ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रवती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र पुरानै नेशलन हाइड्रो पावर कम्पनीलाई दिएको छ । विद्युत विकास विभागले खारेज भएको करिब एक दशकपछि बुधबार (मंसिर १ गते) पुनः पुरानै कम्पनीलाई आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको हो ।
कम्पनीले अघि बढाएको आयोजना करिब ४० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज गरेर सरकारको बास्केटमा राखिएको थियो । आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन हुने अवधिभरका लागि ६२ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरी गत असारमा नै अनुमतिपत्र पुरानै कम्पनीलाई दिने आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट–एलओआइ) जारी गरेको थियो ।
आशयपत्र जारी भएपछि कुनै कम्पनी दाबी विरोध गर्न नआएपछि नेशनल हाइड्रोले अनुमतिपत्रका लागि विभागमा आवेदन दिएको थियो । विभागले आवेदन दिएपछिको प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीको नाममा आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गरी निर्माण गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।
कम्पनीले २ वर्षमा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । झन्डै एक दशकअगाडि सोही कम्पनीमा रहेको अनुमतिपत्र सञ्चालकको बदमासी र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण खारेज गरी आयोजना प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारी बास्केटमा राखिएको थियो । लामो विवाद र छलफल तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत कम्पनीले आयोजनाको अनुमतिपत्र पाएको छ ।
आयोजनाको अनुमपतिपत्र प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ४ कम्पनी मध्ये नेशलन हाइड्रोले सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेको थियो । विभागले गत असार १४ गते बढी रकम प्रस्तावक कम्पनी नेशनल हाइड्रोका नाममा आशयपत्र जारी गरेको थियो ।
आयोजना निर्माण गर्न इच्छा देखाउँदै नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इर्खुवा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि अनुमतिपत्रका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । लोअर इर्खुवा नेशनलकै सहायक कम्पनी हो, जसले भोजपुरमा १४.१५ मेगावाटको तल्लो इर्खुवा खोलाको निर्माण अगाडि बढाएको छ ।
आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) नभएको हुँदा दुई कम्पनीले वर्षभित्र यी कामसमेत पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ । कम्पनीले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको २ देखि ३ वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ ।
विद्युत उत्पादन सुरु भएको मितिले ५ वर्षभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने समय तोकिएको छ । ७ देखि १७ वर्षमा वार्षिक ६ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँ कम्पनीले तिर्नुपर्ने सर्त छ ।
नेशनल हाइड्रोले अनुमतिपत्र खारेज भएदेखि नै पुनः प्राप्त गर्न निरन्तर आवेदन दिँदै प्रयास गर्दै आएको थियो । तर, विभागले सरकारमा आइसकेको आयोजनाको लगत विवरण र त्यसमा खर्च भएको रकम उपलब्ध नगराउँदासम्म दिन नसकिने बताउँदै आएको थियो ।
