ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तथा अलपत्र परेका आयोजनाको समस्या समाधानका लागि दुई वटा महत्त्वपूर्ण समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची'लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले चैत १६ र १८ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट यी उच्चस्तरीय संयन्त्रहरू गठन गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न प्रशासन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा एक 'सुशासन एकाइ' गठन गरिएको छ । यस एकाइलाई कर्मचारीले आफ्नो कार्य विवरणअनुसार काम गरे/नगरेको, तोकिएको समयसीमाभित्र कार्य फर्छ्यौ भए/नभएको र सरकारी स्रोत-साधनको उचित सदुपयोग भए/नभएको विषयमा सूक्ष्म अनुगमन गरी सचिवसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसबाट प्रशासनिक ढिलासुस्ती कम हुने र कर्मचारी संयन्त्र थप जिम्मेवार हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
यसैगरी, मन्त्रालयले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थाका र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका विभिन्न विकास आयोजनाको पुनरावलोकन गर्न सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरेको छ । टोलीलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) लगायत जटिलता पहिचान गरी समाधानका लागि ठोस सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका रुग्ण आयोजनालाई गति दिन र मन्त्रालयको समग्र कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सन्दिपकुमार देवले जानकारी दिए ।
