• प्राधिकरण : ९८२८ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ५७९२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ११७४२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ५५३१ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३२८९३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५५७ मे.वा.
×

विद्युत खपत र वातावरणीय सुरक्षाको विकल्प ‘विद्युतीय सवारी’

२०७८ फाल्गुण ६

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन, पेट्रोलियम पदार्थको सीमितता र बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दो छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूकाे बाटो हुँदै यसको बहस र प्रयोग नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ । पछिल्लो समय देशभित्र यसको प्रयोग विस्तारै गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ ।

आज काठमाडौं उपत्यका सहित देशका प्रमुख शहरका सडकहरूमा विद्युतीय सवारी गुड्न थालेका छन् । सरकारी तथा निजी कार्यालय, उद्योगी व्यवसायी तथा वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने प्रबुद्ध वर्गले विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै यसको प्रयोग गरिरहेको देदिन्छ । र, यसको प्रयोग बढाउन उनीहरूले बहस तथा पैरवी समेत गर्दै आएका छन् ।

इतिहास

नेपालमा २०३२ साल पुस १४ गतेदेखि विद्युतीय सवारी सञ्चालन सुरु भएको थियो । चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको २२ वटा ट्रली बस २०६६ सालसम्म चल्यो । जुन सरकारले नै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । सरकारले यातायात क्षेत्रमा निजी कम्पनीलाई भित्र्याएसँगै ट्रली बसको आयतन साँघुरिँदै गयो । अन्ततः पूर्णरूपमा बन्द भयो ।

ट्रली बसले तीन दशकसम्म राजधानीबासीलाई सेवा दियो । काठमाडौं, त्रिपुरेश्वर हुँदै मीनभवन, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिदेखि सूर्यविनायकसम्म गुड्थ्यो । यस १३ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रली बसले सजिलो र निकै भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने गरेको कोटेश्वर निवासी ७० वर्षीय रामनारायण पराजुली बताउँछन् ।

सन् १९९३ (२०४९) मा उपत्यकामा ७ सय वटा विक्रम टेम्पू सञ्चालन हुन्थे । यिनले प्रदूषण बढाएपछि विकल्पको रूपमा नेपाल इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्डस्ट्रिजले अमेरिकी सहयोगमा १५ वटा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने (३ पाङग्रे सवारी) सफा टेम्पू सञ्चालनमा ल्यायो । त्यो बालुवाटारदेखि पाटनढोकासम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।

त्यसपछि थप चार वटा निर्माण कम्पनी खडा गरी सफा टेम्पू उत्पादन भयो  । हाल देशमा ७ सय विद्युतीय टेम्पो ४२ वटा रुटमा सञ्चालन हुन्छन् । ब्याट्री चार्ज गर्न ४३ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । एक स्टेसनमा दैनिक २० देखि ३० वटा टेप्पू चार्ज गर्न मिल्छ ।

प्रयोगको बहस

२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेसँगै देशभित्र विद्युत्बाट चल्ने सामग्रीको प्रयोग थप बढ्न थालेको छ । यही समयदेखि विद्युतीय सवारीबारे अलि बढी नै बहस सुरु हुन थाल्यो । मुलुकलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन वातावरणमैत्री सवारीतिर लाग्नुको विकल्प पनि देखिँदैन ।

विद्युतीय सवारीबारे बहस सुरु भएपछि २०७५ कात्तिकमा ५ वटा बस आयो । ट्रली बस बन्द भएको करिब एक दशकपछि काठमाडौंमा आयो अर्कै रूपमा विद्युतीय सार्वजनिक बस । ट्रली बस सिधै तारबाट चल्थ्यो भने दशकपछि भित्रिएको बस विद्युतबाट चार्ज गरिएको ब्याट्रीबाट । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा ल्याइएका ५ वटा साना बस पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक ६ गते उद्घाटन गरेका थिए । उनी आफैं बस चढेर कार्यालयसम्म गएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले नै विद्युतीय बस चढेपछि यसको प्रयोग बढ्ने आकलन गरिएको थियो । उचित वातावरण पनि बन्ने आकलन थियो । सुन्दर यातायातका बस केही समय काठमाडौंमै परीक्षणका रूपमा चलाइयो । पछि लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि लुम्बिनी विकास कोषले त्यतै सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।

फेरि, सरकारले यी बस साना भएको भन्दै अनुमति दिएन । पछि थप ५ वटा ठूला बस ल्याइयो । विमानस्थल सञ्चालनमा नआएपछि यी बस लुम्बिनी विकास कोषमै थन्किएका छन् ।

त्यसपछि, २०७६ भदौ २५ गते सुन्दर यातायात ट्रेडर्सले ७ वटा विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालनको उद्घाटन गरेको थियो । अहिले ४ वटा बस चक्रपथ (रिङरोड) मा सञ्चालनमा छन् । बाँकी, ३ वटा ग्यारेजमा थन्किएका छन् । ३ वटा बसले सडकमा गुड्न अनुमति नपाएर त्यतिकै बसेको कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउँछन् ।

प्रयोगलाई व्यापक बनाउनुपर्ने बहस चलिरहे पनि यसले गति भने समातेको छैन । कछुवा गतिमै भए पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २०७७ फागुनसम्म ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ वटा सवारी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये हालसम्म ४६ हजार बढी विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन् । जसमा, सबैभन्दा बढी ३५ हजार इलेक्ट्रिक रिक्सा रहेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको सीमितता, बढ्दो वायु प्रदूषण कारण विश्वका विकसित मुलुकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेका छन् । छिमेकी मुलुकहरूले विद्यमान सवारीलाई विस्थापित गरी विद्युतीय नै प्रयोग गर्न विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । नेपालमा पनि विशेषतः शहरी क्षेत्रको वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न र मागभन्दा बढी हुने विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चौतर्फी बहस चलेको छ ।

यद्यपि, विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा उल्लेखनीय कार्य हुन सकेको भने छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीका लागि अन्तशुल्क खारेज गरी आयकर घटाइयो । यो बाहेक सरकारी तहबाट यस क्षेत्रमा नीतिगत हस्तक्षेपको प्रयास हुन सकेको छैन ।

नीतिगत प्रयास

‘वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१’ अनुसार सन् २०२० सम्म उपत्यकामा सञ्चालन हुने कूल सवारीको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । तर, २०२१ को अन्त्यसम्म पनि दर्ता भएका (३९८७२६७) मध्ये करिब १.१६ प्रतिशत (४६०००) मात्र विद्युतीय सवारी छन् ।

२०७२ सालमा भएको नाकाबन्दीमा ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको कमी हुँदा विद्युत्को प्रयोग गरी जीवनयापन सहज बनाउन इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारीका कुरा वा बहसलाई महत्वका साथ अघि सारिएको थियो । नाकाबन्दी सकियो । उपभोग्य सामानको आयातका ढोका खुले । यता विद्युतीय सवारी र इन्डक्सनको चर्चा पनि क्रमशः ओझेल पर्न थाल्यो ।

हाल नेपालमा करिब १५०० मेगावाट विद्युत्को उच्च माग रहेको छ । सामान्य अवस्थामा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले माग बढ्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आकलन छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरी २ हजार मेगावाट बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । बर्खामा बढी भएको विद्युत् उपयोग गर्ने स्पष्ट क्षेत्र तोकिएको छैन । न, सरकारले यससम्बन्धी कुनै योजना नै ल्याएको छ । यसरी बढी भएको विद्युत् रातिमा खपत गर्न विद्युतीय सवारी नै एकमात्र विकल्प देखिएको छ ।

प्रवर्द्धन, प्रचार–प्रसार

हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीले प्रतिकिलोमिटर १४ रुपैयाँको इन्धन खपत गर्छ भने विद्युत्बाट चल्नेले प्रतिकिलोमिटर ४ रुपैयाँको विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय सवारी उत्पादन र आयात संघ (इलेक्ट्रिक भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड इम्पोटर्स एसोसियसन, इभिएमआईएएन) का अध्यक्ष विजयमान शेरचन बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी भन्दा विद्युतीय चलाउँदा ५० प्रतिशत बढी सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र ५ लाख ९१ हजार ७ सय किलोलिटर पेट्रोल, १४ लाख ७३ हजार ५ सय ३६ किलोलिटर डिजेल र १८ हजार ९ सय २४ किलोलिटर मट्टीतेल आयात भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार यो आयात अघिल्लो वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा भने घटेको हो । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले गर्दा घट्न गयो । नेपालमा पेट्रोलियम आयात बर्सेनी १० देखि १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा देशबाट ठूलो धनराशी बाहिरिएको छ,’ शेरचनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम आयात घटाई विदेशिने ठूलो रकम बचत गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ । सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्वन गर्नुपर्छ ।’ विषेशतः ३ पाङग्रे सवारी भन्दा २ पाङग्रे र ४ पाङग्रे ठूला साना सवारीलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी रहेको उनको धारणा छ ।

डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी भन्दा विद्युतीय नै बढी सुरक्षित हुने हुँदा यसको प्रयोग बढाउनुपर्ने साझा यातायात प्रालिका सञ्चालक भुषण तुलाधारले बताए । ‘विद्युतीय सवारी अगाडि बढ्न नसक्नुकाे मुख्य चुनौती उपभोक्ताको विश्वास (कन्जुमर कन्फिडेन्स), मूल्य, आपूर्ति समस्या र लगानी हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नै विद्युतीय सवारीमा ध्यान नदिएको र यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाएको छैन ।’

यही कारण उपभोक्ताको विश्वास कम रहेको तुलाधारको भनाइ छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारसँगै सरकारी कार्यालयको प्रयोजनका लागि सवारी किन्नुपरे विद्युतीयलाई अनिवार्य गराउनु आवश्यक रहेको पनि उनको निष्कर्ष छ ।

तुलाधारको सुझाव छ– अब, सरकारले नै विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्नुपर्छ । आफैं चढ्नुपर्छ, आफ्नो नेतृत्वमा सार्वजनिक सवारी प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ अनि मात्र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । भारतमा बस किन्न परे सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । नेपालमा पनि सरकारले अनुदान यस्तै गर्ने वा कम ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्दा विद्युतीय सवारीलाई अगाडि बढाउन सहज हुने उनले सुझाए ।

चार्जिङ स्टेसन

चार्जिङ स्टेसन नभएका कारण पनि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ  । घर–घरमा चार्ज गर्न मिल्ने हुँदा सार्वजनिकको तुलनामा निजी सवारी बढी छन् । सरकारले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न ठाउँ उपलब्ध गरायो भने सवारी लगानीकर्तालाई सहज हुने तुलाधारले बताए । ‘प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जुन, आगामी २०७९ पुसभित्र सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको ठेकेदार कम्पनी दिगो ग्रुपले जनाएको छ ।

‘अबको ५ वर्षमा अन्य सवारी बिक्री हुन छोड्छन्, यो दशकको मध्यसम्म विद्युतीय र साधारण सवारीको मुल्य एउटै हुन्छ भनेर विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ,’ तुलाधारले भने, ‘यसैले, यातायात क्षेत्रमा भविष्य भनेको नै विद्युतीय सवारी हो । त्यसतर्फ जानका लागि पूर्वाधार, जनशक्ति, बजार व्यवस्थापनमा लगानी गर्न जरुरी छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’

पहिलेको तुलनामा सरकारले अहिले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ तर सार्वजनिक सवारी (बस, ट्याक्सी) लाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको इभिएमआईएएनका महासचिव तथा श्री इको भिजिनरीका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठले बताए । उनी भन्छन्- विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न ‘मार्केट मिक्स’ (सबै प्रकारको सवारी) विधिबाट जानुपर्छ ।

सरकारले ४० किलोवाट क्षमताभन्दा बढीको मात्र ट्याक्सी आयात गर्न पाउने नीति बनाएको छ । यसको मूल्य करिब ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँ पर्छ । साधारण ट्याक्सीको मूल्य २५ देखि ३० लाखसम्म पर्छ । विद्युतीयकोे तुलनामा साधारण सस्तो पर्ने र लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर विद्युतीय आयात गरे पनि नीति नियम दिगो र भरपर्दो नभएकोेले पनि परेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘सरकारले विद्युतीय सवारीका विषयमा दीर्घकालीन नीति बनाउन जरुरी छ । यो वर्ष एउटा नियम, अर्को वर्ष अर्को । सरकारैपिच्छे परिवर्तन हुने नियममा चल्दा काम प्रभावित हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न पछि परेका हुन् ।’

विद्युतीय सवारीलाई दिँदै आएका सुविधाहरू निरन्तर नहुनु, दिइएको पनि सहजरूपमा उपलब्ध नहुनु मुख्य समस्या हो । साथै, वातावारणमैत्री सवारी सञ्चालन गर्न रुट व्यवस्था नहुनु, सडकको क्षमता र जनघनत्वअनुसार आवश्यक पर्ने सवारीको सख्या यकिन गरी वैज्ञानिक ढंगबाट रुट दिने व्यवस्था नहुनु जस्ता धेरै चुनौतीहरू छन् ।

वातावरणीय सुरक्षा

‘पोलुसन इन्डेक्स २०२०’ का आधारमा हेर्दा राजधानी काठमाडौं विश्वका प्रदूषित शहरहरूमध्ये १८औं स्थानमा पर्छ । उपत्यकामा गाडीको धूवाँका कारण वायु प्रदूषण तीव्र रूपमा बढेको छ । त्यसैले, धूवाँ नफाल्ने विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भने काठमाडौं लगायत शहरहरूमा प्रदूषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा वातावरणमैत्री सवारी सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । ‘वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ मा ‘देशमा उपलब्ध स्रोत र साधन र प्रविधिको समुचित उपयोग गरी खनिज इन्धनबाट सञ्चालित सवारीलाई वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातमा रूपान्तरण गरी वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने’ भनिएको छ ।

सरकारले नीति नियम बनाए वा विद्यमान सवारीलाई रूपान्तरण गर्ने अनुमति दिए पनि निर्देशिका नबनाएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष तथा वैज्ञानिक महावीर पुनले बताए । ‘सरकारले दिएको अनुमति नदिएजस्तै छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसमा विभिन्न बाधा, अड्चनहरू छन । जुन सरकारले नै हटाउनुपर्छ ।’ सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार खारेज गरेको छ । तर, आवश्यक उपकरण, ब्याट्री तथा पार्टपुर्जामा लाग्दै आएको भन्सार न्यूनीकरण गर्न जरुरी रहेको पुन बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारीको प्रयोगले व्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्ने मात्रै नभएर वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र विद्युत खपतका लागि उपयोगी हुने निश्चित छ । यसका लागि उपत्यका लगायत शहरमा विस्तृत अध्ययन गरी विद्युतीय रेल, ट्रलीबस, केबलकार लगायत आधुनिक तथा वातावरणमैत्री यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने टड्कारो छ ।

पहिलो चरणमा स्थानीय तथा छोटो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा वातावरणमैत्री सवारीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, ब्याट्री लगायत पार्टपुर्जा, यन्त्र वा उपकरणको आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रियस्तरबाट प्रयास हुनुपर्ने पुनको धारणा छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउने हो भने एउटा पाटोमा विद्युतीय सवारी प्रयोगको विकल्प छैन । नागरिकलाई विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न र राज्यले आवश्यक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न जरुरी छ ।

(याे फिचर समाचार ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।)

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit