काठमाडौँ । नेपालले जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि 'एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन'मा तीनवटा प्रस्ताव राखेको छ ।
थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोगद्वा...
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जित जटिल विपद् न्यूनीकरणका लागि अन्तरिक्ष प्रविधि, तथ्याङ्क आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोगद्वार...
काठमाडौँ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ । सुरुमा मंगलबार ५ कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको छ ।
विद्युत् व्यापारका लागि कुल १६ वटा कम्पनीको...
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक प्रस्थान गरेका छन् । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री श्रेष्ठ मंगलबार दिउँसो बैंकक प्रस्थान गरेका हुन् ।
संयु...
काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारीका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमतिस्वरूप आशयपत्र (एलओआई) जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित रहँदै...
काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल–भारत विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता विस्तार, सिँचाइ सुविधा वृद्धि, ठूला जलविद्युत् तथा प्रसारण आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने र नीतिगत सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । मन्...
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०...
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकास, नीतिगत सहजीकरण तथा परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखाका सहसचिव सुनिल पौडेलको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरे...
जलविद्यत् र पर्यटन क्षेत्रलाई लामो सयमदेखि नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रको रूपमा लिइँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको तीव्र विस्तारले यो उक्त सम्भावनार्ला व्यवहारमै प्रमाणित गरेर देखाउन थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२४/२...
काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने तयारी अघि बढाएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको र आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक खपतसँगै अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार आवश्यक हुने अवस्थामा यस्तो तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ ।
ऊर्जा,...
