• प्राधिकरण : १०९१६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १०९२१ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ११४३२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६८८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३१०४ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३३९५७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५६७ मे.वा.
×

प्राधिकरणको ठेक्कामा १४ वर्षपछि निकको प्रवेश, अब ट्रान्सफर्मर बजारमा स्वदेशी कम्पनीको वर्चस्व

२०७८ असोज ७

काठमाडौं । झन्डै ३ दशकदेखि ट्रान्सफर्मर उत्पादन, ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापारसमेत गर्दै आएको ‘नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी (निक)’ ले १४ वर्षपछि ठूलो परिमाणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रान्सफर्मर बेच्ने ठेक्का पाएको छ ।

एक दशकभन्दा बढी समयसम्म विदेशी कम्पनीहरूले ओगटेको स्वदेशी ट्रान्सफर्मर बजार अहिले निकले हात पार्न सफल भएको हो । प्राधिकरणले असोज ६ गते (बुधबार) निकलाई ठेक्का पाएको जानकारी गराएसँगै स्वदेशी कम्पनीले देशभित्रै ठूलो परिमाणमा व्यापार गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि, भारत, चीन, श्रीलंका र थाइल्याण्ड बेस कम्पनीले यो व्यापार ओगटिरहेका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार २६०० ट्रान्सफर्मर बेच्न निकले १ अर्ब २४ करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । यो सहित निकले १२ करोड ५८ लाख ५१ हजार २६ रुपैयाँ बराबरको सिंगल फेज विद्युतीय ऊर्जा मिटर आपूर्ति गर्ने ठेक्का समेत पाएको छ । सिंगल फेज मिटर भने निकले विदेशबाट ल्याएर आफ्नो कम्पनीमा एसेम्बल गरेर बेच्ने जनाएको छ ।

२६०० वितरण ट्रान्सफर्मर आपूर्ति तथा ढुवानीका लागि २०७५ असार ४ गते पहिलो पटक ठेक्का आह्वान गरेको थियो । पछिल्ला डेढ–दुई वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण योग्य कम्पनी नआएको र ठेक्का प्रक्रियामा भाग नै नलिएपछि केही प्रावधान संशोधनपछि तेस्रो पटकमा निक छनोट भएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कुशकुमार जोशीले बताए ।

‘निक र लुम्बिनी जेभी मिलेर ट्रान्सफर्मर उत्पादन गरी प्राधिकरणलाई आपूर्ति गर्ने हो, यसमा लुम्बिनीबाट हामीले तामाको तार किनेर निकमै उत्पादन तथा निर्माण गर्नेर्छौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘ठेक्का सम्झौता भएको ९ महिनाभित्र तोकिएको परिमाण आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्राधिकरणले पहिलो पटक ठेक्का आह्वान गर्दा १० कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, ती सबैको प्रस्ताव प्राधिकरणले तोकेको बजेटभन्दा बढी थियो । त्यसपछि, पुनः दोस्रो पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दा २ वटा कम्पनीले पेश गरेका थिए । त्यो समयमा कोभिड महामारी रहेको हुँदा पर्याप्त कम्पनीहरू आउन सकेनन् ।

तेस्रो पटकको ठेक्कामा निकसहित २ भारतीय र ५ वटा चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । त्यसमा निकै सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्तावकर्ता भएको हुँदा छनोटमा परेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले ठेक्का पाएको जानकारी गराइसकेको हुँदा दशैं अगाडि नै सम्झौता हुने जोशीले जानकारी दिए । तोकिएको परिमाण एकै पटक आपूर्ति गर्न नपर्ने हुँदा निर्माण अर्थात् उत्पादन गर्दै ढुवानी गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले मौखिकरूपमा निकलाई दशैंपछि नै सय थान ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउन भनिसकेको छ ।

प्राधिकरणको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर काम गर्ने योजना बनिसकेको पनि जोशीले बताए । सन् १९९२ अर्थात् २०४९ सालमा स्थापना भएको निकले १९९४ मा प्राधिकरणलाई २६०० ट्रान्सर्फर उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको थियो । जुन एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सातौं विद्युतीकरण आयोजना अन्तर्गत थियो ।

त्यसपछिका वर्षहरूमा वार्षिक २००–३०० ट्रान्सफर्मर बेच्ने ठेक्का पाए पनि सन् २०६५÷६६ सालदेखि चिनियाँ, भारतीय र थाइल्याण्डका कम्पनी हाबी हुँदा स्वदेशी (निक) कम्पनीको व्यापार खोसिएको थियो । विदेशी कम्पनीहरूले कम दरमा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत सोही अनुसारको दर रेटलाई प्राथमिकता दिने जस्ता कारणले निकले प्राधिकरणमा काम पाउन सकेको थिएन ।

यद्यपि, निकले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्था, खानेपानी, अस्पताल, ठूला व्यापारिक मललगायत क्षेत्रमा वर्षको ४००–५०० ट्रान्सफर्मर बेच्दै आएको थियो । वार्षिक ६ हजार थान उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको निकले विगतमा आफ्नो व्यापार भुटान र बंगलादेशमा लक्षित गर्ने गरेको थियो । कोभिडका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकै सुस्तता आएको जोशीले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उत्पादित वस्तु तथा सेवा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कच्चा पदार्थ आयातमा १५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लिने गरेको छ । यसो गर्दा सरकारले दिएको १५ प्रतिशतको सहुलियत शून्य हुन जाने र विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने परिस्थिति सिर्जना हुँदै आएको थियो ।

जबकि, विदेशी कम्पनीले उत्पादन तथा वस्तु आपूर्ति गर्दा १५ प्रतिशतको भन्सार महसुल लिने गरिएको थिएन । २०७६ साल फागुनमा खरिद ऐन संशोधन गरी विदेशीले पनि वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्दा १५ प्रतिशतको भन्सार महसुलसहित सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान बनाएपछि स्वदेशी कम्पनी मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने भएका छन् ।

स्वदेशी कम्पनीले व्यापार पाउँदाको फाइदा

कुनै पनि स्वदेशी वस्तु उत्पादक कम्पनीले यहीँ नै व्यापार पाउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यसो हुँदा पहिलो त वस्तु खरिदकर्ता (प्राधिकरण) ले समयमै आपूर्ति पाउने भयो । दोस्रो, ग्यारेन्टी, वारेन्टी वा अन्य जाली काम नहुने भए । यो सँगै। स्वदेशी कम्पनीले ठेक्का पाउँदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यहीँका व्यक्तिले रोजगारी पाउने भए ।

निकले लुम्बिनीसँग मिलेर ठेक्का पाउँदा लुम्बिनीमा कार्यरत कर्मचारीले थप काम पाए । दुवै कम्पनी लाभान्वित हुने भए । वस्तु उत्पादन र बिक्रीबापत सरकारले पाउने राजस्वमा वृद्धि हुने भयो । अर्कोतर्फ, ट्रान्सफर्मर उत्पादनमा स्वदेशी कम्पनी अनुभवी र क्षमतावान हुने भए । यसले, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन हुने गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्न सक्ने हैसियत निर्माण हुन सक्ने भयो ।

प्राधिकरणले २०६७÷६८ सालामा ट्रान्सफर्मर खरिद गर्ने क्रममा नक्कली परेका कारण अनुगमनमा गएका ३५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा परेका थिए । स्वदेशी कम्पनीको उत्पादन यहीँ बेच्दा त्यो सम्भावना न्यून हुन्छ । यसले, आन्तरिक बजार एवं व्यापारलाई स्वच्छ तरिकाले विस्तार गर्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit