विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९२६२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १०३९६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३२०२० मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १५८०८ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५१६७८ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २४९८ मे.वा.
२०८२ मङ्सिर १९, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड र अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् प्रयोग गरी प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत् लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दुवै कम्पनीले रिट दायर गरेका थिए ।

यी मध्ये अर्घाखाँची सिमेन्टको मुद्दालाई तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलास राखेर छलफलका लागि सोमबार (असोज ३० गते) दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यस्तै, सोही दिन शिवम् सिमेन्टको मुद्दाको सुनुवाइ पनि न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो ।

एउटै तथ्य र प्रकृतिका घटना, विवरण र विपक्षी रहेका दुवै मुद्दा फरक इजलासमा तोकेर सुनुवाइ गर्दा फरक आदेश आउन सक्ने देखिएपछि अदालतले दुवै मुद्दालाई एउटै इजलासमा राख्न आदेश दिएको राख्न आदेश दिएको विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कानुन विभागका उपनिर्देशक (अधिवक्ता) राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।

साथै भैरहवामा सञ्चालित अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वीरगन्ज वितरण केन्द्र र हेटौँडा वितरण केन्द्र समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको पाइएको छ । जबकि, अर्घाखाँचीमा सिमेन्ट दिने अमुवा वितरण केन्द्र हो । त्यसो हुँदा दुवै कम्पनीलाई मंसिर ८ गतेसम्म साधारण तारेखमा लगिएको छ ।

रिट निवेदनको व्यहोरा  'कपि–पेस्ट' गर्दा विपक्षी नै गलत परेकाे देखिएपछि विपक्षीको सूची मिलाएर पुनः निवदेन पेस गर्न समेत अर्घाखाँची सिमेन्टलाई आदेश भएको पोखरेलले बताए । अर्घाखाँचीले विपक्षीको सूची मिलाएपछि मंसिर ८ पश्चात् दुवै कम्पको मुद्दा एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइका लागि पेशी तोकिने उनको भनाइ छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले कात्तिक २१ गते प्राधिकरण सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई प्राधिकरणको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसको केही दिनअघि नै शिवम् सिमेन्टले रिट निवेदन दिएको थियो ।

उद्योगहरूले देशमा लोडसेडिङ घोषणा गरिएको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन प्रयोगको सर्त बमोजिम आफूले विद्युत् सेवा उपभोग नगरेको तथा आफूले आवेदन दिएर प्रिमियम महसुल लाग्ने विद्युत् सेवा नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भने उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल लाग्ने गरी विद्युत् सेवा लिएको भन्दै प्रिमियम महसुलबापतको छुट बिल पठाएर बिल तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । यसै क्रममा कात्तिकको पहिलो साता लाइन काटिएका २२ उद्योगले बक्यौता महसुलको २८ किस्ता मध्ये पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत् सेवा सुचारु गराइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३