गरी विकास सम्भव भएको हो ।

खोलानाला प्राकृतिक स्रोत हुन् । यी राज्यका सम्पत्ति हुन् । सरकारले निश्चित समयसम्म निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर प्रवेश सहज बनाएको हो । राज्यको स्रोत निश्चित समयसम्म उपयोग गर्न पाउने प्रत्याभूत गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ, स्रोतसाधन कसरी जुटाउन सकिन्छ भनेर सहयोग गरेको छ । नीतिगत निर्णयबाटै निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्‌मा सहजीकरण गरेको छ । जस्तोः बैंकहरूले निश्चित प्रतिशत रकम जलविद्युत्‌मा लगाउने नीति ल्याएको थियो । सरकारले सहजीकरण गर्ने नीतिगत निर्णय नगरेको भए सायद अहिलेको जस्तो जलविद्युत्‌काे विकास हुन सक्दैनथ्यो । निजी क्षेत्र ल्याउने वातावारण सरकारले नै सिर्जना गरेको हो ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, सरकारले विद्युत्‌काे बजार सुनिश्चित गरेको छ । जस्तो, कसैले साबुनको कारखाना लगाएर उत्पादन थाल्छ । त्यो साबुन बिक्री हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । तर, विद्युत्‌काे बजार सुनिश्चित पहिले नै गरिएको छ । ‘टेक अर पे’मा ऊर्जा खरिद सम्झौता(पिपिए) गर्नु नै निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनको बजार सुनिश्चित गर्नु हो । ‘टेक एन्ड पे’ मा पिपिए भएको भए निजी क्षेत्र सहभागी हुँदैनथ्यो । बेला–बेलामा सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने गरेको छ । जायज माग र समस्याको सम्बोधन गर्दै आइरहेको समेत छ । यद्यपि निजी क्षेत्रका केही समस्या र गुनासा अझै हुन सक्छन्, सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । 
निजी क्षेत्रको जलविद्युत्‌मा सहभागिता नभएको भए अझै पनि मुलुकमा लोडसेडिङको अवस्था हुन सक्थ्यो । कुल जडित क्षमतामध्ये करिब २ तिहाइ निजी क्षेत्रको हिस्साले यो तथ्य पुष्टि गर्छ । विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि निजी क्षेत्रसरह नै व्यवहार गरिएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका भएकाले अलिअलि सुविधा दिएको हुन सक्ला । निजी क्षेत्रको योगदान अविस्मरणीय छ । 

निजी क्षेत्रका चुनौती

निजी क्षेत्रको अहिले देखिएको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको विश्वसनीयता हो । बिजुलीको लगानी प्रवर्द्धकहरूले मात्रै फाइदा लिइरहेका छन् कि भन्ने छ । सर्वसाधारण जनताले गरेको लगानी प्रतिफलको सुनिश्चितता छैन । प्रवर्द्धकहरूले आयोजनाको ‘कस्ट’ बढाएर, अन्य खर्च देखाएर आफ्नो कम लगानी गर्ने अनि सर्वसाधारणको पैसाबाट आयोजना बनाउने गरेको सुन्न थालिन्छ । दुई/चार वटा राम्रा आयोजनाबाहेक अन्यको लाभांश खोई ? लगानी गर्ने सर्वसाधारणलाई लाभांश दिन सक्नुपर्दैन ? त्यसकारण निजी क्षेत्रले विश्वसनीयता कायम राख्न सक्नुपर्छ । स्रोत र साधनको सही प्रयोग गर्न सके विश्वसनीयता कायम हुन्छ । सामाजिक र वातावरणीय ढंगले पनि निजी क्षेत्रले स्वीकार्य हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार निजी क्षेत्रले कर तिरिरहेका छन् । तर, वातावरण सन्तुलन राख्न जलविद्युत् आयोजनाले १० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अधिकांशले पालना गरेका छैनन् । १ प्रतिशत पनि पानी नछाडेको समेत भेटिएको छ । निजी क्षेत्रले यस्ता विषयमा समेत गम्भीर भएर काम गर्न जरुरी छ ।

सरकारका पनि कमजोरीहरू छन् । भएका कानुनहरूको पालना भएको छैन । कानुनमा समस्याहरू पनि छन् । कतिपय कानुनलाई गलत हिसाबले व्याख्या गरिएको होला । सरकारले भएका कानुन पालना गर्नुपर्छ र पालना गराउन लगाउनुपर्छ । कानुनका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

एउटा आयोजना दर्ता गरेर सर्वे गरेपछि कति वटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ? विद्युत् विकास विभागदेखि मन्त्रालय, वन, भूमि मन्त्रालयका अनेकौँ निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । वन मन्त्रालयमा लामो समय फाइल अड्किन्छ । वन जोगाउनुपर्छ, तर त्यसमा मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले यही हिसाबले विद्युत् उत्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ । जग्गा प्राप्ति र वनका कुराहरूमा समयानुकूल सहजीकरण गर्न कानुन बनाउनैपर्छ । कठोर खालको कानुन बनाउनुहुँदैन । तर, त्यो कानुन सम्बन्धित सबै निकायले बाध्य भएर पालना गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण प्रणालीमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । कतिपय आयोजनाहरूले उत्पादन गरे पनि प्रणालीमा ल्याउन सकिएको छैन । प्राधिकरणले अनौपचारिक रूपमा पावर हाउसहरू बन्द राख भन्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रसारण लाइनका लागि राज्यले विशेष खालको कानुन ल्याउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई पनि दुःख दिनुहुँदैन । सडक र प्रसारण लाइनमा फरक छ । सडकको जग्गा अधिग्रहण केही सजिलो छ । किनभने सडकले छोयो भने जग्गाको भाउ बढ्छ । बिजुलीको त्यस्तो हुँदैन ।

 प्रसारण लाइनमुनिको जग्गालाई २० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । खेतीयोग्य जमिन रहिरहे त ठिकै होला, तर तीव्र सहरीकरण भइरहेका क्षेत्रमा घटीमा जग्गा त कसैले दिन मान्दैन । उनीहरूलाई मर्का पर्छ । राज्यले कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो, त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ । चलखेल गर्न खोज्ने, बढी मुआब्जा लिएर पनि प्रयोग गर्न नदिनेहरूलाई राज्यले बल प्रयोग गर्न सक्छ । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन एउटा टावरका कारण वर्षौं अलपत्र परेको छ । यस्ता दर्जन प्रसारण लाइन छन्, जुन जग्गा र वनका कारण वर्षौं अलपत्र परेका छन् ।

कानुनमा नै स्पष्ट रूपमा सरकारले सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा लिन सक्छ । क्षतिपूर्ति उचित रूपमा दिनुपर्छ । त्यसका लागि बलियो कानुनी संयन्त्र चाहिन्छ । नेपालमा १०औँ गुणासम्म बढाउने प्रवृत्ति पनि नदेखिएको होइन । यो राम्रो होइन । 

मुख्य कुरा वन र भूमिसुधार मन्त्रालयले कहिले पनि यो आफ्नो आयोजना हो भनेर सोच्ने गरेका छैनन् । नेपाल सरकारको आयोजना उहाँहरूको पनि त आयोजना हो । अर्काको जुत्तामा खुट्टा हालेपछि कति दुख्छ भन्ने महसुस हुन्छ, महसुस गराउनुपर्छ । राज्यका आयोजनाहरूलाई सहयोग गर्नैपर्छ । त्यस निम्ति राज्य नै लाग्नुपर्छ । एउटा ऊर्जा मन्त्रालयले मात्रै सक्दैन ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन निजी क्षेत्रबिना सम्भव छैन । प्राधिकरणले अरुण करिडोरका, चैनपुर, सेतीलगायत गरेर १२/१५ सय मेगावाट बनाउन सक्ला, तर बाँकी जलविद्युत् आयोजनामा त भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका निम्ति स्रोतको जरुरी पर्छ । सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रले स्रोत जुटाउन सक्छ । आन्तरिक खपत बढाउने सरकारको योजनामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई संँगै लिएर हिँड्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको सक्रियता 

निजी क्षेत्र बिस्तारै उत्पादनसंँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि लाग्नुपर्छ । धेरै ठुलो संख्यामा आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको आवश्यकता छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सफलता मिल्छ । राज्यको तुलनामा निजी क्षेत्रले राम्रो व्यापार गर्न सक्छ । राज्य निजी क्षेत्र जस्तो व्यापारी राज्य हुन सक्दैन ।

विगतमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन कानुन ल्याउने प्रयास नभएको होइन । अध्यादेश नै ल्याएर अनुमति दिने ध्येय थियो । तर, पूरा हुन सकेन । अहिले ऐन ल्याएर अनुमति दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । प्रयास भइरहेको छ । 

निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार मात्रै दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । तर, आन्तरिक व्यापार पनि दिनुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धा हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार पनि टुट्छ । अहिले गुणस्तरीय बिजुली छैन । विभिन्न खालका समस्या छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएर अनुमति दिइएको हो । त्यसबाहेक कुनै पनि कम्पनीलाई दिइएको छैन । निजी क्षेत्रका ४/५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार दिन पाउनुपर्‍यो भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयमा व्यापक छलफल भयो, तर दिइएको छैन । ऐन नभएका कारण दिइएन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ऐन आउन ढिलो हुने भन्दै अध्यादेश ल्याएर दिने तयारी गरिन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर अघि बढाइयो । तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट रोकियो । यहाँ त सरकारभित्रै एउटाले गरेको कामलाई अर्कोले स्वीकार नगर्ने स्थिति छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार ऐन बनेको भए सक्षम ५/६ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र पाइसकेका हुने थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)ले बनाएको कम्पनीले सबैभन्दा पहिले अनुमति पाउने थियो । जसले कार्यविधिमा भएका मापदण्ड पूरा गरेको छ, तर कानुन पर्खेर बसेको छ ।

निजी क्षेत्र ल्याउनका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । सुरुमा केही फन्डिङ गर्ने वा अन्य कुनै नीति ल्याएरै भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको कार्यकुशलता र व्यवस्थापनले धेरै कुरा हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रतिस्पर्धी पाउँछ । उसले आफ्नो सेवालाई सुधार्छ । उत्पादनमा ठुलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र व्यापारमा पनि सहभागी गराइयो भने प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुन्छ । सरकारले चाहेमा कानुन ल्याउन सक्छ । बहुमतको सरकार हुन्छ । कानुन बनाउने पनि बहुमतले नै हो । प्रतिपक्षले पनि धेरै हस्तक्षेप नगर्ने हुँदा सर्वसम्मतिमा कानुन बनाउन सकिन्छ । राज्यका सबै मुख्य दल एक ठाउँमा बस्न सक्ने हो भने तुरुन्तै कानुन बन्छ । सरकारले चाहनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालय एक्लैले चाहेर कहिल्यै केही पनि हुँदैन । 

विरोधाभाष पनि उस्तै 

एकातिर निजी क्षेत्रले १० हजार मेगावाटको पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको पिपिए खोलिदिन माग गरेको छ भने अर्कातिर पिपिए गरेर आयोजना नबनाएको भन्दै प्राधिकरणले केही सूचना निकालिरहेको छ । रोलक्रमबाट हटाउन लाग्यौंँ, पिपिए नै खारेज गर्छौं भन्दै सूचना आइरहेको छ । निजी क्षेत्रले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो दायित्व भुल्नहुँदैन । नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । यद्यपि कुन–कुन आयोजनाको किन्ने भन्ने एकिन भएको छैन । तर, उत्पादन बढाउनका लागि त पिपिए खुलाउनु विकल्प छैन । छिट्टै खुल्छ, खोल्नुपर्छ ।

सरकारले लक्ष्य बनाउने र पिपिए नखोल्ने भन्ने हुँदैन । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले त्यसको तयारी गरेको हुन सक्छ । १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न हो भने १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको मात्रै पिपिए गरेर पुग्दैन । पिपिए भएका आयोजनाहरू बनेका छैनन् । १० हजार उत्पादनका लागि १५ हजार मेगावाटको पिपिए गर्नुपर्छ ।

सरकारको काम सहजीकरण 

सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । वैदेशिक र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । विद्यमान कानुनहरूलाई समायानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ । कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ ।

आयोजना स्थल, प्रसारण लाइन जहाँसुकै निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अहिले निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । स्थानीयका दादागिरी, वन, स्थानीय प्रशासन सबैको आँखा लाग्छ । प्रचलित कानुनमा रहेर निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र मात्र निर्धारित समयमा विद्युत् आयोजना सम्पन्न हुन्छन् । मुलुकले समृद्धिको दिशानिर्देश गर्छ । 

कार्की पूर्व ऊर्जा सचिव हुन्, याे लेख इपानद्वारा २०८० माघ ४ गते प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३