• प्राधिकरण : ९८२८ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ५७९२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ११७४२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ५५३१ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३२८९३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५५७ मे.वा.
×

विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न ग्राहकले छुट्टै मिटर राख्न सकिने

२०७८ माघ ५

काठमाडौं । विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुले आफ्नै घरमा छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउने भएका छन् । घरायसी प्रयोजननका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकहरुले आफ्नो घरको कम्पाण्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखी गाडी चार्ज गर्न पाउने छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली,२०७८ मार्फत घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राहकलाई मिटर दिने व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत २० पुसको ८९२ औं बैठकबाट पारित भएको विनियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

विद्युत सेवा छिटो, सर्वसुलभ एवं सहजरूपमा उपलब्ध गराउन र विद्युत खपत बढाउने गरी ग्राहकमैत्री नयाँ विद्युत वितरण विनियमावली कार्यान्वयमा ल्याइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘चरम लोडसेडिङका बेला खपत घटाउन हरेक कुरामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । अहिले  मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपत बढाउनु पर्ने अवस्था आएकाले ग्राहकलाई माग बमोजिम भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन खपत बढाउने गरी नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं’,उनले भने, ‘खपत बढाउनकै लागि महसुल पनि घटाउँदै लगेका छौं ।’ 

विनियमावलीमार्फत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनका लागि  चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निजी आवास, कार्यालयहरू, फर्म/कम्पनी/संस्थामा निजी र सार्वजनिक स्थल, निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त निकाय/फर्म/व्यक्ति/ कम्पनीलाई अनुमति दिइने घिसिङले बताए  । 

उनले मुख्य–मुख्य सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको बताए । साथै, सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारबाट स्वीकृत लिएर सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावलीमार्फत सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । 

‘दुई सय केभिएसम्मको विद्युत डिमाण्ड भएका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले ट्रान्सफरर्मर सहितको विद्युत सेवा प्रवाह गर्छ । त्यो भन्दा माथिल्लो डिमाण्ड हुने चार्जिङ स्टेसनको हकमा भने एचटी लाइनको काम प्राधिकरणले गर्नेछ । तर, ट्रान्सफरमर जडान लगायतका बाँकी काम सेवाप्रदायकले नै गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । चार्जिङ स्टेसनका लागि छुट्टै विद्युत महसुल समेत लागु भइसकेको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit