विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : १०२१९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८५९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २०११४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६१४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९०८६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४३८०६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १९३९ मे.वा.
२०७९ असोज २१, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर

काठमाडाैं । उत्तम भ्लोन लामा युवा उद्यमी हुन् । उनी कृषि, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र हुँदै पछिल्लो डेढ दशकदेखि जलविद्युत व्यवसायमा समेत संलग्न रहेका छन् । लामा हाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का कार्यकारी सदस्यसमेत छन् । यहाँ, उद्यमी लामासँग पछिल्लो समय जलविद्युत विकासमा देखा परेका समस्या र सरकारसँगको सहकार्यका विषयमा केही समय अगाडि संक्षिप्त कुराकानी गरिएको छ ः

मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

प्रतिवेदन सबै हेरियो, इपानमा छलफल पनि गरियो । त्यसमा ९० प्रतिशत अत्यन्त राम्रा कुरा छन् । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गरेर आन्दोलन गर्दै आएको कुरा छ र १० प्रतिशत साह्रै नै त्रसित बनाउने खालको र छलफल नै नगरी खराब विषय समेटिएको छ ।

त्रसित बनाउने खालका कस्ता विषयहरू छन् ?

दफावार छलफल गरी ऐन संशोधन गरेरमात्र लागु हुने खालका जस्तोः मुख्य सेयरसँग सम्बन्धित विषय छ । १० वर्षसम्म सेयर लकिङ राख्नुपर्ने, सरकारलाई आयोजना बुझाउने बेलासम्म २० प्रतिशत प्रवर्द्धकको सेयर बाँकी रहनुपर्ने; यी कुराहरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय नै होइनन् । प्रवर्द्धकहरूलाई सबैभन्दा ठूलो डर के हो भने यी खालका कुरा लक गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सेयरबजारमा हामीले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने सोच सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो ।

जलविद्युत क्षेत्रसँग जोडेर सरकारले पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार भएको छैन भन्न सकिन्छ ?

यो भनेको विकास हुँदै जाने कुरा हो । आजभन्दा १०–१५ वर्ष अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा जम्मा गर्दा छानेर राख्नुपर्ने स्थिति थियो । नेपाल विकासोन्मुख देश हो; हाइड्रो पावरमा यो भन्दा पहिले साना–साना लगानीकर्ताले मिहिनेत गरेर उचित डिजाइन र लगानीको जोहो गरी साना आयोजना निर्माण गरेका थिए ।

हरेक क्षेत्रको ग्राजुएसन हुने समय आउँछ; आज जलविद्युत विकासको पहिलो चरण पूरा भएर दोस्रो सुरु हुँदैछ । यसमा पहिलो चरणमा गरेको कुराले दोस्रोमा अलिकति दुःख दिएको हुन सक्छ । पहिला २–४ वटा हाइड्रोमा समस्या आएकै थियो । त्यसमा सरकार, प्रसारण लाइन, स्थानीय, जलविद्युत प्रवर्द्धक, वित्तीय संस्था, नीतिगत कारणले समस्या भयो होला । यही कारण जलविद्युत उत्पादकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरानै देखिन्छ ।

मन्त्रालयको पछिल्लो कदमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसरी हेरेको पाउनुभएको छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाइड्रो पावर क्षेत्रलाई अवसर र चुनौतीका रूपमा मिलाएर लैजान खोजेका छन् । यो ग्रीन इकोनोमी हो, वैकल्पिक ऊर्जा हो; यो जिम्मेवार लगानीभित्र पर्दछ । एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षेत्र, जनता, वित्तीय संस्था सबैका लागि अवसर हो । यसलाई प्रवर्द्धन गरेर जानुपर्छ; यो क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रबाट खर्बौं रुपैयाँ लगानी प्रवाह भएको छ । भोलिका दिनमा इनर्जी बेच्न नसक्ने अवस्था भयो भने बैंकहरू सबै डुब्छन्; त्यतिबेला ब्याकअप फण्डले पनि भ्याउँदैन् ।

बैंकिङ क्षेत्रले हाइड्रो पावरले लिने बाटो नजिकबाट अनुगमन गरेको अवस्था छ । अहिले जलविद्युत आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत औसत १८–१९ करोड रुपैयाँ छ । यही दरमा निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न ३५०–४०० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । त्यसैले, प्रवर्द्धक पनि बाँध्य भएर व्यावसायिक हुनु परेको छ । हिजो जस्तो घर–घडेरीबाट व्यवस्था गरेर लगानी गर्न सम्भव छैन ।

बैंकिङ क्षेत्र पनि यति धेरै विकसित भइसक्यो, जलविद्युतमा लगानी गर्ने हकमा भारत र दक्षिण एसिया  भन्दा माथि छ । नेपालमा प्राविधिक, वित्तीय परामर्शदाता छन्; त्यसैले यसलाई अवसर सगसँगै चुनौतीको रूपमा लिएका छन् । भोलिका दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापार गर्न नसके यसको सिधै प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले, राज्यले लिने नीतिले कस्तो बाटो बनाउँछ र कति लगानी थप्दै जाने भन्ने कुरा बैंकहरूले नजिकबाट हेरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ तर सरकारी कदमकै कारण त्यो स्थिर हुने अवस्था त आउँदैन ?

हाइड्रो पावर प्रवर्द्धकको क्षमता बढिरहेको छ, त्यसलाई मनन् गरेर पनि जानुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले केही विषयहरू सच्याएको पनि छ यसले गर्दा लगानी रोकिने वा स्थिर हुने अवस्था आइहाल्छ भनेर अहिले नै कल्पना नगरौं ।

लगानीका दृष्टिले निजी क्षेत्र आंशिक जा पूर्ण जलाशय आयोजना विकासतर्फ मोडियोस् भन्ने सरकारी मनसाय पनि होला नि ?

महत्त्वपूर्ण कुरा हाइड्रो पावर क्षेत्रको कथा (न्यारेटिभ) नै परिवर्तन भएको छ । हिजोसम्म लोडसेडिङ थियो, देशभित्रै खपत गर्न उत्पादन गर्नुपर्थ्यो । अब आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत छिमेकी राष्ट्रमा बेच्ने हो । यसमा किन्नेले कसरी खरिद गर्छ ? कुन दरमा खरिद गर्न चाहान्छ ? त्यो रेटमा हामी कसरी प्रतिस्पर्धी हुने ? यी विषयमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । आज कालो इनर्जीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा क्यू २५ मा डिजाइन गरियो भने भारतमा हामीले ३६५ दिन नै हाम्रो विद्युत प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ।

सरकार ऊर्जा विकासमा कसरी जानुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

आज सरकारले अनावश्यक रूपमा नचाइने ठाउँमा समय बर्बाद गरिरहेको छ । हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, १५००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर हिडेका छौं । अतः सरकार साना–तिना कुरामा संलग्न भएर एकले अर्कोलाई विवादित बनाएर जाने होइन । सरकारले बिजुली बेच्ने ठाउँमा बजार सुरक्षा गर्ने काम गर्नुपर्यो; विदेशी सस्तो ऋण ल्याउने, क्रस बोर्डर ट्रेडको निर्देशिका बनाउने, आयोजनाका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने, एकद्वार प्रणाली ल्याउने जस्ता काम गर्नुपर्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, दीर्घकालीन पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) का लागि कसरी अघि बढ्ने ? आज राम्रो मूल्य पाइयो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन । २०–३० हजार मेगावाटका लागि कसरी बजार सुरक्षित गर्ने भन्नेतिर केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ । यसैले, सबैभन्दा सुरक्षित, जनता, देशका लागि आवश्यक, संसारले खोजेको क्षेत्रमा लगानी गर्दा ठूलो लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

उत्पादन धमाधम भयो र खपत गर्न सकिएन भने के होला ?

हामीले बिजुलीलाई अझै पनि सेवाको रूपमा लिइरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिजुलीलाई वस्तु (कमोडिटी) को रूपमा लिइएको हुन्छ । कमोडिटी हुनलाई उत्पादन हुनुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा उत्पादन छ भने त्यसले बजार आफैं खोज्छ । सरकारले प्रसारण लाइन र उचित वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्रले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँमा भारतमा बिजुली बेच्न सक्छ; यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । बजार नभएको होइन; नेपाल यति भाग्यशाली देश हो, रुस–युक्रेन युद्धले भारतमा इन्धनको मूल्य आकाशिँदा पनि ठूलो असर पर्न सकेन । अतः सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर हरेक कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ ।

सरकारले आजसम्म निजी क्षेत्रलाई व्यापार अनुमतिपत्र दिएको छैन, ह्विलिङ चार्ज तोकेको छैन्, क्रस बोर्डर गाइड लाइन बनाएको छैन । यस्तो अवस्थामा भारतमा पर्याप्त विद्युत बजार छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

देशको ब्रेन भनेको राजनीति हो । ब्रेन चलाउने मुख्य क्षेत्र प्रशासनिक तन्त्र हो । ऊ अभिभावक पनि हो । अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी बिग्रियोस् भन्ने चाहँदैनन् । नेपालसँग अरू विकल्प पनि छैन; अनुमति खोल्ने बाहेक ।

अब ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा लगानी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरूको रणनीति के हुनुपर्ला ?

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी भनेको जम्मा २५ प्रतिशत हो; ७५ प्रतिशत त बैंककै हुन्छ । महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने भनेको पनि वित्तीय क्षेत्र नै हो । आजको दिनमा वित्तीय क्षेत्र नरहने हो भने जलविद्युत विकास अगाडि बढ्न सक्दैन ।

राज्यले बैकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर राजनीतिकदेखि प्रशासनिक एवम् प्रवर्द्धक एक भएर जानुपर्छ । एनएमबी बैंकले आज १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय फण्ड जलविद्युतमा भित्र्याइसकेको छ । करिब १७ अर्ब रुपैयाँ आउने क्रममा छ । हाइड्रो पावरका समस्या समाधान गर्न आन्तरिक लगानीले मात्रै सक्दैन । राज्यले वातावरण बनाइदियो भने बैकिङ क्षेत्रले बाहिरबाट पैसा ल्याएर पनि जलविद्युतलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ ।

जलविद्युत विकास र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजान अब कस्तो रणनीतिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ला ?

निजी क्षेत्र भनेको साँच्चिकै रिक्स एण्ड रिटर्न जुन वेस्ट हुन्छ त्यसैमा आकर्षक हुने हो । पछिल्लो समय झन्डै ५ हजार मेगावाटका आंशिक जलाशय वा पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजनाले आवेदन दिएका छन् । जलाशयमा भने निजी क्षेत्र गइसकेको छैन तर केही नीतिगत परिवर्तन भए भने जान सक्ने सम्भावना छ ।

आजको दिनमा नेपालमा ठूला फ्याक्ट्रीको हब बनाउँछु, ठूला–ठूला सयौं टनका मेसिनहरू बनाउँछु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै बिक्न सक्ने चिज बनाउनुपर्छ वा जुन वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन्छ त्यही उत्पादन गर्नुपर्छ । आन्तरिक खपतका लागि रिर्जभ चाहियो, पिकिङ रन अफ द रिभर चाहियो तर आजको दिनमा सबैभन्दा सजिलो छिटो पैसा बनाउने आयोजना नदी आरओआर नै हो । प्रवद्र्धकले मात्र होइन पैसा बनाउने देशले हो ।

ठूलो जलाशय आयोजनाहरूमा पनि जाउँला तर अहिले सबभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी फाइदा भएको, लागत कम, तुरुन्त नजिकको बजारमा बिक्री हुने भएर नै निजी क्षेत्र आरओआरमा केन्द्रित छन् । राम्रो वातावरण बन्दै छ, विस्तारै जलाशयमा पनि निजी क्षेत्र पक्कै जानेछ ।

विद्युत विकासमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर जानुको विकल्प छैन्; अबको यात्रा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?

निजी क्षेत्र र सरकार नमिलेसम्म वा समानान्तररूपमा नसोचेसम्म यो क्षेत्र अगाडि बढ्ने स्थिति छैन । सरकारले एउटा मात्र हिसाब गर्ने होइन; हाइड्रोमा बहुआयामिक फाइदा छन् । जलविद्युत प्रवद्र्धक मेरो परिवार हो भनेर लिनुपर्यो । यिनीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्छु भनेर सोच्नुपर्छ । मासिक २ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेचिरहेको अवस्थामा २–३ हजार मेगावाट बेच्न सकियो भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कति सुधार होला ?

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालेपछि विदेशी ऋण लिएर पनि ठूला आयोजनाहरू बनाउन सकिन्छ । हामीले चद्र ग्रह, मंगल ग्रह पुग्ने काम गरेको होइन, विकास भएको हाइड्रो पावर टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चाहिने कुरामा सहयोग गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु भएन । निजी क्षेत्रले कर तिर्छ, रोजगारी वृद्धि गर्छ, सरकारले ल्याएका सकारात्मक नीति–नियम कार्यन्वयन गरेर ओभर अल देश विकासको नयाँ बनाउन सकिन्छ । यसैले, सरकार र निजी क्षेत्र मिल्नैपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले सक्दो सहयोग गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit