प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँताउन उद्योगीको माग

काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता प्रिमियम महसुलको किस्ता बुझाउन थालेका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँताउन माग गरेका छन् । आफूहरूले प्रिमियम शुल्क लाग्ने सर्तमा प्राधिकरणसँग विद्युत् सेवा लिँदै नलिएको दाबी गर्दै उद्योगीले प्रिमियम महसुल तिराउने प्राधिकरणको कदमविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

प्राधिकरणले देखाएको बक्यौता महसुललाई २८ किस्तामा विभाजन गरी पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा राखेर पुनरावलोकनमा जान पाउने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भएको सहमति अनुसार आफूहरूले किस्ता बुझाएको उनीहरूको दाबी छ । यद्यपि, २०८२ असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पुनरावलोकन समितिलाई नै खारेज गरिदिएको भन्दै त्यसलाई पुनर्जीवित गराउनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको नाममा उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँताउने बाचा गरेपश्चात् हामीले धरौटी बापत रकम बुझाएका हाैँ तर अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले यसतर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी पनि गराउन चाहन्छाैँ ।’

देशमा चरम लोडसेडिङ हुँदाका बखत उद्योगले निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिन नसकेको भन्दै उद्योगीले व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने तथा नलाग्ने महसुल तिराउँदा व्यावसायिक वातावरण खलबलिने जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालज्यू संयोजक र बहालवाला दुई सचिवज्यूहरू सम्मिलित जाँचबुझ आयोगले समेत डेडिकेटेड लाइनका हकमा २०७२ पुस २९ देखि २०७२ फागुन १० गते सम्म र ट्रंक लाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि २०७३ कात्तिक २५ सम्म लोडसेडिङका बखत बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिएर फरक रकम (थप प्रिमियम रकम) असुल उपर गर्नु भनेको छ । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सोही अनुरूप प्राधिकरणले प्रमाण दिने र उद्योगीले प्रमाण प्राप्त गरेपछि रकम भुक्तान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय समेतलाई प्राधिकरण नेतृत्व र ऊर्जा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको जानकारी गराउँछौ ।’

प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाएको, फरक रकम माग गर्दा प्रमाण नदिएको, सरकारको कुनै निर्देशन नमानेको तथा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै दुष्प्रचार गर्ने काम गरेको भन्दै यस्तो कार्य बन्द गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ः २८ मध्ये पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा बुझाएर पुनरावलोकनमा जान उद्योगी सहमत