ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भोटेकोसी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट हराइरहेका कर्मचारी तथा कामदारको खोज तथा उद्धारमा सरकार उदासिन देखिएको छ । आयोजनाको बाँध, मुख्य सुरुङ, भूमिगत विद्युत्गृह, आवास तथा पहुँच सुरुङलगायत संरचना निर्माणमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारमध्ये केहीको उद्धार भए पनि ठूलो संख्यामा अझै सम्पर्कविहीन छन् ।
आयोजनाको मुख्य सुरुङलगायत क्षेत्रमा ५७६ जना कर्मचारी तथा कामदार फसेको आशंका गरिएको छ । उनीहरूको खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनासहितको सरकारी उद्धार टोली सुरुङभित्र निश्चित दूरीसम्म पुगे पनि जोखिमका कारण थप अगाडि बढ्न नसकी फर्किएको छ । त्यसपछि सुरुङभित्र रहेका भनिएका व्यक्तिको अवस्था र उनीहरूको खोज तथा उद्धारबारे ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि (एनडब्लुइडिसी) का केही कर्मचारी रसुवाको धुन्चे तथा केही नुवाकोटको विदुरमा बसेर सरकारी निकायसँग समन्वय गरिरहेकाे जनाइएको छ । यद्यपि, बाढी गएको ७ दिन बितिसक्दा पनि हराइरहेका कर्मचारी तथा कामदारको खोज तथा उद्धारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । ठूलो संख्यामा मानिस हराइरहेको संवेदनशील घटनामा सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको र खोज तथा उद्धारलाई बेवास्ता गरेको कर्मचारी तथा कारदारका परिवार तथा आफन्तहरूको गुनासो छ ।
खोज तथा उद्धारमा भइरहेको ढिलाइले हराइरहेका कर्मचारी तथा कामदारका परिवारमा थप पीडा र आक्रोश बढाएको छ । आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न र तत्काल खोज तथा उद्धारको काम अघि बढाउन माग गर्दै पीडितका आफन्तले काठमाडौंस्थित आयोजनाको कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । उनीहरूले कम्पनीका अधिकारीहरूलाई धम्कीसमेत दिएको बताइएको छ ।
वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन हालसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ९० प्रतिशत कोरियाली र १० प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको छ । त्यसो हुँदा यो आयोजनामा भएको मानवीय क्षति र हराइरहेका कामदारको खोज तथा उद्धारको विषय वैदेशिक लगानीको सुरक्षासँग मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग समेत जोडिएको छ ।
आयोजनामा कार्यरत सयौँ कर्मचारी तथा कामदार बाढीपछि हराइरहेको अवस्थामा सरकारको सुस्तता वा लाचारीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल पार्न सक्ने देखिएको छ । विशेषगरी कोरियाली लगानीसमेत जोडिएको आयोजनामा भएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय समन्वय र उद्धार प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हराइरहेकाहरूको खोज तथा उद्धारका लागि परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । नेपाली सुरक्षा तथा उद्धार टोलीको क्षमताले मात्र सम्भव नभए आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र विशेषज्ञ सहयोगका लागि कोरियाली सरकारसँग सहयोग माग्नसमेत नेपाल सरकार हिचकिचाउन नहुने उनीहरूको धारणा छ ।
यतिबेला हराइरहेका कर्मचारी तथा कामदारको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध सबै साधन, स्रोत र प्रविधिको प्रयोग गर्दै खोज तथा उद्धार अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
