ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ मा पेट्रोलियम आयातबाट उठ्ने राजस्व भने घटेको छ । यस्तो राजस्व १.७३ प्रतिशतले घटेर ११३.५८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो राजस्व ११५.५९ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८१/८२ को तुलनामा पेट्रोलियम आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व २.०१ अर्बले घटेको छ । इन्धन आयातमा नेपालको खर्च ह्वात्तै बढेका बेला राजस्वमा आएको यो गिरावटले सरकारले दिएको कर छुटका कारण समग्र राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको देखाउँछ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल, प्रदूषण शुल्क, हरित कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मतसम्भार दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका विभिन्न करहरू असुल गर्दै आएको छ ।
आयात गरिने पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार महसुल २५.२३, प्रदूषण शुल्क १.५०, हरित कर १, पूर्वाधार विकास कर १०, सडक मर्मतसम्भार दस्तुर ४ रुपैयाँ र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिने गरिएको छ ।
मध्यपूर्वमा चलेको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि सरकारले पेट्रोलियम आयातमा भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ । नेपाल आयल निगम (एनओसी) का अधिकारीहरूका अनुसार यही नीतिका कारण गत आर्थिक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने सरकारी कर आम्दानीमा उल्लेख्य कमी आएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक सामान्य अवस्थामा प्रतिलिटर पेट्रोलमा कुल कर दायित्व ४१.७३ हुने गर्दछ । तर, सरकारको कर छुटपछि प्रभावकारी कर दायित्व घटेर प्रतिलिटर २४.११ मा झरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थहरूमध्ये भन्सार राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान डिजेलको रहेको छ । आव २०८२/८३ मा डिजेलबाट ५७.७० अर्ब राजस्व उठेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष सङ्कलन भएको ५८.३८ अर्बभन्दा केही कम हो । त्यस्तै, पेट्रोल आयातबाट हुने राजस्व पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु ४२.२५ अर्बबाट घटेर रु ४०.४८ अर्बमा सीमित भएको छ ।
यसविपरीत, हवाई इन्धन (एटिएफ) बाट प्राप्त हुने राजस्व भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । हवाई उडान गतिविधि र आयातको परिमाण बढेकाले यसको राजस्व रु २.९४ अर्बबाट बढेर ३.९७ अर्ब पुगेको छ ।
समग्रमा, नेपालले आव २०८२/८३ मा डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनसहित कुल ३३२.२७ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । यसमध्ये डिजेलको मात्रै रु १७२.४३ अर्ब बराबरको आयात भएको छ, जसले यो नै देशको सबैभन्दा बढी आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ भएको पुनः पुष्टि गर्छ ।
उच्च आयात खर्चका बाबजुद पेट्रोलियम कर राजस्वमा आएको गिरावटले विश्वव्यापी इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कर छुट दिँदा परेको वित्तीय प्रभावलाई स्पष्ट पार्छ ।
