काठमाडौं । सरकारी सेवा त्यसमा पनि विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्रमा झण्डै २८ वर्ष बिताएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले एक महिना सेवा अवधि बाँकी छँदै स्वैच्छिक अवकास लिएका छन् । उनले करिब १ महिना अगाडि सरकारसमक्ष पेश गरेको स्वैच्छिक अवकासको पत्रका विषयमा बिहीबार (मंसिर...}
सरकारको सचिवको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा २०७२ सालमा मेरो सरुवा ऊर्जा मन्त्रालयमा भयो । जहाँ मैले करिब नौ महिना जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न पाएँ । जे जति अवधि मन्त्रालयमा रहेँ, मन्त्रालयको समूहसँग जोडिएर आफ्नो क्षमता र इन्जिनियरिङ अनुभवलाई परिणाममा उतार्ने प्रयास भयो । मुलुकले त्यतिखेर चरम लोडसेडिङ...}
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना– २०८०’ लाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी गर्न सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँग...}
काठमाडाैं । दरिलो कुटनीतिक प्रयास नभए पनि पछिल्ला दिनहरूमा भारतमा निर्यात भइरहेको विद्युत् परिमाणले उज्यालो भविष्यको संकेत गरेको छ । २०७९ कात्तिक मध्यतिर त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत्गृहका ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्न नेपाल सफल भयो । त्यसयता करिब २२ महिनामा ६३२ मेगावाट बर...}
काठमाडौं । कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित सन्तोषजनक देखिएको छैन । मन्त्रालय मातहतका सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति औसत रहेको पाइएको छ । ती आयोजनालाई...}
काठमाडाैं । वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले अहिले मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधायन समितिमा छलफल भइरहेको नयाँ विद्युत ऐन पारित गर्न नहुने तर्क पेश गरेका छन् । यसले निजी ऊर्जा व्यवसायी तथा सिंगो क्षेत्रलाई असर पर्ने भन्दै यस्तो तर्क अघि सारेका हुन् । उनले नयाँ विद्युत ऐनका विषयमा आफ्ना धारणा बुँदाग...}
काठमाडौं । मिश्रित ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई जोड दिँदै सरकारले सौर्य विद्युत उत्पादनमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्ने उद्घोष गरेको छ । आइतबार (असार २४ गते) एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र अन्तर्राष्ट्रिय सोलार अलायन्स (आईएसए) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा सरकारको यस्तो प्रतिबद्धता आए...}
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित जलस्रोत तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका ४ वटा संस्था खारेज गरी त्यो अधिकांश जिम्मेवारी जल तथा ऊर्जा आयोगमा सार्ने भएको छ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा...}
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सालको बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै नयाँ विद्युत विधेयक संसदमा पेश गरिने बताएका छन् । दशकौंदेखि बहस र छलफलमा सीमित विद्युत ऐनले विद्युत विकासको समग्र पक्षमा असर पारेको सन्दर्भमा ऊर्जा खबरसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका...}
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आंशिक जलाशय जलविद्युत आयोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यो आयोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको भन्ने चर्चा चलिरहँदा मन्त्री बस्नेतले यस्त...}