८.२५ अर्ब महसुल तिर्न औद्योगिक ग्राहकलाई प्राधिकरणको ‘सर्कुलर’

काठमडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थप (प्रिमियम दरको) महसुल तिर्न आग्रह गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई पत्राचार सुरु गरेको छ । सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले असार ५ गते गरेको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले छुट महसुल भुक्तानीका लागि पत्र पठाउन थालेको हो ।

औद्योगिक ग्राहकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब ६.६० अर्ब रुपैयाँको २५ प्रतिशत जरिवानासहित महसुल उठाउन पत्राचार सुरु गरेको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले विवादित ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल असुलीका लागि विद्युत् खपतका आधारमा ३ फरक–फरक अवधिलाई किटान गरेको थियो । सोही आधारमा बिचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख) को महसुल उठाउन प्राधिकरणले पत्राचार गर्न थालेको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘महसुल उठाउने’ निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दुई साताअघि मात्र पत्र लेखेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयले पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले ग्राहक अनुसारको महसुल रकम यकीन गर्न निर्देशक गणेश लुइँटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । यो समितिले महसुल रकम यकिन गरी प्रतिवेदन बुधबार प्राधिकरण बोर्डलाई बुझाएको थियो । समितिले यकिन गरेकै महसुल अनुसार भुक्तानीका लागि पत्राचार सुरु गरिएको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए । ‘हामीले दोस्रो अवधिको थप महसुल र जरिवानासमेत जोडेर भुक्तानीका लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकलाई सोमबारदेखि पत्र पठाउन थालेका छौँ,’ उनले भने ।

उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार ३ वटा फरक–फरक अवधिका आधारमा महसुल रकम किटान गरिएको छ । त्यसअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको पहिलो अवधिमा असुल गर्नुपर्ने थप महसुल १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै दोस्रो अवधि अर्थात् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप महसुल बक्यौता रहेको छ । यसमा २५ प्रतिशतले हुन आउने जरिवाना जोड्दा ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । तेस्रो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।  
यी मध्ये पहिलो अवधिको महसुल लिने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले हालका लागि उक्त अवधिको महसुल विचाराधीन छ । तेस्रो अवधि देशबाट लोडसेडिङ् अन्त्य भइसकेको घोषणा भएपछिको अवधि भएकोले त्यस अवधिमा प्रिमियम दरको महसुल नलिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ, लाल आयोगको प्रतिवेदनले समेत पहिलो अवधिमा कानुनअनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम दरको महसुल नै निर्धारण नभइसकेको अवधि भएकोले महसुल असुल गर्नु नपर्ने आशय व्यक्त गरेको थियो । त्यस्तै, तेस्रो अवधि पनि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको अवधिमा थप शुल्क लिनु नहुने आयोगको आशय थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार ३ वटै अवधिको कुल बक्यौता महसुल १७.१० अर्ब रुपैयाँ छ । यसको २५ प्रतिशतले हुन आउने जरिवाना रकम ४.२७५ अर्ब जोड्दा बक्यौता महसुल कुल २१.३७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

उद्योगी व्यवसायीले भने विभिन्न कारण देखाउँदै कुनै पनि अवधिको महसुल तिर्नु नपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । केही उद्योगी व्यवसायीले महसलुल तिरेको भए पनि केहीले भने ट्रंक लाइनको बिजुली आफूहरूले आवेदन दिएर लिएको नभई प्राकिरणले छुट्टै फिडरबाट दिन नसकेकोले लिनुपरेको भन्दै महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यस्तै, लोडसेडिङको अवधिमा दैनिक कम्तीमा २० घण्टा विद्युत् पाउनुपर्नेमा नपाएको, लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेपछि पनि प्राधिकरणले प्रिमियम दरको महसुल खारेज नगरेको जस्ता कारण देखाउँदै थप महसुल नतिर्ने डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिएका ग्राहकहरूले बताउँदै आएका थिए ।