ऊर्जा खबर
सरकारले दशकौंदेखि सरकारले विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत र सीमापार व्यापारसमेत गरी देशको अर्थतन्त्रको काँचुली फेर्ने परिकल्पना गर्दै आएको छ । तर, तत्तत् समयमा कुनै काम प्रभावकारी ढङ्ले हुन सकिरहेका छैनन् । विद्युत् उत्पादनमै समस्या छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), प्रसारण लाइन निर्माण, जलस्रोतमा नदी बेसिन अनुसार हुनुपर्ने कामहरू तत्तत् निकायबाट भइरहेका छैनन् । यिनै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
विद्युत् प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’का आधारमा निजी क्षेत्रका विद्युतगृह चलाउ र बन्द गर भन्छ । यहाँले यसको निराकरण हुन सक्छ कि सक्दैन ?
यो समस्या लामो रहँदैन, हामी समाधान दिन्छाैँ । पूर्वाधारका कामहरू भइरहेका छन् । केही सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । त्यसैले, समस्याको ग्राभिटी कति हो त्यसको अध्ययन गरेर अन्तरक्रिया गरेर समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ ।
एकातिर, बर्खाको बिजुली बेच्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतिर, हिउँदमा नपुग भएर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने विद्यमान परिस्थिति छ । यस्तो असन्तुलित व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको हो ?
विद्यमान अवस्था नियाल्दा बर्खाको उत्पादन हिउँदको भन्दा करिब ३ गुणा बढी हुन्छ । खपतको दृष्टिले सुख्खा र बर्खामामा क्षमता करिब उस्तै देखिन्छ । यो असन्तुलनलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ, पूरै हटाउन सकिँदैन । यो ३ गुणा अन्तरको ‘ग्याप’ हटाउने प्रमुख विधि जलाशय आयोजना विकास गर्नु नै हो’ यस्ता प्रकृतिका आयोजनाको लागत ‘रन अफ रिभर’को अनुपातमा महँगो हुन्छ ।
जलाशय आयोजना विकास गरे पनि केही असन्तुलन अझै बाँकी रहन्छ । हाम्रो हिउँद र बर्खाको उत्पादन खोलाको बहावमा बढी निर्भर हुने हुँदा यस्तो असन्तुलन रहिरहन्छ । मानौं, बर्खाका लागि १० हजार मेगावाट खपतको क्षमता विकास गर्यौं भने पनि हिउँदमा पुग्दैन । हिउँदका लागि १० मेगावाटको क्षमता विकास गर्दा बर्खामा ३० हजार उत्पादन हुन्छ र २० हजार मेगावाट जगेडा हुन जान्छ । यसैले, हिउँद र बर्खाको सन्तुलन मिलाउन जलाशय आयोजना नै चाहिन्छ । त्यो अवस्था नआउँदासम्म बर्खाको बेच्नुपर्ने हुन्छ भने हिउँदमा नपुग भारतबाट किन्नुपर्छ ।
विद्यमान प्रणाली असन्तुलनको निकास ३ तरिकाबाट गर्न सकियो– पहिलो, जलाशय आयोजना विकास । दोस्रो, उत्पादित बिजुली आन्तरिक बजारसम्म सहज ढङ्गले पुर्याउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । तेस्रो, जगेडा बिजुली व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक लाभ हुने गरी बेच्नुपर्छ ।
हामी ४–५ वर्ष अघिदेखि जगेडा बिजुलीको कुरा गरिरहेका छौँ; एकातिर, लोडसेडिङमुक्त भनेर बोलिरहेका छौँँ । अर्कोतिर, गार्हस्थदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म विद्युत् कटौती भइरहेको गुनासाहरू आइरहेकै छन् । माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिएको वा परिस्थिति जटिल बन्दै गएको हो ?
देशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छैन । अहिले पनि केही क्षेत्रमा त २४सै घन्टा लोडसेडिङ छ । ९४ प्रतिशत विद्युतीकरणको कुरा भएपछि ५ प्रतिशत लोडसेडिङमै छौँँ । प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गरी विद्यमान समस्या केही हदसम्म हल गर्न सकिनेछ । वितरण प्रणालीलाई अझ ‘स्मार्ट’ बनाउनुपर्नेछ । आन्तरिकरूपमा रहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि गाह्रो परेको छ । सुख्खायामको उत्पादन क्षमता घटिरहेको छ । सुख्खायाममा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँँ, त्यसकारण सुख्खायामको उत्पादन क्षमताको सीमितता र आयात गर्नुपर्ने अवस्थाकै कारणले पनि हामी दबाबमा छौँ ।
दुई दशकदेखि यिनै कुरा दोहोर्याइरहेका छौँ तर व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । यहाँको कार्यकालमा यी जटिलताहरू फुकाउनका लागि कस्ता कार्यक्रमहरू बनिरहेका छन् ?
पहिलो ऊर्जा सुरक्षाको कुरा हो । यो भन्नाले दुई भागबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो सबैको निम्ति ऊर्जा अर्थात् सबैमा सहज ढंगले ऊर्जाको पहुँच पुग्नुपर्दछ । ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँँ । अबको २ वर्षभित्र बाँकी रहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण हुनेछन् । यसका लागि ठोस कार्ययोजना अघि बढिरहेको छ ।
ऊर्जा उज्यालोको प्रयोजनका लागि मात्र होइन र घरयासी प्रयोजनको खपतको पक्ष पनि छ । खाना पकाउने, कोटा तथाउने वा हिटिङ र कुलिङमा खपत गर्न सकिन्छ । सबै प्रयोजनका लागि उपयोगी हुने अवस्थाको सुनिश्चिततालाई ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा बुझ्नुपर्छ । दोस्रो, स्रोतको उपलब्धता र यसको सदुपयोग गरेर राष्ट्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने पक्ष हो । यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँँ। यसो गर्नका लागि ३ वटा क्षेत्रमा विशेष केन्द्रीकृत भएर काम भइरहेका छन् ।
समृद्धिका लागि ऊर्जाको कुरा गरिरहँदा यसको व्यापारलाई पनि सँगै जोडेर लैजानुपर्छ । ऊर्जाको व्यापारबाट समृद्धिको खुड्किला उक्लिन सहयोग पुग्छ । तेस्रो, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नु हो । पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू पेचिला बन्दै गएका छन् । वातावरणीय स्वच्छताको प्रश्न जति महत्वका साथ हुँदै गइरहेको छ, यसले मानवीय जीवनमा जोखिमहरू पनि उत्पन्न गर्दै गइरहेको छ । स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणीय सुधार हाम्रो मिसन पनि हो । यो पूरा गर्नका लागि पहिला उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्यो । यसका लागि पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्यो र वितरण प्रणालीमा सुुधार ल्याउनुपर्यो । चौथो, यसको व्यापारिक नेटवर्क बढाउनुपर्यो । यी चार कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर कामहरू भइरहेको छ । यसको सहजीकरण गर्न नीति, अनुमति वितरण पिपिए सबै क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजाने छौँँ ।
विद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा अबको ४ वर्षभित्र सरकार, निजी क्षेत्र र प्राधिकरण के कस्तो भूमिकामा रहलान् ?
सरकार सन् २०२५ र २०३० मा कहाँ पुग्ने भन्ने लक्ष्यहरू निश्चित छन् । उत्पादन गर्नुपर्ने छ, कति खपत क्षमता बढ्न सक्छ, पूर्वाधारका हिसाबले हामी कहाँ छौं र प्रसारण लाइन कसरी बनाउने भन्नेमा मोटो खाका छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८०० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिनेछ । अर्को यही बराबरका आयोजना पूरा हुँदैछन् । यी सबै हिसाबले अब पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने छ । वितरण लाइनहरू विस्तार, मर्मत सुधार र स्तरोन्नती गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि त्यति नै अपरिहार्य छ । अबको १० वर्ष वा ७ वर्षभित्र कति बिजुली आवश्यक पर्छ ? हामीले समृद्धिमा अधिकतम कति योगदान गर्न सक्छौँँ ? स्वच्छ वातावरणमा हाम्रो योगदान कति रहनेछ भनेर एउटा ठोस खाका र कार्ययोजना सहित अघि बढ्ने गरी काम भइरहेको छ ।
माथिकै सन्दर्भहरू जोडिरहँदा उत्पादन, वितरण र आपूर्तिका अवरोधहरू के–के देखिरहनु भएको छ ?
अवरोधहरू तत्कालीन हुन्छन् र दीर्घकालीन पनि । मैले मेरो कार्यकालमा के कति गर्न सक्छु, त्यसको एउटा खाका छ । भएका समस्या मैले मात्र समाधान गर्न सक्छु भन्ने पनि होइन । एउटा आयोजना पूरा गर्न करिब १० वर्ष लाग्छ र १० वर्षका लागि कार्ययोजना चाहिन्छ; आफ्नो छोटो कार्यकालमा सबै काम गर्न पनि भ्याइँदैन ।
हामीसँग उत्पादनको साधन जलस्रोत छ, यसको अधिकतम सदुपयोगको प्रश्न आउँदा लगानीको विषय आउँछ । लगानीमैत्री वातावरणको कुरा जोडिन्छ । देशभित्र र देशबाहिरको दुइटै पुँजीको कुरा होला । हामीले निजी क्षेत्रलाई समेत सँगै लिएर जानुपर्छ । आमजनताको बीचमा छरिएर रहेको पुँजीलाई समूह संरक्षित गरेर परिचालन गर्नुपर्छ । पुँजीको समस्या समाधान गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने लगायत विषयलाई समेत एकीकृतरूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो हुँदा स्वतः उत्पादन वृद्धि हुन्छ, प्रसारण र वितरणका कामहरू त्यही अनुसार हुँदै जान्छन् ।
पहिला पानीलाई पुँजीकृत गर्नुपर्यो, त्यसका निम्ति लगानी चाहियो । लगानी जुट्ने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति, नियम, विधि, कानुन के–के छन्, तिनको यथोचित सम्बोधन हुनुर्यो । उत्पादित बिजुली बजारसम्म पुर्याउन निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधार हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छ । देशको ठूलो जनसङ्ख्या तराईमा बसोबास गर्छ तर उत्पादन धेरैजसो पहाडमा छ । आन्तरिक बजार तथा उद्योग–धन्दाहरू तराईमै छन् । तराई र पहाड जोड्नका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई उत्तिकै प्राथकिता दिनपुर्यो । अब वितरण प्रणालीलाई स्मार्ट बनाउनुपर्ने चुनौती पनि थपिँदैछ । बचत विद्युतको व्यापार गर्ने कुरा पनि उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि हाम्रो कानुनी व्यवस्थालाई सबल र दरिलो बनाउनुको विकल्प छैन ।
वातावरणीय प्रतिवेदन स्वकीकृत गर्ने सन्दर्भमा वनको विषय धेरै नै पेचिलो बनेर आइरहेको छ । यही कारण सरकारका लक्ष्यहरू पनि प्रभावित भइरहेका छन् । यो समस्यालाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
यस सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपलब्धता, रुख कटान र वातावरणीय अध्ययनका विषयहरू छन् । वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया आफैँमा निकै लामो हुने गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वन मन्त्रालयमा पेश भइसकेपछि ४०–४५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यो वर्षौं लाग्ने गरेको छ । सरकारलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन प्रवर्द्धकले प्रतिवेदन वन मन्त्रालयसम्म पुर्याउन पनि वर्षौं लगाउने गरेका छन् । प्रवर्द्धकहरूले एउटै परामर्शदातालाई धेरै आयोजनाको काम दिने गर्छन् । तिनीहरूले समयमा प्रतिवेदन तयार गर्न भ्याउँदैन । यही कारण वर्षौंसम्म एउटा प्रतिवेदन तयार हुदैन; जुन प्रवर्द्धकको काम हो, मन्त्रालयको होइन । प्रवर्द्धकहरूले नै ढिला गरेपछि मन्त्रालय जिम्मेवार हुन कर लाग्देन ।
प्रतिवेदन समयमा आएको छ भने समिति गठन गरेर अन्तिम रूप दिन ४५ दिनले प्रशस्त पुग्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थ छ । कानुनी व्यवस्थामा कतै समस्या होलान्, त्यो सुधार गर्नुपर्ने छ । अहिले, केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत यो क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको प्रयास भइरहेको छ । विकासकर्ता वा प्रवर्द्धकको तर्फबाट समग्र प्रतिवेदन तयार भएर आएको अवस्थामा मन्त्रालयले कुनै काममा ढिलासुुस्ती गर्दैन ।
यस विषयमा वन र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पटक–पटक बैठक बसेर समन्वय पनि भइरहेको छ । थाति रहेका धेरै कुराहरू सहजीकरण हुँदै आएका छन् । मैलै ऊर्जा मन्त्रालय र प्रवर्द्धकहरूको समस्या कहाँ छ ? के हो भनेर बुझ्ने मौका पाएको छु । म यसअघि वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसिसकेको हुँदा दुवै किनाराबाट समस्यालाई हेरेर समाधानको प्रयास भइरहेको छ ।
हामी १५ वर्षदेखि नयाँ विद्युत् ऐनको कुरा गरिरहेका छौँ तर अहिलेसम्म टुङ्गिन सकेको छैन । ऐनको आवश्यकता नै होइन कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ? यो परिस्थितिको जिम्मेवार को हो ?
ऐनको आवश्यकता नहुने भन्ने प्रश्न नै छैन । नयाँ विद्युत् ऐनको आवश्यकतामा मात्र नभई अनिवार्य बन्न पुगेकोे छ । अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पेश गरिएको हुँदा छिट्टै संसदमा पेश गरेर व्यापक छलफलसहित यो पारित हुन्छ । संसदले आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरिसकेपछि जनप्रतिनिधी, सरोकारवालाको बीचमा जान्छ ।
विद्यमान विद्युत् ऐनमा सामान्य संशोधन गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ?
विद्यमान विद्युत् ऐनमा धेरै समस्या छन् । त्यसको समाधानका लागि त नयाँ कानुनी व्यवस्था चाहिएको हो । ऐन बनेपछि नियमावलीतर्फ जाउँला तर धेरै अधिकार प्रत्यायोजित गर्नेतर्फ मन्त्रालय छैन । कतिपय विषयहरू नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने गरी अधिकारको प्रत्यायोजन गरेर राखेको हुन्छ । फेरि, नियमावलीबाट निर्देशिका, निर्देशिकाबाट कार्यविधि, यस्ता धेरै प्रत्यायोजन गरेर जाने कुरालाई त प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन तथापि, समग्र कानुनी व्यवस्थाका लागि पहिलो विद्युत् ऐनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ ।
अहिले बन्दै गरेको ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने कुरा परेको छैन भन्ने सुनिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई ढोका खुल्ला गर्छ कि गर्दैन ?
आर्थिक नीति सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक साझेदारीमा पनि आधारित छ । ३ खम्बे अर्थनीतिको कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेकै छ । प्राकृतिक संविधानले निर्देशित गरेको विषयमा, प्राकृतिका स्रोतमा स्थानीय जन–समुदायको, जनताको पहुँच वा अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मार्गदर्शन हो । हामीले यो कुरालाई ध्यान दिएका छौँँ । उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा सबै तहको सहभागितालाई ध्यान दिइरहेका छौँँ । त्यो व्यवस्था विधेयकमा समेत प्रतिबिम्बित गरिरहेका हुन्छौँँ । यसमा कसैलाई बेवास्था गर्ने भन्ने हुँदैन । व्यापार गर्ने भनेको जगेडा विद्युत् हो ।
जगेडा विद्युत् मात्र व्यापार गर्ने कुरा गरिरहँदा हामीलाई चाहिएको बेला बिजुली नहुने स्थिति नहोस् । नेपाललाई कति आवश्यक पर्छ ? कति जगेडा हो ? यो कुराको निरूपण पनि हुनुपर्छ । व्यापारको बारेमा चर्चा भइरहँदा यसको टुङ्गो त लाग्नैपर्छ । यत्ति भयो भने हामी व्यवस्थितरूपमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँछौँँ ।
हामीले बर्खाको जगेडा बिजुली बेच्ने हो वा दीर्घकालीन व्यापारको योजनामा जाने हो ?
हामी यी दुवै कुरामा खुल्ला छौँँ । खपत क्षमता कम र उत्पादन क्षमता बढी भएको खण्डमा बिजुली व्यापार गर्ने हो । अहिले भारतसँग छोटो समयका लागि घन्टा घन्टा र हरेक दिन–दिनैको पनि छ । छोटो अवधि र मध्यअवधि (मिड ट्रम) वा दीर्घकालीन कुरा पनि होला । त्रिदेशीय व्यापारको पनि कुरा भइरहेको छ । यो बाहेक अरूसँग व्यापार गर्दैनौँ भन्ने होइन । व्यापारको कुरा गर्दा यतिमै सीमित गर्नु पनि हुँदैन । व्यापारमा भारत हुँदै बंगलादेश जान्छ भने अरू ठाउँमा पनि व्यापार गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
भुटानले भारतसँग चुखा र ताला आयोजनाको २५ वर्षे विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ, हामीले यस सन्दर्भमा खाका बनाइरहेका छौँ ?
त्यो हाम्रो आवश्यकता र प्रक्षेपणका आधारमा पनि हुने भयो । अब, मिड ट्रमको कुरा अर्थात् १० वर्षभित्र हाम्रो उत्पादनको प्रक्षेपण के हुन्छ भन्ने आधारमा कुरा गर्नुपर्छ । सर्ट ट्रमको कुरा त भइरहेका छन् । उत्पादनको क्षमता कस्तो हुन्छ ? उत्पादन लक्ष्यसँग मिलाएर व्यापारको बारेमा छलफल गर्दै जाने हो । यसमा हामीले एउटा मस्यौदा बनाएर भारतसमक्ष पेश गरेका छौँँ ।
पछिल्लो समय ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमा दक्षिणको छिमेकी जोडिँदै र उत्तरको टाढिँदै गएको देखिन्छ । हाम्रो राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्धमा जुन खालको सन्तुलन हुनुपर्ने हो त्यसमा कतै न कतै समस्या सिर्जना भएजस्तो देखिन्छ । यो अवस्था किन आउँदैछ ?
हाम्रो कुटनीतिक, राजनीतिक, रणनीतिक र अर्थनीतिको केन्द्रीय विषय भनेको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हो । राष्ट्रिय हितलाई यी सबैको प्रस्थान बिन्दु बनाउँछौँँ । पहिलो, प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोगद्वारा नागरिकको ऊर्जामाथिको पहुँचलाई ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छौँँ । हामी सबैका लागि ऊर्जाको मान्यतालाई लागू गर्न चाहान्छौँँ । दोस्रो, उपलब्ध ऊर्जा वा जलस्रोतललाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहान्छौँँ । हाम्रो सभ्यता र अवस्थालाई बुझाउन सक्नु वा त्यस्तो वातावरण तयार गर्नु नै असल कुटनीति हो । त्यसैले, हाम्रो आवश्यकताको बारेमा पहिला हामी नै प्रष्ट हुनपर्छ । यसका लागि सबै छिमेकीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । भारत, बंगलादेश र चीनसँगको सहकार्यबाट समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयासमा छौँँ ।
जलाधार संरक्षण र एकीकृत जलस्रोत विकासलाई परिणाममुखी बनाएर लैजानका लागि कस्तो कदम चाल्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भयो; यसका तीन वटै क्षेत्रको कुराहरू छन् । हामीसँग कूल कृषियोग्य जमिन क्षेत्रफलको हिसाबले गर्दा २५ लाख हेक्टर छ । २५ लाख हेक्टर जमिनमध्ये १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब–करिब सिँचाइको पहुँचको वातावरण बनेको छ । करिब ११ लाख हेक्टर जमिनमा अझै सिँचाइ पुर्याउन सकिएको छैन । पहिलो प्राथमिकता बाँकी जमिनमा सिँचाइ कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ । त्यसका निम्ति अहिले निर्माणाधीन आयोजनालाई यथासमयमै सम्पन्न गर्ने गरी गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने छ ।
११ लाख हेक्टर जमिनमध्ये करिब ५–५ लाख तराई र हेक्टर पहाडमा सिँचाइ गर्न बाँकी छ । पहाडमा करिब ४ लाख हेक्टर जमिन टारहरू छन् । यही आधारमा ‘सबैका निम्ति सिँचाइ’ भन्ने एजेण्डालाई कार्य रूप दिने कुरामा लागिरहेका छौँँ । करिब ४ लाख नदीका टारहरू लिफ्ट सिँचाइ गर्नुपर्छ । लिफ्ट सिँचाइ गर्नका लागि देशव्यापी रूपमा टार सिँचाइ आयोजना पनि कार्यान्वयन हुँदैछ । ताकि, लक्षित नदी बेसिनका टारहरूमा सिँचाइ सुविधाबाट उत्पादन वृद्धि गर्न सकियोस् ।
तराईका कतिपय ठाउँमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली छ भने कतिपयमा नयाँ आयोजनाहरू जस्तैः नौमुरे, बबई, सुनकोसी–कमला लगायत आयोजनाबाट सिँचाइ पुर्याउनु पर्नेछ । कतिपय ठाउँमा भूमिगत सिँचाइबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने छ । त्यसैले, मूलतः हामीले यी सबैका लागि तीनवटा ढङ्गले हेरिरहेका छौँँ । पहिलो सिँचाइ गर्न बाँकी क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने, निर्माणाधीन आयोजनालाई गुणस्तरीय र यथासमयमा सम्पन्न गर्ने, पुराना सम्पन्न भएका आयोजनाको पुनर्स्थापना गरिन्छ । यसरी, योजनाबद्ध ढङ्गले कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि काम गर्दै जाने हो ।
अहिले ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना छन् । ती आयोजनालाई गुणस्तरीय र यथासमयमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल र बैठक गर्दै आएका छौँँ । राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजनाको प्रगति दैनिक अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने, आयोजना प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्ने गरिएको छ । समीक्षात्मक कार्यक्रम वर्षमा दुई पटक गर्ने, संघसँग प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रतिनिधि, उपभोक्ताका प्रतिनिधि, राजनीति दल, आयातकर्ता, ठेकदार, परामर्शदातालगायत सबैको उपस्थितिमा सार्वजनिक समीक्षा गर्ने निर्णय गरेका छौँँ ।
जलाधार क्षेत्रहरू, जहाँ पानीका स्रोतहरू छन् । तिनको व्यवस्थापनको प्रश्न आउँछ । नदी बेसिन प्रणालीहरू र जलउत्पन्न विपद्हरूको व्यवस्थापनका कुराहरू पनि भइरहेका छन् । हिमालबाट निस्केर आउने ठूला नदी प्रणालीहरू व्यवस्थापनका बारेमा समेत काम भइरहेको छ । समग्र जलाधारको स्रोतमा पनि संरक्षण र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हाइड्रोलोजी, मेट्रोलोजी, पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वानुमान प्रणालीका कुरा पनि छन् । जल तथा मौसमको पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तर्फबाट थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेका छन् । यसमा विश्वविद्यालयहरू, निजी क्षेत्र लगायतसँग सहकार्य बढाउने योजना छ ।
ऊर्जा सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्नका निम्ति सबैका लागि ऊर्जा भन्नेलाई सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन पनि गर्नु नै पर्छ । किनकि, हाम्रो भू–अवस्थितिका कारणले कतिपय ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन तत्काल जोड्न सक्ने अवस्था छैन । उच्च हिमाली र पहाडका कतिपय बस्तीहरूमा मिनी ग्रिडहरूको व्यवस्था गरेर ऊर्जा सुरक्षाका बारेमा सुनिश्चितता दिन चाहेका छौँँ । अतः सिँचाइ र खानेपानीका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने छ; जहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन बनाउन सकिएको छैन ।
किसानले भनेको बेलामा मल नपाउने र खेतीयोग्य जमिनहरू विशेषतः पहाडहरू बाझिँदै गएका छन । सिँचाइ छैन, जनशक्ति छैन । यो अवस्थामा कृषिको उत्पादन कसरी बढ्न सक्ला ?
जहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन, त्यहाँ वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट लिफ्ट सिँचाइको प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । मलको वैकल्पिक व्यवस्थाका सम्भावना पनि छन् ।
यहाँको कार्यकालमा ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा कुनै एक ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनाको निर्माण शुरू हुने वातावरण बन्ला ?
हामीसँग पञ्चेश्वर, फुकोट कर्णाली, बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, सुनकोसी, दूधकोसी, तमोर, माथिल्लो अरुण, किमाथांका आयोजनाको कुरा गर्दैछौँँ । यी सबै आयोजनाको पाइपलाइन र प्राथमिकतामा रहेका आयोजना हुन् । क्रमैसँग यी आयोजना अगाडि बढ्नेछन् ।
यो अन्तर्वार्ता २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
