विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८९९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६१८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १०१९१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १२०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६३३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३७६ मे.वा.
२०८१ असार ११, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

नेत्र कार्की विगतमा एक दशकभन्दा लामो समय पत्रकारितामा क्रियाशील रहे । उनले विशेषतः सुरुमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत ‘ऊर्जा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरे । त्यसपछि, न्यूज२४ टेलिभिजनबाट लामो समयसम्म ‘मिसन ऊर्जा’मार्फत ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा पैरवी गरिरहे । जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण तथा सरकारका विसंगति तथा विकृतिलाई बाहिर ल्याएर उनले पत्रकारिताबाटै यस क्षेत्रको विकासको वकालत गर्दै आए ।

क्रियाशील पत्रकारितासँगै समाजसेवामा समेत जोडिएका उनी २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सुनकोसी गाउँपालिका–१ को अध्यक्षमा भारी मत ल्याएर निर्वाचित भए । राजनीतिमार्फत स्थानीय तहको विकास निर्माणसँग जोडिएपछि उनले त्यस क्षेत्रमा ‘एक घर एक धारा’ अभियान सुरु गरी खानेपानी सुविधा पुर्‍याएका थिए । खानेपानी र सिँचाइको अति नै समस्या रहेको त्यस क्षेत्रमा उनले सौर्य विद्युत्‌मार्फत दुई वटा ‘लिफ्ट सिँचाइ आयोजना’को विकास पनि गरेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उनी पुनः ऊर्जा विकास प्रवर्द्धनको अभियानमा फर्केका छन् ।

अहिले, कार्की जलविद्युत् विकास, पर्यावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलन र हरित हाइड्रोजन विकासको प्रवर्द्धनको अभियानमा जुटेका छन् । हाल स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास, पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्था ‘नेपाल एसोसिएसन फर इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट (एनएआइए)’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनी यो क्षेत्रको वकालतमा अग्रभागमा उभिएका छन् । उनै जुझारु युवा अभियन्तासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सक्रिय पत्रकारिताबाट एकाएक राजनीतितर्फ मोडिनुभयो । ५ वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दा कार्यगत अनुभव कस्तो रह्यो ?

पत्रकारिता गरिरहँदा पनि सामाजिक हिसाबले राजनीतिमा क्रियाशील थिएँ । २०७२ सालको महाभूकम्पपश्चात् त्यता अझै बढी चासो गयो । म सिन्धुपाल्चोकवासी भूकम्पले यो जिल्ला बढी प्रभावित भयो । त्यसो हुँदा, यसतर्फ बढी ध्यान गयो । स्थानीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारी पनि आइलाग्यो । यही जिम्मेवारीका कारण मलाई केही समय राजनीतिमा सक्रिय हुन कर लाग्यो । भूकम्पको दुखद समयमा मलार्ई जनताले स्थानीय तहको प्रमुखको रूपमा अनुमोदन गर्नुभयो । म २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सुनकोसी गाउँपालिका–१ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ ।

पत्रकारितामा रहँदा देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटियो । देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा साधन जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र नै हो । स्थानीय तहमा काम गर्दा पनि ग्रमीण जनताको वास्तविक अवस्थासँग जोडिने मौका मिल्यो । विकास किन हुन सकेन ? आधारभूत चिजहरू के के रहेछन् ? काम नहुनुका कारण के रहेछन् ? यी विषय पहिचान गर्ने अवसर प्राप्त भयो । ५ वर्ष जनतासँग जोडिएर काम गर्न पाउँदा सन्तुष्ट छु ।

स्थानीय निकाय पारदर्शीतामा कमजोर हुन्छन् । कामका गतिविधिहरू आवश्यकता अनुरूप प्रभावकारी हुँदैन्न भन्ने गुनासा पर्याप्त सुनिन्छ । खासमा, परिणाम देखिने गरी कसरी काम गनुपर्ने रहेछ ?

संघीय राज्य–संरचनापछिको पहिलो स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि भएको हुँदा अलिकति अप्ठ्यारो, केही प्रश्न, कतिपय कानुन नबनेको अवस्थामा नेतृत्व गनुपर्ने अवस्था आयो । स्वभाविकरूपमा केही समस्या, कानुनी उल्झनहरू बढी भोग्नुपर्‍याे तर विस्तारै समस्या समाधान हुँदै गए । ऐन, नियमहरू बनाउने, अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा समस्याहरू समाधान भइरहेका छन् । गाउँमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण, त्यहाँ कर्माचारी लैजाने कुरामा पहिले सिंहदरबारमा भेट्नुपर्ने, सचिव तथा नेताको घरमा धाउनुपर्ने अवस्था आज स्थानीय सरकारमा प्रत्योजित भएको छ । स्रोत–साधान पनि बजेट गएको छ । अब, क्षमता देखाएर सोच र दृष्टिकोण अनुसार स्थानीय सरकारले पएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ ।

आफ्नो कार्यकालभरि स्थानीय तहमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा केही काम गर्न सकियो ?

ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा खासै ध्यान दिन सकिएन । यद्यपि, आफूले लामो समय ऊर्जा क्षेत्रमै काम गरेको हुँदा सौर्य विद्युत्‌मार्फत सोलार लिफ्टिङ गरेर दुई वटा गाउँमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने काम गरियो । ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सुनकोसी गाउँपालिकामा घोषणा भयो, जुन नेपालको पहिलो थियो । एकदमै सुख्खाग्रस्त त्यस क्षेत्रका प्रत्येक घरमा अहिले २४सै घन्टा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ ।

सक्रिया राजनीतिबाट फर्केर पुनः ऊर्जा विकासका अनेक आयामसँग जोडिनुभएको छ । ऊर्जा, पर्यावरण र हरित हाइड्रोजनको एकसाथ विकास सम्भव छ ?

पछिल्ला दशकहरूमा विश्वका हरेक गतिविधिलाई पर्यावरणसँग जोड्ने गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वको तापमानमा आएको अत्याधिक वृद्धिका कारण ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । जलवायुजन्य र मानवीय संकट बढिरहेका छन् । यसको निराकरणका लागि पैरवी गर्नु अपरिहार्य भइसक्यो । पहिला पृथ्वी जोगाउनु पर्‍याे, त्यसका लागि पर्यावरण जोगिनु पर्‍याे । आजको पुस्ताले भोगिरहेको र भावी पुस्ताले भोग्नुपर्ने महासंकटको निकास नखोजी हुँदैन ।

यो विषयमा हामीले पैरवी र अभियान नचलाएसम्म वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दबाब र खबरदारी नगरेसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले, जलविद्युत् वा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अब पर्यावरणमैत्री हुनुपर्छ । पर्यावरणीय संरक्षण र सन्तुलित स्वच्छ ऊर्जाको विकासबाट मात्र यो महासंकट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसमा नेपालले पनि नेतृत्व लिएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत यो काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

दुबईमा भएको कोप–२८, ओमनको ‘ग्रिन हाइड्रोजन समिट’, बर्लिनको ‘रिन्यूएवल इनर्जी ट्रन्जिसन डायलग’ हुँदै पछिल्लो समय नेदरल्याण्डमा भएको ‘वल्र्ड ग्रिन हाइड्रोजन समिट’मा समेत यहाँले सहभागिता जनाउनु भयो । त्यो अनुभवलार्ई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

जलवायु परिर्वतन, स्वच्छ ऊर्जा विकास, ग्रिन हाइड्रोजनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मैले सहभागिता जनाउने अवसर पाएँ । त्यहाँ बसेर सुन्ने, बुझ्ने र बुझाइको दायरा फराकिलो बनाउने मौका प्राप्त भयो, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । यसबाट मैले बुझेँ– अबको विश्व पूर्णरूपमा स्वच्छ ऊर्जा विकासको प्रवर्द्धनमार्फत जलवायु परविर्तनको महासंकट न्यूनीकरणतर्फ तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।

घनिभूतरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा यसबारे बहस तथा छलफल भइरहेका छन् । संसारका प्रमुख औद्योगिक तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरू जसले औद्योगिक विकासका नाममा गरेका कर्तुतहरूका कारण ब्यापकरूपमा कार्बन उत्सर्जन गरे । नेपालजस्तो सानो हिमाली देश, जहाँ कार्बन उत्सर्जन शून्य छ । यस्ता देशले अनाहकमा मार खेप्नु परेको छ । यही कार्बन उत्सर्जनका कारणले विश्वव्यापी रूपमा समस्या आएको छ  ।

आज यसको अभियानमा दुनियाँ लागिसकेको छ । विश्वका अभियन्ताहरू एक जुट भएका छन् । चार–पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लगातार सहभागिता जनाउँदा विश्व स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र शून्य कार्बन उत्सर्जनको एउटै मात्र मुद्दा बोकेर हिँडिरहे जस्तो लाग्यो । पर्यावरणलाई बचाउने हो भने स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको विकास एकमात्र विकल्प छ, विश्व जगतसँग ।

जलवायु परिवर्तन, शून्य कार्बन उत्सर्जन र हरित हाइड्रोजन विकासको बहस विकसितहरूले अल्पविकसित देशहरूलार्ई जबर्जस्ति लादेको मुद्दा भनिन्छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट हेर्दा खासमा यो के रहेछ ?

यसलाई लदिएको भन्दा ठूला राष्ट्रहरूमा परेको दबाबको रूपमा लिनुपर्छ । कोप–२८ मा सहभागी हुँदा ठूला राष्ट्रहरू त अहिले पनि पन्छिएकै छन् । उनीहरूमा भएको औद्योगिक विकासक्रमले जसरी कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ, त्यसबाट फर्किन उनीहरू तयार नदेखिएको बुझिन्छ । अझ उनीहरू पेलेर जाने हिसाबमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।

नेपालले उठाइरहेका मुद्दाहरू वा स्वच्छ ऊर्जा र हरित हाइड्रोजन विकासको बहस देखावटी भन्नेहरू पनि छन् । त्यसो होइन, दुनियाँका अभियान्ता ‘पहिला पृथ्वी बचाउँ’ भन्ने अभियानमा छन् । पृथ्वी बचेपछि न समृद्धिको कुरा आउला ! यस्ता मुद्दा कार्यान्वयनमा ठूला राष्ट्रहरूलाई बाध्य बनाउने कोप’जस्ता मञ्चहरू नै हुन् । कोप–२८ मा ऊर्जा रूपान्तरणको मुद्दामा सहमति जुट्यो । यो विश्व–समुदायका मानिसको दबाबले सम्भव बनाएको हो भन्दा हुन्छ ।

ठूला तथा औद्योगिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूको जुन मनोमानी र दबदबा छ, त्यो अब चल्दैन । पहिला यो दुनियाँ, पृथ्वी र पर्यावरण बच्नुपर्‍याे । तबमात्रै विकास, समृद्धि र औद्योगिक उत्पादनका कुराहरू अघि बढाउनुपर्छ । अहिले, यस मामिलामा दुनियाँ अगाडि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रत्येक वर्ष ४–५ वटा महत्त्वपूर्ण मञ्चहरूमा बहस तथा छलफल हुन्छ । यी मञ्चहरूले ठूला राष्ट्रहरूलार्ई निकै दबाबमा पारेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका यस्ता बहसमा सहभागी हुँदै गर्दा नेपालको तयारी पुग्दो देख्नुहुन्छ ? सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ?

चासो त स्वभाविकरूपमा बढेकै छ । कोपका सबै श्रृङ्खलामध्ये २८औँ श्रृङ्खलामा नेपालको प्रस्तुति प्रशंसनीय रह्यो । तयारी पनि राम्रो थियो । जे जति कुरा संसारलाई सुनाउने मौका मिल्यो त्यसलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । त्यसले, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मुद्दा पुर्‍याएको छ । यद्यपि, जुनरूपमा हामीले सोचेका छौँ र जसरी सरकार गइदिए हुन्थ्यो भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा छ, त्यो हुन सकेको छैन ।

हिमालयको मुद्दालार्ई पहिलोचोटी जबर्जस्तरूपमा कोप–२८ मा उठाएकै हो । त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति उच्चकोटीको थियो । ती मुद्दाहरूले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार पाउनुपर्ने हो, पाएका छैनन् । त्यो गर्न नसक्नुमा हाम्रै कमजोरी देखिन्छ । कोप–२८ पछिका धेरै महत्त्वपूर्ण बहसका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू नेपालले छुटायो । अब स्वच्छ वा हरित ऊर्जा मात्रै होइन, ‘जलवायु कूटनीति’ भन्न थालिएको छ । त्यसमा नेपाल धेरै पछाडि छ ।

सरकारले त्यस्ता विदेशी मञ्चहरू प्रयोग गर्नुपर्‍याे । जस्तोः बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन डाइलग ठूलो मञ्च हो । जर्मनी सरकारले आयोजना गरेको त्यो कार्यक्रममा नेपाल सरकार जानुपर्थ्याे । सहभागिताका लागि अनुरोध गरिएको पनि थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म त्यसको निम्तो पुगेको मलाई थाहा छ । ती निकायले प्रतिक्रिया दिएनन् । सरकारको प्रतिनिधित्व नै भएन ।

दुनियाँको २० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन भारत र चीनले गर्छन् । त्यसको धूवाँले हाम्रा हिमालहरू पग्लिने र जलवायुजन्य विपत्ति हामीले भोग्नुपर्ने ? भोलिका दिनमा यो समस्या अझै भयावहरूपमा देखिँदैछ । यस्तो बेलामा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बोल्नुपर्दैन ? नेपाल आफैँले मात्रै भारत र चीनसँग डिल गर्न सक्दैन । अतः जलवायु परिवर्तन कूटनीतिमार्फत त्यसलार्ई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यस्ता मुद्दामा सरकारको ध्यान गएको छैन । किन सरकार जवाफदेही बनिरहेको छैन ? यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन ।

यस्ता मुद्दामा सरकारको ध्यान नगएकै हो त ?

एकदमै नगएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु कूटनीतिका मुद्दाहरू निरन्तररूपमा उठाउन सकिएन भने हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू यसमा जवाफदेही भएर लाग्नुपर्छ । केही थाहा नपाएजस्तो गरी सुतिरहनु भएन ।

सत्ता राजनीतिमै रुमल्लिएर नेपालले मुख्य मुद्दा बिर्सिएको हो त ?

सत्ता र राजनीतिका कुरा आ–आफ्नै ठाउँमा हुन्छन् । यो संसारभरि चलिरहने प्रक्रिया हो तर राष्ट्रका संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउमा बस्नुपर्‍याे । किनभने, नेपाल स्वच्छ ऊर्जाका लागि विश्वकै हब बन्न सक्ने सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि यो विषयमा साझा प्रतिबद्धता बन्नुपर्‍याे । पर नजाऊँ, त्यही भारतमा सरकार परिवर्तन भए वा जे जस्ता घटनाहरू विकास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एकता हुन्छ । देशको समृद्धिको हकमा एक मत हुन्छ ।

भर्खरैको नेदरल्याण्डको सम्मेलनमा एउटा अफ्रिकी देश नामिबियाले हाइड्रोजन विकासमा सिंगो अफ्रिकाको नेतृत्व गर्दै गरेको बुझियो । उक्त सम्मेलनमा उसको आफ्नै ‘फ्याबिलिएन’ थियो । हाइड्रोजन विकासलार्ई यति रफ्तारसँग अगाडि बढाइँदै छ । यो मामिलामा नेपाल सम्भवना नै सम्भवना भएको राष्ट्र, विश्वलाई नै नेतृत्व गर्न सक्ने तर हामी चुकिरहेका छौँ ।

सरकारको सक्रियताले मात्रै जुन लक्ष्यमा पुग्न खोजिएको छ, त्यो सम्भव देखिँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयमा यसमा कसरी काम गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ । सत्ता चलाउने वा राजनीतिमा क्रियाशीलहरूले साझा मुद्दा बनाएर एकै ठाउँमा आउनुपर्‍याे । नेपालको समृद्धिका आधारहरू जलविद्युत्, हरित हाइड्रोजन र सोलार नै हुन् । हरित हाइड्रोजन विकासमा त झनै अथाहा सम्भावना रहेको भनिएको छ । यी विषयमा राज्य तथा देशका हरेक नागरिकको एउटै आवाज हुनुपर्‍याे ।

नेदरल्याण्ड सम्मेलनमा भारतको उल्लेख्य सहभागिता थियो; अझ सम्मेलन नै उसले कब्जा गरे जस्तो । भारतका सबै ठूला विद्युत् कम्पनीहरू पूर्णरूपमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा लागेको बुझिन्थ्यो । त्यति ठूलो बजार छ– भारत, चीन र बङ्लादेशमा । नेपालले दक्षिण एसियाकै नेतृत्व गर्न सक्ने भनिँदै आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदमा सम्झौता ऊर्जा उत्पादन नहुने र बर्खामा खेर जाने वा ठूलो विपद् आइलागेर आयोजना नष्ट हुने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले छिटो जलविद्युत्‌काे सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) ले हरित हाइड्रोजनमा नेपालले नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर निरन्तर बोलिरहेको छ तर सोचे जसरी काम भइरहेको छैन । समस्याको खाडल कहाँनिर देख्नुहुन्छ ?

हुन त, नेपाल हरित हाइड्रोजन विकासको अभियानमा भर्खरै अगाडि बढ्दैछ । २०६५ सालदेखि केयूले एउटा परीक्षण सुरु गर्‍याे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको पनि धेरै भएको छैन । २०७७ सालमा ‘ग्रिन हाइड्रोजन पोलिसी’ आयो । केयू अन्तर्गत हरित हाइड्रोजन प्रयोगशालाका प्रमुख डा. विराजसिह थापा यसमा सशक्तरूपमा लाग्नुभएको छ । काम त नभएको होइन तर विश्व दौडिरहेको गतिमा हामी छैनौँ ।

सरकारले २०८० साल माघ ३ गते जुन नीति ल्यायो । त्यो प्रशंसनीय नै छ । यद्यपि, त्यो हरित हाइड्रोजन भन्दा हरित एमोनिया नीतिजस्तो बुझिन्छ । नेपालमा एमोनियामार्पmत युरिया मल उत्पादन गर्ने आशयको छ । अब त्यसमा छलफल, बहस गरेर निर्देशिका तयार गर्नुपर्‍याे । भोलि हरित हाइड्रोजनबाट कार, मोटरसाइकल चलाउँदै गर्दा सवारी दर्ता सजिलो हुनुपर्‍याे । हरित एमोनियाबाट मल उत्पादन गर्दा हुने नीतिगत व्यवधानहरू हटाउनुपर्‍याे ।

विश्वमा सबैभन्दा सस्तो हरित हाइड्रोजन र एमोनिया नेपालले उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्नुपर्‍याे । अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका केयू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नाष्ट जस्ता संस्थालाई साथ लिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कमसेकम आफैँले अनुसन्धान गर्न नसके विश्वमा प्रतिपादित र स्थापित प्राविधिक विकासलाई नेपालमा भित्र्याएर चिनाउन सक्नुपर्‍याे । यो पक्षमा सरकार किन आँखा चिम्लेर बसेको हो ?

अहिले, ओमन आक्रामकरूपमा हाइड्रोजन उत्पादनमा लागेको छ । ‘द जीसीसी’ भन्ने खाडीका ६ वटा देश छन् । उनीहरूको एउटा संगठन छ, उसको ध्यान नै हाइड्रोजन उत्पादनमा छ । साउदी अरबले सोलार विद्युत्‌मार्फत समुद्रको पानी तानेर हरित हाइड्रोजन विकास गर्दैछ; १ किलो हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा ५ अमेरिकी डलर पर्दोरहेछ । त्यही पनि उनीहरूका लागि सस्तो भनिएको छ । जबकि, समुद्रको पानी तानेर शुद्धिकरण गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । नेपालमा हरित हाइड्रोजनको सह–उत्पादन हरित एमोनिया छ, जसबाट युरिया मल उत्पादन गरी भारत, बङ्लादेश, पाकिस्तान र चीनमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ ।

जसरी सरकारले निजी क्षेत्रलार्ई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गरायो, त्यसरी नै हरित हाइड्रोजनमा पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यो अभियानले कतै जलविद्युत् ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने शंका पनि रहेछ । यसलाई कसरी प्रस्ट्याउन सकिएला ?

हरित हाइड्रोजन त जलविद्युत्‌काे सहयोगी अर्थात् सारथी हो । नेपालमा वर्षामा बिजुली अधिक भएर बेच्न नसकेको अवस्था छ । भारतले बेलाबेलामा अवरोध गरिरहन्छ । त्यसमा सरकारले कति पापड बेलेको छ, त्यो जगजाहेर नै छ । उसका अनेक सर्त र स्वार्थ छन् । त्यसको मुक्तिको एउटै उपाय हरित हाइड्रोजन उत्पादन हो । अब सबै जलविद्युत्‌गृहमा एक–एक वटा हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरौँ न ! अनि, अतिरिक्त ऊर्जा हरित हाइड्रोजन प्लान्टमा भण्डारण गरौँ । हिउँदमा चाहिएको बेलामा त्यसलाई उपयोगमा ल्याऊँ ।

हिउँदमा प्रयोगमा आउँदा देशभित्र खपत हुने भयो । बाहिर निर्यात गर्न पनि सकियो । जलविद्युत्का लागि हाइड्रोजन र हाइड्रोजनका लागि जलविद्युत् नभई हुँदैन । यसैले, जलविद्युत् वा सौर्य विद्युत्‌काे प्रतिस्पर्धी हरित हाइड्रोजन होइन । अझ निजी क्षेत्रले नदी प्रवाही आयोजनाबाट उत्पादन गरेको अतिरिक्त ऊर्जा भण्डारणको भरपर्दो आधार हो हरित हाइड्रोजन; जलाशय जलविद्युत् आयोजना विकास गरे जस्तै । यसका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्‍याे ।

पहिला नीति–नियम राम्रो चाहियो । उता, केयूले हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने ‘हाइड्रोजन कार’को परीक्षण गरिसक्यो । केही निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि लागेका छन् । विश्वमा हाइड्रोजन मोटरसाइकलसमेत विकास भइसक्यो । नेदरल्याण्ड सम्मेलनमा त्यसको नुमना देखाइएको थियो । जुन, केही समयपछि विश्व बजारमा आउँदैछ । लाग्छ, विश्व बजारबाट विद्युतीय सवारीलाई ‘हाइड्रोजन सवारी’ले विस्थापित गर्ने दिन चाँडै आउन सक्छ ।

विद्युतीयको तुलनामा हाइड्रोजन सवारी धेरै नै किफायती भएको बताइएको छ । नेपालजस्तो हिमाल, पहाड चढ्नुपर्ने ठाउँमा विद्युतीय सवारीले समस्या ल्याउन सक्छ । हाइड्रोजन गाडी भनेको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेजस्तै हो । जति पनि भार बोक्न सक्छ । ठूला ट्रक, लरीहरूमा हाइड्रोजन हालेर मज्जाले चलाउन सकिन्छ । यातायातका लागि हाइड्राेजन बरदान हुन सक्छ । यस्तै, भान्सामा हाइड्रोजन चुलोको प्रवर्द्धन गर्न सकियो । नेपाललाई त जलविद्युत्, शुद्ध पानी, हरित हाइड्रोजन र सोलारका लागि बरदान नै माने हुन्छ ।

नेपालले नयाँ हाइड्रोजन आयोजना पनि बनाउनै पर्दैन । विश्वमा विकसित भइसकेको प्रविधि ल्याएर प्रयोग गरे हुन्छ । हाइड्रोजन प्रयोगबाटै बढ्दो पेट्रोलियम र मल आयात घटाउन सकिन्छ । यसतर्फ राज्य क्रियाशील हुनुपर्‍याे । यसका चुनैती नभएका होइनन् तर सरकारको प्रतिबद्धता चाहिन्छ, सबै कुरा सम्भव छ ।

लगानीका लागि त ठूलो चुनौती छ नि ?

लगानीमैत्री वातावरण बनाउने काम राज्यको हो । यसमा प्रतिफलको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन । सरकारले विश्वसनीय काम काम गर्नुपर्‍याे । ‘नेपाल हरित हाइड्रोजन विकासका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य हो’ भनेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्‍याे । त्यसपछि, नेपालकै शुद्ध पानी र स्वच्छ बिजुलीबाट हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादन गरी दक्षिण एसियामै निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा पहिला उपयुक्त वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्र हातेमालो गर्न तयार देखिन्छन् ।

ऊर्जा संवाद

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३