विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८९९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६१८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १०१९१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १२०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६३३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३७६ मे.वा.
२०८१ असार ११, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

८औं शताब्दीमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति युरोप र उत्तरी अमेरिकामा एक महत्त्वपूर्ण कालखण्ड थियो । जतिखेर खेतीपातीमा आधारित अर्थतन्त्रले प्राविधिक छलाङ मार्दै औद्योगिक निर्माणपद्धति सहितको समाजमा बदलिए । सन् १८०० देखि नै भएको मिथेन र कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनले गर्दा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि हुँदै आयो ।

यी नयाँ प्रक्रियामा प्रयोग हुने अधिकांश ऊर्जा सुरुमा कोइला, त्यसपछि तेल र वायुजस्ता खनिजजन्य इन्धन प्रयोग गरी उत्पादन गरियो । यसबाट वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा धेरै नै बढ्यो र यो नै मानवजन्य जलवायु परिवर्तनको सुरुवात थियो । विस्तारै विश्व जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रताडित हुँदै गयो । वायुमण्डलमा उत्सर्जित करिब ३० प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड समुद्रले सोस्छ । जति–जति वायुमण्डल दूषित हुँदै गएको छ, त्यति नै तटीय र समुद्रसमेत प्रदूषित भएको छ । हिउँ पग्लिएर हिमालहरू काला पत्थर बन्दैछन् । सीमसार क्षेत्रहरू सुक्दैछन् । सामुद्रिक सतह बढिरहेका छन् । हिमाली क्षेत्रमै पनि गर्मी बढेर जनजीवन प्रभावित बनेका खबर आउन थालेका छन् ।

पछिल्ला दशकहरूमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पर्दै गएको छ । अफगानिस्तानदेखि ताजिकिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दुकुश पर्वत शृङ्खला र पाकिस्तानदेखि म्यानमारसम्म फैलिएका  हिमालयहरू पग्लिँदैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सन् २०२३ मा हिन्दुकुश हिमालय सम्बन्धी गरेको मूल्याङ्कनले हिमनदी द्रुत गतिमा पग्लिरहेको, हिमपात हुने दिन घट्दै गएको र स्थायी हिउँ (पर्माफ्रस्ट) पग्लिरहेका कारण यस क्षेत्रमा ठूला परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गरेको छ । यसबाट दक्षिण एसियाभित्र र बाहिरका देश, समाज र जैविक विविधतामाथि बेजोड प्रभाव पर्दैछ ।

विश्वका ठूला र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने तीव्र होड चलेको छ । यसबाट सन् २०२३ मा कोइलाको प्रयोग सबैभन्दा उच्च बनाई कार्बन उत्सर्जनलाई समेत बढाएको छ । अनियन्त्रित औद्योगिकीकरणबाट उत्सर्जित धूवाँ र धुलोले विश्व वायुमण्डललाई नराम्ररी प्रदूषित बनाएको छ । यसले वायुमण्डलसहित पृथ्वीकै तापमान उच्च बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका यस्ता अनेक प्रभावले मानवसहित प्राणी र वनस्पतिको जीवन सङ्कटोन्मुख छ ।

नेपालमै पनि बेमौसममा गुराँस फूल्न थालेको छ । पैयूँ जस्ता वनस्पति लोप भइरहेका छन् । मालदिप्सजस्ता तटीय राष्ट्रका कैयौँ टापु तथा होचा भूभाग समुद्रमा समाधि लिँदैछन् । बेमौसमी वर्षा, बाढी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, खडेरी जस्ता अनेक सङ्कट सामुन्ने आइरहेका छन् । त्यसो हुँदा, प्राणी तथा वनस्पतिको अस्तित्व रक्षाका लागि अनुकूलनका उपाय खोजिँदै छ ।

अन्धाधुन्दा तरिकाले गरिएको औद्योगिकीकरण र असन्तुलित पर्यावरणीय चक्र देखेर मानिस झस्किँदै आएको छ । आफ्नै अस्तित्व सङ्कटको चिन्ता बढ्दै आएपछि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विश्व नै एकजुट भएर अघि बढ्न थालेको छ । त्यसो त, दुबईमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–२८) मा १९८ सदस्य राष्ट्रहरू भेला भए । त्यसले, जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल) को प्रयोग घटाउँदै लजाने संयुक्त प्रतिबद्धता गरेको छ ।

कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन गरी सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये पहिलो अमेरिका, दोस्रो चीन र तेस्रोमा भारत पर्दछन् । अमेरिका भौगोलिक दूरीका आधारमा निकै टाढा रहेको हाम्रो मित्र राष्ट्र हो । चीन र भारत नेपालसँग सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्र हुन् । यी दुई राष्ट्रले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको सिधा असर नेपालको पर्यावरणमा परिरहेको छ । जबकि, कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सेदारी करिब शून्य (०.०२७%) छ । यी राष्ट्रले बढी परिमाणमा कार्बनसहितका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दा नेपालको हिम–शृङ्खला र पर्यावरणमा अपूरणीय क्षति भइरहेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु यी राष्ट्रको दायित्व हो भन्ने कुरा नेपालले बुझाउन सकेको छैन ।

सन् २०१८ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर–सरकारी समूह आइपिसिसीले पेरिस सम्झौता अनुसार विश्वव्यापी रूपमा तापमानमा वृद्धि हुने सीमालाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार, सन् २०५० लाई समग्रमा बराबरीको अवस्था अर्थात् नेट जिरो हासिल गर्ने अन्तिम समयसीमा भनी घोषणा गरिएको छ । यद्यपि, नेपालले यो लक्ष्य २०४५ मै भेट्टाउन सकिने बाचा गरेको छ । उता, विश्वमा कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने दोस्रो र तेस्रो मुलुक चीन र भारतले क्रमशः सन् २०६० र २०७० मा मात्रै यस्तो लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यहाँनिर महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने, नेपालले तोकिएको समयसीमाभित्रै लक्ष्य पूरा गरेको खण्डमा पनि थप २५ वर्ष चीन र भारतले उत्सर्जन गरेको कार्बनको असर भोग्नुपर्ने छ । अतः नेपालले यसको जिम्मेवार यी देशलाई नै ठह¥याई क्षतिपूर्ति असुल गर्न सक्नुपर्छ । साथै, आफ्नै लक्ष्य भेट्टाउन समेत नेपालको जलविद्युत्‌लाई नवीकरणीय ऊर्जाको सीमाभित्र पारी हरित कोषहरू भित्र्याउन अधिकतम पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि सञ्चालित ग्रिन बन्ड, क्लाइमेट फाइनान्स, ग्रिन इन्सेन्टिभ्सजस्ता ‘हरित कोष’हरूको रकम भित्र्याउन पर्याप्त पहल भएको छैन । अब नेपाल सरकारले यसतर्फ प्रभावकारी रूपमा कुटनीतिक पहल गर्न ढिलो भइसक्यो । यो सरकारको प्रमुख दायित्व पनि हो । त्यस्तै, पर्यावरण र जलवायु न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका नेपालका विभिन्न निकाय, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यो क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग भित्र्याउन आवश्यक पहल गर्नु अपरिहार्य छ ।

त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न, यसका असर न्यूनीकरण गर्न, सोही अनुसार प्राणी तथा वनस्पतिको जीवन अनुकूलन बनाउन तथा सम्भावित सङ्कटबाट पृथ्वीलाई जोगाउन नागरिक सचेतना अत्यन्तै आवश्यक छ । जबसम्म जलवायु परिवर्तनबारे देशका प्रत्येक नागरिक सचेत बन्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले आफ्ना हरेक गतिविधिलाई पर्यावरणमैत्री बनाउन सक्दैनन् ।

त्यसो हुँदा, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषय समेटेर पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । २०७६ सालको पुसमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालको शैक्षिक लक्ष्यमा जलवायु शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास गरी प्रकाशन ग¥यो । उक्त पाठ्यक्रमको सिकाइ उद्देश्यमा ‘नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असरका बारेमा सचेत बनाउनु, प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित प्रकोपको सम्भावित जोखिमहरू घटाउनु र व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउनु’ लेखिएको छ ।

यद्यपि, अझैसम्म जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पर्याप्त पठन सामग्री उपलब्ध छैनन् । विश्वविद्यालय तहमा पनि झिनो रूपमा यस्ता पाठ्य–सामग्री समेटिए पनि यसलाई अभियानका रूपमा अगाडि लैजान सकिएको छैन । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा पाठ्य–सामग्री विकाससँगै समुदायस्तरमा समेत यससम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को, सबैभन्दा खट्किएको कुरा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा काम गर्ने प्रभावकारी निकाय छैन । हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले यो विषय हेर्ने गरेको छ तर त्यो प्रभावकारी छैन । कतिपय विज्ञहरू जलवायु परिवर्तनको विषयमात्रै हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनको विषयमा ऊर्जा जस्ता मन्त्रालयसँग अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न सकेको छैन । यो बहुपक्षीय मुद्दा भएकोले सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी छुट्टै निकाय वा संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनेहरू पनि उत्तिकै छन् । त्यसरी गठन गरिने संयन्त्र पनि प्रभावकारी नभई राज्यस्रोत दोहनका लागि खडा गरिएको ‘सेतो हात्ती’ नबन्ला भन्न सकिन्न ।

उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘जलवायु परिषद्’ नामको संयन्त्र गठन गरियो तर अहिलेसम्म यसको बैठकसमेत राखिएको छैन । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ‘अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय समिति’हरू छन् । तिनलाई सक्रिय बनाउने चेष्टा गरिएको छैन । जलवायु परिवर्तन मन्त्रलाय बनाइए पनि यस्तै हालत नहोला भन्न सकिन्न ।

भारत र बंगलादेशकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषय एउटै मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था छ । ती तीन वटै विषयलाई एउटै मन्त्रालयले हेर्छन् र प्रभावकारी नतिजा देखाएका छन् । त्यसो हुँदा, हामीले आवश्यक विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै जलवायु परिवर्तनको विषयसमेत हेर्ने व्यवस्था गर्नु नै उचित हुनेछ । भएकै संयन्त्रलाई बढीभन्दा बढी सक्षम, योग्य र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा जलवायु परिवर्तनका विषय आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म उठान गर्न र त्यसबाट लाभ लिन सक्दा नै नेपाल सफल हुनेछ ।

याे सम्पादकीय २०८० साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक खाेजमूलक पत्रिकाबाट समाभार गरिएकाे हाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३