काठमाडौँ । उपत्यकाभित्र अव्यवस्थित रूपमा झुण्डिएका तथा प्रयोगविहीन दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गर्ने अभियान तीव्र पारिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहल तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा यस्तो अभियान तीव्र पारिएको हो ।
सहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि, सार्वजन...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी लामो समयसम्म निर्माणका कुनै काम नगरेका (प्रगति शून्य रहेका) १३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न राय पेस गरेको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा न...}
काठमाडौँ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र देशको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने उद्घोष गरेको सरकारले पुराना विद्युत् अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बेहोराको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 'उच्चस्तरीय अध्ययन समिति'ले मङ्गलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष बुझएको प्रतिवेदन...}
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका लागि कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिइएको देखाएकाे छ । कुल बजेटमध्ये ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विद्युत्को उत्पादन, प्...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने गरी सरकार अघि बढेको तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा हरित (ग्रीन) हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनका लागि परीक्षण (पाइलट) परियोजना निर्माण गर्न आवश्...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जुट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई सुझाव दिएका छन् । प्राधिकरणमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा मन्त्री श्रेष्...}
काठमाडौँ । विद्युत् क्षेत्रको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पद पूर्तिका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक भएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समिति’ले बिहीबार (जेठ गते) उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेक...}
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका सबै घरधुरीका भान्सामा तत्काल विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नका लागि नेपालको प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको क्षमता नपुग्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हामी तुरुन्...}
काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । खास गरी ५० मेगावाट माथिको विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको नीतिको अधि...}
काठमाडौँ । सरकारले निर्माण सुरु नगरिएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खारेज गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्माण सुरु नगरेका तर पिपिए भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’...}
