ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल तथा भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार प्रसारण लाइनबाट बढीमा ६०० मेगावाटसम्म विद्युत किनबेच वा आयात–निर्यात गर्न सक्ने भएका छन् । हिजो र आज (फागुन ११ र १२ गते) काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक (जेएससी) ले यसलाई पारित गरेको हो ।
उक्त सीमापार प्रसारण लाइनको बिजुली बोक्न सक्ने क्षमता १००० देखि १२०० मेगावाट रहेको छ । तर, नेपालतर्फ इनरुवा र हेटौंडामा ४०० केभीका सबस्टेसन निर्माण नहुँदा त्यो बराबरको विद्युत पठाउन वा ल्याउन नसकिने बताइएको छ । भारततर्फ पनि त्यही क्षमतामा सबस्टेसन तयार नरहेको बताउने गरिएको छ । नेपालले याे प्रसारण लाइनबाट उच्च माग हुँदा करिब ३०० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिरहेकाे छ ।
उक्त प्रसारण लाइनमार्फत ३५० देखि ६०० मेगावाटसम्म विद्युत ल्याउन वा लैजान सक्ने कुरा पारित भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । यसबाट बर्खामा बढी हुने विद्युत केही हदसम्म भए पनि भारत पठाउन सकिने बाटो खुकुलो भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत बर्खामै करिब ८५० मेगावाट विद्युत किनिदिन भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले भने ३९ मेगावाटको मात्रै स्वीकृति दिएको छ ।
नेपालले विभिन्न आयोजनाको विद्युत किनिदिन प्रस्ताव गरेकोमा यसलाई बर्खा अघि नै यथाशक्य चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने भारतले आश्वासन दिएको पनि ती सदस्यले जानकारी दिए । गत बर्खामै नेपाले करिब ७०० मेगावाट विद्युत खोलामा फाल्नु परेको थियो । आउने बर्खामा यसरी बढी हुने विद्युतको परिमाण १२०० मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान छ ।
यदि, १२०० मध्ये ६०० मेगावाट निर्यात गर्न पाए गत वर्ष जस्तै आधा जसो बिजुली फेरि पनि खेर फाल्नुपर्ने परिस्थिति आउने देखिन्छ । नेपालले तत्कालका लागि त्यसैमा चित्त बुझाउनुपरे पनि यसले आन्तरिक विद्युत बजार विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती थप टडकारो बनेर गएको छ ।
बैठकले गरेका थप महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू
१. न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाँडै संयुक्त कम्पनी गठन गरी प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) गर्न दुवै पक्षलाई निर्देशन ।
२. नेपाल र पश्चिम बंगालसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने ।
३. नेपालले आगामी मार्च महिनासम्म आफ्ना मुख्य मुख्य सबस्टेसनहरूमा स्पेसियल प्रोटेक्सन सिस्टम (विशेष सुरक्षा प्रणाली) जडान गर्ने र यसपछि नेपाल–भारतबीच ग्रिड सिंक्रोनाइज गर्न सकिने ।
४. नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त सहकार्य गर्न आयोजना पहिचानका लागि ‘द्विदेशीय संयुक्त जलविद्युत विकास समिति’ गठन गर्ने । समितिमा दुवै देशबाट ३–३ सदस्य रहने ।
