सेयर निष्काशनको अनुमति नपाउँदा ऊर्जा लगानीकर्ताले १ खर्ब ८ अर्ब गुमाए : इपान

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले सेयर निष्काशनका लागि अनुमति नपाउँदा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्रै १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको जनाएको छ । धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन) ले २०८० साल जेठपछि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) र हकप्रद (राइट) सेयर निष्काशनको अनुमति नदिँदा उक्त रकम गुमाउनु परेको इपानले जनाएको हो । 

इपानका अनुसार ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीले आइपिओ र ७ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयरका लागि गरी ५० वटा कम्पनीले सेयर निष्काशनका लागि अनुमति माग गरेका थिए ।  

५० कम्पनीले सेयर निष्काशनको अनुमति नपाउँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ गुमेको छ । त्यस्तै, सेयर जारी गर्न नपाएका कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ थप ब्याज तिर्नु परेको, ढिलाइका कारण आयोजना निर्माणको लागत २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँले बढेको र ती कम्पनीले अघि बढाएका आयोजनाबाट प्राप्त हुने ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख आम्दानी गुमेको इपानले जनाएको छ । 

सेबाेनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको र सेयर निष्काशनका लागि कम्पनीको नेटवर्थ कानुनविपरीत ९० प्रतिशत भएको हुनुपर्ने जस्ता कारण देखाउँदै सेयर निष्काशनको अनुमति सेबोनले नदिएको हो । 

इपानका अनुसार यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आइपिओका लागि सेबाेनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई हकप्रद सेयरका लागि अनुमति दिएको छ । 

इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बिहीबार सेबोनलाई पत्र लेख्दै आइपिओका लागि आवेदन दिएर कुरिरहेका र आवेदकको सूचीबाट  हटाइएहरूलाई पुनः सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आइपिओ जारी गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, उत्पादनपछिको आइपिओ निष्काशन र छुट्टाछुट्टै आइएसआइएन कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । 

यसअघि पनि पटक–पटक सेयर निष्काशनको अनुमतिमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै सेबोनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखे पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको जनाएको छ । 

नयाँ सरकार गठन भएपछि पुनः लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्काशनलाई अघि बढाउन इपानले सेबाेनलाई पुनः पत्र पठाएको  जनाएको छ । 

आयोजना निर्माणको चरणमा ठूलो रकम चाहिने तर धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि मात्र आइपिओ निष्काशनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धकले आयोजनाको लागत कम गर्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपिओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आइपिओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ । 

ऊर्जा क्षेत्रका लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको सेयर लगानी आवश्यक हुने इपानको भनाइ छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाविनै विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आइपिओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको इपानले सेबोनलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 

यसैगरी सिडिएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै आइएसआइएन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीको सेयरसमेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरिएको र यसले गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना हुने भन्दै यो लागू नगर्न इपानले माग गरेको छ ।