काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत्को सेयरमार्फत गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पर्ने लगानीकाे व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री खड्काले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको दोस्रो संशोधनमार्फत बिनाधितो गरि...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई चाँडो अगाडि बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँगको कोशी प्रदेशको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि बुधबार मन्त्...}
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठक ‘कोरम’ नपुगेपछि स्थगित भएको छ ।
२५ सदस्यीय समितिमा निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा बढी समयमा पनि बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो । बिहान ११ः३० बजे बोलाइएको बैठकमा १० सदस्यको मात्र उपस्थ...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ११ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने अर्जुनदृष्टि (लक्ष्यमा समर्पित महाभारतकालीन पात्र अर्जुनकाे जस्ताे हेराइ) सहित ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्ग चित्र, २०८१’ लाई कार्यान्वयनमा लान छुट्टै समिति निर्मा...}
काठमाडौँ । विद्युत् उत्पादन, खपत र निर्यातका दृष्टिले उच्च लक्ष्य र ऐतिहासिक प्रतिबद्धतासहित सरकारले 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१' सार्वजनिक गरेकाे छ । सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको उक्त मार्गचित्...}
काठमाडौँ । सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत साता पेश गरेको उक्त मार्गचित तथा कार्ययोजना मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । योसँगै हाल करिब ३ हजार ४ सय मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन...}
काठमाडौँ । लामो समयदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाललाई सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राविधिक समूहतर्फका सहसचिवमध्ये वरिष्ठताका आधारमा उनलाई बढुवा गरेको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेको...}
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत नियमन आयोग विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र र विभिन्न क्षेत्रबाट आउने गुनासो तथा विवाद समाधान गर्ने गरी उक्त विनियमावली तयार गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार 'डिस्कसन पेपर अन जेनेरल नेटवर्क एक्सि टु इलेक्ट्रिस...}
काठमाडौँ । सांसदहरुले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले आज आयोजना गरेको विद्युत् विधेयक २०८० माथि संशोधनकर्तासँगको दफावार छलफलका क्रममा उनीहरुले विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्ने...}
काठमाडौँ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको ५.२५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीको ३०४औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको सो निर्णय आगामी पुस २४ गते हुने तेह्रौँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गर्ने तयारी छ ।...}
