सन्दीप न्यौपाने
१. परिचय
दक्षिण एसियामा द्रुत गतिमा ऊर्जा विकास गरिरहेको नेपाल र दक्षिण-पश्चिम अफ्रिकामा क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा जोडिएको नामिबिया दुवै आफ्नो राष्ट्रिय विद्युत् बजारलाई पारदर्शी, सबल र वित्तीयरूपमा सुरक्षित बनाउने साझा नीतिगत मोडमा उभिएका छन् । प्रचुर सम्भाव्यता सहित नेपाल वर्षामा जलविद्युत् निर्यातकर्ताको रूपमा स्थापित भइरहेको छ । नामिबियाले सौर्य तथा वायु ऊर्जाको प्रचुरता र दक्षिणी अफ्रिकी विद्युत् पुलको क्षेत्रीय सञ्जालभित्र व्यापार गरिरहेको छ ।
नेपाल र नामिबियाको विद्युत् क्षेत्र तुलना गर्दा दुवैको भौगोलिक, प्रणालीगत र बजार संरचनामा उल्लेखनीय समानता तथा भिन्नता देखिन्छ । भौगोलिक अवस्थिति र क्षेत्रफलका दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियाको हिमाली भू–परिवेष्ठित देश हो, जसको सीमा भारत र चीनसँग जोडिएको छ । नामिबिया दक्षिण–पश्चिम अफ्रिकाको तटीय देश र दक्षिण अफ्रिका, एङ्गोला तथा जाम्बियासँग जोडिएको छ ।
क्षेत्रीय ग्रिड अन्तरसम्बन्धका दृष्टिले, नेपाल बिबिआइएन/भारतको विद्युत् ग्रिडसँग आबद्ध हुँदै गएको छ, जसमा ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र नयाँ बुटवल–गोरखपुरजस्ता प्रमुख अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना छन् । यसैगरी, नामिबिया दक्षिण अफ्रिकी पावर पुल (एसएपिपी) तथा दक्षिण अफ्रिकी क्षेत्रीय ग्रिडसँग जोडिएको छ, जसमा ४०० केभी एसी प्रणाली र ३५० केभी हाइ-भोल्टेज डिसी क्याप्रिभी लिंक (HVDC Caprivi Link) प्रमुख अन्तरसम्बन्धका रूपमा छन् ।
कूल जडित विद्युत् क्षमताका आधारमा नेपालमा सन् २०२५/२६ सम्म करिब ४,१२० मेगावाट छ, जसमा करिब ९४.२% जलविद्युत्, ४.५% सौर्य र १.३% थर्मल स्रोतको योगदान छ । यसको विपरीत नामिबियाको स्वदेशी जडित क्षमता करिब ६५० मेगावाट छ, जसमा लगभग ४८% जलविद्युत्, २८% सौर्य, १२% वायु र १२% थर्मल स्रोत छन् । विद्युतीकरण तथा ग्रिड पहुँचका हिसाबले नेपालको राष्ट्रिय ग्रिड पहुँच करिब ९७.६% पुगेको छ र वैकल्पिक प्रणाली समेत समेट्दा लगभग सार्वभौमिक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । नामिबियामा भने राष्ट्रिय औसत विद्युत् पहुँच करिब ५६% छ, जसमा शहरी क्षेत्रमा करिब ७५% र ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ३५% पहुँच छ ।
विद्युत् महसुल र लागत संरचनामा पनि उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ । नेपालमा औसत खुद्रा विद्युत् महसुल करिब ६.८१ अमेरिकी सेन्ट/किलोवाट घण्टा (रु. ९.०९/ किलोवाट घण्टा) रहेकोमा नामिबियामा करिब १२.१६ अमेरिकी सेन्ट/किलोवाट घण्टा (N$ २.२५/ अमेरिकी सेन्ट/किलोवाट घण्टा) छ । नेपालको तुलनामा करिब ७८.६% महँगो देखिन्छ ।
त्यस्तै, औसत थोक विद्युत् खरिद लागत नेपालमा करिब ४.५५ अमेरिकी सेन्ट/किलोवाट घण्टा (रु. ६.०७/किलोवाट घण्टा) छ । नामिबियामा करिब १०.२७ अमेरिकी सेन्ट/किलोवाट घण्टा (N$ १.९०/किलोवाट घण्टा) देखिन्छ । नामिबियाको 'मोडिफाइड सिंगल बायर (एमएसबी)' संरचना अन्तर्गत पिपिए मूल्य करिब ६.४९–७.८४ अमेरिकी सेन्ट/किलोवाट घण्टाको दायरामा छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तर भने बजार संरचना र खरिदकर्ताको जोखिम व्यवस्थापनमा देखिन्छ । नेपाल हाल मूलतः 'सिंगल बायर मोडेल'मा आधारित छ, जहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रमुख तथा लगभग शतप्रतिशत एकल खरिदकर्ताको भूमिकामा छ । यसले ठूलो परिमाणमा दीर्घकालीन पिपिए दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसमा करिब १२,१३५ मेगावाट बराबरको पिपिए जोखिम जोडिएको छ । यसको विपरीत नामिबियाले एमएसबी मोडेल अपनाउँदै परम्परागत एकल खरिदकर्ता संरचनालाई क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ ।
एमएसबी संरचनामा करिब ३०% बजार खुल्ला गरिएको छ । उत्पादन तथा विद्युत् खरिदसँग सम्बन्धित जोखिम निजी क्षेत्र तथा अन्य बजार सहभागीसँग बाँड्ने व्यवस्था छ । यसरी नामिबियाको अनुभवले नेपालका लागि एकैपटक पूर्ण बजार उदारीकरणभन्दा क्रमिकरूपमा प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्ने, एकल खरिदकर्ताको जोखिम घटाउने र निजी क्षेत्रलाई बजारमा प्रवेश गराउने सुधारात्मक मार्ग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिगत मार्ग प्रदान गर्न सक्छ ।
उल्लिखित तुलनात्मक विवरणबाट नेपालमा विद्युत् उत्पादनको विकास उच्च रहे पनि सम्पूर्ण वित्तीय र खरिद दायित्व विद्युत् प्राधिकरणमाथि केन्द्रित छ । अर्कोतर्फ, नामिबियाले आफ्नो उच्च उत्पादन र आयात लागत सन्तुलनमा राख्न र सरकारी सेवा प्रदायक 'नाम पावर'को वासलातलाई जोखिममा नपारी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सन् २०१९ मा एमएसबी बजार ढाँचा अघि सारेको थियो ।
२. नामिबियाको विद्युत् क्षेत्र
२.१ परम्परागत एकल क्रेता ढाँचा
सन् २०१९ अघि नामिबियाको विद्युत् क्षेत्र परम्परागत एकल क्रेता ढाँचामा आधारित थियो । यस व्यवस्था अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको संस्था 'नाम पावर'ले राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाल सञ्चालन गर्नुका साथै निजी विद्युत् उत्पादकबाट खरिद गर्ने एकमात्र आधिकारिक संस्था (सोल अफ-टेकर) को रूपमा कार्य गर्दथ्यो । उक्त ढाँचाका प्रमुख विशेषता र संस्थागत चुनौती निम्नानुसार थिए:
• उच्च आयात निर्भरता: नामिबियाले आफ्नो कूल वार्षिक विद्युत् मागको ५०% देखि ६०% सम्म छिमेकी मुलुक दक्षिण अफ्रिका (एस्कम) र साप्प 'एसएपिपी'बाट आयात गर्दथ्यो । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय इन्धनको मूल्य वृद्धि र छिमेकी देशको आन्तरिक सङ्कटको सीधा प्रभाव नामिबियाको अर्थतन्त्रमा पर्दथ्यो ।
• सार्वजनिक वासलातको सीमा: 'नाम पावर' ले सबैसँग टेक-अर-पे पिपिए गर्दा संस्थाको वित्तीय जोखिम अधिक बढेको थियो । नयाँ नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य र वायु) आयोजनाका लागि सरकारले सार्वभौम वित्तीय ग्यारेन्टी दिनुपर्ने बाध्यता थियो, जसले गर्दा सरकारी ऋणको दायरा बढाएको थियो ।
• उच्च उपभोक्ता महशुल दर: थोक विद्युत् खरिद लागत उच्च (१०.२७ अमेरिकी सेन्ट/किलोवाट घण्टा) रहँदा अन्तिम खुद्रा उपभोक्ता महसुल १२.१६ अमेरिकी सेन्ट/किलोवाट घण्ट पुगेको थियो, जसले औद्योगिक विकास र खानी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकतामा प्रतिकूल असर पारेको थियो ।
२.२ रूपान्तरित एकल क्रेता बजार मोडेल
नामिबियाको नियमनकारी निकाय 'इलेक्ट्रिसिटी कन्ट्रोल बोर्ड (इसिबी)' ले सन् २०१९ मा बजारलाई उदारीकरण गर्न 'एमएसबी' मोडेल लागु गर्यो । यसको सबैभन्दा ठूलो सबल पक्ष 'नाम पावर'लाई संस्थागतरूपमा खण्डिकरण नगरी प्रतिस्पर्धात्मक बजार वातावरण भित्र्याउनु थियो । एमएसबी मोडेलका आधारभूत स्तम्भहरू निम्नानुसार देखिन्छ:
• प्रतियोगी ग्राहकको अवधारणा: नामिबियाका ठूला औद्योगिक ग्राहकहरू, खानी उद्योगहरू र क्षेत्रीय विद्युत् वितरकलाई 'प्रतियोगी ग्राहक' को दर्जा दिइयो । यस्तालाई आफ्नो कूल वार्षिक ऊर्जा खपतको ३०% सम्म विद्युत् सोझै निजी क्षेत्रबाट द्विपक्षीय सम्झौता (बाइल्याटरल पिपिए) मार्फत खरिद गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरियो ।
• प्रसारण र वितरण खुल्ला पहुँच: 'नाम पावर'को राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड र क्षेत्रीय वितरकहरूको वितरण सञ्जाल प्रयोग गरेबापत पारदर्शी र नियमन गरिएका 'ट्रन्समिसन युज अफ सिस्टम (टियुओएस)' तथा 'वितरण ह्विलिङ शुल्क' तोकियो । निजी उत्पादकहरूले तोकिएको शुल्क बुझाएर आफ्नो बिजुली ग्राहकसम्म पुर्याउन पाए ।
• एसएपिपी बजारमा प्रत्यक्ष निर्यात: नामिबियाभित्र स्थापित निजी क्षेत्रलाई 'नाम पावर'को ग्रिड प्रयोग गरी एसएपिपीको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सोझै विद्युत् बिक्री गर्न खुल्ला पहुँच दिइयो । यसबाट निजी क्षेत्र 'नाम पावर'को पिपिएमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भयो ।
• 'नाम पावर'को परिमार्जित भूमिका: 'नाम पावर'ले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली सञ्चालक (टिएसओ) र साना तथा गार्हस्थ्य ग्राहकका लागि 'बायर अफ लास्ट रिसोर्ट'को रूपमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्यो तर ठूला ग्राहकको खरिद दायित्वबाट राहत प्राप्त गर्यो ।
२.३ एमएसबी मोडेल कार्यान्वयनको प्रभाव
एमएसबी मोडेल लागु भएपश्चात् नामिबियाको विद्युत् बजारमा उल्लेखनीय सकारात्मक वित्तीय र परिमाणात्मक सुधारहरू देखा परे:
• निजी लगानी अभिवृद्धि: सरकारले सार्वभौम ग्यारेन्टी नदिइकनै १५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका नयाँ व्यावसायिक सौर्य र वायु ऊर्जा आयोजना निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण भई सञ्चालनमा आए ।
• थोक खरिद लागतमा कमी: 'नाम पावर'को औसत थोक खरिद दर १०.२७ अमेरिकी सेन्ट/प्रतिकिलोवाट घण्टा रहेकोमा एमएसबी अन्तर्गत निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी ग्राहकबीचका सोझै द्विपक्षीय पिपिए ६.४९ देखि ७.८४ अमेरिकी सेन्ट/प्रतिकिलोवाट घण्टामा सम्पन्न भए । यसले थोक विद्युत् लागतमा करिब २५% देखि ३५% सम्मको बचत देखियो ।
• आयात निर्भरतामा कमी: नामिबियाले आन्तरिक सौर्य उत्पादन बढाएर 'एसएपिपी'बाट हुने महँगो आयात उल्लेख्यरूपमा घटायो, जसले देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन मद्दत पुर्यायो ।
• जोखिम विविधीकरण: खरिदकर्ताको वित्तीय जोखिम 'नाम पावर'को वासलातबाट हटेर बहु-सङ्ख्यक निजी औद्योगिक ग्राहकमा बाँडियो, जसले विद्युत् क्षेत्रको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्यायो ।
३. नेपालको विद्यमान अवस्था
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विद्युत् प्राधिकरणको लेखापरीक्षण तथा वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको विद्युत् क्षेत्रले उत्पादन र निर्यातमा अभूतपूर्व प्रगति हासिल गरेको छ । कूल जडित क्षमता ४,१२० मेगावाट पुगेको छ भने राष्ट्रिय ग्रिडको पहुँच ९७.६% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । नेपालले भारत र बङ्गलादेशतर्फ ३,९६५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा निर्यात गरी रु. २९.३१ अर्ब खुद आम्दानी प्राप्त गरेको छ । तथापि, बजार संरचनाका दृष्टिले नेपाल अझै कठोर 'एकल क्रेता ढाँचा'मा सञ्चालित छ ।
३.१ एकल क्रेता ढाँचाका प्रमुख संस्थागत सीमा
• टेक अर पे पिपिएको अत्यधिक वित्तीय भार: प्राधिकरणले हालसम्म ५४५ आयोजनासँग १२,१३५ मेगावाट क्षमताको टेक-अर-पे आधारमा पिपिए गरिसकेको छ । यस अतिरिक्त करिब २७७ आयोजनाका १६,३४४ मेगावाटका पिपिए आवेदन प्रक्रियामा छन् । उत्पादन बढेको तर आन्तरिक औद्योगिक खपत सोही अनुपातमा नबढेको अवस्थामा वर्षामा उब्रेको बिजुलीको सम्पूर्ण वित्तीय जोखिम प्राधिकरण एक्लैले व्यहोर्नु परेको छ ।
• औद्योगिक ग्राहकका लागि खुल्ला पहुँचको अभाव: नेपालका ठूला स्टिल, सिमेन्ट र उत्पादनमूलक उद्योगले प्रतियुनिट रु. ८.६० देखि ११.२० (६.४४-८.३९ अमेरिकी सेन्ट/प्रतिकिलोवाट घण्टा) सम्म तिर्नु परेको छ । उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग सोझै सस्तो बिजुली खरिद गर्ने खुल्ला पहुँच नहुँदा औद्योगिक लागत महँगो हुन गएको छ ।
• नियमन आयोगको कार्यान्वयन क्षमता र ह्विलिङ शुल्क: विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण तथा वितरण ह्विलिङ महसुल कार्यविधि तयार गरे पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादित बिजुली आफैँ ग्राहकसम्म पुर्याउन पाएका छैनन् ।
• निजी व्यापार अनुमतिपत्रको अनिर्णय: विभिन्न निजी विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई आन्तरिक तथा सीमापार व्यापारका लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था नहुँदा प्राधिकरण नै निर्यातको एक मात्र सञ्चालक बनेको छ ।
४. नीतिगत खाका
तत्काल संरचनात्मक खण्डीकारण नगरी सुदृढीकरण गरेर विद्युत् बजारमा सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने नामिबियाको एमएसबी मोडेलको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत पाठ हो । नेपालको सन्दर्भमा प्राधिकरणको संस्थागत साख, वित्तीय सबलता र एकीकृत सञ्चालन क्षमता जोगाउँदै आन्तरिक कार्यगत विभाजन गरी ५-चरणीय रूपान्तरित बजार ढाँचा लागु गर्न सकिन्छ । यसको विस्तृत संरचनात्मक खाका तल प्रस्तुत गरिएको छ:
चरण १: नियमनकारी आधार र खुल्ला पहुँच
आयोगले प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत स्वीकृत गरेको पारदर्शी 'प्रसारण खुल्ला पहुँच ह्विलिङ महसुल कार्यान्वयनमा ल्याउने । यस्तै, १ मेगावाटभन्दा बढी स्वीकृत माग भएका स्टिल, सिमेन्ट, होटेल तथा इभी चार्जिङ हबलाई 'प्रतियोगी ग्राहकको दर्जा दिन नीतिगत घोषणा गर्ने ।
चरण २: प्राधिकरणभित्र आन्तरिक कार्यगत विभाजन
प्राधिकरणलाई एउटै कर्पोरेट निकाय कायम राख्दै आन्तरिकरूपमा वित्तीय र सञ्चालन स्वायत्ततासहित तीन कार्यगत एकाइमा विभाजन गर्ने:
• प्राधिकरण प्रसारण युनिट: निष्पक्ष राष्ट्रिय ग्रिड नियन्त्रक र ह्विलिङ सेवा प्रदायक ।
• प्राधिकरण 'सिंगल बायर युनिट': साना, गार्हस्थ्य र ग्रामीण ग्राहकका लागि अन्तिम खरिदकर्ता ।
• प्राधिकरण उत्पादन युनिट: प्राधिकरणका आफ्नै जलविद्युत्गृहलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा सञ्चालन गर्ने एकाइ ।
चरण ३: आंशिक द्विपक्षीय बजारको सुरुवात
प्रतिस्पर्धी ग्राहक (१ मेगावाट भन्दा ठूला उद्योग) लाई आफ्नो कूल वार्षिक बिजुली खपतको १५% देखि २५% सम्म सोझै निजी क्षेत्रसँग द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत खरिद गर्न अनुमति दिने । निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको प्रसारण युनिटलाई ह्विलिङ शुल्क (रु./युनिट) बुझाएर बिजुली पठाउने छन् । यसबाट प्राधिकरणको टेक-अर-पे पिपिए दायित्व वार्षिकरूपमा घट्दै जानेछ ।
चरण ४: निजी व्यापार र सीमापार पहुँच
नेपाल पावर ट्रेड कम्पनी तथा निजी क्षेत्रलाई प्राधिकरणको ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (ढल्केबर-मुजफ्फरपुर, नयाँ बुटवल-गोरखपुर) प्रयोग गरी भारत र बंगलादेशको बजारमा सोझै विद्युत् निर्यात गर्न खुल्ला पहुँच दिने । यसले प्राधिकरणको वासलातमा जोखिम नपारी निजी क्षेत्रलाई निर्यातको बाटो खोल्ने छ ।
चरण ५: सन्तुलन प्रणाली र पूरक बजार
प्रणालीमा निजी क्षेत्र र उद्योगबीच सोझै व्यापार हुँदा आउने प्राविधिक असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणको कुलेखानी, माथिल्लो तामाकोसी र निर्माणाधीन जलाशय आयोजनालाई ब्यालेन्सिङ र सहायक विद्युत् सेवा (एन्सिलरी सर्भिसेस) प्रदान गर्ने । प्राधिकरणले यसबापत निजी उत्पादकबाट प्रिमियम शुल्क आर्जन गरी नयाँ आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्नेछ ।
५. निष्कर्ष
नामिबियाको रूपान्तरित एकल क्रेता अर्थात् एमएसबी बजार मोडेलको अनुभवले यो स्पष्ट सिद्ध गरेको छ कि विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा, निजी लगानी र दक्षता ल्याउन सेवा प्रदायक संस्थाको विखण्डन वा निजीकरण अपरिहार्य सर्त होइन । प्राधिकरणले विगत दशकमा हासिल गरेको वित्तीय पुनरुत्थान, एए+ क्रेडिट रेटिङ र प्रसारण सञ्जालको विस्तार नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको मुख्य आधार हुन् । प्राधिकरणको यो सबल संस्थागत आधारमा आघात नपुर्याइकन नामिबिया जस्तै आंशिक र क्रमिक प्रतिस्पर्धात्मक उदारीकरण अपनाउनु नै नेपालका लागि सबैभन्दा सन्तुलित र जोखिमरहित मार्ग हुने देखिन्छ ।
नामिबियाले 'नाम पावर' नटुक्रयाइ एमएसबी मोडेलमार्फत विद्युत् बजारमा जसरी व्यापक निजी लगानी भित्र्यायो, नेपालले प्राधिकरणको संस्थागत शक्ति अक्षुण्ण राख्दै क्रमिक प्रतिस्पर्धी ग्राहक र खुला पहुँच शुल्क लागु गर्नु उत्तम हुन्छ । यसो भएमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट जडित क्षमता र १५,००० मेगावाट निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम हुनेछ ।
न्यौपाने विद्युत् विकास विभाग प्रसारण लाइन निरीक्षण शाखाका इन्जिनियर हुन् ।
सन्दीप न्यौपाने विद्युत् विकास विभाग प्रसारण लाइन निरीक्षण शाखामा कार्यरत छन् ।
