विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८८७३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२०५८ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४२१४४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : २५३ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १५६५२ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६४३०७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २८९२ मे.वा.
२०८१ असोज २०, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । निर्माण मोडालिटीको टुंगो नलागे पनि इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना विकासका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबाट चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा यति रकम उठाएको हो । 

पूर्वाधार करबाट बूढीगण्डकीका लागि उठेको रकम सरकारको बैंक खातामा नियमित जम्मा भइरहेको नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक (अर्थ /प्रशासन) नागेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार निगमले आर्थिक वर्ष २०७३ जेठदेखि बूढीगण्डकीका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने पूर्वाधार कर सरकारलाई तिरिरहेको छ ।

‘सुरुवातमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ कर उठ्थ्यो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अहिले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठिरहेको छ ।’ उनले केही वर्ष बूढीगण्डकी शिर्षकमा कर लगाइएकोमा अहिले पूर्वाधार कर अन्तर्गत रकम उठिरहेको बताए । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि निगमले बूढीगण्डकीका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम आयातमा कर लगाएको थियो । प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएकोमा २०७६ फागुनदेखि यसको दायरा बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । २०७६ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वाधार कर बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना’ का नाममा भन्सार विन्दुमा पूर्वाधार कर असुल्दै आएको छ । भन्सार विभागले नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ ।

सरकारले यही रकम अहिले बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिरहेको छ । अहिलेसम्ममा ३३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । गोरखा र धादिङका साढे १४ हजार जग्गाधनीले बूढीगण्डकीको मुआब्जा बुझोका छन् । बजारबाहेक तल्लो भेगका घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति वितरणको काम अझै बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३