ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलबारे चुलिएको विवाद समाधानका लागि वार्तामा बस्न सरकार र उद्योगीलई नेपाल उद्योग परिसंघले आग्रह गरेको छ । वर्षौंदेखिको विवाद समाधानका लागि आवश्यक परे दुई पक्षबिचको वार्ताको मध्यस्थता गर्न परिसंघ तयार रहेको एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
परिसंघकै सुझाव अनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग’ गठन भएको र उक्त आयोगले समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदनसमेत बुझाइ सक्दा समस्याको समाधान नहुनु दुःखद् विषय भएको परिसंघले जनाएको छ ।
‘लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभइरहेको र यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अति आवश्यक रहेको परिसंघको स्पष्ट बुझाइ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरूमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरू थप मर्कामा पर्नुका साथै ती उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिक समेत मारमा परेका छन् ।’
